आज भारत बंद, २५ कोटी नागरिक सामील होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या जनताविरोधी धोरणांचा निषेध म्हणून देशातील ८ प्रमुख कामगार संघटनांनी बुधवारी भारतबंद पुकारला आहे. या बंदमध्ये सुमारे २५ कोटी नागरिक सहभाग घेतील असा अंदाज आहे. या बंदला काही राज्यातील राजकीय पक्षांनीही पाठिंबा दिला असून ओदिशामध्ये काँग्रेस या बंदमध्ये सहभागी होणार आहे पण प. बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसने या बंदपासून स्वत:ला वेगळे ठेवले आहे. या बंदमधील नुकताच झालेल्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या अंमलबजावणीचाही मुद्दा आहे.

या बंदमध्ये देशातील इंटक, आयटक, एचएमएस, सीटू, एआययूटीयूसी, टीयूसीसी, सेवा, एआयसीसीटीयू, एलपीएफ, यूटीयूसी व अन्य संघटना सामील झाल्या आहेत. त्याचबरोबर देशातील २ कोटी राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी व औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार कर्मचारी असंघटित कर्मचारी संपावर असतील.

महाराष्ट्रात श्रमिक शेतकरी संघटना त्यात सामील आहे. त्याचबरोबर नाशिक, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, औरंगाबाद जिल्हा कामगार-कर्मचारीही संपावर जाणार आहेत.

नाशिक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर सुमारे २ लाख कामगार कर्मचारी व श्रमिक कामगारांचा विराट मोर्चा निघणार आहे. त्यात केंद्रीय कामगार संघटना, विविध फेडरेशन, केंद्र व राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, जिल्हा परिषदेतील सर्व विभागातील कर्मचारी असतील.

शिवाय राज्यातले कंत्राटी मानधनावरील कर्मचारी, पेन्शन धारक, औद्योगिक कामगार, बँक, विमा, योजना कर्मचारी, परिवहन कर्मचारी, असंघटित कामगार, शेतकरी श्रमिक वर्ग, ग्रामपंचायत कर्मचारी, रोजगार सेवक, संगणक परिचालक, आशा सेविका, अंगणवाडी कार्यकर्ती/ मदतनीस, घर कामगार , मनपा , नगरपालिका, वीज वितरण, सर्व विद्यार्थी संघटना, युवक संघटना इतर सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातील कामगार संघटना या बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत.

बँकिंग सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता

भारतबंदचा देशातील बँकिंग सेवांवर परिणाम होण्याची भीती असून या बंदमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कर्मचारी, सहकारी बँक, ग्रामीण बँका, एलआयसी यातील कर्मचारी सामील होणार आहेत. खासगी बँकांच्या सेवांवर मात्र परिणाम होण्याची शक्यता नाही. ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स संघटनेने आपल्या कर्मचाऱ्यांना काम करू नका असे सांगितले आहे.

या संपाचा फटका स्टेट बँक ऑफ इंडियाला कमी असेल असे सांगण्यात येत आहे. पण या अनेक बँकांच्या युनियन या बंदमध्ये सामील होणाऱ्या असल्याने स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या एटीएम सेवेमध्ये अडथळे येतील ही शक्यता आहे. बँक युनियनने पाच दिवसांचा आठवडा असावा अशी मागणीही केली आहे. या मागणीसाठी ते या भारतबंद सामील झाले आहेत.

भारतबंदचा फटका देशातील मालवाहतूक व वाहतूक सेवेलाही बसणार असून अनेक शहरांतील टॅक्सी, रिक्क्षा, बस युनियन या बंदमध्ये सामील होणार आहेत.

कामगार संघटनांच्या प्रमुख मागण्या

• देशभरातील महागाईचा उच्चांक, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, कामगार कर्मचारी कायद्यात मालक कार्पोरेट धार्जिणे बदल, देशात केंद्र व राज्य सरकारचे विविध विभागात सुमारे २४ लाख पदे रिक्त असून ती न भरता केंद्र सरकार कंत्राटी धोरण राबविण्याच्या मनस्थितीत असल्याने लाखो युवक बेरोजगार आहेत. औद्योगिक क्षेत्रात कामगाराविषयी मालक धार्जिणे अन्यायकारक धोरणामुळे लाखो उद्योगधंदे बंद आहेत.
• सरकारच्या धोरणांमुळे राज्यातील उद्योगधंदे परराज्यात स्थलांतर झाले आहेत. काही मोठे उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे शिक्षणावर लाखो रु. खर्च करूनही लाखो युवक बेरोजगार आहेत. नाशिक जिल्ह्यात ६ वर्षापूर्वीचे आयटी पार्क हबचे स्वप्न धुळीस मिळाले आहे.
• देशातील महागाईचा उच्चांक, आर्थिक मंदी, बेरोजगारी समस्यात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. पेट्रोल, डिझेल, गॅस, शेती उद्योगातील खते /बियाणे व इतर जीवनावश्यक वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणावर कर लादल्यामुळे दरवाढ सर्व सामान्यांना न परवडणारे आहेत. राज्यात वीजनिर्मितीचे काही प्रकल्प शासनाचे धोरणामुळे बंद अवस्थेत असून विजेचा प्रश्न कामगार समस्या गंभीर आहे.
• अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना केंद्र /राज्य सरकारने तात्काळ मदत करणे.
• स्वामीनाथन आयोग शिफारशी तात्काळ लागू करा. बनावट औषध / बियाणे कंपण्यावर व विक्रेत्यांवर निर्बध आणा.
• केंद्र सरकार रेल्वे, पोस्ट, टेलिफोन, बस व इतर महत्वांचे सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगी करणाचे विचारात आहे.
• राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सहावा/सातवा वेतन आयोग लागू केला परंतु प्रत्यक्षात आजही फरक प्रलंबित आहे. सातवा वेतन वेतन आयोगाचा बक्षी समितीचा दुसरा खंड प्रसारित नसल्याने अजूनही अंमलबजावणी अपूर्णच असून सरकार जनतेमध्ये कर्मचाऱ्यांविषयी संभ्रम निर्माण करीत आहे.
• केंद्र सरकारने २००५नंतर नियुक्त कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू केली. या योजनेतील कर्मचाऱ्यांची कपात रकमा केंद्र सरकारने शेअर मार्केटमध्ये गुंतवली आहे. शेअर मार्केट मंदीमुळे पूर्णता कोसळल्याने कर्मचाऱ्यांचे राष्ट्रीय पेन्शनचा प्रश्न गंभीर बनला आहे त्यामुळे सर्वच कर्मचाऱ्यांना जुनीच पेन्शन लागू करा यासाठी सर्व कर्मचारी संघटना गेल्या अनेक वर्षापासून संघर्षात आहेत. या बाबत देशातील काही राज्य सकारात्मक आहेत परंतु जोपर्यंत केंद्र सरकार NPS कायदा रद्द करत नाही तो पर्यंत जुनी पेन्शन आपणास मिळू शकत नाही हे काळ्या दगडावरील रेघ आहे.
• सर्व शासकीय निमशासकीय व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचे सेवा विषयी इतर प्रश्न केंद्र / राज्य स्तरावर प्रलंबित आहेत. कर्मचाऱ्यांविषयी जाचक नियम धोरण राबविले जात आहे.
• सर्व शासकीय विभागात योजनांसाठी कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचारी, अंगणवाडी कार्यकर्ती / मदतनीस, ग्रामपंचायत कर्मचारी , ग्रामरोजगार सेवक, आशा सेविका, मैला कामगार व इतर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना तुंटपुंजे मानधनावर शासव राबवून घेत आहे. शिवाय त्यांना गेले अनेक महिन्यापासून मानधनच नसल्याने त्यांची उपासमार होत आहे. तात्काळ थकीत मानधन अदा करा व किमान वेतन या सरकारी व्याख्येनुसार सुधारीत वेतन रू २६००० लागू करा.
• मयत कर्मचारी वारसांना अनुकंपा तत्वावरील सर्व वारसांचे प्रस्ताव निकाली काढून रिक्त पदावर नेमणूक करा.
• शासनाने कंत्राटी धोरण रद्द करून कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे.

मूळ बातमी