शेतीची पार्श्वभूमी असलेले खासदार आंदोलनावर गप्प का?

शेतीची पार्श्वभूमी असलेले खासदार आंदोलनावर गप्प का?

देशाच्या इतिहासातले सर्वात मोठे व दीर्घकाळ असे शेतकरी आंदोलन गेले तीन महिन्यापासून अधिक काळ सुरू असताना सध्याच्या लोकसभेतले आपण शेतकरी आहोत, असे अभिमानाने सांगणारे सुमारे ४० टक्के खासदार मौन बाळगून बसले आहेत. या खासदारांचा कोठे आवाज दिसत नाहीत, प्रतिक्रिया दिसत नाही.

देशाच्या इतिहासातले सर्वात मोठे व दीर्घकाळ असे शेतकरी आंदोलन गेले तीन महिन्यापासून अधिक काळ सुरू असताना सध्याच्या लोकसभेतले आपण शेतकरी आहोत, असे अभिमानाने सांगणारे सुमारे ४० टक्के खासदार मौन बाळगून बसले आहेत. या खासदारांचा कोठे आवाज दिसत नाहीत, प्रतिक्रिया दिसत नाही.

मंगळवारी प्रजासत्ताकदिनादिवशी लाल किल्ल्यापर्यंत शेतकरी आंदोलकांनी धडक मारली. पोलिस व शेतकरी यांच्यात धुमश्चक्री झाली पण या मौनी खासदारांकडून कोणतीच प्रतिक्रिया आलेली दिसत नाही. या खासदारांच्या उपस्थितीत संसदेत सरकारने ३ कृषी कायदे संमत केले होते पण यातील एकही खासदार शेतकर्यांच्या बाजूने रस्त्यावर उतरलेला दिसत नाही.

लोकसभेच्या वेबसाइटवर गेल्यास ७.१५ टक्के खासदारांनी आपला व्यवसाय शेती असल्याचे नमूद केले आहे तर ३७.२४ टक्के खासदारांनी आपण शेतकरी असल्याचे म्हटले आहे.

ज्या ३९ खासदारांनी आपला व्यवसाय शेती आहे असे म्हटले आहे त्यातील २५ खासदार सत्ताधारी भाजप पक्षाचे आहेत. लोकसभेच्या वेबसाइटवरून अशीही माहिती मिळते की, २०३ खासदारांनी आपण शेतकरी असल्याचे नमूद केले आहे, त्यातील १४३ खासदार हे भाजपचे आहेत.

काही खासदारांनी आपण शेतकरी असल्याचे सांगत व्यवसाय शेती असल्याचेही सांगितले आहे. लोकसभेतील भिवंडी व भावनगरचे खासदार कपिल पाटील व भारतीबेन शियाल यांनी एकाच वेळी आपण शेतकरी व व्यवसाय शेती असल्याचे नमूद केले आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्वतःला शेतकरी म्हणवत सामाजिक कार्यकर्ता असेही म्हटले आहे.

संसदेतील लोकप्रतिनिधींनी नमूद केलेल्या माहितीनुसार शेतकरी व शेती व्यवसायाचे प्रतिनिधित्व करणार्या खासदारांची टक्केवारी अनुक्रमे ७.१५ व ३७.२४ टक्के आहे.

हे चित्र पाहता ज्या लोकसभेतील एक तृतीयांश सदस्यांना शेती क्षेत्राची जवळून माहिती आहे व ते त्यातीलच एक घटक आहेत, त्यांना दिल्लीच्या वेशीवर सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाची धग पोहचलेली दिसत नाही.

शेती कायदे संमत करण्याअगोदर ते विचारार्थ संसदेच्या प्रवर समितीकडे द्यावे अशी विरोधकांची मागणी होती. या मागणीला सत्ताधारी भाजपमधल्या सर्व खासदारांचा विरोध होता. ही तीनही वादग्रस्त विधेयके राज्यसभेत अत्यंत घाईघाईत आवाजी मतदानात मंजूर करण्यात आली, या विधेयकांवर चर्चाही सरकारने करू दिली नाही.

सरकारच्या या हेतूवर प्रश्न उपस्थित होतात. सरकारने विधेयकावर चर्चा का घडवून आणली नाही? अर्धी लोकसभा शेतकरी व शेती क्षेत्राशी संबंधित असताना शेतकर्यांच्या समस्या सरकारने का समजून घेण्याचा प्रयत्न केला नाही? शेती क्षेत्रावर गंभीर परिणाम करणार्या अशा कायद्यांवर मौन बाळगणे हे परवडणारे आहे का?

आपली लोकशाही लोकप्रतिनिधित्वावर आधारलेली असल्याने एखाद्या क्षेत्रामध्ये सुधारणा आणायची असेल तर त्या क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून, निर्णयाचे संभाव्य राजकीय पडसाद पाहून निर्णय घ्यायचे असतात. त्याच बरोबर तज्ज्ञांचीही मते लोकप्रतिनिधींनी विचारात घ्यायची असतात. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पीक विविधता व शेतकर्यांचे हक्क कायदा यातून एक बडी कॉर्पोरेट कंपनी मॉन्सँटोच्या भारतातील प्रवेशावर बरेच मंथन झाले होते.

उदारमतवादी लोकशाहीत सर्वांचा आवाज व सर्वांचे हित यालाच महत्त्व असते आणि हित साध्य होते ते संवादातून, चर्चेतून. मतमतांतरे व विविध मतांतून कायदे अधिक बळकट होतात.

पण सध्याचे केंद्र सरकार अशा कोणत्याही संवादाला तयार नाही. त्यांचे असंतोषाकडे दुर्लक्ष आहे. सरकार लोकप्रतिनिधींच्या आवाजाकडे दुर्लक्ष करताना दिसत आहे.

यावरून एक संशय व्यक्त करावासा वाटतो की हे कायदे संमत करताना खासदार असलेल्या शेतकर्यांनाच विश्वासात घेतले होते का? दिल्लीच्या वेशीवर ठाण मांडून बसलेले शेतकरी आणि या शेतकर्यांचे हित संसदेत मांडण्याचा दावा करणारे लोकप्रतिनिधी यांचे हितसंबंध वेगवेगळे आहेत का?

सध्याच्या या आंदोलनात लोकप्रतिनिधींचे मौन पाहता असा तर्क लावता येऊ शकतो की या लोकप्रतिनिधींची जमीन प्रचंड प्रमाणात असून त्यांना या घडीला कंत्राटी शेतीच त्यांच्या फायद्याची वाटत असावी. आणि महत्त्वाचे म्हणजे शेती हे काही त्यांच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत नसावे.

भारतातील सर्वसामान्य शेतकरी हा सीमांत शेतकरी समजला जातो, तो बहुसंख्य आहे. गहू व तांदूळ पिकवणार्या प्रदेशापेक्षा मोठा प्रदेश या शेतकर्यांचा आहे. जे लोकप्रतिनिधी आहेत ते शेतीवर अवलंबून नाहीत आणि सीमेच्यापलिकडे आंदोलनात बसलेला शेतकरी शेतीवर गुजराण करणारा आहे. त्यामुळे सीमेच्या पलिकडे संघर्ष करणारा शेतकरी व संसदेत असलेले शेतकरी खासदार यांच्यात कोणताच संबंध नाही.

जेव्हा भविष्यात भारताचा इतिहास लिहिला जाईल तेव्हा २०२०सालामध्ये भारतामधील ही मोठी विषमता दोन विरोधाभासात मांडली जाईल.

पहिला विरोधाभासः एक घटक शेती क्षेत्रात सुधारणा आणणारे कायदे करत असताना अशा सुधारणांना दुसरा घटक मोठ्या प्रमाणात कडवेपणाने विरोध करताना दिसत होता. तर दुसरा विरोधाभास हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे तो सामान्य भारतीयाचा. या भारतीयांमध्ये म. गांधींचा सत्तेशी संघर्षाचा डीएनए आहे पण हा सामान्य माणूस आपल्या हक्कासाठी संघर्ष करायचे विसरला आहे.

म्हणूनच संसदेत आपण शेतकरी असल्याचा दावा करणारे लोकप्रतिनिधी आपल्याच मतदाराच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरताना दिसत नाहीत.

रौनक जयस्वाल, हे ओ. पी. जिंदाल ग्लोबल युनिव्हर्सिटीमध्ये लेक्चरर असून नकुल पटवर्धन, हे याच विद्यापीठातील कायद्याचे विद्यार्थी आहेत.

मूळ लेख

COMMENTS