गर्भपात कायद्याबाबत आंतरराष्ट्रीय संघटनांची टीका

गर्भपात कायद्याबाबत आंतरराष्ट्रीय संघटनांची टीका

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुखांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या गर्भपाताचा घटनात्मक अधिकार रद्द करण्याचा निर्णय हा महिलांच्या मानवी हक्क आणि लैंगिक समानतेला मोठा धक्का असल्याचे म्हटले आहे.

ट्रम्प यांचा दौरा आटोपला, सीएएवर भाष्य नाही
‘ओपन’ व्यापार आणि मानवी प्रगती
घरासारखी सुंदर जागा या जगात नाही…

संयुक्त राष्ट्र: संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुखांनी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या गर्भपाताचा घटनात्मक अधिकार खोडून काढण्याचा निर्णय हा महिलांच्या मानवी हक्क आणि लैंगिक समानतेसाठी मोठा धक्का असल्याचे म्हटले आहे.

युएन संघटनांनी इशारा दिला आहे, की गर्भपातावर निर्बंध आणल्याने लोक परावृत्त होणार नाहीत, मात्र गर्भपाताचे उपाय अधिक प्राणघातक होतील.

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘रो विरुद्ध वेड’ प्रकरणात ५० वर्षांपूर्वी गर्भपातासाठी दिलेले घटनात्मक संरक्षण रद्द केले आहे. शुक्रवारी झालेल्या या घडामोडींमुळे अमेरिकेतील जवळपास निम्म्या राज्यांमध्ये गर्भपातावर बंदी येण्याची शक्यता आहे.

या निर्णयानुसार, गर्भपाताची कायदेशीरता आणि सर्व संबंधित प्रश्न आता अमेरिकेतील वेगवेगळ्या राज्यांवर अवलंबून असतील, ज्यापैकी काहींनी गर्भपातावर तात्काळ बंदी घातली आहे.

‘युएन विमेन’ने एका निवेदनात म्हटले आहे की गर्भपातासाठी सुरक्षित आणि कायदेशीर मार्ग नसल्यास स्त्रियांना कमी सुरक्षित पद्धतींचा अवलंब करण्यास भाग पाडले जाते, ज्यामुळे अनेकदा हानिकारक किंवा विनाशकारी परिणाम होतात – विशेषत: अल्पसंख्याक, गरीब किंवा उपेक्षित महिलांसाठी हे खूप धोकादायक असते.

दुसरीकडे, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त मिशेल बॅचेलेट यांनी शुक्रवारी सांगितले, की शुक्रवारी अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने रो विरुद्ध वेड यांच्या माध्यमातून दिलेला निर्णय लैंगिक अधिकारांशी संबंधित आहे. महिलांच्या मानवी हक्क आणि लैंगिक समानतेला हा मोठा धक्का आहे.

त्या म्हणाल्या की सुरक्षित, कायदेशीर गर्भपाताचा अधिकार हा आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कायद्यात दृढपणे निश्चित करण्यात आला आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) ट्विट केले, आहे, “दरवर्षी २५ दशलक्षाहून अधिक असुरक्षित गर्भपात होतात आणि ३७, ००० महिलांचा मृत्यू होतो.”

गर्भपात प्रतिबंधित केल्याने गर्भपाताची संख्या कमी होणार नाही, हे पुराव्यांवरून दिसून येते. बंदीमुळे महिला आणि मुली असुरक्षित प्रक्रियेकडे वळण्याची शक्यता जास्त आहे. असा इशारा त्यात देण्यात आला आहे.

डब्ल्यूएचओने म्हटले आहे, की “महिला आणि मुलींच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी सुरक्षित गर्भपात आवश्यक आहे. गर्भपात प्रतिबंधित केल्याने महिला आणि मुली बेकायदेशीर गर्भपाताकडे जाण्याचा धोका निर्माण होईल आणि त्यामुळे सुरक्षिततेच्या समस्या निर्माण होतील.

युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड (UNFPA) ने आपल्या २०२२ च्या जागतिक लोकसंख्येच्या स्थितीचा संदर्भ देत म्हटले आहे, की जगभरातील सर्व गर्भधारणेपैकी जवळपास निम्म्या गर्भधारणा अनिच्छेने होत असतात. यापैकी ६० टक्क्यांहून अधिक महिला गर्भपात करू शकतात.

मूळ वृत्त

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0