महाराष्ट्रातील पर्यावरणीय वृत्तांकनाचा व्यापक वेध

महाराष्ट्रातील पर्यावरणीय वृत्तांकनाचा व्यापक वेध

‘द स्टेट ऑफ वाईल्डलाईफ अँड प्रोटेक्टेड एरियाज इन महाराष्ट्र’ हे पुस्तक महाराष्ट्राच्या पर्यावरण संवर्धन क्षेत्राचा लेखाजोखा मांडते. हे पुस्तक ‘कल्पवृक्ष’, ‘दुलीप मथाई नेचर कन्झर्वेशन ट्रस्ट’ आणि ‘रेनफेड बुक्स’तर्फे हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे.

समाजाचे मत आणि मानस घडविण्यात माध्यमे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. एखाद्या विषयावरील वृत्तांकनात जाणीवपूर्वक किंवा अजाणतेपणी झालेल्या चुकांची शिक्षा संपूर्ण समाजाला चुकवावी लागू शकते. यामुळेच वेळोवेळी या वृत्तांकनाचे विश्लेषण त्या-त्या विषयातील तज्ज्ञांकडून केले जाणे गरजेचे असते.

पर्यावरणासारख्या महत्त्वपूर्ण विषयाबाबत तर ही गरज अधिकच प्रकर्षाने जाणवते कारण समाज माध्यमांचा पूर आलेला असतांनाही या विषयावरील सखोल माहिती सर्वसामान्यांना आजही सहजपणे उपलब्ध होत नाही. परिणामतः वृत्तपत्रातील छोटेखानी बातम्या याच जनसामन्यांचा या विषयातील माहितीचा मुख्य स्त्रोत ठरतात आणि अनेकदा धोरणकर्त्यांच्या निर्णयांनाही प्रभावित करतात.

याच पार्श्वभूमीवर ‘द स्टेट ऑफ वाईल्डलाईफ अँड प्रोटेक्टेड एरियाज इन महाराष्ट्रा’ हे पुस्तक महत्त्वाचे ठरते. पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या ‘कल्पवृक्ष’, ‘दुलीप मथाई नेचर कन्झर्वेशन ट्रस्ट’ आणि ‘रेनफेड बुक्स’तर्फे हे पुस्तक प्रकाशित करण्यात आले आहे. ‘कल्पवृक्ष’ ही पुणेस्थित संस्था गेली अडीच दशके विविध पर्यावरणीय-सामाजिक समस्यांवर काम करते आहे. या कार्याबरोबरच गेली २४ वर्षे ती ‘प्रोटेक्टेड एरिया अपडेट’ (पीए अपडेट) हे द्वैमासिकही प्रकाशित करते आहे. या द्वैमासिकातून देशभरातील संरक्षित क्षेत्रांसंबंधी (राष्ट्रीय उद्यान, व्याघ्र प्रकल्प आणि वन्यजीव अभयारण्य) विविध इंग्रजी वृत्तपत्रांतून प्रकाशित बातम्यांचे संपादित संकलन प्रकाशित केले जाते. उपरोक्त पुस्तक हे याच संकलनातील १९९६ ते २०१५ या २० वर्षांतील महाराष्ट्राशी संबंधित बातम्यांवर आधारित आहे.

या पुस्तकाचे संपादन ज्येष्ठ पर्यावरण तज्ज्ञ, लेखक आणि अभ्यासक पंकज सेखसरीया यांनी केले आहे. पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रात सेखसरिया यांनी अत्यंत मोलाची कामगिरी असून अंदमान-निकोबार बेटांवरील आदिवासी समूह आणि तेथील जैवविविधतेच्या संरक्षणासाठी त्यांनी सुप्रीम कोर्टापर्यंत प्रदीर्घ लढा दिला होता. या विषयावर त्यांनी लिहिलेली ‘द लास्ट वेव्हआणि ‘आयलंड इन फ्लक्स’ ही पुस्तकेही विशेष गाजली. याशिवायही विविध पुस्तके, वृत्तपत्रे आणि मासिकांतून त्यांचे संशोधनावर आधारित विपुल लिखाण नियमितपणे प्रसिद्ध होत असते.

हे पुस्तक दोन भागांत विभागलेले असून पहिल्या भागात उपरोक्त काळात महाराष्ट्रातील संरक्षित क्षेत्रांविषयी प्रातिनिधिक बातम्यांचे संकलन करण्यात आले आहे. तर दुसऱ्या भागात या बातम्यांच्या आधारे पर्यावरणविषयक वृत्तांकनाचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. ‘प्रोटेक्टेड एरिया अपडेट’मधून प्रकाशित करण्यात येणाऱ्या बातम्या या संपादित आणि प्रातिनिधिक स्वरूपाच्या असतात. त्यांच्या अभ्यासातून माध्यमांनी कोणत्या विषयावर भर दिला आहे तसेच त्यांचा त्या विषयाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन कसा आहे हे समजते. हा अभ्यास महत्त्वाचा ठरतो कारण हाच दृष्टिकोन समाजाला प्रभावित करीत असतो.

पूर्वार्ध

या पुस्तकाच्या पूर्वार्धात उपरोक्त काळातील महाराष्ट्रातील संरक्षित क्षेत्रांविषयीच्या जवळपास ३०० प्रातिनिधिक बातम्या देण्यात आल्या आहेत. यात महाराष्ट्रातील एकूण ४२ संरक्षित क्षेत्रांपैकी ३४ क्षेत्रांवरील वृत्तांचा समावेश असून संरक्षित क्षेत्रांसंबंधीच्या सामान्य वृत्तांचाही एक उपविभाग आहे. या बातम्यांचा मुख्य स्त्रोत हा इंग्रजीतील ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’, ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ आणि ‘डीएनए’सारखी वृत्तपत्रे असून काही ठिकाणी त्या-त्या संरक्षित क्षेत्रातील संशोधक, स्थानिक स्वयंसेवी संस्था आणि वन विभाग अधिकारी यांच्याकडून मिळालेली माहितीही घेण्यात आली आहे. या वृत्तांच्या वाचनातून विविध संरक्षित क्षेत्रांतील समस्या आणि त्यात कालानुरूप घडत गेलेले बदल, झालेले निर्णय यांची कल्पना येते. कोणत्या क्षेत्रात कोणता विषय नेहमीच ऐरणीवर राहिला आहे हे सुद्धा या वाचनातून कळत जाते. उदा. भीमाशंकर अभयारण्यातील ज्योतिर्लिंगाच्या दर्शनाला येणाऱ्या भाविकांचे व्यवस्थापन, माळढोक पक्षी अभयारण्याच्या क्षेत्रातील घट, ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाजवळील मानव-प्राणी संघर्ष इत्यादी.

शिवाय, ही वृत्तांकने जरी वेळोवेळी त्या-त्या वृत्तपत्रांतून प्रकाशित झालेली असली तरी ती संकलित स्वरुपात आणि कालक्रमानुसार वाचतांना वाचकाच्या डोळ्यांसमोर एक व्यापक चित्र उभे राहते ज्यात काळाच्या ओघात त्या-त्या क्षेत्रात झालेल्या बदलांसह वृत्तांकनातील उणीवाही स्पष्टपणे दिसू लागतात. जसे, काही संरक्षित क्षेत्रे तसेच विषयांना इतरांच्या तुलनेत दिले गेलेले जास्तीचे महत्त्व. उदा. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाशी संबंधित बातम्यांची संख्या सर्वाधिक (६२) असणे. त्या पाठोपाठ महाराष्ट्रातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्प (४२) आणि इतर व्याघ्र प्रकल्पांसंबंधीच्या बातम्यांना मिळालेली जागा. यावरून दाट लोकवस्ती, मुंबईसारख्या शहराशी सान्निध्य, वाघाबद्दल समाजातील आकर्षण अशा गोष्टी कशाप्रकारे वृत्तांकनावर प्रभाव पाडू शकतात हे समजते. याचवेळी इतर क्षेत्रे आणि विषयांना कमी महत्त्व का दिले गेले असावे याचा अंदाजही वाचक बांधू शकतात. बातमीचा मथळा आणि मजकूरातून माध्यमाचा कल तर समजतोच परंतु त्याचबरोबर या सर्व बातम्या वाचल्यानंतर पर्यावरण या एकाच विषयाच्या अनेक पैलूंची ओळखही होते.

उत्तरार्ध

या पुस्तकाच्या दुसऱ्या भागात शोधनिबंधाच्या दर्जाचे ५ उत्कृष्ट लेख आहेत. यात देशपातळीवरील तसेच महाराष्ट्रातील पर्यावरणीय बातमीदारीचे विस्तृत विशेषण करून विविध पैलूंवर प्रकाश टाकणारे दोन स्वतंत्र लेख आहेत. त्याचबरोबर आदिवासी समूहाचे अधिकार आणि व्याघ्र प्रकल्प, पश्चिम घाटातील पठरांचे जैवविविधता मूल्य तसेच समुदायांद्वारे संरक्षित क्षेत्रे याविषयावरही त्या-त्या क्षेत्रात मोलाचे कार्य करणाऱ्या तज्ज्ञ आणि संशोधकांच्या लेखांचा समावेश आहे.

यातील पहिल्या लेखात तृप्ती नारायणन आणि पंकज सेखसरिया यांनी पूर्वार्धातील बातम्यांचे विस्तृत विश्लेषण केले आहे. प्रथम पीए अपडेटमध्ये बातम्यांची निवड कशाप्रकारे आणि कोणत्या निकषांवर केली जाते याचे विवेचन आहे. त्यानंतर बातम्यांच्या विश्लेषणातून प्राप्त निष्कर्ष मांडले आहेत. विविध संरक्षित क्षेत्रे आणि विषयांना देण्यात आलेले असमान महत्त्व, व्याघ्र संवर्धनावर भर परंतु इतर प्रजातींकडे झालेले दुर्लक्ष, स्थानिक लोक, जमीन आणि विकास प्रकल्पांसंबंधी बातम्यांवर विशेष भर, सामाजिक-राजकीय पैलूंवर चर्चा परंतु विज्ञानाधरीत वृत्तांकनाचा अभाव अशा पर्यावरणीय पत्रकारितेतील अनेक त्रुटी लेखकद्वयीने आकडेवारीसह दाखवून दिल्या आहेत. याचबरोबर बातमीदारी आणि सर्वसमावेशकता या विषयी काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करून पर्यावरण संवर्धनातील माध्यमांच्या भूमिकेचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.

याच भागातील दुसऱ्या लेखात रेश्मा जठार यांनी मराठीतील पर्यावरणीय पत्रकारितेवर प्रकाश टाकला आहे. जठार या स्वतः एक मराठी पर्यावरण पत्रकार असल्यामुळे या लेखाला एक अंतर्गत दृष्टी आणि विश्वासार्हता प्राप्त झाली आहे. मराठी माध्यमातील पर्यावरणविषयक बातम्या या विशिष्ट प्राणी आणि विषयांपर्यंतच मर्यादित असल्याचे आणि मुख्यत्त्वे स्थानिक पातळीवरच प्रकाशित होत असल्याचे मत त्या मांडतात. याबरोबरच वृत्तांकनातील पार्श्वभूमी आणि विश्लेषणाच्या अभावाकडेही त्या लक्ष वेधतात. पुढे त्या असे होण्यामागील कारणेही स्पष्ट करतात. यात प्रामुख्याने संपादकांची पर्यावरण या विषयाप्रती अनास्था, बहुतेक मराठी वृत्तपत्रे आणि मासिके पर्यावरण या विषयाला वेगळा बीट समजत नसल्यामुळे त्यांच्याकडे हा विषय हाताळणारा स्वतंत्र पत्रकारच नसणे, गरजेनुसार प्राप्त पत्रकाराकडून तात्पुरती बातमी करून वेळ मारून नेणे, तज्ज्ञ म्हणून सहज उपलब्ध होणाऱ्या आणि सनसनाटी विधाने करणाऱ्या व्यक्तींची मते छापणे इत्यादी गंभीर बाबी त्या वाचकांच्या निदर्शनास आणून देतात.

लेखिका या केवळ मराठी पर्यावरणीय पत्रकारितेतील दोषांचे विश्लेषण करून थांबत नाहीत तर त्यांच्या निराकरणासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण उपाय देखील सुचवितात. संपादकाकडून पुढाकार, पत्रकारांना प्रशिक्षण, इंग्रजीतील पर्यावरणीय लेखांचा अनुवाद करून ते मराठीतून छापणे, विकास आणि पर्यावरण या मुद्द्यावर वेळोवेळी चर्चा घडवून आणणे, विज्ञान आणि सामान्यजन यांच्यातील दुरावा कमी करण्यासाठी प्रयत्न, विद्यार्थी, तरुण तसेच वाचकांना त्यांची पर्यावरण विषयक मते मांडण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे इत्यादी बाबींचा यात समावेश आहे. हा लेख वाचल्यानंतर मराठी वृत्तपत्रांनी लेखिकेच्या सूचना गांभीर्याने घेण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवते.

तिसरा लेख ‘कल्पवृक्ष’च्या सदस्या शिबा देसोर यांचा असून यातून त्यांनी देशांतील व्याघ्र संवर्धन प्रकल्प आणि आदिवासी समुहांचे अधिकार याविषयाचे विविध पैलू उजेडात आणले आहेत. देशातील व्याघ्र संवर्धन धोरण आणि वनाधिकार कायदा यांच्यातील संघर्ष, व्याघ्र संवर्धनासाठी स्थानिकांना करावा लागणारा त्याग, त्यांचे विस्थापन, विस्थापनानंतरची आव्हाने यांना लेखिकेने वाचा फोडली आहे. याचबरोबर मानव-प्राणी सहअस्तित्त्वाची शक्यता आणि स्थानिक ज्ञानाचे महत्त्वही अधोरेखित केले आहे. संवर्धन धोरणांचा अभ्यास करू इच्छिणाऱ्या सर्वांसाठी हा लेख अतिशय उपयुक्त ठरू शकतो.

चौथा लेख ज्येष्ठ वनस्पती शास्त्रज्ञ अपर्णा वाटवे यांचा असून या लेखातून त्यांनी पश्चिम घाटातील पठारांचे जैवविविधता मूल्य आणि त्यांच्या संवर्धनाची गरज अधोरेखित केली आहे. वाटवे यांनी आपल्या संशोधनाला सुरुवात केली तेव्हा त्यांची रुची ही केवळ वनस्पतिक संशोधनापर्यंत मर्यादित होती परंतु जसा-जसा त्यांचा अभ्यास वाढत गेला तशी त्यांना या पठारांच्या अदृश्य बाजूंच्या अभ्यासाची गरजही स्पष्टपणे जाणवली. यात त्यांच्या सामाजिक, धोरणविषयक आणि वैधानिक बाजूंचाही समावेश होता. यामुळेच पुढे त्यांचे संशोधन हे केवळ माहिती संकलन न राहता कृती आराखड्यावर भर देणारे ठरले. या लेखातून वाटवे या पठारांवर आढळून येणाऱ्या अनेक प्रदेशनिष्ठ प्रजातींची ओळख आणि त्यांना असलेल्या धोक्यांची जाणीव करून देतात. पुढे त्या या अद्वितीय पठारांच्या आणि येथील जैवविविधतेच्या संवर्धनासाठीचे काही उपयुक्त मार्गही सुचवतात.

उत्तरार्धातील शेवटचा लेख हा ‘कल्पवृक्ष’च्या निमा पाठक बृमे, स्नेहा गुलगुटीया, श्रुती मोकाशी, काव्या चौधरी, सरोष अली आणि रुपेश पाटील यांनी एकत्रिपणे लिहिला असून तो महाराष्ट्रातील सामुदायिक संरक्षित क्षेत्रावर चर्चा करतो. पर्यावरण संवर्धनात स्थानिकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. किंबहुना स्थानिकांच्या सहभागाशिवाय संवर्धन प्रकल्प यशस्वी होऊ शकत नाही यावर अनेक तज्ज्ञांचे एकमत आहे. या दृष्टीने समुदायाद्वारे संरक्षित क्षेत्रांचे महत्त्व अनन्यसाधारण ठरते. भारतात आजही, काही झाडांपासून ते मोठ्या भूप्रदेशापर्यंत, अंदाजे एक ते दीड लाख अशी समुदायाद्वारे संरक्षित क्षेत्रे आहेत. एकट्या महाराष्ट्रात २,८२० देवरायांची नोंद करण्यात आली असून त्या सर्व सामुदायिक संवर्धनाचेच उदाहरण आहेत. या लेखात लेखिका आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सामुदायिक संवर्धनाची काही यशस्वी उदाहरणे केस स्टडीजच्या रुपातही दिली आहेत. पर्यावरण संवर्धन क्षेत्रात समुदायांबरोबर काम करू इच्छिणाऱ्यांना हा लेख नक्कीच मार्गदर्शक ठरू शकतो.

अशाप्रकारे हे पुस्तक केवळ बातम्यांचा मागोवा नसून या विषयातील कार्य आणि दृष्टिकोनाचे दर्शन घडवणारे वास्तवाचे प्रतिबिंब आहे. यामुळे केवळ संपादक, पर्यावरणीय पत्रकार आणि धोरणकर्त्यांनीच नव्हे तर वृत्तपत्रे वाचणाऱ्या सामान्य पर्यावरणप्रेमींनीही ते वाचून आपल्या पर्यावरणीय वास्तवाची ओळख करून घेणे गरजेचे आहे.   

परीक्षित सूर्यवंशी, हे निसर्गस्नेही लेखक-अनुवाद आहेत.

‘द स्टेट ऑफ वाईल्डलाईफ अॅण्ड प्रोटेक्टेड एरियाज इन महाराष्ट्र’
संपादन: पंकज सेखसरिया
प्रकाशक: दुलीप मथाई नेचर कन्झर्वेशन ट्रस्ट, कल्पवृक्ष, रेनफेड बुक्स
पृष्ठे: २४८
किंमत: ४०० रुपये

COMMENTS