टीकेनंतर केरळ सरकारकडून अध्यादेश मागे

टीकेनंतर केरळ सरकारकडून अध्यादेश मागे

नवी दिल्लीः सोशल मीडियावर एखाद्या व्यक्तीने दुसर्याचा अपमान वा बदनामी वा धमकी देणारा मजूकर लिहिल्यास त्याला ३ वर्षांची शिक्षा वा १० हजार रु.चा दंड भरण्याचा अध्यादेश केरळ सरकारने मागे घेतला आहे. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्याने बैठकीत या अध्यादेशावर चर्चा झाल्यानंतर मुख्यमंत्री पिनारई विजयन यांनी केरळ पोलिस अधिनियम ११८ (अ) लागू करण्यात येणार नाही अशी घोषणा केली. या अध्यादेशावर अनेक अंगांनी मुद्दे पुढे आले, जे पक्ष एलडीएफसोबत आहेत, त्यांनीही अशा अध्यादेशावर चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे हा अध्यादेश मागे घेण्यात आला आहे. या अध्यादेशावर राज्य विधानसभेत विस्तृत सर्वपक्षीय चर्चा घेण्यात येईल व त्यानंतर निर्णय घेतला जाईल असे त्यांनी सांगितले.

सोशल मीडियावर बदनामीकारक मजकूर लिहिणार्यांना तुरुंगवासाचा अध्यादेश सरकारने काढला होता. गेल्या शनिवारी या अध्यादेशाला केरळचे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान यांनी मंजुरी दिली होती. त्यानंतर या अध्यादेशामुळे मत स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर आक्रमण होत असून पोलिसांना अशा कायद्यामुळे अधिक ताकद मिळेल आणि प्रसार माध्यमांच्या स्वातंत्र्यावरही या अध्यादेशामुळे सरकारचा अंकुश राहील अशी टीका सर्व थरातून व्यक्त केली जात होती.

सोमवारी माकपचे महासचिव सीताराम येचुरी यांनी अध्यादेशावर पुनर्विचार केला जाईल असे विधान केले. पण माकपच्या नेत्यांनी केरळ सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप घेत या विषयावरची भूमिका सरकारने बदलावी असा सूर व्यक्त केला. भाकपने या निर्णयावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली. भाकपचे महासचिव डी. राजा यांनी या अध्यादेशानंतर राज्य सरकारकडे तीव्र नापसंती व्यक्त केली. त्याचबरोबर माकपच्या जेष्ठ नेत्यांशीही त्यांनी चर्चा केली. त्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला.

रविवारी अध्यादेशाचे समर्थन करताना केरळचे मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन यांनी सोशल मीडियावर अवमानास्पद लिहिणार्यांची वाढती संख्या पाहून असा निर्णय घेतल्याचा युक्तीवाद केला होता. महिलांच्या विरोधात सोशल मीडियात अवमानास्पद, बदनामीकारक मजकूर वाढत आहेत, सोशल मीडियाचा दुरुपयोग केला जात आहे, असे ते म्हणाले होते. विजयन असेही म्हणाले होते की, राज्य घटनेच्या चौकटीत हा नियम असून सरकारवर टीका करणार्यांवर या नियमांतर्गत कारवाई केली जाणार नाही. प्रसार माध्यमांचे स्वातंत्र्य व नागरिकांचे स्वातंत्र्य व त्यांचा सन्मान अबाधित राहील.

केरळ सरकारच्या या अध्यादेशाच्या विरोधात केरळमधील एक वकील अनुप कुमारन यांनी केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले होते. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून महिलांवर अवमानास्पद, बदनामीकारक मजूकर वाढत असल्याचा सरकारचा दावा असला तरी सरकारवर व प्रशासनावर टीका करणार्यांच्याविरोधात या कायद्याचा वापर केला जाईल, असा अरोप अनुप कुमारन यांचा होता.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आक्रमणाचा मुद्दा पुढे करत सर्वोच्च न्यायालयाने या पूर्वी केरळ पोलिस अधिनियम ११८(डी) रद्द केला होता.

मूळ बातमी

COMMENTS