लिंचिंगसाठी जन्मठेप, उ. प्रदेश कायदा आयोगाची सूचना

लिंचिंगसाठी जन्मठेप, उ. प्रदेश कायदा आयोगाची सूचना

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेश सरकारच्या कायदा आयोगाने जमावाकडून होणाऱ्या हत्या रोखण्यासाठी (लिंचिंग) कमीतकमी सात वर्ष ते आजन्म कारावासाच्या शिक्षेची सूचना

गणपत वाणी बिडी पिताना…
शेतकरी आंदोलन संपण्याची शक्यता
कृषीकायदे खरेच शेतकऱ्यांपुरते मर्यादित आहेत?

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेश सरकारच्या कायदा आयोगाने जमावाकडून होणाऱ्या हत्या रोखण्यासाठी (लिंचिंग) कमीतकमी सात वर्ष ते आजन्म कारावासाच्या शिक्षेची सूचना राज्यसरकारला केली आहे. राज्यात वाढत्या लिंचिंगच्या घटना पाहून राज्य कायदा आयोगाने स्वत:हून ही पावले उचलली आहेत. दोन दिवसांपूर्वी उ. प्रदेश कायदा आयोगाचे अध्यक्ष न्या. ए. एन. मित्तल यांनी आपला १२८ पानांचा अहवाल उ. प्रदेशचे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ यांच्याकडे सोपवला.

या अहवालात उ. प्रदेशमधील २०१२ ते २०१९ या सात वर्षांमधील जमावाकडून झालेल्या हत्यांची ५० प्रकरणे तपासली आहेत. या ५० प्रकरणात ५० जणांची हत्या जमावाने केली असून त्यातील २५ प्रकरणे ही कथित गोरक्षकांच्या झुंडशाहीची आहेत.

आयोगाने सध्याचा कायदा अशा गुन्ह्यांबाबत अपूर्ण असून त्यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा अशी सूचना राज्य सरकारला केली आहे. ज्या ठिकाणी अशा घटना घडतात तेव्हा तेथील पोलिस व जिल्हा प्रशासनाने कोणत्या जबाबदाऱ्या घेण्यात याच्याही सूचना या अहवालात केल्या गेलेल्या आहेत.

जमावाकडून हत्या झालेल्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत द्यावी. त्या कुटुंबाचे किंवा त्याच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींचे पुनर्वसन करण्यात यावे अशाही सूचना कायदा आयोगाने केलेल्या आहेत.

झुंडशाहीकडून होणाऱ्या हत्यांच्या संदर्भात कायदा आयोगाने पोलिसांवर होणाऱ्या हल्ल्यांचीही आपल्या अहवालात गंभीर दखल घेतली आहे. उत्तर प्रदेशातील फरुखाबाद, उनाव, कानपूर, हापूर व मुझफ्फरनगर येथे पोलिसांवर जमावाकडून गोरक्षणाच्या मुद्द्यावरून हल्ले झाले होते. या हल्ल्यांबद्दल चिंता व्यक्त करत आयोगाने जमाव आता पोलिसांना आपले शत्रू वा विरोधी मानू लागले आहेत व ते गंभीर असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

३ डिसेंबर २०१८मध्ये बुलंदशहरमध्ये गुराचा सापळा सापडल्यानंतर एका हिंदुत्ववादी गटाने सुबोध सिंग या पोलिस निरीक्षकाची हत्या केली होती. त्यानंतर गाझीपूरमध्ये एका हेड कॉन्स्टेबलला तरएका जेल वॉर्डनला जमावाने लक्ष्य केले होते याची नोंद कायदा आयोगाने घेतलेली आहे.

या कायदा आयोगाने अन्य देशांतल्या कायद्यांचा अभ्यास केला आहे. त्याचबरोबर मणिपूरमध्ये जमावाकडून होणाऱ्या हत्या रोखणाऱ्या कायद्याची व मध्य प्रदेश सरकारकडून या विषयाबाबत कायदे आणण्याच्या तयारीचे संदर्भ अहवालात घेतले आहेत.

गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने गोरक्षणाच्या नावाखाली निष्पापांची हत्या रोखण्यासाठी सर्व राज्यांना सूचना केल्या होत्या. आणि अशा घटना रोखण्यासाठी राज्य सरकारांनी काय तयारी केली आहे असा सवाल केला होता. पण काही दिवसांपूर्वीच झारखंडमध्ये तबरेज नावाच्या एका युवकाला जमावाने दिव्याच्या खांबाला अनेक तास डांबून त्याला जबर मारले होते. यात तबरेज मरण पावला होता. त्याचे पडसाद देशभर उमटले होते. त्या पार्श्वभूमीवर उ. प्रदेश कायदा आयोगाचे हे प्रयत्न आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: