मराठा आरक्षण : उच्च न्यायालयाचा निर्णय मूलत: दोषपूर्ण

मराठा समाज आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असून त्याला आरक्षण द्यावे या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात मोठ्या प्रमाणात त्रुटी असून हा निर्णयच कमजोर आहे. या कमजोरीचे एक कारण असे की, राज्य मागासवर्ग आयोगाने (गायकवाड आयोग) मराठा समाज हा आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे मत राज्य सरकारला दिले होते. या मताची कोणतीही शहानिशा न करता उच्च न्यायालयाने या मतावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाचे पहिले सेक्रेटरी पी. एस. कृष्णन यांचे मत प्रस्तुत लेखकाने घेतले. ते म्हणाले, मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे तर कोणताही समाज सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे दाखवता येते. जर गायकवाड आयोगाची पद्धत ग्राह्य धरली तर कोणतीही जात मागास व आरक्षणासाठी पात्र आहे हे ठरवता येऊ शकते.

गायकवाड आयोगाचा अभ्यास व त्यांनी गोळा केलेली आकडेवारी ही निश्चितच प्रचंड आहे. पण एखादी जात आर्थिकदृष्ट्या मागास असेल तर ती जात सामाजिकदृष्ट्या मागास असते, असेही म्हणता येत नाही.

समाजाचे मागासत्व सिद्ध करण्यासाठी आकडेवारी आवश्यक नाही तर शेकडो वर्षाच्या समाजरचनेच्या उतरंडीत अन्य जाती एकमेकांशी कसा सामाजिक व्यवहार ठेवत आल्या आहेत त्यावरून जातीचे मागासत्व ठरले गेले आहे. मागासत्व हे जातीच्या इतिहासातून आले आहे आणि ते परंपरागत व्यवसायाशी जोडले गेलेले आहे. त्यामुळे आताच्या काळातल्या व्यवसायावरून एखादी जात मागास ठरवता येणे अशक्य आहे.

निम्न सामाजिक दर्जा असलेल्या जाती बहुतांश करून आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असतात. पण आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल जातींचा सामाजिक दर्जा निम्न नसतो. उदा. एखादा ब्राह्मण टॅक्सी चालवत असेल तर त्याची जात सामाजिकदृष्ट्या मागास धरली जात नाही. या टॅक्सीवाल्याला उच्चजातीचे लाभ मिळतात.

चुकीच्या धारणा

गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात भूमिका मांडली होती. त्या भूमिकेचे आकलन न्यायालयाकडून चुकीच्या पद्धतीने झालेले दिसते.

उदाहरण सांगायचे झाल्यास न्यायालय म्हणते, “गायकवाड आयोगाच्या मते मुंबईत वास्तव्य असलेले मराठा समाजातील सर्वाधिक लोक डबेवाल्याचे काम करतात. मुंबईत डबेवाल्याचे काम करणारी ४८०० कुटुंबे आयोगाला आढळलेली असून यातील ४६०० कुटुंबे (९५.८ टक्के) मराठा समाजातील आहेत.”

न्यायालय गायकवाड आयोगाचा हवाला देऊन असेही म्हणते की, मुंबईत डबेवाल्यांची संख्या कमी होत असून हा व्यवसाय सोडणारे लोक मजुरी व अन्य व्यवसायांकडे वळत आहे. म्हणजे हा समाज आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल होत चालला आहे.

मुंबईत मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल होत चालला आहे हे मान्य पण त्या मुद्द्यावर तो सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरत नाही. जातीच्या उतरंडीत कोणत्या जातीने शिजवलेले अन्न कुणी खावे याबाबत प्रथा परंपरा पडल्या होत्या. उदा. दलितांनी शिजवलेले अन्न सेवन करणाऱ्या कमी जाती होत्या पण त्या उलट ब्राह्मणांकडून लग्नसमारंभात अन्न शिजवून घेतले जात असे. या दृष्टिकोनातून पाहिल्यास मराठा समाज हा सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरत नाही पण तो आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ठरू शकतो.

न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा आणखी एक हवाला देऊन मराठा समाजातील ९८.५३ टक्के विवाह हे आंतरजातीय, आंतरधर्मीय होत नसल्याचे म्हटले आहे.

भारतात अशी कोणती जात आहे की ज्यांच्यामध्ये आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह मोठ्या प्रमाणात होतात? उलट उच्चवर्णीय जातींमध्ये आंतरजातीय विवाहास मोठा विरोध असतो. त्यामुळे मराठा जातीत आंतरजातीय वा आंतरधर्मीय विवाहाची टक्केवारी कमी असल्याने ते सामाजिकदृष्ट्या मागास होऊ शकत नाहीत.

न्यायालयाने अन्य जातींच्या तुलनेत मराठा समाजातील ९४ टक्के कुटुंबांत विधवा-विधुर विवाह होत नसल्याचे आयोगाच्या हवाल्याने म्हटले आहे. या बाबीचा इतिहासाच्या दृष्टिकोनातून विचार केल्यास उच्चवर्णीय जातींमध्ये विधवा-विधुर विवाहाला तीव्र हरकत घेतली जात होती. उलट निम्न जातीत असे आक्षेप घेतले जात नव्हते.

अशी मते मांडून गायकवाड आयोगाने एखाद्या समाजाची सनातनवादी भूमिका असणे याचा अर्थ ती जात सामाजिकदृष्ट्या मागास असते असा निष्कर्ष काढलेला दिसतो.

अन्य एका मुद्द्यावर न्यायालय गायकवाड आयोगाचा हवाला देऊन म्हणते, उच्चवर्णीय वर्ण वा जातीत उपनयन संस्कार, विधी केले जातात पण मराठा समाजात हे धार्मिक संस्कार, विधी केले जात नाहीत. त्यामुळे ही (मराठा) जात शूद्र समजली जावी.

गायकवाड आयोगाच्या अशा निरीक्षणावर कृष्णन म्हणतात, ‘कायस्थ जातीत उपनयन विधी केला जात नाही. अरविंद घोष, सुभाष चंद्र बोस, बिजू पटनाईक हे कायस्थ होते आणि या व्यक्तींना सरकारी सेवेत उच्च प्रतिनिधित्व दिले गेले होते. असे असेल तर कायस्थ जात सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे काय? दक्षिणेत कम्माज, रेड्‌डीज, नायर या जाती वर्णव्यवस्थेत शूद्र जाती समजल्या जायच्या व या जाती जानवे घालत नसायच्या. पण या जातींना सामाजिक दृष्ट्या कोणी मागास म्हणत नव्हते आणि या जातींनीही स्वत:ला मागास म्हणवून घेतले नाही.

गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाच्या आर्थिक परिस्थितीची जी निरीक्षणे नोंदली होती ती मुंबई उच्च न्यायालयाने वाचून दाखवली.

‘राज्यातील ७६.८६ टक्के मराठा कुटुंबे ही शेतीव्यवसायात गुंतलेली असून त्यातील २६.४६ टक्के कुटुंबे दुसऱ्याच्या शेतावर मजूर म्हणून काम करतात. ही आकडेवारी अन्य जातींच्या तुलनेत अधिक आहे. राज्यात कमाल जमीनधारणा कायदा आल्यापासून व विभक्त कुटुंबे वाढल्याने मराठा समाजाची जमीनधारणाची टक्केवारी कमी होत गेलेली आहे.’

काही जातींच्या ताब्यातील जमीन कमी होत चालली आहे हे निरीक्षण बरोबर आहे पण या जाती काही सामाजिकदृष्ट्या मागास नाहीत. कारण स्वत:च्या मालकीची जमीन असणे हे समाजातले विशिष्ट उंच स्थान दर्शवणारे आहे. गावात, तालुक्यात आजही एखाद्याकडे मोठ्या प्रमाणात जमीन असते त्याचे सामाजिक स्थान उच्चच असते. म्हणून मराठा समाजातील ७६.८६ टक्के कुटुंबांकडे जमीन आहे याचा अर्थ त्यांना सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे चटके बसत नाहीत.

इतिहासात डोकावून पाहिल्यास मराठा समाज हा केवळ कृषक समाज नव्हता तर तो राज्यकर्ताही होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे राज्य होते. नंतर पेशवे व ब्रिटिश राजवटीत मराठा समाज महत्त्वाच्या पदावर होता. आजसुद्धा हा समाज साखर उद्योग, सहकार, राजकारण यामध्ये एक प्रभावशाली गट आहे. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासून आजपर्यंत झालेल्या १८ मुख्यमंत्र्यांपैकी १० जण मराठा मुख्यमंत्री होते. ऑगस्ट २०१६ ते डिसेंबर २०१६ या काळात राज्यात १५ ते २० लाखांचे एकूण ५७ मोर्चे निघाले. हे मोर्चे एका सामाजिक असंतोषातून निघाले होते असे न्यायालयाचे मत आहे.

मराठा समाजातून व्यक्त झालेली अगतिकता व असंतोष ही शेतीक्षेत्रातील समस्येतून आलेली तीव्र प्रतिक्रिया आहे. पुण्यातील गोखले संस्थेने एक अहवाल प्रसिद्ध केला होता. या अहवालात राज्यात आत्महत्या करणाऱ्या एकूण शेतकऱ्यांपैकी ४० टक्के शेतकरी हे मराठा समाजातील होते असे नमूद केले होते. न्यायालयाने या अहवालाची नोंदही घेतली आहे. त्यावर न्यायालय म्हणते, या अहवालातून स्पष्ट दिसते की, ‘शेतीसमस्येतून आलेले वैफल्य व अगतिकतेतून मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या समस्यांचा मोठ्या प्रमाणात सामना करावा लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा तरुण स्वत:च्या प्रगतीसाठी आरक्षण मागत आहे.’

गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाच्या आर्थिक परिस्थितीचे मांडलेले चित्र दयनीय असे आहे. पण न्यायालय त्यावर म्हणते, ‘आयोगाने सादर केलेली आकडेवारी व सर्वेक्षण पाहता मराठा समाजातील ३७ टक्के कुटुंबे दारिद्ऱ्य रेषेखाली अाहेत. आणि राज्यात दारिद्ऱ्य रेषेखाली २४.२० टक्के कुटंुंबे राहतात.

यावर कृष्णन म्हणतात, कोणत्याही समाजात गरीब व श्रीमंत वर्ग असतो. पण त्यामुळे तो समाज मागास आहे असे म्हणता येत नाही. आरक्षण हा गरीबी निर्मूलनाचा प्रयत्न नाही. एखाद्या समाजाची खालावलेली आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी किंवा शेती समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी आर्थिक धोरणे राबवली पाहिजेत. त्यावर आरक्षण हा उपाय नाही.

अशी बारीक निरीक्षणे गायकवाड आयोगाच्या अहवालात आढळत नाहीत. त्यांची निरीक्षणे सरकारी सेवेत मराठा समाज किती प्रमाणात आहे यापुरते मर्यादित आहे.

न्यायालय गायकवाड आयोगाच्या या निरीक्षणावर म्हणते, ‘३१ ऑगस्ट २०१८ अखेर सरकारी सेवेत एकूण भरलेल्या जागेत श्रेणी अ मध्ये – १८.९५, श्रेणी ब – १५.२२, श्रेणी क – १९.५६, श्रेणी ड – १८.२३ टक्के मराठा कर्मचारी आहेत. यांची सरकारी सेवेतील एकूण सरासरी १९.०५ टक्के होते.

ही आकडेवारी पाहता मराठा समाजाचे सरकारी सेवेतील स्थान अगदीच नगण्य वा अयोग्य आहे असे नाही. पण गायकवाड आयोगाला तसे वाटत नाही. आयोगाचे म्हणणे आहे की, (जे न्यायालयाने सांगितले) ‘ड- श्रेणीतील मराठा समाजाचे प्रतिनिधित्व एकूण समाजाची लोकसंख्येतील टक्केवारी पाहता ३० टक्के असायला हवे.’

म्हणजे आयोग लोकसंख्येतील मराठा समाजाच्या टक्केवारीच्या दृष्टिकोनातून आरक्षण मागत आहे ते प्रतिनिधित्वाची गोष्ट अधोरेखित करत नाहीत.

भारतीय प्रशासकीय सेवा, भारतीय पोलिस सेवा व भारतीय परराष्ट्रीय सेवा या तीनही उच्च सेवेत मराठा समाजाचे अधिकारी आहेत.

गायकवाड आयोगाने अखिल भारतीय सेवेत कार्यरत असलेल्या मराठा समाजाची टक्केवारी दिली आहे. त्यानुसार आयएएस सेवेत अनारक्षित जागांपैकी १५.५२ टक्के जागांवर मराठा अधिकारी आहेत तर एकूण खुल्या जागांची आकडेवारी पाहिल्यास त्यामध्ये ८४.४८ टक्के जागा मराठ्यांकडे आहेत. आयपीएसमध्येही अनारक्षित जागांपैकी २८ टक्के जागा मराठ्यांकडे व खुल्या प्रवर्गातील ७२ टक्के जागा मराठ्यांकडे आहे. आयएफएसमध्ये अनारक्षित जागांपैकी १७.९७ टक्के जागा मराठ्यांकडे व खुल्या प्रवर्गातील ८२.०३ टक्के जागा मराठ्यांकडे आहेत.

ही आकडेवारी सिद्ध करते की हा समाज शेतीक्षेत्राशी निगडित असला तरी तो सरकारी सेवेत अनेक अडथळ्यांना ओलांडून यश मिळवतो. त्यामुळे या समाजाचा सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचा दावा गळून पडतो.

मुंबई उच्च न्यायालय व गायकवाड आयोगाने योग्य प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा लक्षात घेतलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणावर घालून दिलेली ५० टक्क्यांची मर्यादा अडसर म्हणून दिसत नाही.

त्यामुळे न्यायालय म्हणते, आरक्षणाला ५० टक्क्यांची मर्यादा असली तरी एखाद्या समाजाचे मागासलेपण आणि सरकारी नोकऱ्यांतील कमी प्रतिनिधित्व उपलब्ध आकडेवारीसह सिद्ध होत असेल आणि नव्या आरक्षणाने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होणार नसेल तर असाधारण परिस्थितीत ही मर्यादा ओलांडली जाऊ शकते’.

मराठा समाजाला दिले गेलेले मागासत्व व त्याच्या पुष्ठर्थ्य सांगितली जात असलेली असाधारण परिस्थिती ही अयोग्य, अपुरी वाटते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका जाणारच आहे आणि या विषयामुळे मोदी सरकारने उच्चवर्णीयांतील आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गाला दिलेले १० टक्क्याचे दिलेले आरक्षणही तेथे चर्चिले जाणार आहे.

एकंदरीत मुंबई उच्च न्यायालयाचा मराठा समाजाला आरक्षण देणारा निर्णय निश्चित देशातील आरक्षण धोरणावर परिणाम करणारा आहे. शिवाय हा निर्णय शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये जातींचे  प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व असावे या दिशेनेही जाणारा आहे.

मूळ लेख