बेकारी पात्र उमेदवारांच्या कमतरतेमुळे: कामगार मंत्री

बेकारी पात्र उमेदवारांच्या कमतरतेमुळे: कामगार मंत्री

गंगवार यांच्या या टिप्पणीवर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी कडाडून टीका केली आहे. मात्र त्यांची ही टिप्पणी स्किल इंडिया प्रकल्पाबद्दलही प्रश्नचिन्ह उभे करते.

केंद्रीय कामगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार यांनी रविवारी उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये दिसणारा बेकारीचा प्रश्न हा नोकऱ्या कमी असल्यामुळे नव्हे तर भरती करणाऱ्या कंपन्यांना पुरेसे पात्र उमेदवारच मिळत नसल्यामुळे आहे अशी वादग्रस्त टिप्पणी केली.

गंगवार यांच्या या टिप्पणीवर विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी कडाडून टीका केली आहे. मात्र त्यांची ही टिप्पणी स्किल इंडिया प्रकल्पाबद्दलही प्रश्नचिन्ह उभे करते. स्किल इंडिया हा कौशल्य विकास मंत्रालयाच्या अंतर्गत आणि कामगार मंत्रालयाच्या सहकार्याने चालवला जाणारा एक मोठा उपक्रम आहे.

मागच्या चार वर्षांमध्ये, केंद्राचे समर्थक आणि टीकाकार या दोघांनीही प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) या मोठा गाजावाजा झालेल्या योजनेमधील दोष दाखवून दिले आहेत. ही योजना भारतातील उद्योगक्षेत्राच्या आवश्यकतांनुसार तरुणांमध्ये कौशल्ये विकसित करण्यासाठी होती.

“आजकाल वर्तमानपत्रांमध्ये बेकारीच्या समस्येवर सतत लिहून येत असते. मी कामगार आणि नोकऱ्या वगैरेंशी संबंधित मंत्रालयाचे कामकाज पाहतो, आणि या समस्येचा नेहमी अभ्यास करत असतो. मला समस्या काय आहे ते समजले आहे,” असे गंगवार यांनी त्यांचा लोकसभा मतदारसंघ असलेल्या बरेली येथे वार्ताहरांशी बोलताना सांगितले.

“उत्तर भारतात नोकरभरती करण्यासाठी येणारे लोक नेहमीच त्यांना आवश्यक असलेल्या जागांकरिता गुणवान लोकांची कमतरता भासते अशी तक्रार करतात,” ते म्हणाले.

कॉनफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (सीआयआय)ची मान्यता असलेल्या ताज्या भारतीय कौशल्यविषयक अहवाल (२०१९) नुसार, शैक्षणिक संस्थांमधून पदवी घेऊन बाहेर पडणारे ४५% पेक्षा थोडेच जास्त तरुण नोकरी मिळवण्यास पात्र आहेत.

या वर्षी सुरुवातीला, नॅशनल सँपल सर्व्हे ऑफिस (NSSO) द्वारे प्रसिद्ध झालेल्या डेटामध्ये सुद्धा असे निर्देशित करण्यात आले होते, की २०१७-१८ मध्ये भारतातील बेकारीचा दर ४० वर्षातील सर्वात अधिक म्हणजे ६.१% इतका आहे.

म्हणूनच गंगवार यांची टिप्पणी म्हणजे या चिघळलेल्या समस्येसाठी जखमेवर मीठ चोळल्यासारखी आहे. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकारी नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NSDC) मधून बाहेर पडल्याची बातमी द वायरने दिली होती, जी स्किल इंडियाच्या बाबतीत सर्व काही ठीक नसल्याचेच दर्शवणारी होती.

मंत्र्यांच्या शेऱ्याबाबत विरोधकांनी तीव्र टीका केली. प्रियांका गांधी वड्रा म्हणाल्या, अशी “अपमानास्पद” टिप्पणी करून सरकार आर्थिक मंदीमुळे जात असलेल्या नोकऱ्यांचा दोष स्वतःवर येऊ नये असा प्रयत्न करत आहे.

“मंत्रीमहोदय, आपले सरकार येऊन पाच वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. या अवधीत कोणत्याही नोकऱ्या तयार झालेल्या नाहीत. ज्या थोड्याफार नोकऱ्या होत्या, त्याही आपल्या सरकारने ओढवून घेतलेल्या आर्थिक मंदीने हिरावून घेतल्या आहेत. आणि आपल्याला उत्तर भारतीयांचा अपमान करून सुटून जायचे आहे,” त्या म्हणाल्या.

“तरुण सरकारकडे आशेने पाहत आहेत, की ते त्यांच्यासाठी काहीतरी चांगले करेल,” काँग्रेसच्या जनरल सेक्रेटरी म्हणाल्या.

बहुजन समाज पक्षाच्या प्रमुख मायावती म्हणाल्या, अशा टिप्पणी हास्यास्पद आहेत.

“विविध केंद्रीय मंत्र्यांनी आर्थिक मंदीच्या गंभीर समस्येबाबत अनेक हास्यास्पद विधाने केल्यानंतर, आता देशातील बेकारी हटवण्याचा प्रयत्न करण्याऐवजी नोकऱ्यांची नव्हे तर पात्रतेची कमतरता असल्याचे म्हटले जात आहे, विशेषतः उत्तर भारतीयांमध्ये. हे अत्यंत लाजिरवाणे विधान आहे आणि त्यासाठी देशाची माफी मागितली पाहिजे,” असे ट्वीट त्यांनी केले.

स्पष्टीकरण?

ANI या न्यूज एजन्सीला दिलेल्या स्पष्टीकरणामध्ये गंगवार म्हणाले, ते वेगळ्या संदर्भात बोलत होते. कौशल्यांची कमतरता आहे आणि सरकारने नोकरीची गरज असेल त्यानुसार मुलांना प्रशिक्षित करता यावे याकरिता कौशल्य मंत्रालय चालू केले आहे असेही त्यांनी सांगितले.

मूळ लेख

COMMENTS