केंद्रीय माहिती आयोगाकडे ३२००० अपीले प्रलंबित

केंद्रीय माहिती आयोगाकडे ३२००० अपीले प्रलंबित

माहिती अधिकार कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न आणि त्याच्याशी संबंधित वादविवाद चालू असताना, केंद्रीय माहिती आयोगाकडे (CIC) आत्ता अपीले आणि तक्रारींची एकूण सुमारे ३२,००० प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

सारस्वत बँकेच्या थकबाकीदारांची नावे उघड करण्यास स्थगिती
‘मोदींवर पुस्तक लिहिणारे पत्रकार माहिती आयुक्तपदी’
माजी माहिती आयुक्त शैलेश गांधी यांचे जन्म प्रमाणपत्र आहे कुठे?

केंद्रीय माहिती आयोगाच्या (CIC) च्या वेबसाईटवर दिल्या गेलेल्या माहितीनुसार २३ जुलै २०१९ पर्यंत केंद्रीय माहिती आयोगाकडे २८,४४२ अपीले आणि ३,२०९ तक्रारी प्रलंबित होत्या. अशा प्रकारे CIC कडे एकूण ३१,६५१ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.

मागच्या सुमारे अडीच वर्षांमध्ये प्रलंबित प्रकरणांची ही सर्वाधिक संख्या आहे. यापूर्वी १ एप्रिल २०१७ मध्ये ही संख्या २६,४४९ होती. आरटीआय आणखी मजबूत व्हावा यासाठी काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते आणि माजी माहिती आयुक्तांच्या म्हणण्यानुसार माहिती आयुक्तांची पदे रिकामी राहणे हे याचे सर्वात मोठे कारण आहे.

केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोग हे माहिती अधिकार कायद्याच्या अंतर्गत माहिती मिळवण्यासाठीच्या सर्वोच्च संस्था आहेत. CIC मध्ये केंद्रीय माहिती आयुक्तांसह माहिती आयुक्तांची एकूण ११ पदे आहेत, पण आत्ता आयोगात केवळ सात आयुक्त नियुक्त आहेत आणि चार पदे रिकामी आहेत.

ही चार रिकामी पदे भरण्यासाठी सरकारने याच वर्षी ४ जानेवारी रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती, परंतु जवळजवळ सात महिने होऊनही आजपर्यंत कोणतीही नियुक्ती झालेली नाही.

मागच्या वर्षी २६ एप्रिल २०१८ रोजी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आयुक्तांच्या लवकरात लवकर नियुक्ती कराव्या यासाठी एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्या वेळेपर्यंत २३,५०० पेक्षा अधिक प्रकरणे प्रलंबित होती. म्हणजे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी न होता, एका वर्षाच्या आत त्यामध्ये आणखी ८,००० प्रकरणांची भर पडली आहे.

या प्रकरणामध्ये याचिका दाखल करणारे आरटीआय कार्यकर्ता कमोडोर लोकेश बत्रा हे याबाबत चिंता व्यक्त करताना म्हणाले, “एका बाजूला सरकार आरटीआय कायदा मजबूत करण्याचा दावा करते आणि दुसरीकडे हे लोक माहिती आयुक्तांची नियुक्तीच करत नाहीत ही आश्चर्याची बाब आहे.”

ते म्हणाले, मागच्या वेळी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर चार आयुक्तांची नियुक्ती केली होती. न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय आता नियुक्ती जवळजवळ होतच नाहीत अशी परिस्थिती आहे.

बत्रा म्हणाले, “नियमांनुसार पद रिकामे झाल्यानंतर काही महिन्यांमध्येच ते भरण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू केली गेली पाहिजे, परंतु सरकार असे करत नाही. जोपर्यंत कोणीतरी न्यायालयात जात नाही आणि तिथून आदेश येत नाही तोपर्यंत कोणतीही नियुक्ती होत नाही. हा आरटीआयचा प्रभाव कमी करण्याचा प्रयत्न आहे.”

२०१८ साली आरटीआय़ कार्यकर्ता अंजली भारद्वाज, अमृता जौहरी आणि लोकेश बत्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल करून माहिती आयुक्तांची लवकरात लवकर नियुक्ती करावी आणि नियुक्ती प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शी करावी अशी मागणी केली होती.

न्यायालयाने याच वर्षी १५ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आपल्या एका अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णयामध्ये सर्व रिकामी पदांची भरती सहा महिन्यांच्या आत पूर्ण करण्याचा आदेश दिला होता. न्यायमूर्ती एके सिक्री, न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर आणि न्यायमूर्ती सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते, की केंद्रीय माहिती आयोग तसेच राज्य माहिती आयोगांमध्ये पदे रिकामी झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत ती भरण्याची प्रक्रिया सुरू केली गेली पाहिजे.

सध्याच्या रिकाम्या पदांच्या संदर्भात न्यायालयाने म्हटले आहे, की जर भरतीची प्रक्रिया सुरू झाली असेल तर दोन किंवा तीन महिन्यांच्या आत भरती पूर्ण झाली पाहिजे आणि जर प्रक्रिया सुरू केली गेली नसेल तर सहा महिन्यांच्या आत देशातील सर्व माहिती आयोगांमध्ये भरती पूर्ण केली गेली पाहिजे.

या शिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाने माहिती आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये जास्तीत जास्त पारदर्शकता असेल याचीही खात्री करण्यास सांगितले होते.

आरटीआयसाठी काम करणारी गैरसरकारी संघटना माहिती अधिकारासाठी राष्ट्रीय अभियान (National Campaign for Right to Information (NCPRI)) च्या सदस्य अंजली भारद्वाज म्हणाल्या, खरे तर माहिती आयुक्तांच्या नियुक्ती करून सरकारने माहिती अधिकार कायदा अधिक मजबूत केला पाहिजे, प्रत्यक्षात मात्र ते त्या कायद्यातच दुरुस्ती करून त्याला सरकारच्या हातातील कळसूत्री बाहुले बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

त्या म्हणाल्या, “सरकार आरटीआय कायद्यात दुरुस्ती करून केंद्रीय तसेच राज्य माहिती आयुक्तांचे वेतन आणि त्यांचा कार्यकाल स्वतः निर्धारित करू इच्छिते. याचा अर्थ उघड आहे, सरकारला माहिती आयोग आणि माहिती आयुक्तांचे स्वातंत्र्य काढून घ्यायचे आहे, जेणेकरून ते सरकारच्या विरोधात कोणताही निर्णय घेणार नाहीत, जी सार्वजनिक करण्याची सरकारची इच्छा नाही अशी कोणतीही माहिती जनतेला पुरवण्याचा आदेश आयुक्त देणार नाहीत.”

आरटीआय विधेयकातील नव्या दुरुस्तीनुसार, केंद्रीय मुख्य माहिती आयुक्त, माहिती आयुक्त आणि राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त यांचे वेतन आणि कार्यकाल यामध्ये बदल करण्याची केंद्रसरकारला परवानगी मिळेल. यापूर्वी आरटीआय कायद्यानुसार माहिती आयुक्तांचा कार्यकाल पाच वर्षे किंवा ६५ वर्षे वय यापैकी जे आधी होईल तोपर्यंत असे.

आत्तापर्यंत मुख्य व इतर माहिती आयुक्तांचे वेतन मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्तांइतके असे. तसेच राज्यातही मुख्य माहिती आयुक्त आणि राज्य माहिती आयुक्तांचे वेतन चुनाव आयुक्त तसेच राज्यसरकारच्या मुख्य सचिवांच्या वेतनाइतके असे.

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव या संघटनेचे सदस्य आणि आरटीआय कार्यकर्ता वेंकटेश नायक म्हणतात, सरकार पूर्णपणे लोकशाही प्रक्रियेचे दमन करत आहे आणि जनतेचा संवैधानिक अधिकार असलेला आरटीआय कायदा खूपच कमकुवत केला जात आहे.

ते म्हणाले, आरटीआय दुरुस्ती विधेयक आणण्यापूर्वी जनतेकडून कोणतेही मत किंवा सल्ला मागवण्यात आला नाही. सरकारने माहिती आयुक्तांच्या नियुक्ती करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे, त्यामध्ये दुरुस्ती करून तो कमकुवत करण्याला नाही.

माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त आणि अनेक माहिती आयुक्तही आरटीआय दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात बोलत आहेत आणि आयोगांमधील रिकामी पदे भरावीत अशी मागणी करत आहेत.

माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त श्रीधर आचार्युलु आणि यशोवर्धन आजादम्हणाले,आरटीआय कायदासन2005 मध्ये व्यापक विचारविमर्श आणि सल्लामसलतींनंतर संमत केला गेला होता. त्या वेळच्या विधेयकामध्येही एका उपायुक्ताची नियुक्ति केली जाण्याची तरतूद होती, ज्यांनी केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार काम करणे अपेक्षित होते.

माजी आयुक्त म्हणाले, मात्र संसदेच्या स्थायी समितीने ही तरतूद विधेयकातून हटवण्याची सूचना केली. कारण ते तशा स्वरूपात संमत झाले असते तर माहिती आयुक्त म्हणजे प्रशासनातील एखाद्या क्लार्कसारखेच होऊन राहिले असते.

माहिती अधिकार अधिनियम १५ जून २००५ रोजी संसदेत संमत केले गेले होते, मात्र त्यापूर्वी तो कायदा  HYPERLINK “http://www.humanrightsinitiative.org/programs/ai/rti/india/national/parliamentary_committee_report.pdf” \t “_blank” \o “संसद की स्थायी समिति” संसदेच्या स्थायी समिती कडेविचारार्थ पाठवण्यात आला होता. सुरुवातीला असे ठरवण्यात आले, की मुख्यमाहिती आयुक्तांचे वेतन केंद्र सरकारच्या सचिवांच्या वेतनाप्रमाणेअसेल आणि माहिती आयुक्तांचे वेतन भारत सरकारचे संयुक्त सचिव किंवा अतिरिक्त सचिव यांच्याइतके असेल.

परंतु स्थायी समितीचा अहवाल पाहून ही गोष्ट स्पष्ट होते की समितीने माहिती आयुक्तांच्या वेतनाचा मुद्दाखूपच गांभीर्यानेघेतला. समितीने लिहिले, ‘माहिती आयोग हाया कायद्याच्या अंतर्गत असलेला महत्त्वाचा भाग आहे, जो कायद्याच्या तरतुदी लागू करेल. त्यामुळे माहिती आयोग अत्यंतस्वतंत्रपणे आणि स्वायत्तपणे काम करू शकेल याची काळजी घेणे गरजेचे आहे’.

म्हणूनच माहिती आयोगाचे स्वातंत्र्य लक्षात घेऊन माहिती आयुक्तांना निवडणूक आयुक्तांसारखाच दर्जा हवा अशी सूचना स्थायी समितीने केली.

श्रीधर आचार्युलु आणि यशोवर्धन आजाद म्हणाले, ‘संसदीय समितीच्याया सर्व सूचनांकडे दुर्लक्ष करून आता सरकार असे म्हणते, की आरटीआय विधेयक घाईघाईत मंजूर करण्यात आले होते. हे अगदी चुकीचे आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे, की आरटीआयदुरुस्ती विधेयकच बिना विचार विमर्श आणले गेले आहे, ज्यामुळे माहिती आयुक्तांच्या स्वातंत्र्यावर घाला येईल.’

ते म्हणाले, आरटीआय कायदा अंधारातील प्रकाशकिरणासारखा आहे. ग्रामीण भारतातील कित्येक लोकांना आणि गरीबांना आरटीआयचा उपयोग होत आहे. एक १० रुपयांचा हा अर्ज त्यांच्यासाठी आशेचा किरण आहे.

मूळ लेख

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1