मजिठिया, कोरोना व देशोधडीला लागलेली प्रसारमाध्यमे

मजिठिया, कोरोना व देशोधडीला लागलेली प्रसारमाध्यमे

कोरोना संकटकाळात समाजाचा आरसा म्हणून मिरवणाऱ्या वर्तमानपत्रवाल्यांचे मुखवटे टराटरा फाटले! जणू या सगळ्याच्या साठवलेल्या ढबोल्यांवर कोरोनाने हल्ला करून, यांना पार भिकारी , जमीनदोस्त केल्यासारखे हे पिसाटले! कारण यांचा छुपा हेतू ‘मजिठिया वेतन हक्क न देणे’ हा होता.

‘कोरोना आया बेकारी लाया..’चा नारा सध्या बहुसंख्य मनात ठसठसतो आहे. या महासाथीत प्रत्येक उद्योगक्षेत्राला मोठी झळ बसली आहे. तेवढीच झळ वर्तमानपत्र व टीव्ही न्यूज चॅनेललाही बसली आहे. या कठीण काळात या भांडवलदारांचे व स्वतःला पत्रकार म्हणून घेणार्या तथाकथितांचे खरे चेहरे दिसून आले. मानवी स्वार्थ, माणूसकीशून्य वागणुकीचे थैमान या कोविड१९च्या काळात दिसून आले. आपले खिसे भरलेले असूनही नुकसानीचे कारण दाखवून कर्मचारी कपात करण्याचे काम अनेकांनी केले. कर्मचाऱ्यांची या काळात आरोग्याची काळजी घेणे, कामगार कायद्यानुसार कामगारांचे कामाचे ठिकाणी सुरक्षा साधनांचे नियोजन करणे…या बाबतीतही अनेकांनी दुर्लक्ष केले.
महत्त्वाचे म्हणजे केंद्रीय व राज्य कामगार मंत्रालयाचे या काळात कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करणे, वेतन कपात करणे, वेतन न देणे , याबाबत कारवाई होणार या काढलेल्या जीआरला ज्यांनी प्रकाशित केले ती वृत्तपत्रे, ज्यांनी दाखवले त्या वृत्तवाहिन्यांनीच याचे उल्लंघन केले.

या काळात एक अंडरकरंट काम करत होता, तो आगामी काळात अनेक नोकर्‍या जाणार आणि सगळंच संपणार, काही खरं नाही, याचा. जवळपास ४० ते ५० टक्के लोक बेकार होणार, त्यांची जागा कमी पैशात काम करणारे लोक घेणार अशा वावड्या पसरवल्या गेल्या. प्रसारमाध्यमात तर ही चर्चा जास्त गडदपणे चर्चेत ठेवली गेली. कारण ज्यांचे हाती ही माध्यमं आहेत त्यांचे पोसलेले दलाल आणि मागील काही वर्षात तयार झालेले नेते जणू या चौथ्या स्तंभातील वर्चस्ववादी प्रवृत्तीचा खुंटा देशाच्या आर्थिक राजधानीत बळकट करत होते.

त्यात ‘मजिठिया आया बेकारी लाया!’, चा स्मशानी सूर आळवणारे पत्रकारांचे दलाल नेते; मजिठिया हे नाव उच्चारले, की नोकरी जाणार असं भयकंपित वातावरण या घडीला तयार करत होते व आहेत! केवळ सरकारी समित्या घेणे, गावोगावचे पत्रकारांचे आपणच मसीहा आहोत असं दाखवत पत्रकारांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून कोसो दूर ठेवत होते.

अशा काळात कायमस्वरूपी काम करणारे, कंत्राटी, पूर्ण वेळ, अर्धवेळ, अंशकालिन काम करणारे सगळे पत्रकार व पत्रकारेतर कर्मचारी हे मजिठिया वेतनाचे हकदार आहेत, २००८पासून ते कामावर असेपर्यतचे थकित वेतन व्याजासह ते मागू शकतात, हेही बहुतांश कर्मचार्‍यांना माहिती नाही, हे मोठं दुर्दैव!

या कोरोना संकटकाळात समाजाचा आरसा म्हणून मिरवणाऱ्या वर्तमानपत्रवाल्यांचे मुखवटे टराटरा फाटले! जणू या सगळ्याच्या साठवलेल्या ढबोल्यांवर कोरोनाने हल्ला करून, यांना पार भिकारी , जमीनदोस्त केल्यासारखे हे पिसाटले!
कारण यांचा छुपा हेतू ‘मजिठिया वेतन हक्क न देणे’ हा असल्याने मजिठिया लागू होण्याआधीपासून; या पत्रकारितेबाबत काडीचीही आस्था आणि तिच्या नीतिमूल्याचे पालन करण्याचे भान नसलेल्यांनी कर्मचाऱ्यांचे रितसर खच्चीकरण सुरू केले होते.

हे खच्चीकरण पूर्वीपासून सुरू आहे..

१) वेजबोर्डवरील कर्मचाऱ्यांना कंत्राटावर आणणे
२) विविध नावांच्या कंपन्या काढून त्यात कर्मचाऱ्यांना विभागणे
३) सर्व कर्मचार्‍यांना पीएफ, आरोग्य व कायद्यानुसार सुट्टी सुविधा न देणे.
४) कोणत्याही प्रकारचे नियुक्ती पत्र न देणे किंवा दिलेच तर दुसर्‍या नावाने देणे
५) कोणतीही नियमित स्टँडिंग आँर्डर नसणे. त्यामुळे नियुक्ती, बढती, बदली, पगारवाढ आदीबाबतची सर्व सूत्रे मालकांचे हाती ठेवणे.
६) संपादक, व्यवस्थापकीय संपादक, प्रकल्प संपादक, राजकीय संपादक, आवृत्ती, मुख्य असे केवळ मालकांशी बांधिलकी असणारे, पॅकेज, मोठा पगार आणि सरकार दरबारी वजन वापरून मालकांची कामे करून लाभ करणारे मध्यस्थ वाढवले गेले.
७) विविध बिट्सचे काम करायचे पण पद व नियुक्ती व्यवस्थापकीय पदावरील द्यायची.
८) पत्रकारांऐवजी जाहिरात एजंट नियुक्त करणे, काम तर पत्रकारिता व जाहिरातीचे ! पगार खूप कमी देणे किंवा न देता फक्त जाहिरात कमिशनवर राबवणे.
९) काही वृत्तपत्रांमध्ये तर मुंबईपासून गावापर्यंत सेंटीमीटर ११/१२ रुपये दराने पत्रकारांकडून बातम्या घेतल्या जातात, सोबत जाहिरातीचे दडपण.
१०) जिल्हा ब्युरो ज्या पेपरचा तिथे तालुका, गावात त्या पेपरचे प्रतिनिधी नेमून पगाराशिवाय किंवा एक दोन हजार रुपायमध्ये काम करवून घेणे.
इथे आणखी भयंकर दादागिरी व शोषण जन्माला आले व विविध मार्गांनी कमाईही आली.
जो ब्युरो चीफ, तो पत्रकार संघटनेचा अध्यक्ष किंवा मोठ्या पदावर. पेपरचे काम टिकवायचे तर त्या संघटनेबरोबर राहणं अपरिहार्य! जाहिरात वसुलीचे सगळे ताण या छोट्या गरिबांवर, मग हेही काही दिवसांनी या कळपाचे नियम पाळतात. वर्षाची कार्यक्रमाची वसुली करतात!
११) जिल्हा, शहरवार छोटे छोटे गट करून वसुली करणार्‍या संघटना मागील तीनचार वर्षात अखिल भारतीय, राष्ट्रीय नावे देऊन दिशाभूल करताना दिसतात.
१२) मागच्या सरकारच्या काळात काहींनी पत्रकारिता सोडून राजकीय नेत्यांशी सलगी केली, काहींनी पत्रकारिता क्षेत्रात गोंधळ निर्माण करण्यासाठी पत्रकार संघटना काढल्या.
१३) पत्रकार नसलेल्यांनी पत्रकार संघटनांची, पुरस्कारांची दुकानं उघडली.
१४) मजिठिया समिती तयार करतानाही ज्यांना या कामात स्वारस्य नाही असे आपले जवळचे, पण मालकांचे हित अबाधित राखतील असे सदस्य नेमले गेले. यावरून सरकारची भूमिका स्पष्ट केली गेली.
१५) सरकारकडून सर्व प्रकारचे सहकार्य मालक व मोठ्या पदावरील लोकांना असणे. आणि मोठ्या वर्तमानपत्राचे वर्चस्व राखण्यासाठी, एकमेकांचे हित जोपासण्यासाठी सातत्याने केले गेले.
१६) मंत्रालय बिट तर सगळ्यात जास्त मलाईवाले वजनदार बिट !
आपले बिट कायम राखण्यासाठी बहुसंख्य पत्रकार मजिठिया, कंत्राटी लोकांना लागू नाही असं म्हणून मोकळे होताना दिसले. कारण या हक्काच्या पगाराचं काही अपवाद सोडले तर कुणालाही काहीही पडलेले नाही किंवा ते एकदम या हक्क व कामगार कायद्याबद्दल अनभिज्ञ असल्याचा मुखवटा चढवतात.

सरकारी भ्रष्टाचाराच्या, समाजातील अन्याय विरोधात लिहिणारे हे लोक आपल्यावर काही अन्याय होत आहे असे मनातही आणत नसावेत?
अनेकांची सरकारी सवलतीत २,३,४ घरे आहेत! असे प्रकार जिल्हा पातळीवरही दिसतात!

१७) पत्रकारांच्या मूलभूत हक्कांपेक्षा वरवरच्या मागण्यांवर पत्रकारांना भुलवणं सुरू असताना ही मंडळी वास्तवाला भिडतीलच कशी? जे कायदे हक्क जागृतीसाठी काम करतात त्यांचे विरोधात अपप्रचार करणे, पत्रकारांना घाबरण्याचे प्रकार ही पत्रकारितेतील भाई मंडळी करतात

श्रमिक कायद्यानुसार पत्रकारांचे अधिकार काय?

नवीन बदलत्या परिस्थितीनुसार सर्वहितासाठी नियम कायदे करणे आणि त्या मार्फत सर्व माध्यमकर्मींना त्यांचे मूलभूत हक्क व सुविधा दिल्या जाणं गरजेचे आहे हे महत्त्वपूर्ण परिवर्तनासाठी सजगतेने काम एनयुजे महाराष्ट्रच्या माध्यमातून आम्ही करायला सुरुवात केली.
त्याचे परिणामही दिसू लागलेत!
कोरोना काळ हा प्रचंड विनाशकारी आहे म्हणून विविध आवृत्या बंद करणे, पेपर बंद करणे, मोठ्या संख्येने राजीनामे घेणे, उद्यापासून कामावर येऊ नका असे तोंडी सांगणे, पगारच न देणे, पगार कापणे असे प्रकार एकदम झाले नाहीत, तर होणार याची कल्पना आधी येत होती. मोठ्या पगाराचे कर्मचारी काढणे आणि जी आवृत्ती मालकांना बंद करायची आहे ती रितसर नियोजनबद्ध पद्धतीने बंद करण्यात आली. अनेक वृत्तपत्रांच्या अनेकांशी बोलणं करून काय करायला हवं ते त्यांना सांगितले. पण आपले पैसे मालक अडकवेल, पुढे या क्षेत्रात काम मिळणार नाही या दडपणाखाली पुढे जाऊन बोलण्याचा, लिखित रुपात जे राजीनाम्याबाबत मालकाच्या माणसाशी बोलणं झालं आहे ते पाठवण्याचे धाडसही फारच कमी लोक करताना दिसले.

कोल्हापूरच्या एका वर्तमानपत्रात पत्रकारेतर कर्मचारी म्हणून एका व्यक्तींने काम केले ३० एप्रिलपर्यत. मालकाने लॉकडाऊन आधीच्या तारखेचा राजीनामा लिहून मागितला एप्रिलच्या शेवटी ! त्यांनी तो दिला नाही, ते गृहस्थ आपले हक्कासाठी लढत आहेत.

कोल्हापुरात एका पेपरच्या पत्रकाराचा व्यवस्थापकाने जाम ब्रेनवॉश केला, कंपनी किती व कशी नुकसानीत आहे सांगितले मग त्यांनी तणावाखाली एका छोट्या कागदावर मालकाच्या  माणसाने सांगितलेल्या कंपनीचे नावाने राजीनामा पत्र दिले. आपले कामाचे पैसे मिळावेत म्हणून हे गृहस्थ चकार शब्दही काढत नाहीत, कारण वर्तमानपत्राचे मालकांचे सर्वाशी असलेले हितसंबंध ! त्यांची एकप्रकारे असलेली दहशत!
पुण्यात एका वृत्तपत्रात एका पत्राकाराला एके रात्री सांगितले, उद्यापासून कामावर येऊ नका, कारण काय तर यांनी राजीनामा दिलेल्या सहकार्‍यांना मजिठिया मागण्यासाठी सांगितले! पुण्यातील एका प्रतिष्ठीत समजल्या जाणाऱ्या एका वृत्तपत्रात एका पत्रकाराला तर व्यवस्थापनाच्या अनेक प्रकारच्या त्रासातून जावे लागत आहे.
वर्तमानपत्रात कुणीही मजिठिया मागणारा राहू नये म्हणून ही मालक मंडळी त्रास देतात, दोन पत्रकार प्रतिनिधी तर समितीचे सदस्य आहेत पण ते कर्मचाऱ्यांचे जास्त दमन करण्याचे काम करतात!
यांची सर्वप्रकारची चौकशी होण्याची गरज आहे, प्रत्येक वर्तमानपत्र जी अशा प्रकारे कर्मचाऱ्यांना संकटकाळात वाऱ्यावर सोडत आहेत, त्यांचे इतर व्यवसाय आहेत तेही इथे जोडले पाहिजेत! म्हणजे नक्की किती नुकसान झाले आहे ते कळेल!
कर्मचारी कपातीची सुरवात पुण्यनगरीतून सुरू झाली. मुख्य संपादक, सांगली आवृत्तीचे संपादक आणि इतरही मोठ्या पदावरील लोकांना काढले, अंबिका प्रिन्टर्सने यशोभूमी व इतर वर्तमानपत्रातही पगारात कपात केली. महाराष्ट्र टाईम्सने कोल्हापूर आवृत्ती बंद केली. पुढारीने मराठवाडा आवृत्ती तोट्यात म्हणून बंद केली.

पुणे सकाळमधील कर्मचाऱ्यांची वेतन कपात करण्यात आली. सकाळ माध्यम समुहाच्या इंग्रजीतील सकाळ टाईम्स (पुणे) व गोमंतक टाईम्स (गोवा) या आवृत्या बंद झाल्या. ५० कर्मचारी बेरोजगार झाल्याचे सांगण्यात येते. पुण्यातील हिंदुस्थान टाईम्स ग्रुपमध्ये कपात झाली तर देशपातळीवरील १३० वरिष्ठांना राजीनामा देण्याचा निरोप आला. या दैनिकाची मराठी आवृत्ती बंद करण्यात आली. दिव्य मराठीने मुंबई ब्युरो बंद केला. सामनामध्येही पगार कमी केले गेले.

इतर वर्तमानपत्राच्या कथा व्यथाही अशाच आहेत. यांचं लक्ष्य एकच वर्तमानपत्रांचे नावाखाली जमिनी, सरकारी फायदे, आपले इतर उद्योगांना संरक्षण देणे, चौथा स्तंभ म्हणून राजकीय क्षेत्रात व समाजात फायदा घेणे. मात्र खरा राबणारा श्रमिक पत्रकार, इतर कर्मचारी मात्र भरडले जाताहेत! कारण यांचा आवाज दबलेला आहे. यांची सातत्याने लढण्याची तयारी नाही. आणि बदलत्या परिस्थितीत जुळवून घेत, हक्कासाठी लढलो तरच टिकू याचे भान असले तरी धाडस करण्याची निर्भिडता नाही.

नोटबंदी..जीएसटी…आणि कोरोना महामारीचा चढता आलेख सर्वच उद्योगांसाठी प्रचंड नुकसानकारक आहे, पण वर्तमानपत्रातील मजिठिया वेतनापासून सुरू झालेला कर्मचारी छळणुकीचा प्रवास चढत्या आलेखात प्रगती करत आलाय.

हा परिणाम फक्त कोरोनाचा नाही तर पत्रकारितेतील संकुचित वृत्तीच्या भांडवलदारी सडक्या मानसिकतेचा आहे! सर्वोच्च न्यायालयाने मजिठिया मागेल त्याला मिळेलच आदेश देऊन पत्रकार व कर्मचार्‍यांना लढायला भाग पाडलं. जे लढताहेत ते किमान या काळातही तग कसा धरावा, माध्यमकर्मी म्हणून हक्क कसे मागावेत हे शिकून तरबेज झालेत.
मात्र कोरोना काळात जी कपात झाली ती कुणाची हा एक मोठा अभ्यासाचा विषय आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने मजिठिया वेतन आयोगाबाबत आदेश दिले ते देशातील कोणत्या सरकारने, वर्तमानपत्रांनी कठोरपणे राबवण्याचे आदेश दिले?
कर्मचाऱ्यांने कामावरून राजीनामा दिल्यावर ही लढाई तितकी टोकदार राहात नाही. खरं तर काम जाण्याआधी जेव्हा तोंडी सूचना व्यवस्थापन देते तेव्हाच ही सुरू व्हायला हवी.
मालक भांडवल टाकतात, दुकानं लावतात पण चालवतो तो श्रमिक!
आमचे मेहनतीवर वारेमाप फायदा घेणारे मग त्यांनी पत्रकार म्हणून घेतलेल्या फायद्यांचा त्याग करतील का? नाही हेच उत्तर! मग कोरोनाच्या काही काळात वर्तमानपत्र न छापता, जाहिराती मिळत होत्या. पेपर वितरीत होत नव्हते, पेपर छपाई नाही तर यांचं नुकसान किती झाले? हा अभ्यासाचा विषय आहे. ज्यांच्या श्रमावर हे मालक मोठे झाले त्यांनाच हे छाटू लागले आहेत. वारे चौथा स्तंभ!

पण कुणी बोलेल तरी कसं? प्रत्येकाला या दुकानात छोटासा गाळा, खिडकी हवी असते. मंत्रालय व इतर ठिकाणी स्थान टिकवायला बॅनर हवा असतो. अशी काही जाणती व दुकान मंडळीही कमी पैशांत विविध प्रकारची सेवा देण्यासाठी पुढे येताहेत!

येत्या काळात अनेक जनसंपर्क अधिकारी आणि दुकान पत्रकार या रिकाम्या ठिकाणी आपली जागा घेतील. कंत्राटावर असलेल्या लोकांपेक्षा कमी पैशात काम करणारे तेही इतर कोणत्याही प्रकारचे ओझं नसलेली माणसं आधीपासून तयारीत आहेत. तर छोट्या-मध्यम वर्तमानपत्रांना चांगले दिवस येण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही
पण एक आहे, लढाई मोठी आहे, स्वतःसाठी लढणारे खरे पत्रकार टिकतील आणि पत्रकारितेतला गाळ साफ होईल!

हो ! गाळच ! जे स्वतःसाठी हक्कासाठी बोलू शकत नाहीत ते पत्रकार नाहीत. जे आपल्या हक्कासाठी जागरूक न राहाता; घाबरून दिवास्वप्नच पाहात फक्त छोटे छोटे फायदे पहातात, ते लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभाचे पाईक असूच शकत नाहीत!
आपण आता उलट असं म्हणू ‘कोरोना आया परिवर्तन लाया!’
एका परिवर्तनाची ही सुरुवात आहे. जे नोकरी हिसकावून घेऊ पाहतील त्याविरोधात लढाई होणारच! असे मालकही जनतेसमोर उघडे पडतील!
फक्त जिगर हवी, हक्क मिळवण्यासाठी!

शीतल करदेकर, नॅशनल युनियन आँफ जर्नालिस्टस् महाराष्ट्रच्या अध्यक्षा आहेत.

COMMENTS