महाराष्ट्र भरती परीक्षाः लेखा परीक्षणातही विसंगती

महाराष्ट्र भरती परीक्षाः लेखा परीक्षणातही विसंगती

महाभरतीसाठी फडणवीस सरकारने नेमणूक करण्यात आलेल्या दोन खासगी कंपन्या फक्त तांत्रिकदृष्ट्याच असक्षम नव्हत्या तर त्यांनी प्रक्रियांमध्ये तडजोडी केल्या आणि परीक्षांमध्ये संपूर्ण घोटाळा केल्याचे पीडब्ल्यूसीला आढळले आहे.

मुंबईः ‘महाआयटी’ या देवेंद्र फडणवीस यांच्या कारकीर्दीत स्थापन करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र सरकारच्या आस्थापनेने हाती घेतलेल्या महाभरती प्रक्रियेत २०१७ साली त्याच्या स्थापनेपासूनच मोठी विसंगती असल्याचे दिसून आले आहे.

प्राइसवॉटरहाऊसकूपर्स (पीडब्ल्यूसी) या २०१८ मध्ये सर्वप्रथम सहभागी करून घेतलेल्या खासगी लेखापरीक्षण संस्थेला आढळले होते की यूएसटी ग्लोबल (UST Global) या नावाच्या अमेरिकन आयटी कंपनीने आणि आर्केऊस इन्फोटेक प्रायव्हेट लिमिटेड (Arceus Infotech Private) या भारतीय कंपनीने महाआयटीच्या महापरीक्षा पोर्टलसाठी परीक्षा घेण्याचे कंत्राट घेतले होते. परंतु या दोन्ही कंपन्या ”प्रक्रिया” आणि ”तांत्रिक” अशा दोन्ही दृष्टीकोनातून जवळपास प्रत्येक बाबतीत अपयशी ठरल्या होत्या. हे लेखापरीक्षण २०१७ मध्ये १५ विविध सरकारी विभागांसाठी घेण्यात आले होते आणि त्यासाठी १० लाखांपेक्षा अधिक उमेदवारांनी अर्ज भरले होते. त्यांनी असे दाखवून दिले की या दोन्ही कंपन्या तांत्रिकदृष्ट्या असक्षम तर होत्याच पण त्यांनी प्रक्रियांबद्दलही तडजोडी केल्या आणि परीक्षांमध्ये पूर्ण घोटाळा केला.

हे लेखापरीक्षण २०१८ च्या सुरूवातीला केले होते आणि ते दाखल केल्यावर महाआयटीने या समस्या दुरूस्त केल्याचा दावा केला होता जेणेकरून अशा प्रकारच्या अडचणी भविष्यात उद्भवणार नाहीत. परंतु दि वायरची २५ ऑक्टोबर रोजीची बातमी आणि तेव्हापासून समोर आलेले अनेक पुरावे हे दर्शवतात की वर्ग क आणि वर्ग ड च्या पदांसाठी परीक्षा प्रक्रियेत मोठ्या समस्या असतानाही महाआयटीने यंत्रणेत काहीही मोठे बदल केले नाहीत किंवा या परीक्षा फुलप्रूफ पद्धतीने करण्यासाठी इतर कोणताही पर्यायही शोधला नाही. प्रत्यक्षात त्यानंतरच्या काळात २०१८ आणि २०१९ या दरम्यान अनियमितता आणि मोठ्या गैरव्यवहारांत वाढच होत गेली, असे वायरच्या शोधपत्रकारितेतून दिसून आले आहे.

ही पद्धत आणि व्याप्ती मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडळ ज्याला व्यापम घोटाळा असे म्हटले जाते त्याच्याशी तुलना करण्यायोग्य आहे.

राज्यात भाजपाचे सरकार पडले आणि शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आणि काँग्रेस यांचे महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर ही परीक्षा पद्धती पूर्णपणे बंद करण्यात आली आणि खासगी कंपन्यांना बाजूला करण्यात आले. हे सरकार सध्या नवीन ओएमआर प्रक्रिया आणण्याच्या प्रक्रियेत आहे आणि सुमारे १८ कंपन्या लिलावात सहभागी झाल्या आहेत.

प्रक्रिया पडताळणीदरम्यान पीडब्ल्यूसी लेखा परीक्षणात ४३ विविध घटकांचा विचार केला होता. त्या सर्व घटकांना ”हाय रिस्क” वर्गवारीअंतर्गत चिन्हांकित करण्यात आले होते आणि त्यात दुरूस्ती करण्यास कोणताही विलंब झाल्यास त्याचा ”मोठा आर्थिक फटका” बसणार होता. त्याचप्रमाणे, तांत्रिक प्रक्रियेअंतर्गत मूल्यमापन करण्यात आलेल्या १४ घटकांपैकी १० घटक हे ”हाय रिस्क वर्गवारी” अंतर्गत होते, तीन घटक ”मध्यम धोका वर्गवारी” अंतर्गत तर फक्त एकच घटक ”कमी धोका” वर्गवारीअंतर्गत येत होता. या लेखा परीक्षणात अर्ज आणि नेटवर्क सुरक्षा या बाबींचाही विचार करण्यात आला आणि महापरीक्षा पोर्टलची कामगिरी अनेक निकषांवर खूप वाईट होती.

या लेखापरीक्षणात पीडब्ल्यूसीने समोर आणलेल्या काही महत्त्वाच्या प्रश्नांमध्ये ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी महाआयटीकडून आदर्श कार्यान्वयन प्रक्रिया (एसओपी) आणण्यात अपयश आणि तिसऱ्या पक्षाला पोटकंत्राटाला मान्यता देण्यापूर्वी मान्यता न घेणे या गोष्टी होत्या. (या प्रकरणात यूएसटी ग्लोबल आणि आर्केअस इन्फोटेक यांचा समावेश आहे.) यातील सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पर्यवेक्षक आणि परीक्षा समन्वयकांची ”यंत्रणेवर आधारित (यादृच्छिक वितरण) नेमणूक” न केल्यामुळे ”कॉपी करण्याची शक्यता” वाढीस लागली.

इतर तपशील म्हणजे दोन उमेदवारांमध्ये दोन फुटांचे अंतर आणि परीक्षा केंद्रांवर सुरक्षा नियंत्रण यांचे पालन करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे अनेक परीक्षा केंद्रांवर कॉपीची शक्यता वाढली आणि प्रश्नपत्रिका लीक होण्याची शक्यताही वाढली. ”आम्ही (यादृच्छिक पद्धतीने) भेट दिलेल्या सातपैकी पाच परीक्षा केंद्रांवर आणि परीक्षा हॉलमध्ये बाहेरील व्यक्तींना रोखण्यासाठी सुरक्षा कर्मचारी उपस्थित नव्हते,” असे पीडब्ल्यूसीने आपल्या लेखा अहवालात नमूद केले आहे. हे अत्यंत गांभीर्याने घेण्यासारखे निरीक्षण आहे. शेकडो विद्यार्थी आणि अहमदनगरचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्यासह इतर प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनीही याच प्रकारच्या समस्या नोंदवल्या होत्या.

यूएसटी ग्लोबल आणि आर्केअस इन्फोटेक या आपल्या तांत्रिक आणि लॉजिस्टिकल ज्ञानासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या दोन्ही कंपन्यांची नेमणूक एक सुयोग्य परीक्षा प्रक्रिया पार पाडण्यासाठी करण्यात आली होती. प्रक्रियेत थोडीशीही त्रुटी संपूर्ण नेमणूक परीक्षेत गडबड करणारी ठरली असती. हे विशेषतः गंभीर आहे कारण २०१७ आणि २०१९ या कालावधीत महापरीक्षा पोर्टलद्वारे राज्यातील २५ विभागांमधील ३०,००० रिक्त जागांसाठी अर्ज केलेल्या ३८.५ लाख उमेदवारांचे भविष्य ठरवले जाणार होते.

सरकारी कागदपत्रांमधून असे दिसून येते की, यूएसटी ग्लोबल आणि आर्केअस इन्फोटेक यांना टेंडरमध्ये नमूद केलेल्या कलमांचे संपूर्ण पालन न केल्याबद्दल २०१८ मध्ये ४८ लाख रूपयांचा आणि २०१९ मद्ये ५२ लाख रूपयांचा दंड ठोठावण्यात आला होता. महापरीक्षाने घेतलेल्या शेवटच्या परीक्षांच्या संचांचे लेखापरीक्षण करण्यासाठी पीडब्ल्यूसीला पुन्हा एकदा सहभागी करून घेण्यात आले होते. पीडब्ल्यूसीमधील स्त्रोत सांगतात की, हे निष्कर्ष जास्त काळजी करण्यासारखे आहेत. हा अहवाल लेखा परीक्षण कंपनील देय असलेली अनेक बिले प्रदान केलेली नसल्यामुळे सरकारला देण्यात आलेला नाही.

या लेखा परीक्षणात फक्त तज्ज्ञांची कमतरताच नाही तर परीक्षेच्या सर्वांत मूलभूत असक्षमतेकडे या अहवालाने लक्ष वेधले आहे. त्यात परीक्षेचे सर्वांत मूलभूत निकष, निवडीचे निकष, प्रश्नांचा दर्जा आणि परीक्षांमध्ये विचारण्यात आलेल्या प्रश्न संचांबाबत विद्यार्थ्यांकडून परीक्षण यांचा त्यात समावेश होता.

महाआयटीच्या सूत्रांनी सांगितले की, कंत्राटात स्पष्टपणे अटी घालण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार माहितीची मालकी संबंधित विभागाकडे राहणार होती. तरीही माहितीची मालकी खासगी कंपन्यांकडे राहिली आहे. पीडब्ल्यूसीच्या लेखा निष्कर्षात यावर पुनरूच्चार केला आहे. माहितीची मालकी व्हेंडर्सकडे राहिल्याचा उल्लेख या परीक्षणात केला असून त्यामुळे डेटाबेसमध्ये असलेल्या युजरची माहिती, प्रश्नावली आणि निकाल अशा महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील माहितीचा गैरवापर होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसेच व्हेंडर्सनी विद्यार्थ्यांच्या माहिती सुरक्षेबाबत दुर्लक्ष केल्याचे रिपोर्ट सांगतो.

या परीक्षा वेगवेगळ्या तुकड्यांमध्ये घेतल्या जातात आणि विविध प्रश्नसंचांचा वापर केला जातो. त्यामुळे प्रक्रियेचे नियमितीकरण करणे गरजेचे आहे. याअंतर्गत विविध स्केल्सवर मोजण्यात आलेली मूल्ये एका सामान्य स्केलवर समायोजित केली जातात. या प्रक्रियेमुळे उमेदवारांची कामगिरी एकसमान निकषांवर मूल्यमापन करणे शक्य होते. अनेक न्यायालये आणि सरकारी आदेशान्वये त्याची कठोर अंमलबजावणी करणे गरजेचे असल्याचे म्हटले आहे. महाआयटी, यूएसटी ग्लोबल आणि आर्केअस इन्फोटेक यांच्यामध्ये झालेल्या करारातही त्यांची पूर्वआवश्यकता म्हणून नियमितीकरणाचा उल्लेख केला आहे. परंतु पीडब्ल्यूसीच्या अहवालानुसार व्यवसायाशी संबंधित कागदपत्रांसोबत प्रश्नपरीक्षांची काठीण्य पातळी सातत्यपूर्ण नाही. अशा प्रकारच्या असातत्यपूर्णतेमुळे विविध संचांसाठी अत्यंत सोप्या ते अत्यंत कठीण प्रश्नपत्रिका जाऊ शकतात आणि त्या विशिष्ट परीक्षेसाठी बसलेल्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होऊ शकतो.

प्रत्येक वर्षी परीक्षेनंतर महाआयटी विभागाकडे विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींचा पाऊस पडत असे. त्यात चुकीचे गुणांकन, पेपर लीक होणे आणि परीक्षा केंद्रांवर गैरव्यवहारांचा समावेश होता. विविध प्रशासकीय लवादांसमोर आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध खंडपीठांसमोर डझनावारी खटले प्रलंबित आहेत. काही बाबतींमध्ये न्यायालयांनी विद्यार्थ्यांच्या बाजूने आदेश दिले आहेत. परंतु सरकारने अद्याप त्यांच्यावर कारवाई केलेली नाही. उदाहरणार्थ बुलढाणा जिल्ह्यातील बी.टेक. पदवीधर असलेल्या निलेश गायकवाड या २९ वर्षीय तरूणाने रत्नागिरी जिल्ह्यात महसूल अधिकाऱ्याची परीक्षा दिली आणि त्याला १७२ गुण मिळाले. हे अंतिम गुणांपेक्षा फक्त २ ने कमी होते. त्याने महापरीक्षाकडे अनेक तक्रारी केल्या आहेत. त्याचा दावा आहे की त्याला किमान एका प्रश्नासाठी चुकीचे गुण दिले आहेत आणि त्यामुळे त्याचे पद गेले आहे.

त्याचप्रमाणे यवतमाळ जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीचा एक उमेदवार आणि ओबीसी समाजाचा एक उमेदवार यांची नगर विकास विभागातील अकाऊंटंट आणि ऑडिटर या पदाच्या परीक्षांमध्ये फक्त एका मार्काने पद गमावले. अर्जदारांनी महाराष्ट्र प्रशासकीय लवादाकडे (मॅट) अर्ज दाखल केला आहे आणि दावा केला आहे की त्याला चुकीने गुण दिले गेले. लवादाने पुरावे तपासून त्याचा दावा स्वीकारला आहे. न्यायालयाने त्यांच्या बाजूने आदेश देऊनही उमेदवारांना अद्याप पदे दिलेली नाहीत.

या फक्त काही वरवरच्या घटना नाहीत तर त्यांना खूप महत्त्व आहे कारण प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या विषय तज्ज्ञांकडे (एसएमई) पुरेसे ज्ञान नव्हते. लेखा परीक्षण अहवालात स्पष्टपणे नमूद आहे की, अनेक बाबतींमध्ये एसएमईची नेमणूक करताना विशेषतः कॉम्प्युटर सायन्स, सोशल स्टडीज आणि गार्डनिंग याबाबत शैक्षणिक पात्रता स्पष्ट केलेली नव्हती. या उलट त्यांच्यावर वाईट दर्जाच्या प्रश्नपत्रिका बनवण्याची जबाबदारी होती, असे मत अहवालात नमूद आहे.

मूळ बातमी   

COMMENTS