भीमा-कोरेगाव आयोगाला ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

पुणेः भीमा-कोरेगाव हिंसा प्रकरणाची चौकशी करणार्या आयोगाला ३१ डिसेंबरपर्यंत मुदत वाढवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आयोगाच्या सचिवांनी कोरोना महासाथीचे कारण देत कालावधी वाढवून द्यावा अशी विनंती सरकारला केली होती. त्यानंतर सरकारने ३१ डिसेंबर ही सातवी व अखेरची मुदतवाढ दिली. या काळात आपला अहवाल सरकारला सादर करावा असे सांगण्यात आले आहे.

१ जानेवारी २०१८ मध्ये भीमा-कोरेगाव हिंसा प्रकरण झाल्यानंतर त्याची चौकशी करण्यासाठी आयोग नेमण्यात आला होता. पण काम पुरे होत नसल्याच्या कारणावरून सातत्याने मुदतवाढ मागण्यात आली होती.

कोरोना महासाथीमुळे आयोगाचे मुंबई व पुण्यातील कामावर परिणाम झाला असून सुनावणी करताना अडथळे येत आहेत. आयोगाचे कर्मचारी, पोलिस, वकील व साक्षीदार यांच्या जीवाला कोरोनाचा धोका असल्याने ही मुदतवाढ मागितली आहे.

गेल्या ७ जुलैलाच हे पत्र राज्य सरकारला पाठवण्यात आले होते. या पत्रात मुदतवाढीबरोबर मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहात सुनावणी व्हावी अशी विनंती केली गेली होती.

भीमा कोरेगाव प्रकरणी आयोगापुढे २५ साक्षीदार हजर झाले आहेत व त्यांच्या साक्षी नोंदवून घेण्यात आल्या आहेत.

गेल्या ३० मार्च ते ४ एप्रिल दरम्यान आयोगापुढे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची साक्ष होणार होती. पण ती कोविड-१९ मुळे पुढे ढकलण्यात आली होती.

मूळ बातमी