बहुमताची वाटचाल सामाजिक वीण उसवण्याकडे

नागरिकत्व कायदा मंजूर झाल्यानंतर दुसऱ्या तिसऱ्याच दिवसाची गोष्ट आहे. अधिवेशनाच्या काळात दर मंगळवारी भाजपच्या खासदारांची एकत्रित बैठक असते. पंतप्रधान मोदी त्याला संबोधित करतात. लोकसभेत सोमवारी रात्री उशीरापर्यंत कामकाज चालल्यानं त्या दिवशी मंगळवारऐवजी बुधवारी ही बैठक ठेवण्यात आली होती. या बैठकीत बोलताना मोदींनी आपल्या सरकारच्या सहा महिन्यातल्या कामांबद्दल एक मोठं विधान केलं.

जी स्वप्नं पूर्ण करण्याच्या ध्येयानं आपण जगत होतो, ती मार्गी लावण्याचं काम आपल्या सरकारनं पहिल्या सहाच महिन्यात केल्याचं त्यांनी सांगितलं. कलम ३७०, तिहेरी तलाक, नागरिकत्व कायदा यासारखे किचकट विषय धाडसानं कसे मार्गी लावले याबद्दल ते बोलत होते. शिवाय जोडीला कोर्टानं राम मंदिराच्या बाजूने दिलेला ऐतिहासिक निकालही होताच. हे प्रश्न वर्षानुवर्षे भिजत पडले होते हे खरं असलं तरी कलम ३७०, नागरिकत्व कायद्यासारखे विषय ज्या घाईनं हाताळले गेले, ज्या वेगानं ते आणले गेले त्यावरून सरकारचे प्राधान्य नेमके कशाला आहे असा प्रश्न उपस्थित होतो.

५ ऑगस्टपासून ते या क्षणापर्यंत काश्मीरमधले राजकीय नेते अजनूही सरकारनं डांबून ठेवले आहेत. नागरिकत्व कायद्यावरून संपूर्ण देशभरात आंदोलनं सुरू झाली आहेत, भविष्यात येणाऱ्या एनआरसीबद्दलचा संभ्रम भाजपच्याच नेत्यांनी केलेल्या काही प्रक्षोभक भाषणांनी वाढलेला आहे. त्यामुळे या सरकारची धोरणं सध्या प्राधान्यानं धार्मिक अजेंडा घेऊन का निघाली आहेत? देशाच्या अर्थव्यवस्थेची स्थिती खालावत चाललेल्या रुग्णासारखी झालेली असताना, तिला खाटेवर मरायला सोडून धार्मिक मुद्द्यांवरच सरकार बेभान झाल्यासारखं का दिसतं आहे? देशाचा जीडीपी दोन अंकी करण्याची स्वप्नं सत्तेत येण्याआधी दाखवली जात होती, पण सध्या या जीडीपीची घसरण ४.५ टक्क्यांवर आलाय. पुढच्या तिमाहीतही तो याच आसपास राहील असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय संस्था व्यक्त करत आहेत. असं असताना सरकारची मात्र त्याबाबत काही कारवाईची पावलं दिसत नाहीत.

३०३ खासदारांच्या पाठबळावर कायदे मंजूर करण्याचं जे धाडस या मुद्द्यांबाबत दाखवलं गेलं ती धडाडी आर्थिक सुधारणांच्या बाबतीत का दाखवली जात नाही? सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ही स्वप्नं, ही ध्येयं मोदींना महत्त्वाची वाटतात. मग २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचंही एक स्वप्न त्यांनी देशवासियांना चार वर्षांपूर्वी लाल किल्ल्यावरून दाखवलेलं होतं. ते पूर्ण करायला आता अवघी दोन वर्षे उरली आहेत. त्यासाठी सरकार काही दूरदृष्टीची धोरणं आखताना अद्यापही का दिसत नाही?

२०१४ साली मोदी सत्तेत आल्यानंतर काहींना ही देखील अपेक्षा होती, की व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी ज्या धाडसी निर्णयांची अपेक्षा असते ते घ्यायला मोदी कचरणार नाहीत. पण गेल्या सहा वर्षांत तरी या मुद्द्यांवर मोदींच्या धाडसाची झलक काही दिसलेली नाही.

कलम ३७०, नागरिकत्व कायदा यासारख्या एकापाठोपाठ एक गोष्टींमुळे अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेसाठी जी पोषक स्थिती निर्माण होणं आवश्यक असते ती जास्त बिघडवण्याचंच काम केलं आहे. अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेश या तीन देशात सध्या अशी काय युद्धजन्य परिस्थिती उद्भवली आहे, ज्यामुळे तिकडचे हिंदू पळत सुटलेत आणि तुम्हाला तातडीनं त्यांना आसरा देण्यासाठी हा कायदा करण्याची गरज होती. आधी नागरिकत्व कायदा आणून बिगर मुस्लिम घुसखोरांना इथल्या नागरिकत्वाचं संरक्षण द्यायचं नंतर एनआरसी राबवून फक्त मुस्लिम घुसखोरांना अपात्र ठरवायचं हा भाजपचा अजेंडा आहे. खुद्द अमित शाह यांनीच या दोन्हीमधला संबंध जाहीरपणे बोलताना वारंवार स्पष्ट केलेला आहे. या सगळ्यामधून त्यामुळे विरोधाभासच अधोरेखित होतो. म्हणजे नागरिकत्व कायद्यात एका मानवतावादी भूमिकेचा खोटा आव आहे, ज्यामुळे इतर देशातल्या लोकांना आम्ही आपल्यात सामावून घेतोय असं भासवलं जातंय. पण पाठोपाठ एनआरसी मात्र आपल्या देशातल्या घुसखोरांना हाकलण्यासाठीची प्रक्रिया आहे. गंमत म्हणजे या दोन टोकाच्या भावनांची झालर असलेल्या प्रक्रिया एकत्रितपणे राबवल्या जाणार आहेत आणि त्यातून केवळ एका धर्माच्याच लोकांना खलनायक ठरवण्याचा अजेंडा आहे. कारण घुसखोर चांगले की वाईट, ते देशात राहावेत की जावेत हे त्यांच्या धर्मावरून ठरणार आहे. घुसखोराचा धर्म मुस्लिम नसला की तो इथल्या व्यवस्थेवर ताण ठरत नाही? इथल्या लोकांचा हक्क तेव्हा मारला जात नाही? याला उगीच धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न का होतोय याचं उत्तर शोधायचं असेल तर त्यासाठी आसामच्या एनआरसीत काय झालं हे पाहावं लागेल.

बांगलादेशी मुस्लिमांनाच खड्यासारखं वेचून बाहेर काढता येईल या उद्देशानं ही प्रक्रिया आसाममध्ये सुरू झाली, पण ती सपशेल फेल ठरली. कारण पहिल्या यादीत ४० लाख लोक नागरिकत्वासाठी अपात्र ठरले, त्यात बहुतांश स्थानिक आसामींचाही समावेश होता. नंतर हा आकडा १९ लाखांवर आला, मात्र त्यातही बहुतांश हिंदूच असल्यानं त्याविरोधात भाजपच्याच स्थानिक नेत्यांनी ओरड सुरू केली. ही सगळी प्रक्रिया पुन्हा राबवण्याची मागणी सुरू झाली.

एनआरसी नेमकी कधी होणार? झाल्यास ती कशी होणार, कुठली कागदपत्रं ग्राह्य धरली जाणार की सध्याच्या वातावरणात दबावाला बळी पडून सरकार ती मागे घेणार या सगळ्या गोष्टी अजून समोर यायच्या आहेत. पण एक गोष्ट पक्की आहे, की सध्या तीन देशातल्या नागरिकांना सामावून घेण्याची प्रक्रिया ही कुठल्या मानवतावादी भूमिकेतून किंवा नोबेल पुरस्कार मिळवण्यासाठी केलेली नाही. तर ही एनआरसीसाठीची पूर्वतयारी म्हणूनच झालेली आहे. या दोन्हींमध्ये संबंध नाही असं सरकारी स्पष्टीकरण मान्य केलं तर दुसऱ्या तिसऱ्या कुणाला नाही तर खुद्द अमित शाह यांचीच काही जुनी विधानं खोटी ठरतात. त्यामुळे ही गोंधळाची स्थिती स्पष्ट करायची असेल तर अमित शाह यांनीच समोर येऊन या दोन्हींचा काही संबंध आहे की नाही एवढी गोष्ट स्पष्ट करण्याची गरज आहे. या विधेयकाला अधिकच्या चर्चेसाठी प्रवर समितीत पाठवण्याची विरोधकांची मागणी सरकारनं मान्य केली नाही. पण आता आंदोलकांच्या काही सूचना असतील तर त्याबाबत सरकार विचार करायला तयार आहे अशा बातम्या सरकारी सूत्रांच्या हवाल्यानं सोडल्या जात आहेत. अधिकृतपणे मात्र असं विधान अद्याप तरी कुणी केलेलं नाही.

सरकार पानंच्या पानं भरून या कायद्याबद्दलची सत्यस्थिती सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण हे म्हणजे ‘आग सोमेश्वरी, बंब रामेश्वरी’ असा प्रकार आहे. कारण जोपर्यंत एनआरसीच्या अंमलबजावणीबाबत सरकारकडून एखादं ठोस वक्तव्य येत नाही तोपर्यंत सरकारच्या हेतूबद्दलचा संशय दूर होणार नाही.

या कायद्याला विरोध दोन प्रकारचा होत आहे. आसाम किंवा ईशान्य भारतात आम्हाला बाहेरचे कुणीच नकोत ही भावना आहे. त्यांच्यासाठी भाषिक, वांशिक अस्मिता या जास्त प्रखर आहेत. त्यामुळे या कायद्यानुसार बिगरमुस्लीम नागरिकांना जे संरक्षण मिळत आहे, त्यालाही त्यांचा कडाडून विरोध आहे. तर दुसरीकडे उर्वरित भारतातला विरोध घुसखोरांना लावलेल्या धार्मिक चष्म्याचाही आहे. कारण धर्माच्या आधारावर नागरिकत्व ही घटनेत आजवर नसलेली संकल्पना आपण अस्तित्वात आणत आहोत. जे शरणार्थी आहेत, त्यांच्यात धर्माच्या आधारावर भेद करतोय आणि या सगळ्यातून धार्मिक विद्वेषाचं वातावरण देशात तयार होत आहे, याला विरोध आहे.

जामिया मिलियातलं आंदोलन मोठं झालं नसतं तर हा मुद्दा इतका चर्चेत आला असता का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो. कारण हे विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यानंतर आसाम आणि ईशान्य भारतात परिस्थिती चिघळली होती. पण तिथल्या जनतेचा उद्रेक काही फारसा आपल्यापर्यंत पोहोचलाच नाही. देशाच्या राजधानीतच त्याची झळ बसल्यानं हा मुद्दा राष्ट्रीय माध्यमांच्या अजेंडयावर आला. शिवाय दिल्लीत येत्या दीड महिन्यांतच विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्याही पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा तापवण्यात काही राजकीय पक्षांना रस आहे. जामियातल्या आंदोलनामुळे आता जेएनयूप्रमाणेच आणखी एक संस्था सरकारच्या हिटलिस्टवर येऊ शकते. या आंदोलनात जी हिंसा झाली त्यात आतापर्यंत एकाही विद्यार्थ्यावर गुन्हा दाखल झालेला नाही. ज्या ठिकाणी हिंसा घडली, बसेस जाळण्यात आल्या ते ठिकाण विद्यापीठापासून तीन-चार किलोमीटर अंतरावर होतं. मग तरीही दिल्ली पोलीस आपली बहादुरी दाखवण्यासाठी जामियाच्या लायब्ररीत का घुसले होते? तिथल्या विद्यार्थ्यांवर अमानुष लाठीमार का केला गेला याचं उत्तर अद्यापही समजलेलं नाही.

गेल्या पाच वर्षात वेगवेगळ्या कारणांमुळे जेएनयू, अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ, हैदराबाद युनिवर्सिटीसारख्या अनेक शिक्षण संस्था बदनाम करण्यात आल्या. आता त्यात जामियाचीही भर पडली आहे, असंच दिसतेय.

मोदी सरकारची पहिली टर्म नोटबंदी, जीएसटीच्या विस्कळीत अंमलबजावणीमुळे गाजली. त्यानंतरही त्यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवत देशाच्या जनतेनं पहिल्यापेक्षा अधिक बहुमतानी त्यांना निवडून दिलं. चांगले रस्ते, सार्वजनिक वाहतुकीच्या चांगल्या सोयी, माफक दरात आरोग्य सेवा, परवडेल असं दर्जेदार शिक्षण इतक्याच जनतेच्या सरकारकडून अपेक्षा आहेत. त्यामुळे ३०३ खासदारांचं पाठबळ आणि बहुमताची ही धडाडी अशा गोष्टींसाठी वापरली तर नव्या पिढीसाठी काहीतरी चांगलं ठेवून जाता येईल. नाहीतर सध्याची वाटचाल पाहता या देशाची सामाजिक वीण फाटल्याशिवाय राहणार नाही.

प्रशांत कदम, हे ‘एबीपी माझा’चे दिल्लीस्थित पत्रकार आहेत.