खोडसाळ खटल्यांचे लचांड

खोडसाळ खटल्यांचे लचांड

लोकशाहीतली न्यायव्यवस्था समानतेच्या तत्वाला स्मरून दुर्बळातल्या दुर्बळांना आणि श्रीमंतांमधल्या श्रीमंताना न्याय देण्याचे वचन देते. मात्र, याच औदार्याचा गैरफायदा घेत उपद्व्यापी लोक यंत्रणेला हाताशी धरून खोडसाळ खटल्यांच्या मार्गाने विखारी मनोवृत्तीचे दर्शन घडवत राहतात...

१९८० च्या अखेरीस दूरदर्शनवर झळकलेल्या महाभारत मालिकेने लोकप्रियतेचा कळस गाठला होता, तेव्हाचा हा स्मरणरंजनात्मक किस्सा, खरे तर दिग्मुढ करणारी घटनाच. परवाच्या रविवारी सोनी टीव्हीवर ‘दी कपिल शर्मा शो’मध्ये पाहुणा म्हणून आलेल्या पुनीत इस्सार या अभिनेत्याने ऐकवलेली. त्या मालिकेत इस्सारच्या वाट्याला दुर्योधनाची भूमिका आली होती आणि ती त्याने समरसून केली होती. पण त्या वेळी त्यास जी लोकप्रियतेला मिळाली, त्याला प्रेक्षकांच्या संतापाचीही किनार होती. त्यामुळे अनेक प्रेक्षक त्याला खरोखरचा दुष्ट मनोवृत्ती असलेला माणूस समजून टाळत तरी होते किंवा चार गोष्टी सुनावत तरी होते. इस्सारने कथन केलेली घटना, मालिकेतला द्रौपदी वस्त्रहरणाचा प्रसंग प्रक्षेपित झाल्यानंतरच्या दिवसातली आहे.

एकदा गाडीने जात असताना, एका सिग्नलवर पोलिसाने त्याला हटकले. म्हणाले पोलीस ठाण्यात चला. हा तिथे गेला. गेल्यावर कळले त्याच्यासह आणखी इतर काही सहकारी कलावंतांवर बनारसमधल्या स्थानिक कोर्टात एका गृहस्थाने खटला दाखल केलेला आहे. इतकेच नव्हे, तिथल्या मॅजिस्ट्रेटने त्या सगळ्यांच्या नावे अजामीनपात्र वॉरंटही काढले आहे. कारण काय, तर इस्सार याने दुर्योधन होऊन द्रौपदीचे वस्त्रहरण केल्याने, एका अबला स्त्रीची अब्रू गेली होती, आणि त्याचमुळे संबंधित गृहस्थाच्या धार्मिक भावना दुखावल्या होत्या. त्याच्या हिंदू अस्मितेला जबर धक्का बसला होता. सबब, धार्मिक भावना दुखावणे, स्त्रीच्या अब्रूवर हात टाकणे, त्यायोगे समाजात अस्थिरता निर्माण करणे आदी गुन्ह्यांतर्गत खटला दाखल झाला होता. अजामीनपात्र वॉरंट आहे, म्हटल्यावर पुनीत इस्सार आणि सहकारी कलावंतांना कोणी तरी वकील नेमणे आवश्यक होते आणि न्यायालयात व्यक्तिशः हजर राहणेही भाग होते. यथावकाश सगळ्यांना आपापली कामेधामे सोडून ठरल्या तारखेला बनारसला जावे लागले. कोर्टापुढ्यात आपले म्हणणे मांडावे लागले.

सगळे सोपस्कार पार पडून खटल्याचे पहिले सत्र आटोपले. मग तारखा पडत गेल्या. मधल्या काळात सगळे टीव्ही कलावंत आपापल्या कामांमध्ये व्यग्र झाले. अनेकांना वाटले, ब्याद टळली. पण तब्बल २८ वर्षांनंतर हा थंड बस्त्यात गेलेला खटला परत एकदा न्यायालयाच्या पटलावर आला. दातओठ खात इस्सारसह सर्व आरोपींनी पुन्हा खटल्याच्या सुनावणीसाठी बनारसला जावे लागले. हे लचांड आपल्यामागे का आणि कशासाठी लावले गेले, हे जेव्हा पुनीत इस्सारने संबंधित फिर्यादीस विचारले, तर तो निर्लज्जपणे म्हणाला, ‘मुझे आप के साथ फोटु खिंचवानी थी…’

पुनीत इस्सारने ही घटना ऐकवली, तेव्हा हसू फुटण्याऐवजी ऐकणाऱ्यांचे डोळे मोठे झाले, आ वासून त्याच्याकडे ते बघतच राहिले. कारण, वरवर क्षणभर मजा वाटावी, असे यात असले तरीही, कुठेतरी व्यवस्थेच्या बेपर्वाईचा आणि व्यवस्था राबणाऱ्यांच्या अविवेकीपणावरचा तो म्हटला तर एक धडधडीत पुरावा होता.

कल्पना आणि वास्तवाचा फरक न जाणणारा कोणी तरी एक नादान माणूस पोलिसात धार्मिक अस्मिता दुखावल्याची फिर्याद नोंदवतो. दाखल करणाऱ्याचे हेतू न तपासता, त्याच्या बुद्ध्यांकाचा अदमास न घेता पोलीस ती तक्रार दाखल करून घेतात. त्यावर मॅजिस्ट्रेट थेट अजामीनपात्र अटक वॉरंट काढतो. यात फक्त फिर्यादीच नव्हे, तपास यंत्रणा, स्थानिक न्याय व्यवस्था अशा प्रत्येक पातळीवर या प्रकरणात खोडसाळपणा जाणवल्यावाचून राहात नाही.

त्यानंतरच्या वर्षांमध्ये काय बदलले ? तर तशा अर्थाने काहीच बदलले नाही. खोडसाळपणा कायम तर राहिलाच, पण एकेकाळी वैयक्तिक पातळीवर घडून येणाऱ्या खोडसाळपणाची जागा व्यवस्थापुरस्कृत अतिसंवेदनशील समुदायांच्या विखाराने घेतली. धार्मिक भावना, भाषिक, जातकेंद्री अस्मिता प्रचंड धारदार बनल्या. एवढ्या-तेवढ्यावर जनसमूहांच्या भावना दुखू लागल्या. पोलिसांत आधी गुन्हे मग न्यायालयात खटल्यांवर खटले दाखल होत गेले. हेतू –उद्दिष्टांची शहनिशा न करता, धार्मिक भावना, जातकेंद्री अस्मिता दुखावल्याच्या खटल्यात जनतेचे पालक या नात्याने शासनाने या खटल्यांमध्ये वादी म्हणून सहभागी होण्यास कमालीची तत्परता दाखवली. हे खटले वर्षानुवर्षे चालत राहिले. यात किती अमूल्य वेळ खर्ची पडला, किती मनुष्यबळ कामी येत राहिले, सरकारी यंत्रणांवर किती ताण पडला किंवा या सरकारी यंत्रणांचा किती गैरवापर होत राहिला, पैसा किती उधळला गेला, प्रतिवादींची नाहक किती फरफट झाली याची मोजदाद फारशी कोणी ठेवली नाही.

यातून पुनःपुन्हा समोर येत राहिली, ती याचिकाकर्त्यांची बेपर्वाई आणि त्या बेपर्वाईला साथ देत वाढत गेलेले व्यवस्थेतल्या धुरिणांचे अविवेकीपण.

मुळात, काल्पनिक अन्यायाची बतावणी करून वा धार्मिक भावना-अस्मिता दुखावल्याची कोणी पोलिसात तक्रार दाखल करायला जातो, तेव्हा तिथल्या तिथे त्या गृहस्थास समज देण्याऐवजी त्याच्या आरोपांना एकप्रकारे अधिमान्यता दिली जाते. कारण, जनता ते व्यवस्था अशा सर्व स्तरांवर राष्ट्रभक्ती, धर्म आणि जातभक्तीचे नसानसांमध्ये मुरलेले कडवेपण याच्या बऱ्यापैकी मुळाशी आहे. म्हणजे, सत्तेच्या राजकारणात वर्चस्व राखण्यासाठी नेते मंडळी कावेबाजपणा करत समूहांच्या अस्मिता चेतवतात, मग पुढचे काम समुहांनी-समूहरुपी झुंडींनी करायचे असते.

गेल्या काही वर्षांमध्ये पत्रकार, लेखक, कवी, सिने-नाट्य कलावंत, निर्माते-दिग्दर्शक, विद्यार्थी नेते असे काही लोक व्यवस्थेच्या अविवेकीपणाचे बळी ठरत आलेत. किंबहुना असेही म्हणता येते, की ठरवून अविवेकीपणा करणाऱ्यांचे गट वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांनी आपल्या सोयी-समजुतीनुसार पोसलेले आहेत.

म्हणजे, पद्मावती /पद्मावत सिनेमात महाराणीचा अपमान झाला, तिचे विद्रुपीकरण झाले या केवळ संशयावरून करणी सेनेच्या हायपर सेन्सिटिव्ह कार्यकर्त्यांनी निर्माता-दिग्दर्शक संजय लीला भन्साली आणि इतर कलावंतांवर देशातल्या वेगवेगळ्या शहरांमध्ये गुन्हे दाखल केले. महाराष्ट्रातल्या सत्ताविरोधी लेखिकेने संघाच्या स्वयंसेवी संस्थाकेंद्री कार्यशैलीची चिकित्सा केली म्हणून तिच्याविरोधात थेट मिझोराममधल्या न्यायालयात खटला दाखल करणाऱ्यासाठी एक गट सक्रीय झाला. आता वाद ओढवून घेण्यात पटाईत झालेल्या कंगना राणावतने शेतकरीविरोधी वक्तव्य केले, या संतापातून तिकडे कर्नाटकात तिच्याविरोधात खटला भरला गेला. गोरखपूरच्या डॉ. काफिल खान यांनी देशविरोधी वक्तव्य केले या कारणास्तव कानपूरमध्ये गुन्हा दाखल केला गेला. यात कानपूरच्या आयआयटीमध्ये सीएए-एनआरसी विरोधातल्या आंदोलनादरम्यान काही विद्यार्थ्यांनी पाकिस्तानी कवी फैज अहमद फैजची ‘हम देखेंगे’ ही कविता म्हटली म्हणून एका प्राध्यापकाने देशद्रोहाचा खटला दाखल केला.

या सगळ्यामागे अद्दल घडवणे, यापेक्षा वेगळा हेतू संभवत नाही. अन्यथा, असे खटलेच दाखल करून घेतले जायला नकोत. पण प्रत्यक्षात अनेकदा प्रकरणाचे मेरीट न तपासता तसे ते होतात. प्रोसिडिंगच्या नावाखाली ते चालवले जातात. यामागे ताकदवान राजकीय पक्षांचा, धार्मिक संघटनांचा आणि जातींचा दृश्य-अदृश्य दबाव स्पष्टपणे दिसतो. जेव्हा सत्ताकारणी सर्वंकष सत्तेची लालसा धरून असतात, तेव्हा वरपासून खालपर्यंत दमनशाही आपले हातपाय पसरत जाते. समाजातल्या अविवेकी लोकांवरच या दमनशाहीची सारी भिस्त असते. वैयक्तिक पातळीवर भले विचार-विवेक राखून असलेला माणूस प्रस्थापित व्यवस्थेने दिलेल्या खुर्चीत जावून बसतो, तेव्हा त्याच्यातला विचारही संपतो आणि विवेकही. अशा वेळी सत्तापुरस्कृत समाजसेवकांच्या, वकिलांच्या संघटना-गट सक्रीय होतात. ‘प्रोसेस इज पनिशमेंट’च्या टप्प्याला सुरुवात होते.

२०१८ मध्ये ज्येष्ठ लेखक-संपादक अरुण शौरी यांचे न्यायव्यवस्थेतल्या भ्रष्ट वृत्ती-प्रवृत्तींवर झगझगीत प्रकाशझोत टाकणारे ‘अनिता गेट्स बेल’ या नावाचे पुस्तक प्रकाशित झाले होते. पुस्तकाला संदर्भ जमिनीच्या मालकीशी काहीएक संबंध नसताना शौरींच्या पत्नीच्या विरोधात कोर्टात गुदरलेल्या आणि कित्येक वर्षे रखडलेल्या खटल्याचे होते. याच पुस्तकातल्या एका प्रकरणात न्यायाधीशाच्या खुर्चीत बसलेले लोक धर्म-परंपरा आणि राजकीय सत्तेच्या प्रभावाखाली येऊन खटल्यांचे निकाल कसे देत असतात, याचे मासले आले आहेत. त्यात लेखक शौरी एका ठिकाणी, राजस्थानातल्या बुंदी जिल्ह्यात एकाचवेळी १२ मोर मरून पडल्याच्या घटनेच्या संदर्भाने दाखल खटल्याच्या निकालात जस्टिस महेश शर्मा नामक कृष्णभक्ताने मोर हा श्रीकृष्णाचा आवडता पक्षी आहे. मोर हा ब्रह्मचारी आहे. त्यामुळे मादी नराचे अश्रू पिते, त्यातून तिला दिवस जातात, असे अजब तर्कट मांडल्याचे नमूद केले होते. निवृत्त झाल्यानंतर या महाशयांनी आपले हे अगाध ज्ञान टीव्हीवर येऊनही वाटल्याचे जगाने पाहिले होते.

कल्पना करा, उच्च न्यायालयाच्या स्तरावर संस्कृती-परंपरांनी भारलेले असे थोर बसत असतील, तर स्थानिक न्यायालयाने ‘महाभारत’ फेम कलावंतांविरोधात अजामीनपात्र वॉरंट काढले, आणि तो खटला तब्बल तीन दशकांनंतर उकरूनही काढला गेला, तर कोणी कशाचे आश्चर्य वाटून घ्यायचे ? आता तर सर्वोच्च न्यायालयाचेही आश्चर्य वाटेनासे झाले आहे, अनेकांना. यात अर्थातच, कोणाचा आक्षेप असलाच तर तो तपास यंत्रणांवर वा न्यायव्यवस्थेवर नाही, ती राबवणाऱ्यांवर आहे.

COMMENTS