आयुर्वेद डॉक्टरांना ठराविक शस्त्रक्रियेस परवानगी

नवी दिल्लीः आयुर्वेद शाखेतील ‘शल्य’ व ‘शल्क्य’मध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांना मानवी शरीरावर शस्त्रक्रिया करण्याचे अधिकार देण्यावरून इंडियन मेडिकल असोसिएशन (आयएमए)ने नाराजी व्यक्त केली आहे. आयएमएने एक प्रसिद्धी पत्र दिले असून त्यात त्यांनी आयुष मंत्रालयांतर्गत येणार्या भारतीय संशोधन केंद्रीय परिषद (सीसीआयएम)वर निशाणा साधत आधुनिक शस्त्रक्रियांचे नियम आपलेच असल्याचा दावा करण्यापेक्षा आपल्या प्राचीन ज्ञानाच्या बळावर स्वतःचे शस्त्रक्रिया नियम ठरवावेत असे उत्तर दिले आहे.

गेल्या २० नोव्हेंबरला सीसीआयएमने एक अधिसूचना जारी करत आयुर्वेदाचे शिक्षण घेणार्या पदव्युत्तर डॉक्टरांना साधा ट्यमुर, गँगरिन, नाक, मोतीबिंदूची शस्त्रक्रिया करण्याचे अधिकार दिले होते. या अधिसूचनेत ३९ किरकोळ स्वरुपाच्या शस्त्रक्रिया व १९ अन्य शस्त्रक्रियांची सूची आहे. यात डोळे, कान, नाक, घसा यांचा समावेश आहे.

सरकारने आयुर्वेदासाठी भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (पदव्युत्तर आयुर्वेद शिक्षण) २०१६ कायद्यात दुरुस्ती केली होती.

आयएमएचे अध्यक्ष डॉ. राजन शर्मा यांनी सीसीआयएमचे स्वतःला आधुनिक वैद्यकीय संशोधनाच्या पातळीवर आणणारे व आयुर्वेद डॉक्टरांना अयोग्य क्षेत्रात शस्त्रक्रियेची परवानगी देण्याचे प्रयत्न अत्यंत चिंताजनक असल्याचे म्हटले. आयएमए या संदर्भात आपला निषेधही व्यक्त करत असून आधुनिक वैद्यकीय क्षेत्राला हे प्रकार भ्रष्ट करतील व भ्रष्ट मार्गातून आधुनिक वैद्यक शास्त्राची चोरी असल्याचाही आरोप डॉ. शर्मा यांनी केला.

सरकारने असे शॉर्ट कटचे मार्ग उपलब्ध करून दिल्यास ‘नीट’चा उपयोग काय राहील, असा प्रश्न उपस्थित करत डॉ. शर्मा यांनी आधुनिक वैद्यक शास्त्राचे शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांनी अन्य चिकित्सा पद्धतीच्या विद्यार्थ्यांना असे शिक्षण देऊ नये, असेही आवाहन केले.

दरम्यान, आयुष मंत्रालयाने या अधिसूचनेत नवे काही नाही किवा नवा निर्णय असा घेतलेला नाही, असे स्पष्टीकरण दिले आहे. आयुर्वेद डॉक्टरांसाठी सर्व शस्त्रक्रियांची क्षेत्रे खुली केलेली नाहीत, काही ठराविक खुली केली आहेत, असे सचिव वैद्य राजेश कोटेचा यांनी सांगितले. शस्त्रक्रियेची परवानगी फक्त शल्य व शल्क्यमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या डॉक्टरांसाठी आहे, असे सांगितले.

तर सीसीआयएमचे संचालक मंडळाचे प्रमुख जयंत देवपुजारी यांनी आयुर्वेदिक संस्थांमध्ये गेल्या २० वर्षांपासून अशा शस्त्रक्रिया होत असल्याचा दावा केला. अधिसूचना हा केवळ कायदेशीर भाग असल्याचे ते म्हणाले.

मूळ बातमी