मद्याच्या ऑनलाइन विक्रीस परवानगी घातक!

मद्याच्या ऑनलाइन विक्रीस परवानगी घातक!

लॉकडाउन आणखी वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर, ऑनलाइन मद्यविक्रीची परवानगी मागणारी पत्रे कन्फडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बेव्हरेज कंपनीज (सीआयएबीसी) या मद्यविक्रेत्या कंपन्यांच्या आघाडीच्या संघटनेने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि विविध राज्य सरकारांकडे केली आहे.

लॉकडाउन आणखी वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर, ऑनलाइन मद्यविक्रीची परवानगी मागणारी पत्रे कन्फडरेशन ऑफ इंडियन अल्कोहोलिक बेव्हरेज कंपनीज (सीआयएबीसी) या मद्यविक्रेत्या कंपन्यांच्या आघाडीच्या संघटनेने केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि विविध राज्य सरकारांकडे केली आहे.

सीआयएबीसीने आर्थिक व उपजीविकेच्या आधारावर त्यांची मागणी मांडली असून, राज्य सरकारांना होणारे करांचे नुकसान बघता त्यांनाही ती पटण्यासारखी आहे. मात्र, कोविड-१९च्या पार्श्वभूमीवर मद्ययुक्त पेयांच्या ऑनलाइन विक्रीशी संबंधित सार्वजनिक आरोग्याच्या प्रश्नांकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे.

मद्य आणि आरोग्य

डब्ल्यूएचओच्या मते,  जगभरात दरवर्षी होणाऱ्या ३० लाखांहून अधिक मृत्यूंमागे (एकूण मृत्यूंच्या ५ टक्के) मद्यपान हे कारण असते.

ग्लोबल बर्डन ऑफ डिसीजेसच्या माहितीनुसार, गेल्या दोन दशकांपासून, मद्यपानामुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या संख्येत, सातत्याने वाढ होत आहे. केवळ २०१० आणि २०१६ या कालावधीत एकूण मृत्यूंच्या संख्येत ५ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे.

सुमारे २३० आजारांशी मद्यपानाचा संबंध आहे. यातील ४० आजार तर केवळ मद्यपानानेच होतात.

संसर्गजन्य विकार, हेतूत: किंवा अहेतूत: केल्या जाणाऱ्या दुखापती, चयापचयाचे विकार, असंसर्गजन्य विकार (एनसीडी) यांमुळे होणारे मृत्यू आणि आत्महत्या यांमागे बहुतेकदा मद्यपान हे कारण असते. २०१६ मध्ये मृत्यू व विकलांगतांमागील कारणांमध्ये मद्यपान सातव्या क्रमांकावर होते.

मद्याचा वापर कितीही कमी प्रमाणात केला तरी त्यात थोडा धोका असतोच अशी डब्ल्यूएचओची स्पष्ट भूमिका आहे. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक आरोग्य अंगाने आणि लोकसंख्येच्या स्तरावर मद्यपान धोक्याचे आहेच.

भारतात सुमारे ३२ टक्के प्रौढ मद्यपान करतात. यापैकी निम्म्यांहून अधिक धोक्याच्या क्षेत्रातील मद्यपी आहेत. मद्यपान करणाऱ्यांचे प्रमाण अल्प असले, तरी त्यांच्यात अतिमद्यपानाचे प्रमाण अधिक आहे आणि मद्यपानासाठी अधिक अल्कोहोलयुक्त पेयांना दिल्या जाणाऱ्या पसंतीचे प्रमाणही अधिक आहे, या संशोधनाशी ही माहिती सुसंगत आहे.

ठराविक कालावधीने अधिक मद्यपान  करणाऱ्यांच्या जगभरातील विश्लेषणात भारताला ३०-४४.९ टक्के प्रचलन प्रवर्गात स्थान आहे.

अल्कोहोल आणि कोविड-१०

सध्याच्या कोविड-१९ साथीच्या पार्श्वभूमीवर, मद्यपानाकडे अनेक असंसर्गजन्य विकारांशी संबंधित मूलभूत घटक म्हणून बघितले पाहिजे. उच्चरक्तदाब, कार्डिओव्हस्क्युलक विकार, श्वसनाचे असाध्य विकार, मूत्रपिंडाचे विकार आणि विविध प्रकारचे कॅन्सर या असंसर्गजन्य विकारांनी ग्रासलेल्या रुग्णांसाठी कोविड-१९चा संसर्ग किती धोकादायक ठरत आहे हे आपण भारतात बघत आहोतच.

या विकारांनी ग्रासलेल्या रुग्णांना कोरोनाचा संसर्ग होण्याची शक्यता वाढते आणि त्यांच्यामध्ये हा विकार गंभीर स्वरूप धारण करतो. भारतातील एकूण मृत्यूंपैकी ६० टक्के या एनसीडींमुळे होतात. अचानक पसरलेली जागतिक साथ रोखण्यासाठी देशातील आरोग्य संरचना बळकट केली जात असताना,  या असंसर्गजन्य विकारांमागील धोक्याच्या घटकांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे.

कोविड-१९ साथीमुळे आलेल्या संकटाच्या काळात शरीराचे कार्य चांगले सुरू राहावे, रोगप्रतिकार यंत्रणा वाढावी यासाठी डब्ल्यूएचओने आरोग्यकारक जीवनशैलीची शिफारस केली आहे.  मद्यपान टाळणे व तंबाखूचे सेवन सोडणे यांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.

सीआयएबीसीच्या प्रस्तावानुसार मद्याच्या ऑनलाइन विक्रीला परवानगी दिल्यास मद्याची उपलब्धता व अतिमद्यपान वाढेल. लॉकडाउनमुळे काम कमी झाले असल्याने किंवा जागतिक संकटात वाढलेल्या अनिश्चततेच्या ताणामुळे मद्यपानाचे व्यसन बळावण्याची शक्यता वाढेल.

मद्यपानामुळे होणाऱ्या हानीचा, विशेषत: स्त्रिया व मुलांना होणाऱ्या हानीचा, अंदाज सहसा नीट घेतला जात नाही. स्त्रिया व १५ वर्षांखालील मुलांविरोधात होणाऱ्या कौटुंबिक हिंसाचारातही मद्याचा वाटा आहे. सध्याच्या लॉकडाउनच्या काळात कौटुंबिक हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचे यापूर्वीच समोर आले आहे.

कायदेशीर बंधने

फेब्रुवारी २०२० मध्ये डब्ल्यूएचओच्या  कार्यकारी मंडळाच्या बैठकीत जगभरात मद्यपान हे “सार्वजनिक आरोग्य प्राधान्य” म्हणून एकमताने स्वीकारण्यात आले आणि मद्यामुळे होणाऱ्या हानीविरोधात कृतीला वेग देण्याची विनंती करण्यात आली.

मद्यपानामुळे होणाऱ्या विकार व दुखापतींच्या एकूण प्रमाणावर कार्यकारी मंडळाने प्रकाश टाकला. मद्यपानाचे प्रमाण न स्वीकारण्याजोगे उच्च आहे आणि मद्यामुळे कॅन्सर होऊ शकतो याचे पुरेसे पुरावे उपलब्ध आहेत यावरही भर देण्यात आला.

मद्यपानामुळे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी नवीन जागतिक कृतीयोजना विकसित करण्यासाठी थायलंडच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रगटाला या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. मसुद्याचा प्रस्ताव ठेवणाऱ्या १० सदस्यराष्ट्रांमध्ये भारत होता.

नागरिकांच्या आरोग्याचा आदर राखणे, संरक्षण करणे व पूर्तता करणे यासाठीच्या अन्य काही राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय वायद्यांचे बंधनही भारत सरकारवर आहे.  वैश्विक मानवी हक्क घोषणेच्या (यूडीएचआर) २५व्या अनुच्छेदानुसार तसेच आंतरराष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हक्क निमंत्रणाच्या १२व्या अनुच्छेदानुसार आणि आंतरराष्ट्रीय आरोग्य नियमनांच्या अनुच्छेद ३ नुसार आरोग्याचा हक्क निश्चित करण्यात आला आहे.

शाश्वत विकास उद्दिष्टांमध्येही अल्कोहोलचा उल्लेख करण्यात आला आहे, कारण, ते दारिद्र्य निर्मूलन, लिंगसमानता व स्त्रियांवरील हिंसाचार रोखण्याशी संबंधित आहे.

भारत सरकारनेही २०२५ सालापर्यंत मद्याचे प्रचलन १० टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे राष्ट्रीय उद्दिष्ट निश्चित केले आहे.

कोरोनाविषाणूचा प्रसार रोखण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या राष्ट्रव्यापी लॉकडाउनमुळे व्यसनमुक्ती उपक्रमांत वाढ करण्याची व मद्याची उपलब्धता कमी करून लोकांना ते व्यसन सोडण्यास मदत करण्याची संधी लाभली आहे.

भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१मध्ये आयुष्य वाचवणे व पुरेसे पोषण पुरवणे सरकारसाठी बंधनकारक असल्याचा अन्वयार्थ सर्वोच्च न्यायालयाने लावला आहे. सध्याच्या जागतिक व राष्ट्रीय संकटात मद्याची उपलब्धता वाढवणे हे केवळ अनुच्छेद २१चे उल्लंघन तर ठरेलच, शिवाय पोषणाचा स्तर वाढवणे, जीवनमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे तसेच आरोग्यासाठी हानीकारक पेय व पदार्थांवर बंदी आणण्याबाबतच्या सरकारच्या प्राथमिक कर्तव्याच्याही विरोधी ठरेल.

मद्याचा हानीकारक वापर कमी करण्यासाठी डब्ल्यूएचओच्या ग्लोबल स्ट्रॅटेजीत (२०१०) शिफारस केलेल्या दहा धोरणांमधील प्रमुख हस्तक्षेपांपैकी एक मद्याच्या उपलब्धतेवर मर्यादा आणण्याचा समावेश आहे.  हा हस्तक्षेप अत्यंत किफायतशीर असल्याने डब्ल्यूएचओ यावर भर देत आहे.

मद्ययुक्त पेयांच्या (अत्यावश्यक नसलेली उत्पादने) ऑनलाइन विक्रीस व घरपोच डिलिव्हरीस परवानगी दिल्यास त्यांची उपलब्धता वाढेल आणि कोरोनाविषाणूच्या प्रसारास अटकाव करण्यासाठी भारत सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांसाठी हे मारक ठरेल. सामान्य माणसाने आत्तापर्यंत केलेला त्याग आणि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचे नुकसान सोसून लावलेली टाळेबंदी यामुळे निरर्थक ठरू शकते.

आरोग्यसेवा संरचनेवरील ताण वाढवणे टाळायचे असेल, तर प्रत्येक सरकारचा कोणताही निर्णय सध्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातूनच झाला पाहिजे. असंसर्गजन्य विकारांमागील धोक्याचे मूलभूत घटक यांत लक्षात घेतले गेलेच पाहिजेत.

डॉ. मोनिका अरोरा, या सार्वजनिक आरोग्य संशोधक आहेत. पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडियाच्या त्या संचालक आणि प्राध्यापक आहेत.

कशीश अनेजा, या नवी दिल्लीत प्रॅक्टिस करणाऱ्या वकील व आंतरराष्ट्रीय कायदा सल्लागार आहेत.

लेखात व्यक्त झालेली मते वैयक्तिक आहेत.

मूळ लेख

COMMENTS