ईडीचे अधिकार योग्यचः सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा

ईडीचे अधिकार योग्यचः सुप्रीम कोर्टाचा निर्वाळा

नवी दिल्लीः प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत ईडीला मिळालेले अधिकार योग्य असल्याचा निर्वाळा बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्या

ईडी, केजरीवालांचे सहाय्यक, नीती आयोग पिगॅससच्या लक्ष्यस्थानी
नॅशनल हेराल्डच्या मुंबईतल्या मालमत्तेवर ईडीची टाच
भाजपचा डाव फसला, पवारांपुढे ईडी नरमले

नवी दिल्लीः प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग अॅक्ट (पीएमएलए) अंतर्गत ईडीला मिळालेले अधिकार योग्य असल्याचा निर्वाळा बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. न्यायालयाने पीएमएलए २००२ कायद्यातील सेक्शन १९ अंतर्गत ईडीला मिळालेल्या घटनात्मक अधिकारांवर असलेले याचिकाकर्त्यांचे आक्षेपही फेटाळले.

ईडीकडून केली जात असलेली अटक, संशयितांच्या संपत्तीची चौकशी, त्यांच्या घरावरचे छापे यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीची पाठराखण केली आहे.

देशभरात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्य़ा घरांवर, संपत्तीवर टाकल्या जात असलेल्या ईडीच्या धाडींवर आक्षेप घेणाऱ्या २४२ विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निर्णय दिला. या याचिकांमध्ये माजी केंद्रीय अर्थमंत्री/गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांचे पुत्र व सध्याचे खासदार कार्ती चिदंबरम, महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री व राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठ नेते अनिल देशमुख यांच्या याचिकांचा समावेश होता. या याचिकांमध्ये ईडीच्या मनमानी, पक्षपाती कारवाया, राजकीय हेतू पुरस्सर धाडी आदी विषय समाविष्ट करण्यात आले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी व न्या. सीटी रवी कुमार यांच्या पीठाने सर्व याचिका फेटाळत ईडीच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब केले.

न्यायालय म्हणाले, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात एखाद्या आरोपीला ताब्यात घेताना अटकेमागचे कारण न देण्याचा ईडीला पूर्ण अधिकार आहे. ईडीने कारण द्यावे असे त्यांच्यावर बंधनकारक नाही. पोलिस जसे एफआयआरवरून एखाद्या संशयितावर कारवाई करतात तसेच ईडी अटक करताना ईसीआयआरचा आधार घेते. पण अटक करताना ईसीआयआर संबंधिताना द्यावी याची ईडीला सक्ती करता येणार नाही.

अत्यंत गंभीर गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी कडक पावले उचलण्याची गरज आहे. मनी लाँड्रिंगमुळे दहशतवादाला मदत मिळाली आहे, मनी लाँड्रिंग हा दहशतवादाइतकाच गंभीर गुन्हा असून त्याच्यामुळे जगभर गंभीर गुन्हे समस्या तयार झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायांकडूनही मनी लाँड्रिंगविरोधात कडक कायदेशीर पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. मनी लाँड्रिंग देशातील सामाजिक व आर्थिक रचनेवर परिणाम करत असते पण त्याच बरोबर तो अनेक गंभीर गुन्ह्यांना साथही देत असतो. दहशतवाद, अमली पदार्थ व्यापार ही त्याची उदाहरणे असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या सुनावणी दरम्यान सरकारने पीएमएलए कायद्याअंतर्गत गेल्या १७ वर्षांत ४,८५० खटले दाखल केल्याची माहिती दिली. या खटल्यांमधून सुमारे ९८,३६८ कोटी रु. रकमेची माहिती मिळाली असून या रकमेतील ५५,८९९ कोटी रु. ची मालमत्ता ताब्यात घेण्यात आल्याचे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयात सांगितले.

मूळ वृत्त

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: