लोकपालला स्वत:चे कार्यालय नाही

नवी दिल्ली : भ्रष्टाचाराला रोखणारी देशातील सर्वोच्च संस्था लोकपालला स्वत:चे कार्यालय नसल्याने या संस्थेला त्यांचा कारभार नवी दिल्लीतील पंचतारांकित अशोका हॉटेलमधून हाकावा लागत असून त्यावर दरमहा ५० लाख रु. खर्च केला जात असल्याचा खुलासा माहिती अधिकारातून मिळाला आहे. शुभम खत्री यांनी ही माहिती लोकपाल सचिवालयाकडून मिळवली आहे.

केंद्र सरकारने मार्चमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष यांना नवे लोकपाल म्हणून नियुक्त केले होते. त्यानंतर लोकपालचा कारभार सुरू होता. पण त्यांच्या कार्यालयाला दिल्लीत अद्याप जागा मिळालेली नसल्याने त्यांचे तात्पुरते कार्यालय अशोका हॉटेलच्या दुसऱ्या मजल्यावर १२ खोल्यांमधून काम चालवले जाते. अशोका हॉटेल हे सरकारच्या अखत्यारित असले तरी या हॉटेलला भाडे द्यावे लागते. केंद्र सरकारने २२ मार्च २०१९ ते ३१ ऑक्टोबर २०१९ या काळात ३ कोटी ८५ लाख रु. भाडे दिले आहे.

लोकपालांकडे ११६० तक्रारी

लोकपाल नियुक्त झाल्यानंतर या कार्यालयाकडे भ्रष्टाचाराच्या १,१६० तक्रारी आल्या आहेत पण या तक्रारींविरोधात अद्याप चौकशी सुरू करण्यात आलेली नाही. मात्र लोकपाल पीठाने एक हजार तक्रारींची सुनावणी केली आहे.

लोकपाल सदस्य

सध्याच्या लोकपाल सदस्य मंडळात केंद्रीय निमलष्करी दलाच्या माजी प्रमुख अर्चना रामसुंदरम, महाराष्ट्राचे माजी मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन, महेंद्र सिंह, इंद्रजित प्रसाद गौतम, माजी न्या. दिलीप भोसले, प्रदीप कुमार मोहंती, अभिलाषा कुमारी, अजय कुमार त्रिपाठी यांचा समावेश आहे. मूळ बातमी