मामाचं पत्र हरवलं..

मामाचं पत्र हरवलं..

विधान परिषदेसाठी सरकारने पाठवलेली राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांच्या नावांची फाईल राजभवनातच सापडल्याचे माहिती अधिकारातून निष्पन्न झाले आहे. आता हा खेळ पुन्हा राजभवनाच्या अंगणात गेला आहे.

फार पूर्वीपासून जवळपास प्रत्येकाने आपल्या बालपणी ‘मामाचं पत्र हरवलं’ हे गाणे निश्चितच म्हटलं असेल. या गाण्यावरच्या खेळाची काय ती धमाल. पण हा खेळ नुकताच राजभवनावर झाला. ती सुद्धा एक फाईल हरवली म्हणून. नंतर ती सोयीस्कर सापडली खरी पण त्यामध्ये झालेल्या राजकीय तमाशाने सर्वांची करमणूक झाली. माहिती अधिकारांतर्गत अनिल गलगले यांनी केलेल्या अपिलावर सुनावणी दरम्यान राजभवनातील अधिकाऱ्यांनी ही फाइल राज्यपालांकडे असल्याचे स्पष्ट केले. सध्या ही प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने अधिक माहिती देण्यास नकार देण्यात आला.

गेली कित्येक महिने विधान परिषदेवरील राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांच्या निवडीचा प्रश्न सीमावादाच्या प्रश्नासारखा अडकून पडला आहे. विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञ आणि जाणकार अशा १२ सदस्यांची निवड राज्यपाल आपल्या अधिकारात विधान परिषदेत करू शकतात. घटनेने राज्याचा कार्यकारी प्रमुख असलेला मुख्यमंत्री आणि त्याच्या मंत्रिमंडळ यांनी सुचविलेली नावे संमत करणे हा एक प्रघात आहे. हीच पद्धत गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १२ जणांची यादी गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये राजपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे पाठवली. आणि तिथूनच हा खेळ सुरू झाला. राज्यपाल कोश्यारी यांनी या नावाबाबत काहीही विचार न करण्याचे सोयीस्कर राजकीय धोरण स्वीकारले. वर्षा आणि राजभवन या मधील शीत युद्ध हे त्याचे प्रमुख कारण. वास्तविक घटनेनुसार मंत्रिमंडळात एकमताने प्रस्तावित झालेल्या नावांना संमती देणे हे कोणत्याही राज्यपालांचे कर्तव्य असते. पण कोश्यारी यांनी त्याला हरताळ फासत विरुद्ध भूमिका घेतली. उद्धव ठाकरे यांनी आतापर्यंत तीन वेळा मंत्रिमंडळाने एकमताने प्रस्तावित केलेली ही नावे राजभवनावर पाठवली आहेत. पण त्याला काहीही प्रतिसाद देण्यात आला नाही.

दरम्यान या रखडलेल्या निवडीबाबत काही जणांनी उच्च न्यायालयात धाव घेत हा प्रश्न सोडवण्यासाठी याचिकाही दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने केंद्राच्या अटर्नी जनरलचे काय मत आहे याची विचारणा केली. अशी विचारणा करून चार महिने लोटूनही त्यावर काहीही उत्तर केंद्राकडून अद्याप आलेले नाही. उच्च न्यायालयात यावर दाखल याचिकेची सुनावणी अजूनही सुरूच आहे. प्राप्त माहितीनुसार राज्यपाल कोश्यारी यांना १२ नावापैकी काही नावावर आक्षेप असल्याचे सांगितले जात असले तरी त्याला कोणताही आधार नाही. विशेषतः या यादीत काही राजकीय नेत्याची नावे असून त्या नावाला राज्यपाल कोश्यारी यांचा आक्षेप असला तरी ती नावे वगळून अन्य नावांना मान्यता देणे गरजेचे आहे. विधान परिषदेतील सदस्यांच्या निवडी बाबत अडवणुकीचे हे धोरण योग्य नसल्याचे मत राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच असला राज्यपाल यापूर्वी कधी पाहिला नाही हे पवार यांचे वाक्य बरेच काही सांगून जाते.

गेली सहा महिने सदस्य निवडीचे हे भिजत घोंगडे असताना माहिती अधिकारातून एकाने राजभवनावर या नावाच्या यादीबाबत विचारणा केली. आणि त्याला धक्कादायक उत्तर मिळाले. ही फाईलच हरवली आहे असे या उत्तरात सांगण्यात आले आणि सर्वत्र एकच गहजब उडाला. खासदार संजय राऊत यांनी तर भुताटकी झाली का असा प्रश्न उपस्थित केला. आणि दुसऱ्या दिवशीच राजभवन येथून ही फाईल सापडली असल्याचा खुलासा करण्यात आला. या घटनेने राजकीय आरोप प्रत्यारोप झाले. वादांचा धुरळा उठला. आणि अशातच भाजपने ही नावे अजून शासनाच्या विचाराधीन असल्याचा दावा केला. म्हणजे ही नावे अजून राजभवन येथे गेलीच नाहीत असा त्याचा अर्थ होतो. माहिती अंतर्गत मिळालेल्या शासनाकडे एका उत्तराचा दावा भाजपने हा आरोप करताना जोडला आहे. भाजपने केलेला हा दावा जर खरा मानला तर मग राजभवन येथे सुरुवातीला हरवलेली आणि नंतर सापडलेली नावांची यादी कोणी दिली आणि मग ती फाईल सदस्यांच्या नावाचीच आहे की अन्य कोणती हा मोठा प्रश्न निर्माण होत आहे.

१२ सदस्यांची निवड करायची की नाही यावरून रोज राजकीय घमासान सुरू असताना त्यावर राज्यपाल मात्र सोयीस्कर मौन बाळगून आहेत. हे मौन राजकीय आहे की यामागे काही विशिष्ट कारण आहे याचा प्रत्येकजण सोयीनुसार अर्थ लावत आहे. निवड करण्यात राजभवनामधून होणारी दिरंगाई आणि त्यातून फाईल हरवणे, सापडणे, नावे अद्यापही विचाराधीन आणि राज्यपाल कोश्यारी यांचे मौनात असणे हा खेळ अजून किती महिने की वर्षे सुरू राहणार हे राजभवनच जाणे.

अतुल माने, ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.

COMMENTS