लैंगिक अज्ञान, छळ, हिंसाचारः तुरूंगातील तृतीयपंथीयांचे भोग

मुंबई/ नागपूर/ मंगळुरू- ए४ आकाराच्या ६ वह्यांमध्ये नागपूर मध्यवर्ती तुरूंगात किरण गवळीने घालवलेल्या १७ महिन्यांची साक्ष आहे. किरण दररोज प्रयत्नपूर्वक त्या त्या दिवशी घडलेल्या घटना नोंदवण्यासाठी काही वेळ काढत असे. नवी खोटी मैत्री, राग, एकटेपणा आणि कधीकधी हृदयभंग. काही काही दिवशी तिचे शब्द कवितेसारखे प्रवाहित होत असत तर काही दिवशी फक्त काही रागातल्या ओळी. ही डायरी जिला ‘किरण-ए-दास्ताँ’ असे नाव दिलेले होते (किरणच्या आठवणींची डायरी)- त्यात प्रत्येक ओळीवर आणि पानावर शब्द कोरलेले होते.

या भरगच्च लिहिलेल्या पुस्तकातली काही पाने मात्र गाळलेली आहेत- जणू काही ती कुणीतरी रागाने फाडलेली असावीत. तुरूंगातील बाबा (तुरूंगातल्या भाषेत शिपायांसाठीचे संबोधन) किंवा वॉर्डन (शिक्षा झालेले कैदी) रोज सकाळी तिच्या कोठडीत यायचे आणि तिने या डायरीत जे काही लिहिलंय ते त्यांना वाचायचं असायचं, असं किरण सांगते.

“माझ्या आयुष्यातल्या उजाडपणाच्या गोष्टी त्यांना स्वस्तातलं मनोरंजन/ रोमांच द्यायच्या. त्या प्रत्येक वेळी माझी थट्टा मस्करी करत आणि मला इकडून तिकडून ढोसत वाचायच्या. आणि तिथून बाहेर पडताना त्यांच्या गैरकृत्यांचा पाढा वाचणारी पानं त्या फाडून टाकायच्या,” असं किरण सांगते.

सुमारे २००० पुरूष कैद्यांमधल्या फक्त पाचपैकी एक तृतीयपंथी महिला म्हणून त्यातले धोके किरणला माहीत होते. “विरोध करण्याचा अर्थ एकच होता- बलात्कार करून घेणं,” किरण घाबरून सांगत होती. ते फक्त तिच्यावर एरवीही हल्ला करत नव्हते अशातला भाग नव्हता पण किमान शांत राहिल्याने शारिरीक त्रास तरी कमी होत होता, असं ती म्हणते. परंतु तरीही तिने तुरूंगातल्या रोजच्या घटनांमध्ये भयंकर कथांचा एक भाग लपवणे तिला शक्य झाले. एका भरगच्च उताऱ्यात एखादी ओळ लिहिलेली असायची ज्यात तुरूंगातले कर्मचारी, शिक्षा झालेले कैदी आणि खटला चालू असलेले कैदी तिचा कशा प्रकारे नियमित मानसिक आणि लैंगिक छळ करत होते त्याची कथा दडलेली असायची.

किरणने अनेक शिक्षा झालेले आणि खटला सुरू असलेले कैदी आणि तुरूंगातील कर्मचारी- या पुरूषांनी तिच्यावर तसेच तिच्यासोबत अटक केलेल्या इतर तृतीयपंथी महिलांवर विनयभंग आणि बलात्कार केल्याचे आरोप केले आहेत. तुरूंगात आपल्या १७ महिन्यांच्या कालावधीत त्यांनी क्लोज सर्किट टीव्ही (सीसीटीवी) कॅमेऱ्याच्या निगराणीत ठेवलेल्या आणि फक्त नियमित भेट देणाऱ्या मॅजिस्ट्रेटने उघडायच्या तक्रार पेटीत किमान पाच-सहा तक्रारींची पत्रे टाकली असतील असं किरण सांगते. अशाच प्रकारच्या तक्रारी तुरूंग अधीक्षकांकडेही केल्या गेल्या होत्या. मात्र, तुरूंग अधिकारी आणि न्यायव्यवस्था यांच्यापैकी कुणीही त्यांची सुटका करायला आले नाही. मागच्या वर्षीच्या मार्च महिन्यापासून न्यायालयात याचिका दाखल करणे किंवा वकिलाला सूचना देणे कठीण झाले कारण लॉकडाऊन लागू झाला आणि मुलाकाती (भेटी) अचानकच बंद झाल्या.

“आम्ही जेव्हा जेव्हा आमच्या तक्रारी घेऊन जायचो आणि आम्हाला महिलांच्या विभागात स्थलांतरित करण्याची मागणी करायचो तेव्हा तेव्हा तुरूंग प्रमुख आम्हाला सांगायचे की तुरूंगाच्या नियमांत अशा प्रकारची तरतूद नाही. परंतु, आम्हाला कोणत्या नियमांखाली पुरूषांच्या तुरूंगात टाकले होते आणि दररोज आमचे शीलहरण केले जात होते?” असे किरण विचारते.

किरणला तिच्या गुरू उत्तम सपन सेनापती याच्यासह ४ जून २०१९ रोजी त्यांच्या विभागात खून झाल्यावर अटक करण्यात आली होती. पोलिसांनी या प्रकरणात ११ जणांना अटक केली आणि त्यातील किरण आणि उत्तम यांच्यासह पाचजण तृतीयपंथी महिला होते. परंतु किरणचे म्हणणे आहे की त्यांच्यावर खोटे आरोप लावण्यात आले आहेत. सर्व आरोपींना काही दिवसांत अटक करून भारतीय दंडविधान संहितेच्या खुनासाठीच्या कलम ३०२ खाली त्यांच्यावर तक्रार दाखल करण्यात आली होती.

२०२० मध्ये न्यायालयांनी त्या सर्वांना जामीन देण्यास सुरूवात केली. परंतु प्रमुख आरोपी म्हणून उत्तमची जामिनाची मागणी अनेकदा फेटाळण्यात आली. ती अजूनही पुरूषांच्या कोठडीत डांबली गेली आहे. इतरांचे जामीन टप्प्याटप्प्याने केले गेले. काही जणांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या अटीवर जामीन दिला की न्यायालयात गरज असल्याशिवाय ते नागपूर महापालिका हद्दीत प्रवेश करणार नाहीत.

किरण आणि तिची साथीदार डॉली कांबळे- हीदेखील एक तृतीयपंथी आहे आणि त्या प्रकरणात सहआरोपी आहे. त्या मला त्यांच्या ठरलेल्या न्यायालयीन सुनावणीसाठी नागपूरच्या घरी आल्या होत्या तेव्हा भेटल्या. स्थानिक पोलिस त्यांना त्रास देतील या भीतीने त्या दोघी आपल्या कथा सांगत असताना कुटुंबातील सदस्यांना सतत घराबाहेर लक्ष ठेवून राहावे लागत असे. किरणचे कुटुंब आंबेडकरी विचारांचे आहे आणि ते तिचा मोठा आधार आहे. २९ वर्षांची डॉली अनाथ आहे आणि तिला कुठलाच आधार नाही.

जामीनाच्या अटींचा त्यांच्यावर खूप मोठा प्रभाव पडला. बधाई आणि मांगती यांच्यासारख्या पारंपरिक पद्धतींवर उदरनिर्वाह करणाऱ्या तृतीयपंथी महिलांना त्यांच्या जवळच्या वातावरणातून बाहेर नेणे म्हणजे त्यांचा उदरनिर्वाह बंद करणे आणि त्याचबरोबर त्यांना शारीरिक धोक्यांमध्ये टाकणेही होय. हल्ले आणि सार्वजनिक अपमान हे नेहमीचेच अनुभव आहेत असं डॉली सांगते. अलीकडेच, त्यांना मध्य प्रदेशातील एका घराण्यात आसरा मिळाला. पण तोपर्यंत त्यांना मित्रांवर अवलंबून राहावे लागत असे किंवा उदरनिर्वाहासाठी शरीरविक्रय करावा लागत असे. “आमच्यावर खुनाचा आरोप असल्यामुळे आम्हाला अनेक घराणी त्यांच्याकडे घेत नाहीत,” असे डॉली म्हणाली. आणखी एका आरोपी तृतीयपंथी महिलेलाही त्रास होत असल्याचे त्या सांगतात.

किरण सांगते की आपल्या ४० वर्षांच्या आयुष्यात गुन्हेगारी न्याय व्यवस्थेशी तिचा पहिल्यांदाच संबंध आला. “काय करायचे हे आम्हाला माहीत नव्हते. बॉलीवूडमध्ये पोलिसांचे खूप क्रूर चित्रण केले जाते. पण सक्करदरा आणि बार्डी या दोन्ही ठिकाणी माझा राहण्याचा अनुभव त्या मानाने बरा होता. आम्हाला किमान माणसासारखी तरी वागणूक मिळत होती. पण पाच दिवसांनी नागपूर मध्यवर्ती तुरुंगात रवानगी झाल्यावर आम्हाला सत्य परिस्थितीचा धक्का बसला (९ जून २०१९ रोजीपासून) ” असे ती सांगते.

किरणला वाटत होते की, इतर कोणत्याही महिला आरोपीप्रमाणेच त्यांनाही महिलांच्या तुरूंगात नेले जाईल. पण त्याऐवजी त्यांना नागपूर मध्यवर्ती तुरुंगातल्या फक्त पुरूषांसाठी असलेल्या भरगच्च तुरूंगात नेण्यात आले. महिलांचा विभाग त्याच संकुलात होता. पण त्यांना तिथे पाठवले गेले नाही. “मला खूप धक्का बसला होता. एखाद्या महिलेवर अत्याचार न होता पुरूषांच्या तुरूंगात ती तग धरू शकेल असं त्यांना वाटलं तरी कसं? त्यांनी मला हे विचारलंही नाही की मला महिला कैद्यांमध्ये राहायचे आहे की नाही?” तिने रागाने विचारले.

किरणचा प्रश्न गैर नाहीये. भारतीय तुरूंगांनी सातत्याने हे स्पष्ट केले आहे की तृतीयपंथी लोकांना त्यांच्या स्वतःच्या अटींवर सक्तीच्या हस्तक्षेप किंवा भेदभावाशिवाय सरकारी ओळख दिली गेली पाहिजे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस ऑथोरिटी (नाल्सा) विरूद्ध युनियन ऑफ इंडियाच्या खटल्यातील २०१४ मधील आदेशात व्यक्तीच्या लिंग स्वतः ठरवण्याच्या हक्काचा प्रश्न सोडवला होता. न्या. के. एस. राधाकृष्णन यांनी पीठाच्या वतीने तृतीयपंथियांना तिसरे लिंग म्हणून ओळखले जावे आणि त्यांना सर्व मूलभूत हक्कांचा अधिकार आहे असे नोंदवताना लिहिले की- “तृतीयपंथी व्यक्तींचा त्यांचे स्वतःहून ठरवलेले लिंग निश्चित करण्याचा हक्कही देण्यात आला पाहिजे आणि केंद्र तसेच राज्य सरकारांना त्यांच्या लिंगाची ओळख पुरूष, स्त्री किंवा तृतीय अशा प्रकारे करण्याची परवानगी देण्याच्या सूचना देण्यात येत आहेत. “२०१८ सालच्या नवतेज सिंग जोहार विरूद्ध भारत सरकारच्या खटल्यातील आदेशात ससर्वोच्च न्यायालयाने लैंगिकता हा नागरिकत्वाचा अविभाज्य घटक अल्याचे मान्य करताना अससे नमूद केले की, “वैयक्तिक स्वायत्तता आणि स्वातंत्र्य, समानता, कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव न करता,

आत्मसन्मानाने व्यक्तीची ओळख आणि मनुष्याची गोपनीयता या गोष्टी आपल्या राज्यघटनेचे चार स्तंभ आहेत आणि ते आपल्या मूलभूत हक्कांचे घटक आहेत जे आपल्या पुरातन सामाजिक नियम, पूर्वग्रहदूषित संकल्पना, कठोर स्टिरिओटाइप, पुरूषवादी मानसिकता आणि दूषित दृष्टीकोन यांच्या बंधनात अडकलेल्या समाजाच्या काही विभागांमध्ये दिसून येत नाहीत. ” वैयक्तिक स्वायत्ततेवर विशेष भर देणारे हे निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालय या दोन्हींनी इतर अनेक खटल्यांमध्ये उचलून धरले होते.

या आदेशांमुळे लेस्बियन, गे, बाय-सेक्शुअल, तृतीयपंथी, इंटरसेक्स (एलजीबीटीआय+) समुदायांच्या हक्कांबद्दल मोट्या प्रमाणावर चर्चा करण्यात आली आणि त्यांना एकमुखाने सर्वसमावेशक आणि प्रगतीशील मानले गेले. या आदेशांनी तृतीयपंथी समुदायाचा आत्मसन्मान महत्त्वाचा मानला गेला आणि त्यांना तृतीय लिंगाचा दर्जा देण्यात आला ज्याला ऐतिहासिकदृष्ट्या गुन्हेगारी माणण्यात आले होते आणि त्यांची अवस्था बिट करून विशेष संरक्षणाची गरज त्यांना भासणार होती.

मात्र, कायद्याच्या हस्तक्षेपांना प्रत्यक्ष स्वरूपात मोठी प्रगती होण्यास वेळ लागणार आहे. किरणला नागपूर तुरूंगात नेण्यात आल्यापासूनच बडी (मोठ्या) तुरूंगाच्या प्रवेशद्वारापासूनच त्यांच्या शारीरिक त्रासाला सुरूवात झाली होती. त्यांनी आत प्रवेश केल्याबरोबर लगेचच दोन पुरूष शिपायांनी आम्हाला कपडे काढायला सांगितले. “आम्हाला शेळ्यांसारखे कळपात बांधण्यात आले. आम्हाला आमचे नाव, जात आणि व्यवसाय विचारण्यात आला आणि मग कपडे काढायला सांगितले.” त्यांनी त्याला नकार दिला. “कोणत्याही पुरूषाला माझे कपडे काढायला मी कधीच परवानगी देणार नव्हते.” त्यानंतर तेव्हा तिथे नेमणूक असलेल्या महिला तुरूंग अधीक्षक राणी भोसले त्यांच्या बचावासाठी आल्या. भोसले यांनी महिला तुरूंग रक्षकांना त्यांची तपासणी करायला सांगितले. “पण त्या सगळ्यांनी आम्हाला यांची भीती वाटत असल्याचे सांगितले,” किरण म्हणाली. भोसलेंनी आवाज चढवल्यावर महिला रक्षकांनी त्यांचे काम केले.

त्यांना त्यांचे पाय आणि हात पसरून रांगेत उभे राहायला सांगितले. रक्षकांनी त्यांना अनेकदा उठाबशा काढायला लावल्या आणि त्यांच्यावर जबरदस्तीने शरीराच्या आतल्या भागांची तपासणी लादण्यात आली. “तेव्हा मला कळले की तुमचे शरीर सरकारला देणे म्हणजे काय असते ते,” किरण म्हणाली.

तुरूंगात या तृतीयपंथी महिलांना एका स्वतंत्र वॉर्डमध्ये ठेवले जात होते. हा वॉर्ड टीबी, कुष्ठरोग, स्केबीज आणि एचआयव्ही अशा संसर्गजन्य रोगांनी ग्रस्त लोकांसाठी आरक्षित होता. इथल्या कैद्यांकडे दुर्लक्ष केले जाते आणि बरॅककडेही दुर्लक्ष होते. किरण म्हणाली की त्या सातत्याने संसर्ग होण्याची भीती वाटत होती.

एकदा उत्तम खूप आजारी पडल्यावर तिला तिचे कपडे काढून पोटातला नक्की कोणता भाग दुखतोय हे सांगायला सांगितले होते. इतर दोघांना हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी (एचआरटी)ची तात्काळ गरज होती तेव्हा त्यांना परवानगी नाकारण्यात आली. त्यांच्यापैकी एकीने अटक होण्याच्या फक्त काही महिनेच आधी स्तन वाढवण्याची शस्त्रक्रिया केली होती. तिच्या सिलिकॉन इम्प्लांटमध्ये संसर्ग झाला होता. तुरूंगातल्या डॉक्टरने तिला योग्य निदान न करता फक्त पेनकिलर्स दिल्या.

त्यांना प्रत्यक्ष उपचार देण्याऐवजी तुरूंग प्रशासनाने त्यांना हालचाल आणि प्रवेश प्रतिबंधित करून विशेष लक्ष दिल्याचे किरण सांगते. त्यांना दिवसातला बराचसा वेळ त्यांच्या छोट्या खोल्यांमध्ये बंदिस्त करून ठेवले जात होते आणि फक्त सुरक्षेच्या नावाखाली इतर पुरूष कैद्यांशी बोलल्यास मारहाण केली जात होती. पण आंघोळ आणि आन्हिकांच्या बाबतीत त्यांना सामायिक ठिकाणीच नेले जात होते. “आम्ही दिवसभर कसेबसे स्वतःला वाचवत होतो. पण आंघोळीच्या वेळी मात्र आमच्यावर आभाळ कोसळत असे. आम्ही स्वतःचे रक्षण करण्यासाठी कितीतरी दिवस आंघोळ न करता घालवत असू,” किरण सांगते. इथले अनुभव शब्दांत सांगण्यासारखे नाहीत, असे डॉली म्हणाली.

इतर खटले चालू असलेल्या कैद्यांपेक्षा या सर्व अटक करण्यात आलेल्या तृतीयपंथी महिलांना साधे कपडे घालण्याचा अधिकार नाकारण्यात आला होता आणि त्यांना पांढरा पट्ट्यांचा शर्ट आणि शॉर्ट्स घालायला लावली होती. “आम्हाला अंतर्वस्त्रेही नाकारण्यात आली होती,” डॉली म्हणाली. तुरूंगात अधूनमधून आयोजित करण्यात आलेल्या विशेष समारंभांमध्ये कोणत्याही तृतीयपंथी महिलेला सहभागी होऊ दिले जात नव्हते.

किरण, डॉली आणि इतर दोन तृतीयपंथी महिलांचे हाल त्यांच्या जामिनामुळे संपले. पण उत्तमचा त्रास कायम राहिला. जामीन अद्याप दिला जात नसल्यामुळे उत्तम सातत्याने महिलांच्या तुरूंगात पाठवण्याची विनंती करत आहे. तिने एकदा आपल्याला होणारा त्रास नमूद करणारे एक मोठे पत्र लिहिले आणि तिला त्रास दणाऱ्या सर्वांची नावे त्यात लिहिली. पण ते पत्र तुरूंग अधिकाऱ्यांच्या हातात पडले आणि त्याचे तुकडे तुकडे करण्यात आले, असे तिचे वकील कैलास वाघमारे यांनी सांगितले. दुसरे दुरूस्त केलेले पत्र ज्यात कोणत्याही व्यक्तीवर जबाबदारी टाकलेली नव्हती ते मागच्या वर्षी वाघमारेंना देण्यात आले. त्या पत्रात उत्तमने न्यायालयाला खूप कारूण्याने विनंती केली आहे की तिचा त्रास थांबवण्यासाठी त्यांनी हस्तक्षेप करावा. “माननीय न्यायाधीश, तुरूंगात तृतीयपंथी महिलांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची कोणतीही तरतूद नाही का? आम्ही भारतीय नागरिक नाही का? आम्हाला पुरूषांच्या तुरूंगात फक्त तुरूंग अधिकारी आणि इतर कैद्यांच्या लैंगिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी ठेवले आहे का?” असा प्रश्न तिने विचारला आहे आणि त्यानंतर तिला आणि तिच्यासोबतच्या तृतीयपंथी महिलांना तुरूंगात मागील दीड वर्षांत झालेला छळ लिहिला आहे.

वाघमारे यांच्या मते हे पत्र लिहून उत्तमच्या जिवाला धोका निर्माण झाला आहे. वाघमारे म्हणता की, “तिने नावे लिहिलेली नाहीत. पण चौकशी लावण्यात आली तर तुरूंगाधिकारी आणि तिचे सहकैदी तिला छळत आहेत हे स्पष्ट होईल.” ते म्हणतात की हे पत्र मिळाल्याबरोबर त्यांनी तात्काळ न्यायालयात कायदेशीर हस्तक्षेप होईल या इच्छेने धाव घेतली. “पण न्यायालयाने अद्याप त्यावर कारवाई केलेली नाही,” असे ते म्हणतात.

असमान न्याय आणि बंधित कायदेशीर मदत

किरण आणि तिच्या मैत्रिणींना सुदैवाने कायद्याची मदत मिळाली आणि चांगला वकीलही मिळाला. तुरूंगात हल्ले आणि छळ यांचा त्रास सहन करत असताना तृतीयपंथियांना कायदेशीर प्रतिनिधित्वही पुरेसे मिळत नाही. तृतीयपंथी व्यक्तीला कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर मदत मिळण्यापूर्वी तुरूंगात अनेक वर्षे खितपत पडणे हे खूप सामान्य आहे.

भारतीय राज्यघटनेचे कलम ३९ ए, समाजातील गरीब आणि कमकुवत वर्गांना मोफत कायदेशीर मदत दिली जाते. कलम १४ आणि २२ (१) कायद्यासमोर समानता आणणे आणि सर्वांना समान संधींवर आधारित न्याय देणाऱ्या कायदेशीर यंत्रणा आणणे सरकारला सक्तीचे करते. पण दिल्ली वगळता २८ भारतीय राज्ये आणि सात केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये समाजाची कायदेशीर मदतीची गरज पूर्ण करण्यात अपयश आले आहे. नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस ऑथोरिटीच्या वेबसाइटवर उपलब्ध माहितीनुसार दिल्लीमध्ये कायदेशीर मदतीसाठी तीन वेगवेगळ्या वर्गवारी आहेत. तृतीयपंथी व्यक्ती आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उत्पन्नाची मर्यादा २ लाख रूपये किंवा २,७०० अमेरिकन डॉलर्स आहे. इतर सर्वांसाठी ही मर्यादा १ लाख रूपये आहे.

रेणुका या ठाणे मध्यवर्ती कारागृहात पुरूषांच्या कक्षात नोव्हेंबर २०१९ पासून असलेल्या ३२ वर्षीय तृतीयपंथीसाठी वकिलाचे प्रतिनिधीत्व मिळवण्याचा कायदेशीर हक्क फार दूर आहे. तिची एक चेली १७ वर्षांची तृतीयपंथी मुलगी एका सीसजेंडर पुरूषाच्या प्रेमात पडल्यावर तिला लहान मुलांच्या लैंगिक छळापासून संरक्षणाच्या कायद्यांतर्गत (पोक्सो) अटक करण्यात आली होती. पोक्सोमध्ये १८ वर्षे वयाखालील व्यक्तींच्या लैंगिक वर्तणुकीला कायद्याच्या भाषेत गुन्हेगारी स्वरूप दिले असल्यामुळे एका बालहक्क संघटनेला हा खटला पोलिसांकडे द्यावा लागला. रेणुका आणि त्या अज्ञान मुलीच्या मित्राला अटक करण्यात आली. रेणुकाविरोधात कोणत्याही प्रकारचे पुरावे सापडले नाहीत आणि ती अज्ञान मुलगी आणि तिचा जोडीदार लैंगिक कृत्य करत अससताना समोर उपस्थित असल्याच्या कारणामुळे तिला अटक करण्यात आली. त्या अल्पवयीन मुलीनेही त्यांच्याविरोधात साक्ष देण्याचे नाकारले.

त्या पुरूषाला स्वतःसाठी वकील मिळवून काही महिन्यांमध्ये जामिनावर सुटका करून घेता आली. पण रेणुका अद्यापही तुरूंगात खितपत पडली आहे. तिच्या कुटुंबाचे पोट हातावर आहे आणि मागच्या मार्चपासून लावलेल्या राष्ट्रय पातळीवरील लॉकडाऊनमुळे त्यांची परिस्थिती आणखी बिघडली आहे. त्यांनी सरकारकडे कायदेशीर मदत मागितली आणि हस्तक्षेपासाठी काही स्वयंसेवी संस्थांशीही संपर्क साधला. पण काहीही उपयोग झाला नाही.

तिची आई सांगते की तुरूंगात रेणुकाला स्वतंत्र कोठडीत ठेवण्यात आले आहे आणि दुसरी कोणतीही तृतीयपंथी व्यक्ती अटक होऊन तुरूंगात गेल्यावरच तिला सोबत मिळते. लॉकडाऊनपूर्वी तिच्या कुटुंबाने तिची दोन वेळा भेट घेतली. पण मागच्या १४ महिन्यांत रेणुकाला कुणीही भेटायला गेले नाही. न्यायालयातही तिला व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित केले जाते. अनेकदा तिला एका छोट्या, घाणेरड्या कोठडीत एकटे सोडले जाते. जूनमध्ये तिच्या वडिलांचे निधन झाले तेव्हा तिला या कोठडीचा त्रास झाला. ती आम्हाला सांगायची की ती एकटी होती आणि तिला त्रास होत होता आणि तिच्या मनात टोकाचे विचार येत होते, असे तिची आई सांगते.

रेणुका एचआयव्ही पॉझिटीव्ह आहे आणि तिला विशेष आहार आणि उपचारांची गरज आहे. तिची आई दावा करते की रेणुका जेव्हा जेव्हा घरी फोन करते तेव्हा अन्नाचा वाईट दर्जा आणि आजारी पडल्यावर तुरूंगाचे व्यवस्थापन तिला रूग्णालयात नेण्यास नकार देत असल्याची तक्रार करते. तिचा सीडी४ काऊंट आधीच खूप कमी होता. तिला तुरूंगात तिचे नियमित अँटीरेट्रोव्यरल उपचार (आर्ट) देण्यात येत आहेत की नाही याची आम्हाला कल्पना नाही, असे तिचा धाकटा भाऊ सांगतो.

या बातमीसाठी माहिती मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू असताना द वायरला रेणुकाची केस घेण्यासाठी वकील शोधण्यात यश आले. तिच्या जामीनाचा अर्ज तिच्या अटकेनंतर १४ महिन्यांनी दाखल केला गेला. त्यावरचे युक्तिवाद आता प्रतिक्षेत आहेत.

“तुरूंग हे एक असे ठिकाण आहे जिथे तुम्ही तृतीयपंथी असल्याची जाणीव करून दिली जाते.“

उल्लंघन आणि हिंसाचाराच्या घटना फक्त पुरूषांच्या तुरूंगात होत नाहीत. महिलांच्या तुरूंगात ढकलले गेलेल्या अनेक लिंगनिश्चित न झालेल्या व्यक्तींना गंभीर उल्लघन आणि लैंगिक छळाचा त्रास झाला.

मागील वर्षी जुलैमध्ये ३१ वर्षीय तन्मय निवेदिता- एक तृतीयपंथी पुरूष आणि बिहारमधल्या असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची व्यापारी संघटना असलेल्या जन जागरण शक्ती संघटनेसोबत काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्याला एका विचित्र खटल्यात अटक करण्यात आली होती. तो आणि त्याचे सहकारी कल्याणी हे दोघे एका २२ वर्षीय गँगरेप झालेल्या खुशी या मुलीसोबत अरारिया जिल्ह्यातील एका मॅजिस्ट्रेटसमोर तिची जबानी नोंदवण्यासाठी गेले होते. मॅजिस्ट्रेटच्या दृष्टीकोनामुळे बावचळलेल्या खुशीने आपल्या जबानीवर सही करण्यास नकार दिला आणि ही प्रक्रिया सुरू असताना सामाजिक कार्यकर्ते आपल्यासोबत असावेत असा आग्रह धरला. मॅजिस्ट्रेटला आपल्याला आव्हान दिल्यासारखे वाटले आणि न्यायालयाचा अवमानाचा आरोप लावून त्यांना तुरूंगात पाठवले.

खुशी मॅजिस्ट्रेटकडे मोठ्या आशेने गेली होती, आपल्याला न्याय आमि मदत मिळेल या आशेने. पण अवघ्या पाच मिनिटांत न्यायालयाने तिला आणि तिच्या जोडीदारांना गुन्हेगार सिद्ध केले होते. खुशी तुरूंगात एक आठवडा राहिली. हे दोघे २५ दिवसांनी बाहेर आले. त्या तिघांना अरारियापासून २५० किमी अंतरावर असलेल्या समस्तिपूर जिल्ह्यातील दालसिंगसराई क्वारंटिन तुरूंगाच्या महिला विभागात ठेवण्यात आले होते.

तुरूंगातील आपला काळ आठवताना तन्मय म्हणाला की तुरूंगात घालवलेला प्रत्येक क्षण यंत्रणेची अकार्यक्षमता आणि असंवेदनशीलता दाखवणारा होता. त्यांना एक दिवस एका स्थानिक पोलिस ठाण्यात डांबून ठेवण्यात आले. त्या दिवशी रविवार होता आणि कोविड-१९ मुळे राज्यात लॉकडाऊन होता. त्यामुळे मॅजिस्ट्रेटने पहिल्या मजल्यावरील आपल्या घराच्या खिडकीत उभे राहून त्या तिघांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. एक माणूस, जो खिडकीचे पडदे आणि लोखंडी गजांमागे उभा होता. त्याने आम्हाला तुरूंगात पाठवण्याचे आदेश दिले. आम्ही तळमजल्यावर होतो. आम्हाला त्याचा आवाजही नीट ऐकू येत नव्हता, असे तन्मय म्हणाला.

अचानक घडलेल्या घटनांनी हे तिघे स्तब्ध झालेले होते. पण तुरूंगातल्या आपल्या काळाबद्दल तन्मय खूप घाबरलेला होता. इथे प्रवेश करताना, तपासणी केली गेली आणि शक्य तो सर्व अवयव, शरीराचा प्रत्येक भाग स्पर्श करून ओढला गेला. तन्मय म्हणतो की तुरूंग ही अशी एक जागा आहे जिथे तुम्हाला तुमच्या तृतीयपंथी असल्याची विशेष जाणीव करून दिली जाते. खासगी जागेत आपली तपासणी करण्यात यावी अशी त्याची मागणी तो नाटक करत असल्याचे सांगून नाकाराण्यात आली. मला सतत सांगण्यात आले, “आपण सर्व स्त्रियाच तर आहोत. यात कोणती मोठी गोष्ट आहे.”

“मला त्यांना सातत्याने सांगत राहावे लागले की आपण सर्व स्त्रिया नाहीत आहोत. आम्हाला इथे फक्त पाठवण्यात आले आहे. (मी एक स्त्री नाही आणि मला फक्त इथे पाठवण्यात आलंय.)” त्याने आपली लैंगिक ओळख पटवून दिल्यावर तुरूंगाच्या रक्षकांनी त्याला सांगितले की “त्याच्यासारखा आणखी एक माणूस तुरूंगात होता.”

केरळमध्ये मोठा झालेल्या आणि बिहारमध्ये पाच वर्षांपासून राहत असलेल्या तन्मयची अद्याप दुसऱ्या तृतीयपंथी पुरूषाशी ओळख व्हायची होती. “आणि मला तो कुठे सापडला, तर तुरूंगात,” असं तो हसत म्हणाला. दुसरा तृतीयपंथी पुरूष मुजफ्फरपूर जिल्ह्यातला १९ वर्षीय रहिवासी होता. त्याच्यावर एका अल्पवयीन मुलीसोबत संबंध ठेवल्याचा आरोप होता आणि तो आधीच एका महिन्यापासून तुरूंगात होता. आम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधून कायदेशीररित्या हस्तक्षेप करण्यासाठी प्रयत्नात होतो आणि एका महिन्याने मी त्याच तुरूंगात थेट भेट घेत होतो.

तन्मय सांगतो की तुरूंगात त्याच्या लिंगाबाबत गैरसमज करून घेणं, त्याच्या ओळखीबद्दल कुतूहलपूर्ण प्रश्न विचारणं आणि इच्छा नसतानाही स्पर्श करून जाणवून घेणं खूप सामान्य होतं. “पहिल्यांदा तुरूंगात प्रवेश करणारा प्रत्येक रक्षक माझे लिंग जाणून घेण्यास उत्सुक होता. ते शारीरिक स्पर्शाशी संबंधित नसेलही. पण तरीही शारीरिक होते.” काही उल्लंघनात्मक घटना सोडल्या तर तन्मयने काही अविस्मरणीय घटनाही सांगितल्या. तो म्हणतो की खुशी त्याच्या पाठीशी उभी राहिली होती. “मी मॅजिस्ट्रेटसमोर मदत करायला उभा होतो. पण इथे तुरूंगात ती मला मदत करून पाठिंबा देत होती.” त्याचप्रमाणे तुरूंगातल्या इतर महिलांनीही त्याला पाठीशी घालून प्रत्येकाला आणि तुरूंगातील कर्मचाऱ्यानांही त्यांची त्याच्या लिंगाबाबतची चूक दुरूस्त करायला लावत होते.” महिला स्वतःची सुरक्षा धोक्यात घालून माझ्या शरीराचे रक्षण करत होत्या हे पाहणे माझ्यासाठी सुखकारक होते. ”

तन्मय म्हणतो की त्याचे उच्चजातीय असणे आणि इंग्लिश शिक्षण यांच्यामुळे तो तुलनेने सुरक्षित होता. परंतु, ही गोष्ट निम्न स्तरातल्या वर्गातून येणाऱ्या आणि सातत्याने भारतीय न्याययंत्रणेच्या संपर्कात येणाऱ्या इतर तृतीयपंथी पुरूषांबाबत लागू होत नाही.

नॅशनल क्राइम रेकॉर्डस ब्युरोच्या आकडेवारीबाबत माहिती ठेवणाऱ्या एकमेव सरकारी संस्थेने नमूद केले आहे की विविध धर्मांमध्ये दलित आणि इतर मागासवर्गीयांची तुरूंगांमध्ये मोठी गर्दी आहे. तृतीयपंथी समुदायांमध्येही तडिपार असलेल्या लोकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावरील संख्या दलित, आदिवासी आणि ओबीसींची आहे.

दिल्लीस्थित वकील आणि भारतीय जाती व्यवस्थेवर खुलेपणाने टीका करणाऱ्या दीपा वाडेकर म्हणतात की, तृतीयपंथी समाजाप्रती सरकारची प्रतिक्रिया आपल्या परंपरावादी जातीव्यवस्थेत आहे. वसाहतीच्या काळात गुन्हेगारी जमाती कायदा १८७१ मध्येही इतर भटक्या जमातींसोबत तृतीयपंथी समाजालाही गुन्हेगारीत ढकलण्यात आल्याचे त्या सांगतात. हा कायदा आता नष्ट झाला आहे. पण तरीही समाजाचे गुन्हेगारीकरण सुरूच आहे. त्या म्हणतात की, “ब्राह्मणी व्यवस्थेने आधुनिक गुन्हेगारी कायद्याला “अशुद्ध व्यक्तींचा” सामना करण्यासाठी उत्तम साधन म्हणून वापरले आहे. त्यांच्या मते “शुद्ध उच्चवर्गीय पुरूषांच्या” संकल्पेत त्यांना अयोग्य मानले जाते.

“शुद्धतेची संकल्पना फक्त व्यक्तीच्या लिंगावर आधारित नसते पण त्यांच्या जातीवरही आधारित आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वाधिक निम्न स्तरातील समुदाय तुरूंगात खितपत पडलेले आढळतात यात कोणतेही आश्चर्य नाही,” असे त्या म्हणतात.

राज्याच्या प्रतिक्रिया

भारतीय न्यायव्यवस्थेने वेळोवेळी कैद्यांच्या हक्कांबाबत चर्चा केली आहे. परंतु, हे एका सामान्य स्वरूपात करण्यात आले आहे आणि एलजीबीटीक्यूआय समुदायाच्या आणि विशेषतः तुरूंगात असलेल्या तृतीयपंथी व्यक्तींच्या प्रश्नांबाबत खूप कमी लक्ष दिले गेले आहे.

तृतीयपंथींच्या हक्कांबाबतच्या कार्यकर्त्यांनी सातत्याने विरोध केल्यावरही भारतीय संसदेने नोव्हेंबर २०१९मध्ये तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा पारित केला. या कायद्याने न्यायालयीन आदेशांचे आणि संसदीय हक्कांचे उल्लंघन केले आहे आणि कायदेशीर लिंग ओळख सक्तीची करून व्यक्तींनी आपण राहत असलेल्या जिल्हा मॅजिस्ट्रेटकडून “तृतीयपंथी प्रमाणपत्र” मिळवण्यासाठी अर्ज करणे सक्तीचे केले आहे. या पार्श्वभूमीवर मॅजिस्ट्रेटच्या प्रमाणपत्राशिवाय तुरूंगात प्रवेश करणाऱ्या तृतीयपंथी व्यक्तीला तुरूंग प्राधिकारी आणि डॉक्टरांच्या दयेवर त्यांच्या लिंगांनुसार त्यांची ओळख पटवून प्रमाणित करणे सक्तीचे झाले आहे.

२०१८ मध्ये भारतातील १३८२ तुरूंगांमधील अमानुष स्थितींच्या खटल्याची सुनावणी सुरू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने तुरूंगांमधील समस्यांवर मार्ग काढण्यासाठी तुरूंग सुधारणा समितीची नेमणूक केली होती. या समितीचे अध्यक्ष माजी सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश न्या. अमितवा रॉय असून, त्यासोबत आयजी, ब्युरो ऑफ पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, आणि डीजी (तुरूंग), तिहार जेल हे तिचे इतर सदस्य आहेत. या समितीने आपल्या स्थापनेपासून दोन तपशिलवार अहवाल सादर केले आहेत. त्यात तुरूंगांमधील प्रचंड गर्दी ते रेमिशन आणि पॅरोलसारख्या समस्यांबाबत आरोपींना कायदेशीर सल्ल्याचा अभाव अशा अनेक गोष्टींचा समावेश होता. मात्र, तृतीयपंथी समुदायाच्या समस्यांकडे साफ दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.

१९९५ पासून एनसीआरबी दरवर्षी वार्षिक प्रिझन स्टॅटिस्टिक प्रकाशित करत आहे. ही माहिती स्त्री-पुरूष या दृष्टीकोनातून गोळा केला जातो. या माहितीतून तृतीयपंथी समाजाला वगळले जाते. अलीकडेच केंद्र सरकारने या माहितीच्या मर्यादांची जाणीव करून दिली आणि दिल्ली उच्च न्यायालयासमोर दाखल असलेल्या एका याचिकेला उत्तर देताना न्यायालयाला सांगितले की आता एनसीआरबीच्या प्रिझन स्टॅटिस्टिक अहवालात एक स्वतंत्र लिंग म्हणून तृतीयपंथियांचा समावेश केला जाईल. पण या अहवालात माहिती समाविष्ट करण्यासाठी ही माहिती आधी स्थानिक पोलिस ठाण्यात आणि राज्य स्तरावर उपलब्ध असायला हवी.

कॉमनवेल्थ ह्युमन राइट्स इनिशिएटिव्ह (सीएचआरआय) या बिगर सरकारी संस्थेने अलीकडेच ‘लॉस्ट आयडेंटिटी- ट्रान्सजेंडर्स पर्सन्स इनसाइड इंडियन प्रिझन्स’ या नावाचा एक तपशिलवार अहवाल प्रकाशित केला होता. हा अहवाल माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या विविध अर्जांच्या आधारे तयार करण्यात आला होता. या अब्यासातून असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की, तुरूंगात असलेलया तृतीयपंथींच्या माहितीची नोंद करण्यासाठी कोणत्याही प्रकारची समानता नाही. संस्थेच्या प्रश्नांना उत्तर दिलेल्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांपैकी- आंध्र प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, घालय, सिक्कीम, उत्तराखंड, दादरा आणि नगर हवेली आणि पुद्दुचेरी यांनी सांगितले की, तृतीयपंथियांची माहिती पुरूष आणि स्त्रियांपेक्षा वेगळी नोंदवली जात आहे. तसेच गुजरात, झारखंड, केरळ, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी स्वतंत्ररित्या माहिती स्वतंत्ररित्या नोंदवण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याच राज्यांमधील विविध तुरूंगांमध्ये याबाबत असमानता होती.

माहिती अपूर्ण असली तरी त्यातून असे दिसते की मे २०१८ ते एप्रिल २०१९ या कालावधीत किमान २१४ तृतीयपंथी व्यक्तींना विविध तुरूंगांमध्ये टाकण्यात आले होते. त्यातील उत्तर प्रदेश आणि तेलंगणात सर्वाधिक म्हणजे ४७ आणि ४० तृतीयपंथी कैदी होते.

सीएचआरआयचे प्रकल्प अधिकारी आणि संशोधन टीमचा एक भाग असलेल्या साई बोरोथू यांनी पुढील सरकारी आणि शैक्षणिक अभ्यासासाठी ही माहिती गोळा करण्याचा धोका स्पष्ट केला. आमच्या संशोधनातून ही माहिती गोळा करण्यातील समस्या स्पष्ट झाली. सुरूवातच करताना खूप कमी राज्ये ही माहिती ठेवतात. तेही खूप विचित्र पद्धतीने आणि व्यक्तीच्या स्वतःबाबत निर्णय घेण्याच्या हक्काला नाकारून हे केले जाते, असे बोरोथू यांनी सांगितले.

भारतीय लोकप्रतिनिधींनी आंतरराष्ट्रीय दर्जा किंवा सर्वोत्तम पद्धतींबाबत कोणताही विचार केलेला दिसत नाही- अगदी युनायटेड नेशन्स आस्थापना किंवा योग्यकर्ता तत्वांचाही नाही आणि योग्यकर्ता तत्वे अधिक १० ज्यातून व्यक्तींबाबत त्यांच्या प्रत्यक्ष किंवा स्वीकारलेल्या लैंगिक ओळख किंवा कल यांच्यामुळे झालेल्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनावर भर दिला गेला आहे.

केरळसारख्या काही राज्यांनी नवीन तुरूंगांमध्ये तृतीयपंथियांसाठी वेगळे कक्ष स्थापन करायचे ठरवले आहे. समाजावरील हल्ले आणि लैंगिक छळ रोखण्यासाठी स्वतंत्र तुरुंग उत्तम ठरेल पण त्यामुळे निवडण्याचा हक्कही काढून घेतला जाईल. बोरोथू यांच्या मते स्वतंत्र तुरूंगासोबतही अटक केलेल्या तृतीयपंथ व्यक्तीला त्यांची लिंगाची ओळख ठरवण्याचा अधिकार देऊन त्यांना इतर

तुरूगांतील लोकांपासून दूर ठेवले जाण्याची इच्छा आहे की नाही हे ठरवता आले पाहिजे. त्यांच्या मते वर्गीकरणाची समस्याही सोपी नाही. उदाहरणार्थ, विशेषतः स्त्रीवादी आणि महिलांच्या चळवळीत लिंगाधारित वर्गीकरणाची समस्या समोर येते तेव्हा चळवळीतील अनेकांनी वर्गीकरण केलेल्या जागा सुरक्षेसाठी महत्त्वाच्या मानल्या आहेत. त्या आराखड्यात इतरांबरोबरच तृतीयपंथी समाजालाही धोका म्हणूनच पाहिले आहे… म्हणजे त्यांच्यापासून संरक्षण केले गेले पाहिजे, असे बोरोथू म्हणाल्या. कायदा यंत्रणेत तृतीयपंथी समाजाबाबत संवाद अलीकडेच सुरू झाला आहे आणि बोरोथू यांच्या मते अनेक समस्या अद्याप सोडवणे बाकी आहे.

मागील काही वर्षांत पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरळ आणि दिल्ली यांच्यासारख्या राज्यांनी एक धोरण तयार करण्यासाठी तयारी दाखवली आहे परंतु ते समाजाच्या सल्ल्य्साठी अद्याप तयार नाहीत. कोविड-१९च्या दृष्टीकोनातून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (एनएचआरसी) तुरूंगात असलेल्या एलजीबीटीक्यू समाजाच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी तपशिलवार मार्गदर्शक तत्वे लागू केली आहेत. या आदेशात राज्यांना तुरूंगातील तृतीयपंथी आणि आंतरलैंगिक व्यक्तींच्या बाबतीत भेदभाव किंवा अन्याय होऊ नये अशी काळजी घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यांनी राज्यांना तुरूंगात एकसारख्या आरोग्यसेवा देण्याचीही काळजी घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. हे आदेश ऑक्टोबरमध्ये जारी झाले आणि कर्नाटकसारख्या काही राज्यांनी आपल्या विविध तुरूंगांमध्ये परिपत्रके जारी केली.

वेलोर येथील एकेडमी ऑफ प्रिझन अँड करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशनने नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल डिफेन्स (एनआयएसडी)च्या सहयोगाने अलीकडेच तुरूंगामध्ये रचनात्मक बदल आणण्यासाठी तपशिलवार चर्चा आयोजित केल्या होत्या. एकेडमीतील प्राध्यापक आणि वरिष्ठ शिक्षक बेलुहा इमॅन्युएल यांनी हे मान्य केले की या समाजाकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष झाले आहे आणि तुरूंगातील तृतीयपंथी व्यक्तींच्या हाताळणीसाठी कोणत्याही राज्याकडे एक निश्चित कार्यपद्धती नाही. आम्हाला तुरूंगात विविध परिस्थितीत आणि समस्यांमध्ये पालन करण्यासाठी प्रशिक्षण अभ्यासक्रम आहेत. परंतु तृतीयपंथी समाज आजही या चर्चांपासून वंचित आहे. आम्ही हळूहळू या समाजाचे हक्क आणि गरजांबाबत तुरूंगाच्या कर्मचाऱ्यां शिक्षित आणि संवेदनशील बनवण्यासाठी अभ्यासक्रम बनवत आहोत, असे इमॅन्युअल म्हणाले.

परंतु तोपर्यंत अनेक किरण आणि उत्तम तुरूंग यंत्रणेच्या क्रूर छळाचा सामना करतच राहतील.

काही नावे गोपनीयता राखण्यासाठी बदलली गेली आहेत.

(हा लेख पुलित्झर सेंटर ऑन क्रायसिस रिपोर्टिंगसोबत असलेल्या सहकार्याच्या ‘बार्रड- द प्रिझन्स प्रोजेक्ट‘ या मालिकेचा भाग आहे.)

मूळ लेख