लोकांचा मूड ओळखण्यात उदारमतवादींचे अपयश

लोकांचा मूड ओळखण्यात उदारमतवादींचे अपयश

मतदाराच्या इच्छा-आकांक्षा, त्याची गाऱ्हाणी यावर मतदान अवलंबून असते. देशातल्या बदलत्या राजकीय परिस्थितीनुसार मतदार आपल्या पुढील उमेदवाराबद्दल एक मत बनवत असतो. अशा मतदाराने दिलेला कौल आपण नाकारणे हे लोकशाहीला धरून नाही.

३०३ जागा घेऊन नरेंद्र मोदी यांचा भाजप सत्तेवर पुन्हा आला आहे. वास्तविक मोदी सरकारला पूर्ण बहुमत मिळणार नाही, आघाडीचे सरकार येईल, असा सर्वच विरोधी पक्षांचा, राजकीय विश्लेषकांचा, नागरी चळवळींचा होरा होता, अंदाज होता. काहींना काँग्रेसच्या पाठबळावर नवे सरकार येईल असेही वाटले होते, काहींना मोदीविना किंवा मोदी-शहा यांना वगळून भाजप सरकार सत्तेवर असेही वाटले होते, पण तसे झाले नाही. या सगळ्या अंदाजांकडे, मतप्रवाहांकडे, धारणांकडे व प्रत्यक्ष निवडणूक निकालांकडे तीन बाजूंनी पाहता येईल.

एक : ईव्हीएममध्ये गडबड झाल्याने मोदी सरकार सत्तेवर आले.

दोन : मतदाराने त्याच्यापुढील विकास व सामाजिक न्याय्य या मुद्द्याकडे साफ दुर्लक्ष करून बहुसंख्याकाच्या राष्ट्रवादाला भुलून मतदान केले.

तीन : सर्व विरोधकांना मोदी सरकार विरोधात संघर्ष करताना स्वत:चा असा प्रबळ राजकीय विकल्प उभा करता आला नाही. मतदारांना आकर्षित करता येईल अशी राजकीय मांडणी करता आली नाही.

आता पहिल्या मुद्द्याकडे येऊ. भाजपची साम-दाम-दंड-भेद राजकारण नीती, त्यांच्याकडे असलेला प्रचंड पैसा आणि पक्षाची ‘मसल पॉवर’ पाहता ईव्हीएम यंत्रणेतील गडबडीचा मुद्दा पटू शकतो. तरीही या मुद्द्यावरच्या तीन गोष्टींची उत्तरे स्पष्ट मिळत नाहीत. त्या शक्यताही पटत नाहीत. एक म्हणजे, नेटवर्कशी न जोडलेल्या यंत्रणेच्या हार्डवेअरमध्ये गडबड कशी केली जाईल किंवा कोणतेही ईव्हीएम घेऊन त्यात पडलेल्या मतांची पडताळणी जर केली जात असेल आणि ही पडताळणीही चुकत नसेल तर काय करायचे? प्रत्येक पक्षाचे पोलिंग एजंट, उमेदवार मतदान प्रक्रियेत समक्ष हजर असताना ईव्हीएममध्ये गडबड कशी केली जाईल?

दुसरा मुद्दा मतदार राष्ट्रवादाकडे कसा वळला हा आहे. मतदाराचा हा कौल आपण राष्ट्रवादाच्या दृष्टीकोनातून मान्य केल्यास आपण सर्वांनी आपापली गाठोळी उचलावीत, घरी गप्प जावे भविष्यात कोणतीही आशा नाही यावर चिंतन करत बसावे. मतदाराच्या इच्छा-आकांक्षा, त्याची गाऱ्हाणी यावर मतदान  अवलंबून असते. देशातल्या बदलत्या राजकीय परिस्थितीनुसार मतदार आपल्या पुढील उमेदवाराबद्दल एक मत बनवत असतो. अशा मतदाराने दिलेला कौल आपण नाकारणे हे लोकशाहीला धरून नाही. या निवडणुकीकडे विचारधारा व नेतृत्व अशा दृष्टीकोनातून पाहणाऱ्यांची संख्या अनेकांची आहे. हा प्रिझम प्रत्येकाने वापरलेला दिसतो. यांची अशी अटकळ बांधली आहे की, मतदाराने बहुसंख्याकवादाकडे जाणे पसंत केले. पण वास्तवात मतदारांचे असे बहुसंख्याकवादाकडे कलणे हे अस्पष्ट असे आहे.

खरे मुद्दे

या निवडणुकीतले महत्त्वाचे मुद्दे, विषय पाहिल्यास सर्वच उदारमतवादी मंडळी (ज्यात मी स्वत:ही आहे) लोकांचा मूड ओळखण्यास सपशेल अपयशी ठरले हे मान्य करावे लागेल. हा मूड किती मोठ्या प्रमाणात होता व तो कोणत्या दिशेला होता हे जोखण्यात ही मंडळी अपयशी ठरली. या सर्वांना मोदींचा पाठिंबा कमी होत आहे असे वाटत होते पण प्रत्यक्षात मोदींचा पाठिंबा वाढत आहे हे यांच्या लक्षात आले नाही. हा लोकांचा मूड समजून घेण्यात उदारमतवादी मंडळी अपयशी ठरली.

देशातल्या १६ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशातून भाजपला ५० टक्क्याहून अधिक मते मिळाली आहेत. म्हणजे विरोधकांना मिळालेल्या एकूण मतापेक्षा अधिक मते एकट्या भाजपला मिळाली आहेत. विरोधकांच्या आघाड्या बलवान वाटत होत्या. पण वास्तव वेगळे होते. उदारमतवादी मोदीविरोधात जोरदार प्रचार करत होते पण त्यांना प्रत्यक्षात जमिनीवर नेमकं काय चालले आहे हे जाणून घेण्याची गरज वाटली नाही. त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. उदारमतवाद्यांच्या काही राजकीय चाली सपशेल अपयशी ठरल्या. जेव्हा मोदींच्या प्रतिमेविषयीच्या कथा पसरवल्या जात होत्या, त्यावर त्यांचे समर्थक भूलत होते पण त्या काळात उदारमतवादी मंडळी या प्रचाराला जोरदार प्रत्युत्तर देण्यात गर्क होते, व्यस्त होते.

उदारमतवाद्यांनी विचार करण्याची वेळ आलीय

उदारमतवाद्यांनी २०१९ची लोकसभा निवडणूक हरलो म्हणून नव्हे तरी एकूणात ही वेळ विचार करावा अशी आहे. या निकालामुळे उदारमतवाद्यांचा सामान्य माणसाशी संपर्क तुटला असल्याचे दिसून आले. भाजप-संघ परिवाराकडे असलेला पैसा, त्यांचे मजबूत पक्षीय संघटन व त्याची राजकीय ताकद एवढ्या क्षमता उदारमतवाद्यांकडे नाहीत हे वास्तव आहे. त्यांच्याकडे (उदारमतवाद्यांकडे) संघटन शक्ती कमी आहे पण त्यामुळे त्यांना पराभव पत्करावा लागला हे कारण अयोग्य आहे. उलट उदारमतवाद्यांनी सामान्य मतदारात उत्साह निर्माण केला नाही. त्यांच्यापर्यंत ते आपले विचार घेऊन गेले नाहीत, हे खरे वास्तव आहे.

काहींना वाटत होते की वाढत्या बेरोजगारीच्या प्रश्नाचा मोदी सरकारला फटका बसेल. पण एकूणात अर्थव्यवस्था ही गुंतागुंतीची, क्लिष्ट स्वरुपाची व्यवस्था आहे. सामान्य माणसाचे प्रत्येक सरकारबद्दल वेगवेगळे निष्कर्ष, मते असतात. सामान्य माणूस स्वत:ला एखाद्या योजनेचा किती फायदा झाला याचा विचार करत असतो. शेतकरी त्याला मिळालेल्या कर्जमाफीबद्दल विचार करत असतो. त्यामुळे बेरोजगारीच्या मुद्द्यावर मोदींना निवडणुकीत फटका बसेल हे गृहितक योग्य ठरत नाही.

आपल्या देशातील ६५ टक्के लोकसंख्या ३५ वर्षे वयोगटाखाली मतदारांची आहे. या मतदाराला स्वत:ची ओळख हवी आहे, त्याला स्वत:कडे सत्ता असावी असे वाटत आहे. या मतदाराला मोदी सत्तेवर असल्याने आपल्या इच्छा पुऱ्या होतील, असे वाटत आहे. म्हणून ‘घर मैं घुसकर मारा’ हे मोदींचे वाक्य उदारमतवाद्यांना आवडत नसले तरी सामान्य तरुणामध्ये अशा वाक्याने एक प्रकारचा उत्साह निर्माण झालेला दिसून आला. या देशातल्या तरुणांना वास्तव व कल्पना यांच्यात फारकत करावी याची गरज वाटत नाही. उलट आपल्या जगण्यातला संघर्षाकडे दुर्लक्ष करून त्याला कल्पनांच्या इमल्यावर विश्वास ठेवणे अधिक बरे वाटते.

येत्या पाच वर्षांत ‘आयडिया ऑफ इंडिया’ या संकल्पनेवर पुन्हा प्रचंड आघात, हल्ले होत जातील. पण २०१९च्या पराभवातून उदारमतवाद्यांनी शिकले पाहिजे. मोदी व त्यांच्या समर्थकांचा पराभव करता येऊ शकतो पण त्यासाठी या मंडळींनी केवळ मोदींवर टीका न करता मतदारांचे संघटन करण्याची गरज आहे, त्यासाठी एक वेगळा अजेंडा उभा करण्याची गरज आहे. देशातला तरुण मोदींकडे ओढला जाऊ नये म्हणून या तरुणाला त्याची ओळख व त्याच्या अवकाशाला वाव देण्याचा मार्ग या मंडळींनी तयार केला पाहिजे.

रुची गुप्ता , अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीच्या संयुक्त सचिव असून या लेखात व्यक्त केलेली मते त्यांची वैयक्तिक आहेत.

COMMENTS