‘केरळ विधानसभेचा नागरिकत्व कायद्याला विरोध घटनाबाह्य’

नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा राज्यात लागू केला जाणार असा आशयाचा केरळ विधानसभेने मंजूर केलेला ठराव घटनाबाह्य असल्याचा दावा केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी केला आहे. या ठरावाला कोणतेही घटनात्मक स्थान नाही. नागरिकत्व हा विषय केंद्रसूचीतून असल्याने विधानसभेला अशा विषयावर घटनाबाह्य अशी पावले उचलता येत नाही असे खान यांनी सांगितले.

३१ डिसेंबर रोजी केरळ विधानसभेने नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा राज्यात लागू करणार असा एक प्रस्ताव विधानसभेत चर्चेस ठेवला व तो भाजपचा एक आमदार वगळता संपूर्ण बहुमताने-१३८ मतांनी- संमत करण्यात आला. विशेष म्हणजे या ठरावाला सत्तारूढ एलडीएफसोबत प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसप्रणित यूडीएफ आघाडीही आल्याने हा ठराव मंजूर करण्यात कोणतीही अडचण आली. हा ठराव मंजूर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री पी. विजयन यांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासोबत राज्यात राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनपीआर)ही घेतली जाणार नाही असे स्पष्ट केले होते. त्यावर केंद्रीय कायदामंत्री रवी शंकर प्रसाद यांनी आक्षेप घेत संसदेने मंजूर केलेला ठराव राज्यांना बंधनकारक असतो असे विधान केले होते.