कुलभूषण जाध‌व प्रकरणाचा निकाल १७ जुलैला

कुलभूषण जाधव हे व्यवसायासाठी इराणला गेले असताना पाकिस्तानने इराणमधून त्यांना ताब्यात घेतले आणि त्यांच्यावर पाकिस्तानात दहशतवादी कारवाया घडवून आणल्याचा आरोप ठेवला होता. पण भारताने पाकिस्तानचा हा आरोप फेटाळला आणि जाधव यांना पाकिस्तानातील भारतीय दूतावासाशी संपर्क करून देण्याची विनंती केली होती. पण पाकिस्तानने ही विनंती फेटाळली होती.

पाकिस्तानच्या या कृत्याचा भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निषेध केला होता आणि जिनिवा कन्व्हेशन कायद्याचा भंग केल्याचा आरोप करत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दादही मागितली होती. हे प्रकरण दोन वर्षे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात सुनावणीसाठी पडून आहे. आता हे न्यायालय आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा पाकिस्तानने भंग केला आहे की नाही यावर आपला निर्णय देणार आहे.  हा निर्णय १७ जुलैला भारतीय प्रमाणवेळेनुसार संध्याकाळी साडेसहाच्या सुमारास न्यायाधीश अब्दुक्वावी अहमद युसूफ हे देणार आहेत.

त्या अगोदर १८ मे २०१७रोजी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने कुलभूषण जाधव यांना या प्रकरणाची पूर्ण चौकशी झाल्याशी शिक्षा देऊ नये, असे पाकिस्तानला बजावले होते.

१० एप्रिल२०१७ रोजी पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने कुलभूषण जाधव यांना फाशी देण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णयावर भारताने तीव्र हरकत घेतली होती. कुलभूषण जाधव हे भारतीय नौदलातून निवृत्त झाले होते पण ते इराणमध्ये व्यवसाय करत होते. पण पाकिस्तानच्या गुप्तहेरांनी इराणमध्ये जावून जाधव यांचे अपहरण केल्याचा दावा केला होता. तर पाकिस्तानच्या मते जाधव हे भारतीय गुप्तहेर असून त्यांच्यावर पाकिस्तानात घातपात व दहशतवादी कारवाया घडवून आणण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यामुळे जाधव यांना भारतीय दूतावासाशी संपर्क करू न देण्याचा प्रश्नच उपस्थित राहू शकत नाही, असे पाकिस्तानचे म्हणणे होते.

पण भारताने हे सर्व आरोप फेटाळत जिनिवा कायद्यानुसार जाधव यांना भारतीय दूतावासाशी संपर्क करण्याचा अधिकार असल्याचा दावा केला होता. दरम्यानच्या काळात डिसेंबर २०१७मध्ये जाधव यांच्या पत्नी व आईने जाधव यांची पाकिस्तानच्या तुरुंगात जाऊन त्यांची भेट घेतली होती.