मोदींचा निवडणूक-पूर्व अर्थसंकल्प – आकडेमोडीचा कल्पक खेळ

मोदींचा निवडणूक-पूर्व अर्थसंकल्प – आकडेमोडीचा कल्पक खेळ

या अर्थसंकल्पाच्या एकूण स्थूल अर्थशास्त्रीय परिणामाचे खरे मूल्यमापन करणे शक्य नाही, कारण नेमका वित्तीय पवित्रा काय आहे, ते आत्ता अस्पष्ट  आहे.

एक गोष्ट तर स्पष्ट आहे – सरकारने काहीही म्हटले तरी हा अर्थसंकल्प काही हंगामी अर्थसंकल्प नाही! कारण या अर्थसंकल्पामध्ये खर्च आणि करआकारणीच्या आघाडीवर दिलेली मोठी वचने, ही एखाद्या हंगामी किंवा निवडणूकवर्षातील व्होट-ऑन-अकाऊंट अर्थसंकल्पामध्ये देणे योग्य समजले जात नाही.

या सरकारकडे अधिकृतरित्या सत्ताकालावधीतील केवळ काहीच महिने उरलेले असताना, अशा प्रकारचा अर्थसंकल्प सादर करून संविधानाच्या मर्यादेचे उल्लंघन केले आहे. या अर्थसंकल्पानुसार वित्त विधेयकामध्ये बदल करणे आवश्यक आहे आणि घटनेनुसार हे बदल करून नवीन येणाऱ्या सरकारवर मोठे खर्च (जसे की लहान शेतकऱ्यांना रोख रक्कमा देणे) आणि करांच्या बाबतीतल्या वचनांचा भार टाकणे, हे निवडणुकीच्या उंबरठ्यावर असणाऱ्या सरकारने करता कामा नये.

कदाचित आता आपण अशा काळात जगतो आहोत, की  या सर्व गोष्टींचे महत्त्व उरलेले नाही. कोणी अधिकारवाणीने या सरकारला जाब विचारणारे देखील उरलेले नाही. हे तर आता उघड झाले आहे की हा अर्थसंकल्प, निवडणूक समोर ठेवून, सूडाचे राजकारण करण्यासाठी बनविला आहे. मोदी सरकारच्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे याही वेळी अर्थसंकल्पातील वास्तविक खर्चासाठीची तरतूद आणि करातील बदल यापेक्षाही त्याच्या नाट्यमय सादरीकरणाला महत्त्व दिले गेले. पुन्हा एकदा खऱ्या अर्थाने अर्थव्यवस्थेची दिशा पालटणारे बदल करण्यापेक्षा, वरवर आशावादी – फील गुड – ठसा उमटवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

यातील सगळ्यात मोठ्या खर्चाचा आकडा, जरी हा खर्च अपेक्षित असला, तरी अवाक करणारा आहे. अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये अशी घोषणा केली गेली की “ज्यांच्याकडे २ हेक्टरपर्यंत लागवड योग्य जमीन आहे अशा लहान शेतकरी कुटुंबांना ६,००० रुपयांपर्यंतचे वार्षिक अर्थसहाय्य दिले जाईल.” या योजनेचा फायदा, संभवतः २०१५-१६ कृषी जनगणनेच्या आधारे, तब्बल १२ कोटी लहान भूधारक परिवारांना होवू शकतो. या जनगणनेप्रमाणे १२.५ कोटी शेतकरी कुटुंबांकडे २ हेक्टर पेक्षा देखील कमी लागवड योग्य जमिनी आहेत. अशा परिवारांना २,००० रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये ही रक्कम दिली जाईल.

ही रक्कम अशा सर्वच भूधारकांना देण्याचा सरकारचा मानस आहे का आणि यामध्ये ज्यांच्याकडे मालकीहक्काने जमीन नाही (उदाहरणार्थ, खंडकरी व महिला शेतकरी) त्यांचाही समावेश आहे का, हे स्पष्ट नाही. असे असेल, तर याची अंमलबजावणी कशी होणार, हे सुद्धा सांगितलेले नाही.

हे महत्त्वाचे आहे कारण ही रक्कम प्रदान करणे चालू आर्थिक वर्षातच सुरु करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. ही योजना डिसेंबर २०१८ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू होणार असून, यासाठी २०,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१९-२० साठी याकरिता ७५,००० कोटी रुपये इतकी मोठी रक्कम बाजूला ठेवण्यात आली आहे.

या गोष्टीचा भारतीय जनता पक्षाला निवडणुकीमध्ये खरेच फायदा होईल का, हे अर्थातच भविष्यातच समजेल. प्रस्तावित निधी हस्तांतरणातून प्रत्येक परिवाराला मिळणारे पैसे हे फारसे नाहीत. (प्रत्येक परिवाराला मिळणारी रक्कम ही ५०० रुपये आहे, जी शेतकऱ्यांना सध्या शेतीसाठी जो प्रचंड खर्च करावा लागतो त्याच्या तुलनेत अतिशय कमी आहे.) यातून शेतकऱ्यांना आज भेडसावणाऱ्या खऱ्या आर्थिक समस्यांचे जवळजवळ काहीच निवारण होत नाही. मासेमारी करणारे कोळी आणि पशुसंवर्धकांना व्याजामध्ये दिली जाणारी सवलतसुद्धा अगदीच चिल्लर म्हणण्याजोगी आहे.

तरीही हे उत्पन्न ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये मागणी वाढवू शकते, असे म्हटले जाऊ शकते. ग्रामीण भारताची सध्याची खचलेली आर्थिक अवस्था बघता या योजनेमुळे निश्चितच फरक पडेल.

असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना निवृत्तीवेतन देण्याची घोषणा, हे आणखी एक तथाकथित ‘चित्र पालटून टाकणारे’ धोरण असल्याचे म्हटले जात आहे. परंतु हा सुद्धा आणखी एक ‘जुमला’च आहे, ज्याची आता आपल्याला सवय होऊ लागली आहे. ही योजना फक्त अशा (साधारण विशीतल्या) तरुणांसाठी आहे, जे असंघटित क्षेत्रामध्ये काम करतात. या तरुणांनी आतापासूनच (बॅंकांमध्ये) पैसे भरायचे आहेत, जेणेकरून त्यांना ६०व्या वर्षानंतर ३००० रुपये दरमहा इतके निवृत्तीवेतन मिळेल! युनिव्हर्सल पेन्शनच्या आवश्यकतेनुसार वेतनास पात्र असलेल्या सर्व प्रौढ व्यक्तींना सरकारने किमान वेतनाच्या अर्धी रक्कम निवृत्तीवेतन म्हणून देणे गरजेचे आहे. सरकार (असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना) देत असलेली सध्याची रक्कम ही या अपेक्षेची एक प्रकारे थट्टाच आहे. दीर्घकालीन सहाय्यावर आधारित असलेले हे आश्वासन, तेलंगणा व आंध्र प्रदेश सध्याच्या घडीला देत आलेल्या ३००० रुपये, या निवृतीवेतनापेक्षाही कमी आहे.

करसवलतीच्या बाबतीत मध्यमवर्गाला अनेक फायदे देण्यात आले आहेत. पण हे बरेच नंतर लागू होणार आहेत. त्यामुळे आज अशा घरांमधून प्रत्यक्ष मागणी वाढण्याच्या किंवा सत्ताधारी पक्षासाठी राजकीय लाभ होण्याच्या बाबतीत त्यांचा काही परिणाम होईल का हे स्पष्ट नाही.

आश्चर्याची गोष्ट ही की रोजगार निर्मितीच्या दिशेने कसलेही प्रयत्न झालेले दिसत नाहीत. एकप्रकारे रोजगार निर्मितीकडे (किंवा तिच्या अभावाकडे) हे सरकार पुन्हा एकदा डोळेझाकच करताना दिसत आहे.

विविध आर्थिक उपक्रमांमुळे कशी रोजगारनिर्मिती होत असणारच आहे हे सांगणाऱ्या संदर्भांनी पियूष गोयल यांचे भाषण खच्चून भरलेले होते. परंतु रोजगार निर्मितीसाठी काय केले जाऊ शकते याबाबत स्पष्टपणे कोणतीही अधिकृत भूमिका घेतलेली नाही. लक्षात घेण्याची दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे – दुर्दैवाने – यापैकी फारच कमी आकडेवारी गंभीरपणे घेतली जाऊ शकते, जे नागरिकांसाठी आणि भविष्यातील सरकारसाठी देखील त्रासदायक आहे. (अगदी त्याच पक्षाचे सरकार आले तरीही!)

जीडीपीतील वाटा या स्वरूपातील वित्तीय किंवा महसुलातील तुटीचा अंदाज अगोदरच डागाळलेला आहे. त्याचे कारण म्हणजे अधिकृत डेटा निर्मितीमध्ये झालेल्या राजकीय हस्तक्षेपामुळे नीती आयोगाने जीडीपीचे आकडे हवे तसे बदलून टाकले आहेत, जी गोष्ट पूर्वी कधीही झाली नव्हती.
दरम्यान, नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या खर्चाबाबत सरकार अजूनही चेष्टाच करत आहे. मनरेगावर खर्चासाठी सुधारित अंदाजानुसार केवळ ६१,००० कोटी रुपयांची तरतूद आहे – जी रक्कम डिसेंबर २०१८ आधीच संपुष्टात आली आहे. आज देशभर कितीही गरज असली तरीही येत्या काही महिन्यांत यासाठी खर्चाची कोणतीही नवीन तरतूद करण्याची योजना केंद्र सरकारची दिसत नाही. मनरेगा सारख्या अतिशय महत्त्वाच्या योजनेचे आधीच प्रचंड नुकसान झाले आहे. त्यात असे देय पुढील वर्षात ढकलत राहणे हे ह्या सरकारच्या कामकाज पद्धतीशी सुसंगतच आहे.

‘चित्र पालटून टाकणारे’ म्हणून सादर करण्यात आलेल्या आयुष्मान भारत आरोग्य योजनेने केवळ २,४०० कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या वर्षाकरिता नियोजित खर्च आहे केवळ ६,४०० कोटी रुपये! राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाला खर्चाकरिता जवळजवळ काहीच वाढ मिळालेली नाही. सरकारकडून वारंवार ज्याचा उल्लेख केला जातो, त्या ‘स्वच्छ भारत अभियाना’ने अंदाजपत्रकातील तरतुदीपेक्षा ८६५ कोटी रुपये कमी खर्च केले आहेत. या वर्षी त्या अभियानासाठी खर्चाकरिता केवळ १२,७५० कोटी रुपये मिळाले आहेत, जे मागच्या वर्षापेक्षा ४२२८ कोटीने कमी आहेत.

पण अर्थसंकल्पातील आकड्यांशी अतिशय कल्पक, अशा आकडेमोडीचा उपयोग करून इतका बेमालूमपणे खेळ केला आहे की आजवरची सरकारे या खेळात अगदीच शिकाऊ होती, असे वाटावे.

निर्गुंतवणुकीतून मिळणारे उत्पन्न, हे आजवरची प्राप्ती पाहता जे अपेक्षित आहे, त्यापेक्षा लक्षणीयरित्या जास्त आहे. मुळातच हे उत्पन्न सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांना (पीएसयू) इतर ‘पीएसयूं’कडून शेअर्स विकत घ्यायला भाग पाडल्यामुळेच होते.

“आयईबीआर” (इंटर्नल अँड एक्स्ट्रॉ-बजेटरी रिसोर्सेस) कडून होणारी प्राप्ती रु. ५,५८,५९७ कोटी आहे. ही अर्थसंकल्पातील अंदाजापेक्षा रु. ४,७३,७६६ कोटी इतक्या प्रचंड प्रमाणात जास्त आहे. हे केवळ इतर काही उपायांबरोबरच, आता सरकारपुढे मान तुकवलेल्या रिझर्व्ह बँकेवर जबरदस्ती केल्यामुळेच साध्य होऊ शकले आहे.

याचा अर्थ असा की या अर्थसंकल्पाच्या एकूण स्थूल अर्थशास्त्रीय परिणामाचे खरे मूल्यमापन करणे शक्य नाही, कारण नेमका वित्तीय पवित्रा काय आहे, ते आत्ता अस्पष्ट आहे. पुन्हा एकदा अनावश्यक माहितीच्या धुक्यात सत्य लपवले गेले आहे!

जयती घोष या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठामध्ये अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापक आहेत.

COMMENTS