राज्यात दूध दरवाढीचे आंदोलन सुरू असतांना केंद्र सरकारने अमेरिकेच्या दुग्ध उत्पादनासाठी देशाची बाजारपेठ खुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे दूध उत्पादकांना मोठं नुकसान होणार आहे.
राज्यात दूध दरवाढीवरून राजकारण तापले आहे. दुधाच्या दर वाढीसाठी शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांनी नुकतेच आंदोलन केले आहे.
राज्यात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या दूध दर आंदोलनाला सांगली जिल्ह्यातून सुरूवात झाली. दूध दरवाढीचा तिढा राज्यात कायम आहे. शेतकरी शेतीला पूरक व्यवसाय म्हणून दूध उत्पादनाकडे वळतो. सद्यस्थितीत शेतकर्‍याची अवस्था कात्रीत पकडल्यासारखी झालेली दिसून येते. शेतीच्या कामासाठी पावसाने चांगली साथ दिली आहेत तर बोगस बियाणे आणि खतांचा तुटवडा यात शेतकरी सापडला आहे. राज्य शासन मुबलक खत उपलब्ध आहे असे म्हणत असले तरी शेतकर्‍यांना खत मिळत नाही हे वास्तवही नाकारता येणार नाही. शेतीच्या बांधावर शेतकर्‍यासाठी बियाणे पुरवले जातील ही योजनाही काही सफल होऊ शकली नाही. जगण्यासाठी संघर्ष करत असतांना शेतकरी शेतीला जोडधंदा म्हणून पशूपालन, दूध व्यवसाय याकडे वळतो. तसेच लगेचच पिकाचे उत्पन्न हाती पडावे म्हणून भाजीपाला शेतात लावतो. लॉकडाऊनमुळे मार्केट अजूनही नियमित सुरू झालेले नाही. यामुळे भाजीपाला पिकवणार्‍या शेतकर्‍याचे कंबरडे पुरते मोडले आहे. आता दुधासाठी परदेशी दूध आयात करण्याचे सरकारी धोरण यामुळे शेतकर्‍यांच्या समोर अडचणीचा डोंगर कमी होण्याऐवजी वाढतच आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दूध दरवाढीसाठी राज्यभर आंदोलनाची हाक दिली. गायी आणि म्हशीच्या दुधाला प्रतिलिटर १० रुपये वाढ मिळावी, केंद्र सरकारने दूध भुकटी आयात निर्णय बदलावा, यासह विविध मागण्यांसाठी हे आंदोलन पुकारण्यात आलेले आहे. या आंदोलनाची सुरूवात आक्रमक पद्धतीने झाली. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष महेश खराडे यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे-बंगळुरु हायवेवर येलूर फाटा इथे आंदोलन करण्यात आले. सकाळी सहाच्या सुमारास दूध टँकर अडवून हजारो लिटर दूध रस्त्यावर सोडण्यात आले. यावरून उलटसुलट चर्चाही झाल्या.
राज्यात दूध दरवाढीचे आंदोलन सुरू असतांनाच केंद्र सरकारने अमेरिकेच्या दुग्ध उत्पादनासाठी देशाची बाजारपेठ खुली करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे दूध उत्पादकांना मोठं नुकसान होणार असल्याने राज्याच्या दुग्ध उद्योग क्षेत्रातून टीका होत आहे. आयातीचा निर्णय तात्काळ रद्द केला नाही तर आधीच कोलमडलेला आणि कोरोना लॉकडाऊनने पुरता बुडालेला देशातील दूध व्यवसाय आणि दूध उत्पादक आणखी अडचणीत येईल, अशी चिंता आणि भीती या क्षेत्रातील तज्ज्ञ शेतकरी, दूध व्यावसायिक आणि संघटनांच्या नेत्यांनी व्यक्त केली आहे. देशात सध्या दुधाचे अतिरिक्त उत्पादन होत आहे. महाराष्ट्रात तर अतिरिक्त उत्पादनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी केलेला दुधाच्या भुकटीचा दोन लाख टनांचा साठा शिल्लक आहे.
आधी लॉकडाऊनमुळे मागणी घटल्याने सहकारी आणि खासगी संघांपुढे शिल्लक दुधाचे काय करावे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान तोटा कमी व्हावा यासाठी संघांनी काही दिवसांपासून दुधाच्या खरेदी दरात घट सुरू केली आहे, याचा फटका दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटनांनी दूध दर वाढवून द्यावा व त्यासाठी सरकारने अनुदान द्यावे अशी मागणी करत राज्यव्यापी आंदोलन सुरू केले आहे. अशातच केंद्र सरकारने अमेरिकी डेअरी उद्योगाला देशाची बाजारपेठ खुली करण्याचा घेतलेला निर्णय म्हणजे दुग्ध उत्पादकांचे नुकसान करणारा ठरणार आहे, अशा प्रतिक्रिया आता व्यक्त होत आहेत.
मोदी सरकारने घेतलेला हा निर्णय देशासाठी संकटाची चाहूल देणारा आहे. अमेरिकेत निर्यात होणार्‍या जेनेरिक औषधांच्या आयात करत सवलतीच्या बदल्यात अमेरिकेच्या दुग्ध उत्पादनासाठी बाजारपेठ खुली करण्याचा हा धक्कादायक निर्णय सरकारने घेतला आहे. रॉयटर्स या वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार अमेरिकेत येऊ घातलेल्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीच्या काही महिन्याआधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारताच्या जेनेरिक औषधांच्या निर्यातीला प्राधान्य मिळावे यासाठी अमेरिकेच्या डेअरी आणि कृषी उत्पादनासाठी आपली बाजारपेठ खुली करण्याची मान्यता दिली आहे. अमेरिकेत आयात होणार्‍या जेनेरिक औषधामध्ये भारताचा वाटा ४०% आहे. यात कोरोना विषाणूच्या विरोधात लढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात आयात केलेल्या हायड्रोक्लोरोक्वीन या औषधांचाही समावेश आहे.
अमेरिकेच्या दूध उत्पादनासाठी भारतीय बाजारपेठ अशा संकटाच्या काळात उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा निर्णय रद्द झाला नाही तर आधीच संकटात दूध उत्पादक पुरता अडचणीत येईल हे वास्तव सरकारने समजून घेतले पाहिजे. इंडियन डेअरी असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष अरुण नरके यांनी सरकारचा हा निर्णय शेतकरी विरोधी असल्याचे म्हटले आहे. देशातील डेअरी व्यवसाय वाचविला पाहिजे. अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते. तशी स्थिती भारतात नाही. आमची उत्पादने अत्यंत दर्जेदार असून गुणवत्तेच्या बळावर आम्ही स्पर्धेला तयार आहोत, मात्र सध्याच्या स्थितीत आयात करू नये, अमेरिकेचे डेअरी प्रॉडक्टस भारतात आल्यास स्थानिक दूध व्यवसाय बरबाद होईल असे मत प्रकाश कुतवळ, सचिव महाराष्ट्र राज्य दूध उत्पादक व प्रक्रिया व्यावसायिक कल्याणकारी संघ यांनी व्यक्त केले आहे.
मोदी सरकार कोरोनाच्या पार्श्व्भूमीवर जनतेला आत्मनिर्भर बनण्याचे सल्ले देते. जनतेनी आत्मनिर्भर बनावे यासाठी सरकारकडून मदत केली जाईल, योजना आखल्या जातील असे एकीकडे बोलत असतांना शेती, शेतकरी आणि शेतीशी संबंधित जोडधंदे यांची भारतीय अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी मोठा वाटा आहे.
सध्या संपूर्ण देश महामारीच्या संकटातून सावरण्याचा प्रयत्न करत आहे. देश अनलॉक होत असतानाच वाढती रुग्ण संख्या लक्षात घेत पुन्हा राज्यातील अनेक जिल्ह्यात लॉकडाऊन सुरू आहे. यामुळे अर्थव्यवस्था पुरती कोलमडून गेली आहे. दूध उत्पादक अतिरिक्त दूध बाजारात पोहचवू शकले नाहीत. लॉकडाऊनमुळे हॉटेल्स बंद आहेत त्यामुळे दूध पुरवठा होऊ शकला नाही. अशा सगळ्या अडचणीत आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था, येथील शेतकरी, दूध उत्पादक यांना आत्मनिर्भर होण्यासाठी सरकारने मदत करणे अपेक्षित आहे पण सरकारचे धोरण याउलट दिसून येते. अमेरिकन दूध डेअरी भारतात आली की, येथील दूध व्यावसायिक राहिला साहिलाही पुरता कोलमडून जाईल म्हणून सरकारने अमेरिकेसोबत केलेले आयात धोरण रद्द करणे गरजेचे आहे.
COMMENTS