माहिती अधिकार : बळ आणि कळ

सध्या माहिती आयोगातील मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्त यांच्या सेवाशर्ती, वेतन या बाबी मुळ अधिनियमातच निश्चित करण्यात आल्या आहेत. नवी दुरूस्ती अंमलात आली, तर हे अधिकार अनुक्रमे केंद्र आणि राज्य शासनाकडे जातील. विद्यमान अधिनियमातील कलम १३ (१) नुसार मुख्य माहिती आयुक्त ज्या  तारखेस आपले पद धारण करतात, त्या तारखेपासून पाच वर्षाच्या कालावधीसाठी ते पद धारण करतात आणि ते पुनर्नियुक्तीस पात्र असत नाही. तसेच कोणताही मुख्य माहिती आयुक्त, त्याच्या वयाची पासष्ट वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर ते पद धारण करू शकत नाही. त्यात आता मुख्य माहिती आयुक्त, ‘केंद्र शासन निर्धारीत करेल, इतक्या कालावधीसाठी’, ते पद धारण करतील असा बदल होणार आहे.

हे बदल झाल्याने काय फरक पडणार आहे? अधिकार केंद्राकडे जातील एवढेच ना? त्याने काय फरक पडतो? असेही प्रश्न काहीजण विचारत आहेत. लोकशाहीमध्ये माहितगार नागरिक समूह आणि माहितीची पारदर्शकता या बाबी तीच्या कार्यशीलतेच्या दृष्टीने, तसेच भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याच्या व राज्य सरकारे व त्यांच्या यंत्रणा यांना जनतेला जाब देण्यास उत्तरदायी ठरविण्याच्या दृष्टीने अत्यावश्यक आहेत. म्हणूनच माहिती अधिकार अधिनियमात माहिती देण्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासन आणि जन माहिती अधिका-यांवर टाकलेली आहे.

पुढे जाण्याआधी माहिती अधिकार अधिनियमामध्ये नेमके काय आहे आणि ते कशासाठी आहे, ते अगोदर पाहूया. या लेखात आधी नमूद केल्याप्रमाणे. देशाच्या घटनेने आणि माहिती अधिकार अधिनियमानेही सामान्य नागरिक, हा या देशाचा मालक आहे आणि त्याला आपले सरकार काय करतेय, या बाबींची माहिती असणे आणि मिळणे आवश्यक आहे. इतकेच नव्हे, तर तो त्याचा हक्क आहे, ही बाब अधोरेखित केली आहे. म्हणून या अधिनियमाच्या कलम ४ (ख) नुसार सार्वजनिक प्राधिकरणांनी अनेक प्रकारची माहिती पुरवायची आहे. तसेच कलम ४ (ग) आणि (घ) नुसार, ज्यामुळे लोकांना बाधा पोहोचते अशी महत्त्वाची धोरणे आखताना आणि असे निर्णय जाहीर करताना सर्व संबंधित वस्तुस्थिी प्रसिध्द करायची असते आणि आपल्या प्रशासनिक किंवा न्यायिक निर्णयांबाबतची कारणे बाधित व्यक्तींना कळवायची असतात.

या बाबींची ख-या अर्थाने पूर्तता केली, तर सार्वजनिक प्राधिकरणातील जवळपास सर्व माहिती सार्वजनिक होते. तसेच अर्ज करून माहिती मागण्याची नागरिकांना गरजच पडू नये, इतकी माहिती सार्वजनिक प्राधिकरणांनी स्वयंप्रेरणेने प्रसिद्ध केली पाहिजे, अशी कायद्याची अपेक्षा आहे. इतकेच नव्हे, तर माहिती मिळवण्यासाठी लोकांना या अधिनियमाचा कमीतकमी आधार घ्यावा लागावा, यासाठी नियमित कालांतराने ही माहिती अद्ययावत करायची असते.

एवढे करूनही नागरिकांना माहिती मिळाली नाहीच, तर त्यासाठी कलम ४ (४) मध्ये दिलेल्या स्पष्टीकरणानुसार नागरिकांना कोणत्याही सार्वजनिक प्राधिकरणाच्या कार्यालयाचे अवलोकनही करता येते.

इतके करूनही नागरिकांना माहिती मिळाली नाही, तर ते माहिती मिळवण्यासाठी अर्ज करू शकतात आणि असा अर्ज करतानाही या अधिनियमातील कलम ५(३) नुसार जन माहिती अधिका-याने अशी माहिती मागणाऱ्या व्यक्तींना वाजवी सहाय्य करायचे असते. तर कलम ६(ख) नुसार जेव्हा अशी विनंती लेखी स्वरूपात करता येऊ शकत नसेल, अशा बाबतीत जन माहिती अधिका-याने तोंडी विनंती करणा-या व्यक्तीस, ती लेखी स्वरूपात आणण्यासाठी सर्व वाजवी सहाय्य करायचे असते अणि त्यातुनही माहिती मिळाली नाही, तर मग प्रथम अपील आणि द्वितीय अपीलाची सोय करण्यात आलेली आहे. म्हणूनच या बाबीवर अंतिम निर्णय घेणारी सर्वोच्च यंत्रणा म्हणून माहिती आयुक्तांच्या पदांना सर्वोच्च दर्जा देण्यात आला होता.

या कायद्यातील कलम ८ (त्र) नुसार जी माहिती प्रकट करणे हे व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने आवश्यक आहे अशी केंद्रीय जन माहिती अधिका-याची, राज्य जन माहिती अधिका-याची किंवा अपील प्राधिका-याची खात्री पटली असेल, ती सोडून, जी माहिती प्रकट करण्याचा कोणत्याही सार्वजनिक कामकाजाशी किंवा हितसंबंधाशी काहीही संबंध नाही किंवा जी व्यक्तीच्या खाजगी बाबीत आगंतुक हस्तक्षेप करील, अशी वैयक्तिक तपशीलासंबंधातील माहिती नाकारता येते. मात्र, जी माहिती संसदेला किंवा राज्य विधानमंडळाला देण्यास नकार देता येणार नाही, ती माहिती कोणत्याही व्यक्तीला देण्यासही नकार देता येत नाही.

थोडक्यात म्हणजे माहिती अधिकाराने सामान्य नागरिकांना आमदार – खासदारांचा दर्जा दिला होता आणि हीच नेमकी बाब बाबू मंडळींना आणि लोकप्रतिनिधींना सहन होईनाशी झाली होती. त्यातच काही माहिती आयुक्तांनी पंतप्रधानांच्या शैक्षणिक पात्रतेसह इतर बाबींची माहिती देण्याचे आदेश दिले आणि इथेच माशी शिंकली.

माहिती अधिकार कायद्यातील कलम १८ नुसार एखाद्या प्रकरणामध्ये चौकशी करण्यासाठी वाजवी कारणे आहेत, याबाबत जर केंद्रीय माहिती आयोगाची किंवा राज्य माहिती आयोगाची खात्री झाली असेल, तर आयोग त्याबाबतची चौकशी सुरू करू शकतो व अशी चौकशी करताना आयोगाला ,व्यक्तींना हजर राहण्याबाबत समन्स पाठवून त्यांना हजर करविणे आणि त्यांना शपथेवर तोंडी किंवा लेखी साक्षीपुरावा देण्यास व दस्तऐवज किंवा वस्तू सादर करण्यास भाग पाडणे) शपथपत्रावर साक्षीपुरावा घेण्याचा, कोणत्याही न्यायालयाकडून किंवा कार्यालयाकडून कोणताही शासकीय अभिलेख किंवा त्याच्या प्रती यांची मागणी करण्याचा, साक्षीदारांची किंवा दस्तऐवजांची तपासणी करण्याकरिता समन्स काढण्याचा आणि दस्तऐवजांचा शोध घेण्यास आणि पाहणी करण्यास फर्मावण्याचा अधिकार आहे.

माहिती अधिकार अधिनियम २००५ हा १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी अस्तित्वात येण्यापूर्वी १० आणि ११ मे २००५ रोजी लोकसभेत आणि १२ मे २००५ रोजी राज्य सभेत त्यावर चर्चा झाली होती. त्या चर्चेत या कायद्याचे महत्व, त्याची उपयुक्तता याबरोबरच माहिती आयोगाच्या स्वायत्ततेवर चर्चा करण्यात आली. आधीच्या मसूद्यात मुख्य माहिती आयुक्ताबरोबर उप माहिती आयुक्त प्रस्तावित करण्यात आले होते. परंतु तसे केल्यास मुख्य माहिती आयुक्तांचा प्रभाव उप माहिती आयुक्तांवर राहील आणि त्यांची स्वायत्तता धोक्यात येईल म्हणून उप माहिती आयुक्त, हे पदनाम हटवून केवळ माहिती आयुक्त हे पदनाम कायम ठेवण्यात आले.

तसेच माहिती आयुक्तांची नियुक्ती आणि त्यांच्या सेवाशर्ती या कायद्यानुसारच निश्चित करण्यात आल्या. आता मात्र या बाबी आपल्या हातात घेउन शासन माहिती आयोगाची स्वायत्तता धोक्यात आणत आहे. असे बदल करण्यासाठी देण्यात आलेली कारणेही अत्यंत तकलादू आहेत.

केंद्रीय माहिती आयोगाच्या बाबतीत देय असलेले वेतन व भत्ते आणि सेवेच्या इतर अटी व शर्ती या मुख्य माहिती आयुक्ताच्या बाबतीत मुख्य निवडणूक आयुक्ताप्रमाणे असतात, तर माहिती आयुक्ताच्या बाबतीत निवडणूक आयुक्ताप्रमाणे असतात. तसेच राज्य माहिती आयोगाच्या बाबतीत देय असलेले वेतन व भत्ते आणि सेवेच्या इतर अटी व शर्ती या मुख्य माहिती आयुक्ताच्या बाबतीत निवडणूक आयुक्ताप्रमाणे असतात तर माहिती आयुक्ताच्या बाबतीत राज्याच्या मुख्य सचिवांप्रमाणे असतात. मात्र निवडणूक आयुक्तांचे कार्य आणि दर्जा तसेच माहिती आयोगाचे कार्य आणि दर्जा यात तफावत असल्याने, त्यात सुधारणा करण्यासाठी सदर बदल प्रस्तावित करण्यात आले असल्याचे सांगितले जात असले, तरी प्रत्यक्षात माहिती अधिकार अधिनियमाची आणि माहिती आयोगाची कक्षा अरूंद करण्यासाठीच, सदर बदल प्रस्तावित केले जात आहेत असे म्हणायला जागा आहे.

माहिती अधिकार अधिनियमातील प्रस्तावित बदल ही बाब महत्वाची असली, तरी त्याही पेक्षा जास्त महत्वाचे आहे, ते ज्या पद्धतीने हे बदल मंजूर करवून घेण्यात आले ती पद्धत! अशी विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी त्याचा मसूदा जाहीर करून त्यावर हरकती सूचना मागवाव्या लागतात. तसेच खासदारांना त्यावर विचार करता यावा, यासाठी काही दिवस आधी त्यांना त्याची प्रत द्यावी लागते. यावेळी तसे काही घडले नाही. आणि पाशवी बहूमताच्या जोरावर ते मंजूर करण्यात आले, ही बाब भविष्य काळातील अशा धोक्यांची नांदी आहे, अशी शंका घ्यायला जागा आहे.

विजय कुंभार, हे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि पत्रकार आहेत.