काँग्रेसमधला पत्रप्रपंच कशासाठी?

देशातल्या प्रमुख विरोधी पक्षाला गेल्या एक वर्षापासून पूर्णवेळ अध्यक्ष नाही. हंगामी अध्यक्ष म्हणून सोनिया गांधी यांच्याकडे जबाबदारी आहे, पण प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे त्या सार्वजनिक कार्यक्रमांना उपस्थिती लावू शकत नाहीत. आता गांधी घराण्याबाहेरचा अध्यक्ष शोधा, असं सांगत वर्षभरापूर्वी राहुल गांधींनी तडकाफडकी राजीनामा दिला. पण त्यानंतर पक्षाच्या निर्णयांवर मात्र त्यांचाच प्रभाव आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाची रचना असो राज्यसभेच्या नियुक्त्या असो की राजस्थानमध्ये सचिन पायलट यांना शांत करण्यासाठीच्या हालचाली या सगळ्यात राहुल गांधी हेच निर्णय घेत होते हे पक्षातल्या सर्वांना माहिती होतं. म्हणजे प्रत्यक्षात जबाबदारीही नाही आणि पूर्ण वर्चस्वही सोडायचं नाही अशी परिस्थिती.

सोनिया गांधी यांच्या हंगामी अध्यक्षपदाला १० ऑगस्टला एक वर्ष पूर्ण झालं. पक्षाच्या घटनेनुसार हंगामी अध्यक्षपदाला कालमर्यादा नसली तरी पुढे काय होणार याची अनिश्चितता. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या २३ नेत्यांनी सोनिया गांधींना एक पत्र लिहिलं आणि त्यावरून बरंच मोठं वादळ  तयार करण्यात आलं. हे पत्र लिहिलं गेलं आहे साधारण ७ ऑगस्टला. मागच्या आठवड्यात काँग्रेसनं ज्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे त्या संजय झा यांनी असं काही पत्र लिहिलं गेलं आहे हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यावेळी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते रणदीप सुरजेवाला यांनी असं काही पत्रच नसल्याचं सांगत हे वृत्त तातडीनं फेटाळलं. २२ ऑगस्टला काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीची तारीख निश्चित झाली. आणि बरोबर त्याच्या दुसऱ्या दिवशी २३ ऑगस्टला या पत्रातला मजकूर माध्यमांच्या हाती लागणं हा एक आश्चर्यकारक योगायोग आहे. हे पत्र नेमकं कुणी माध्यमांकडे दिलं याबाबतही तर्कवितर्क आहेत. त्यातला एक तर्क असाही आहे की, राहुल गांधी ब्रिगेडमधूनच हे पत्र लीक झालं असावं, जेणेकरून या मुद्द्यावर या ज्येष्ठ नेत्यांना घेरण्याची संधी मिळावी.

काँग्रेस पक्षात एक दोन नव्हे तर २३ बहादूर नेते आहेत, जे गांधी घराण्यासमोर तोंड उघडून स्वत:चं मत काय आहे हे सांगू शकतात ही बाब देखील त्यातल्या त्यात समाधानाचीच म्हणायला हवी. हे पत्र जसंच्या तसं बाहेर आलं नसलं तरी त्यातले मुद्दे मात्र सांगितले गेले. काँग्रेसला आता पूर्णवेळ आणि सक्रीय अध्यक्ष हवा, वर्किंग कमिटीच्या नियुक्त्या निवडणुकीद्वारे व्हाव्यात, संघटनात्मक फेरबदलांचीही गरज आहे असे अनेक मुद्दे त्यात होते.

खरंतर कुठल्याच काँग्रेस नेत्याला यात काही वावगं वाटायला नको होतं. या पत्राच्या बातमीवरून कुणी काँग्रेसमध्ये बंड करतंय, गांधी घराण्याच्या विरोधातली भाषा बोलतंय असं अजिबात दिसत नव्हतं. पण जसा दिवस पुढे जायला लागला तशी परिस्थिती बदलत गेली आणि या २३ जणांनी जणू पक्षद्रोहच केला आहे अशा पद्धतीनं प्रतिक्रिया सुरू झाल्या. काँग्रेसच्या हरियाणामधल्या नेत्या कुमारी शैलजा यांनी या नेत्यांनी असं पत्र लिहून एक प्रकारे भाजपशीच संधान बांधलं आहे असा आरोप करत त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. नंतर दुसऱ्या दिवशी वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत अंबिका सोनी यांनीही जर तालुका, जिल्हा पातळीवर कुणी अशी आगळीक केली तर त्यांच्यावर कारवाई होते, मग इथे उच्च स्तरावरही अशी कारवाई का नको असा प्रश्न उपस्थित केला.

महाराष्ट्रातले कॅबिनेट मंत्री सुनील केदार यांनी तर त्याच्याही पुढचं पाऊल टाकलं. हे पत्र लिहिण्यात महाराष्ट्रातले जे ३ नेते सामील होते, त्यांनी माफी मागावी नाहीतर त्यांना काँग्रेस कार्यकर्ते रस्त्यावर मोकळे फिरू देणार नाहीत, असा धमकीवजा इशाराच देऊन टाकला. हे पत्र लिहिण्यामागे या नेत्यांचा किती स्वार्थ होता, त्यांना डावललं जातंय म्हणून त्या रागातून त्यांनी हे पत्र लिहिलं का असे मुद्दे लक्षात घेतले तरीही त्याचा निषेध करण्याचा हा मार्ग मात्र नक्कीच स्पृहणीय नव्हता.

देशाच्या कारभाराबद्दल प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना देशद्रोही ठरवणारी जी मानसिकता आहे ती आणि पक्षाच्या कारभाराबद्दल प्रश्न उपस्थित करणाऱ्यांना पक्षद्रोही ठरवणारी मानसिकता यात कुठला फरक उरला मग? तरी बरं की राहुल गांधींनी या पत्र लिहिणाऱ्या नेत्यांवर भाजपशी संगमनत केल्याचा आरोप केला ही बातमी खोटी ठरली. या ऐकीव माहितीच्या आधारे कपिल सिब्बल यांनी केलेलं आक्रमक ट्विटही मागे घेतलं.

काँग्रेस वर्किंग कमिटीची ही बैठक सकाळी ११ ते संध्याकाळी ६ अशी तब्बल सात तास चालली. सोनिया गांधींनी बैठकीच्या सुरूवातीला हंगामी अध्यक्षपदाचा राजीनामा देऊ केला आणि बैठक संपता संपता त्यांना आणखी ६ महिने मुदत देण्याचा ठराव मंजूर केला. दरम्यानच्या काळात काँग्रेस प्रथेप्रमाणे सर्व नेत्यांनी गांधी घराण्याच्या कर्तृत्वाचे गोडवे गायले आणि अपेक्षेप्रमाणेच या बैठकीचा शेवट झाला. पण या वेळच्या बैठकीचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे एखाद्या क्रिकेट मॅचची लाईव्ह कॉमेंटरी व्हावी तसे या बैठकीचे मिनिटामिनिटाचे तपशील बाहेर येत होते. त्यात न केलेल्या विधानांचीही सरमिसळही झाली आणि पक्षाच्या प्रतिमेचं नुकसान होत गेलं. अर्थात हे सगळं काँग्रेसच्या येर्या गबाळ्या प्रथेला साजेसंच.

दिल्लीत असताना भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षाच्या उच्चस्तरीय बैठकांचं रिपोर्टिंग करत आलोय. पण भाजपच्या बैठकीतले असे तपशील बाहेर येणं म्हणजे महाकठीण काम. तिथे एक प्रकारची निःशब्द दहशत असते. काँग्रेसमध्ये मात्र सगळा सावळागोंधळ. त्यात बैठक व्हर्चुअल पद्धतीनं असल्यानं हे तपशील बाहेर येणं आणखी सोपं झालं होतं. बैठकीत असतानाच बाहेर खळबळजनक बातम्या सुरू झाल्यावर शेवटी अहमद पटेल यांनी याबद्दल सगळ्यांना कडक शब्दांत वॉर्निंग दिली. काही नेत्यांची नावं घेऊन त्यांना तंबी दिली.

पत्र लिहिणाऱ्या २३ जणांपैकी ४ जण केवळ वर्किंग कमिटीचे सदस्य आहेत. गुलाम नबी आझाद, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक आणि जितीन प्रसाद हेच ते चार जण. एकूण ५२ सदस्य वर्किंग कमिटीत आहेत. त्यामुळे ४ विरुद्ध ४८ असा मुकाबला होणार हे उघड होतं. पण प्रत्यक्ष बैठकीत या चार नेत्यांचीही भाषा बदलून गेली होती. प्रश्न असा आहे की, या सगळ्या पत्र प्रकरणानं मग साध्य काय केलं. सोनिया गांधी आधीही हंगामी अध्यक्ष होत्या, आताही त्याच राहतायेत. त्यांच्यानंतर राहुल गांधीच अध्यक्ष राहण्याची शक्यता होती, आताही तीच शक्यता आहे. काँग्रेस पक्षाच्या बदलाबाबत जी चर्चा व्हायला हवी ती एकनिष्ठता दाखवण्याच्या स्पर्धेत हरवून जाताना दिसतेय. वर्किंग कमिटीतल्या नेत्यांनी स्वत: किती निवडणुका लढवल्या आहेत, शेवटची निवडणूक कधी लढवली आहे, यात जनाधार असलेले किती नेते आणि केवळ नेत्यांच्या भोवती कोंडाळं करून राहणारे किती याचाही विचार व्हायला हवाच.

गांधी नाही तर कोण या प्रश्नानं काँग्रेस चांगलीच पछाडलेली आहे. या अवस्थेतून बाहेर पडता येत नसल्यानं होणारी धडपड ही भाजपच्या पथ्यावरच पडताना दिसतेय. अध्यक्षपदाचा प्रश्न तूर्तास तरी काँग्रेसनं ६ महिने पुढे ढकलला आहे. कोरोनाच्या काळानंतरची स्थिती पक्षासाठी काहीशी अनुकूल असेल, भाजप विरुद्ध काँग्रेस अशी थेट लढत असलेली निवडणूक तूर्तास कुठल्या राज्यात नाही या सगळ्याचं गणित त्यामागे लक्षात घेतलं गेलंय. राहुल गांधींच्या पुनरागमनाचं नेपथ्य कसं तयार करायचं हाच विचार तोपर्यंत काँग्रेसपुढे असणार आहे. अर्थात, अशी धरसोड करून पुन्हा पक्षाचं सुकाणू राहुल गांधी यांच्याच हातात आलं, तर त्यावर भाजपची प्रचारनीती कशी असणार हेही लक्षात घ्यायला हवं.

अध्यक्ष गांधी घराण्याचा असो बाहेरचा, वर्किंग कमिटीची निवडणूक होवी की न होवो मूळ मुद्दा आहे की नवा अध्यक्ष मोदींना टक्कर देऊ शकणार का, नवी वर्किंग कमिटी केवळ बैठकांपुरती न उरता मोदी सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढण्यासाठी प्रत्यक्षात कृती कार्यक्रम घेणारी असणार की नाही. लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठीचे हे आमूलाग्र बदल पक्षाच्या कारभारात दिसत नाहीत तोपर्यंत या बैठकीतल्या चर्चांना काहीही अर्थ उरत नाही.

प्रशांत कदम, हे ‘एबीपी माझा’ या वृत्तवाहिनीचे दिल्लीस्थित प्रतिनिधी आहेत.