महाराष्ट्रातील सर्व वीज ग्राहकांचा अपेक्षानामा

मुंबई : राज्यातील महावितरण कंपनीच्या कार्यक्षेत्रामध्ये विविध वर्गवारीतील एकूण २.५ कोटीहून अधिक ग्राहक आहेत. त्याचबरोबर मुंबईमध्ये अदानी, बेस्ट व टाटा यांच्या कार्यक्षेत्रात अंदाजे ४० लाख ग्राहक आहेत. या सर्व वीज ग्राहकांच्या समस्या आणि अपेक्षा या संबंधित वितरण परवानाधारक, महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग आणि प्रामुख्याने महाराष्ट्र सरकार यांच्याशी जोडलेल्या आहेत.

वीज क्षेत्रातील शासकीय मालकीमुळे अनेक निर्णय राजकीय व राज्य सरकारकडून होतात. त्यामुळे राज्यातील सर्व ग्राहकांच्या अपेक्षा आणि अपेक्षापूर्ति यांचा संबंध थेट महाराष्ट्र सरकारशी जोडलेला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले सर्व राजकीय पक्ष, या पक्षांचे उमेदवार तसेच अन्य विविध संघटनांचे व अपक्ष उमेदवार या सर्वांच्या माहितीसाठी व कार्यवाहीसाठी महाराष्ट्रातील वीज ग्राहकांचा जाहीर अपेक्षानामा महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेच्या वतीने सोमवारी प्रसिद्ध करण्यात आला.

या अपेक्षानाम्यासंदर्भात राज्यातील सर्व उमेदवार, संबंधित संघटना, राजकीय पक्ष व नेते यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशीही अपेक्षा व मागणी संघटनेने केली आहे.

वीज ग्राहकांचा अपेक्षानामा

 शेतकरी वीज ग्राहक –

१) राज्यातील सर्व ४३ लाख लघुदाब शेतीपंप वीज ग्राहकांचे शासकीय सवलतीचे वीजदर गेल्या ५ वर्षामध्ये एकदाही निश्चित करण्यात आलेले नाहीत. आयोगाने ५ वेळा दरवाढ केल्यामुळे शेतीपंप वीजदर २.५ पट ते ३ पट झालेले आहेत. शेतीपंप वीज ग्राहकांचे सवलतीचे रास्त वीजदर त्वरित निश्चित व जाहीर करणेत यावेत.

२) शेतीपंप वीज ग्राहकांची बिले पोकळ व वाढीव असून प्रत्यक्ष वीज वापरापेक्षा दुप्पट वा अधिक आहेत, हे वेळोवेळी पुराव्यानिशी सिद्ध झालेले आहे. मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांच्यासह झालेल्या बैठकीत चर्चा होऊन बिले दुरुस्त करण्याचा निर्णय झाला आहे. पण अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व शेतीपंपांची वीज बिले तपासून दुरुस्त व अचूक करून देणेत यावीत.

३) शेतीपंपासाठी वीज जोडणी मागणाऱ्या प्रलंबित २.५ लाखाहून अधिक अर्जदारांना त्वरित विद्युत जोडण्या देणेत याव्यात. तसेच यापुढे अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक शेतीपंप अर्जदारास कृतीची मानके  विनिमयानुसार १ महिना अथवा ३ महिने याप्रमाणे वेळेत जोडणी देणेत यावी.

४) शेतीपंप वीज ग्राहकांची बिले दुरूस्त करून अचूक बिलांच्या व अचूक थकबाकीच्या आधारे योग्य कृषि संजीवनी योजना राबविणेत यावी व राज्यातील सर्व शेतीपंप ग्राहकांची वीजबिले कोरी (थकबाकी मुक्त) करणेत यावीत.

५) शेतकऱ्यांना दिवसा, योग्य दाबाने व अखंडीत किमान ८ तास वीज मिळावी त्यासाठी सौर शेती फिडर योजना द्रुतगतीने संपूर्ण राज्यभर अंमलात आणणेत यावी.

घरगुती व व्यापारी वीजग्राहक–

१) राज्यातील सर्वसामान्य घरगुती वीज ग्राहकांच्या सोयीसाठी व हितासाठी दरमहा १०१ ते २०० युनिटस वीज वापरासाठी रास्त वीजदराची स्वतंत्र वर्गवारी करणेत यावी.

२) राज्यातील लहान व्यापारी वीज ग्राहकांच्या सोयीसाठी व हितासाठी सवलतीच्या वीज वापराची मर्यादा २०० युनिट्स ऐवजी ३०० युनिट्स करणेत यावी.

मुंबईमधील घरगुती वीज ग्राहक –

मुंबईमध्ये अदानी, बेस्ट व टाटा हे तीन वीजवितरण परवानाधारक आहेत. मुंबईमधील सर्वसामान्य घरगुती सर्व वीजग्राहकांचे दर समान व रास्त असावेत अशी ग्राहकांची अपेक्षा आहे. राज्य सरकारनेही तसे वेळोवेळी जाहीर केलेले आहे. पण प्रत्यक्षात आज अखेर अंमलबजावणी झालेली नाही, ती तातडीने करणेत यावी.

औद्योगिक व यंत्रमागधारक वीज ग्राहक–

१) राज्यातील औद्योगिक वीजदर शेजारील सर्व राज्यांपेक्षा २५% ते ४०%नी जास्त आहेत. त्यामुळे औद्योगिक विकास ठप्प झालेला आहे व उद्योग शेजारील राज्यात स्थलांतरीत होत आहेत. हे टाळण्यासाठी व राज्याच्या विकासाला चालना देण्यासाठी शेजारील राज्यांच्या समपातळीवरील वीजदर निश्चित करणेत यावेत.

२) शेतीपंपाच्या खऱ्या वीज वापरानुसार हिशोब केल्यास खरी वीज गळती ३०% वा अधिक आहे. खरी वितरण गळती जाहीर करण्यात यावी व ती राष्ट्रीय मानांकानुसार १२% मर्यादेत आणणेत यावी. असे केल्यास कोणत्याही अनुदानाशिवाय राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांचे वीजदर शेजारील राज्यांच्या समपातळीवर आणता येतील. केवळ वितरण गळती लपवून दरवर्षी १०,००० कोटी रु. चा भ्रष्टाचार सुरू आहे व त्यामुळेच वीजदर वाढलेले आहेत हे ध्यानी घेऊन वितरण गळती म्हणजेच चोरी व भ्रष्टाचार या विरोधात कठोर व धडक मोहीम राबविणेत यावी.

३) २७ हॉर्स पॉवरचे वरील यंत्रमागधारकांच्या वीजदरामध्ये राज्य सरकारने पूर्वी दिलेली सवलत कमी केलेली आहे. ती सवलत पूर्ववत लागू करणेत यावी.

 सर्व वर्गातील वीजग्राहकांच्या समान अपेक्षा–

१) राज्यात वीज अतिरिक्त आहे, शिल्लक आहे. या वीजनिर्मिती क्षमतेच्या स्थिर अाकारापोटी राज्यातील प्रत्येक वीजग्राहक ३० पैसे प्रति युनिट जादा दराने बिले भरत आहे. तरीही केवळ स्थानिक कारणांमुळे दररोज सरासरी १ तास ते २ तास वीजपुरवठा खंडीत होत आहे. त्यामुळे वीज ग्राहक, महावितरण व राज्य सरकार या सर्वांचेच नुकसान होत आहे. हे नुकसान टाळण्यासाठी व ग्राहकांना २४x७ विनाखंडीत वीजपुरवठा देण्यासाठी आवश्यक त्या पायामूत सुविधांची उभारणी करणेत यावी.

२) राज्यातील घरगुती, व्यापारी, शेतकरी व उद्योजक या सर्वच वर्गवारीतील वीज ग्राहकांचे वीज दर देशात सर्वाधिक पातळीवर आहेत. प्रामाणिकपणा, इच्छाशक्ती व कार्यक्षमतेचा अभाव यामुळे आपण या क्षेत्रात भरीव काहीही करू शकलो नाही याची जाणीव महावितरण, आयोग व राज्य सरकार या सर्वांनाच आहे. किमान पुढील काळात तरी सर्व आवश्यक बाबतील कठोर कार्यवाही व अंमलबजावणी करावी व दर कायम स्वरुपी रास्त पातळीवर आणावेत.

राज्यातील सर्व राजकीय पक्ष, संघटना व सर्व उमेदवार यांनी या अपेक्षानाम्याची गांभीर्याने नोंद घ्यावी. राजकीय पक्षांनी जाहीरपणे व अन्य उमेदवारांनी आपापल्या मतदारसंघात वीज ग्राहकांना या संदर्भात जाहीर आश्वासन द्यावे, असे जाहीर आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना करत आहे.