सर्वोच्च न्यायालयाची ‘देशद्रोह’ कायद्याला स्थगिती

सर्वोच्च न्यायालयाची ‘देशद्रोह’ कायद्याला स्थगिती

न्यायालयाने म्हटले आहे, "आम्ही आशा करतो आणि अपेक्षा करतो की पुनर्विचाराधीन असताना केंद्र आणि राज्य सरकार कलम १२४ ए आयपीसी अंतर्गत कोणतीही एफआयआर नोंदवण्यापासून, तपास सुरू ठेवण्यापासून किंवा कठोर पावले उचलण्यापासून स्वतःला परावृत्त करतील. "

नवी दिल्ली: वसाहतकालीन कायदा अस्तित्वात असावा की नाही यावर केंद्र सरकार पुनर्विचार करत असताना सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (११ मे) देशद्रोहाच्या कायद्याला स्थगिती दिली.

भारताचे सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या विशेष खंडपीठाने कलम १२४ ए अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या आरोपांचे सर्व प्रलंबित खटले, अपीले  आणि कार्यवाही स्थगित ठेवल्याचे वृत्त ‘लाइव्ह लॉ’ने दिले आहे. या प्रकरणांमध्ये लागू केलेल्या इतर कलमांवरील कार्यवाही मात्र नेहमीप्रमाणे चालू राहू शकते, असे न्यायालयाने सांगितले.

न्यायालयाने म्हटले आहे, “आम्ही आशा करतो आणि अपेक्षा करतो की पुनर्विचाराधीन असताना केंद्र आणि राज्य सरकार कलम १२४ ए आयपीसी अंतर्गत कोणतीही एफआयआर नोंदवण्यापासून, तपास सुरू ठेवण्यापासून किंवा कठोर पावले उचलण्यापासून स्वतःला परावृत्त करतील. ”

पुन्हा तपासणी पूर्ण होईपर्यंत कायद्यातील या तरतुदीचा वापर न करणे योग्य ठरेल, असे खंडपीठाने नमूद केले.

अशी प्रकरणे नोंदवली गेल्यास पक्षकार न्यायालयात जाऊ शकतात आणि न्यायालयाने या खटल्याचा त्वरीत निपटारा केला पाहिजे, असे खंडपीठाने पुढे म्हटले आहे.

“तरतुदीला स्थगिती देणे योग्य ठरेल,” असे आदेशात पुढे म्हटले आहे.

ज्यांना देशद्रोहाच्या खटल्यांमध्ये दोषी ठरवण्यात आले आहे आणि जे सध्या तुरुंगात आहेत ते जामिनासाठी योग्य न्यायालयात जाऊ शकतात, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे, की हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वसाहतकालीन ओझे फेकून देण्याच्या विचारांशी सुसंगत आहे. मंत्रालयाने असे नमूद केले की ते नागरी स्वातंत्र्याच्या संरक्षणाच्या आणि त्यांचा आदर करण्याच्या बाजूने आहेत. मानवी हक्क आणि त्याच्याशी संबंधीत दीड हजार कालबाह्य कायदे सरकारने रद्द केले आहेत.

मंगळवारी न्यायालयाने केंद्राला प्रलंबित देशद्रोहाच्या खटल्यांचे काय करायचे, हे स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. न्यायालयाचा बुधवारचा निर्णय महत्त्वपूर्ण आहे कारण विरोधी नेत्यांनी आरोप केला होता की केंद्र सरकारचे तथाकथित ‘पुनरावलोकन’ हा सर्वोच्च न्यायालयातील खटला टाळण्याचा आणि दरम्यानच्या काळात कायद्याचा वापर करणे सुरू ठेवण्याचा फक्त एक डावपेच आहे.

विविध सरकारांद्वारे राजकीय वैमनस्य निपटून काढण्यासाठी वापरण्यात येत असलेल्या देशद्रोह  कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देणार्‍या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत आहे.

‘देशद्रोह’ कायद्याचा प्रचंड गैरवापर सुरू असल्याने चिंतित झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये केंद्राला विचारले होते, की ते स्वातंत्र्य चळवळ दडपण्यासाठी महात्मा गांधींसारख्या लोकांना शांत करण्यासाठी ब्रिटीशांनी वापरलेली तरतूद का रद्द करत नाहीत?

एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, माजी मेजर जनरल एसजी वोम्बटकेरे आणि तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोईत्रा यांनी आयपीसीमधील कलम १२४ ए (देशद्रोह) च्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवत, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की त्याची मुख्य चिंता कायद्याचा दुरुपयोग ही आहे.

गेल्या वर्षी जुलैमध्ये या याचिकांवर नोटीस जारी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने तरतुदीच्या कथित गैरवापराचा संदर्भ दिला होता आणि स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतरही वसाहतकालीन कायद्याची गरज आहे का, असे विचारले होते.

राजद्रोहाचा खटला भारतात नियमितपणे वापरला जातो. २०१९ या केवळ एका वर्षांत देशभरात ९३ नवीन प्रकरणे दाखल झाली आहेत.

मूळ वृत्त

COMMENTS