मोदी सरकार तुमच्यावर पाळत ठेवतंय का?  मग हे पाच प्रश्न नक्की विचारा.

मोदी सरकार तुमच्यावर पाळत ठेवतंय का? मग हे पाच प्रश्न नक्की विचारा.

विविध कायदेशीर यंत्रणा सरकारला नागरिकांवर पाळत ठेवण्याची व माहितीमध्ये हस्तक्षेप करण्याची परवानगी देतात. पण हे घटनाबाह्य असू शकते.

नवी दिल्ली: भारतातील दहा केंद्रीय यंत्रणांना “कुठल्याही संगणकावर निर्माण केल्या गेलेल्या, त्यावरून पाठविल्या गेलेल्या, त्यावर प्राप्त झालेल्या किंवा संग्रहित असलेल्या माहिती”वर लक्ष ठेवण्याचा व ती फोडून बघण्याचा अधिकार नरेंद्र मोदी सरकारने दिला आहे. नरेंद्र मोदी सरकारने गुपचूपपणे काढलेल्याया अधिसूचनेमुळे देशात पूर्वी कधीही झाले नाही असे वादळ उठले आहे.

हा वाद आहे सरकारद्वारे पाळत ठेवण्याच्या भूमिकेवरून!

भारतामध्ये, ‘इंटेलिजन्स ब्युरो (आयबी)’ आणि ‘रिसर्च अँड अनॅलिसिस विंग (रॉ)’सारख्या प्रमुख यंत्रणा या वैधानिक किंवा संसदीय निरिक्षणाशिवाय चालतात. ही संपूर्ण व्यवस्थाहिन्याला फोन टॅपिंगचे लाखो आदेश काढते. उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये, छोट्या गुन्ह्यांचा छडा लावण्यासाठीपोलीस हजारो कॉल्सची माहिती तपासतात.

नागरिकांचे मुलभूत हक्क आणि सरकारने (काही गोष्टींवर) पाळत ठेवण्याची गरज, यामध्ये नाजूक असा समतोल असतो. माहितीच्या संरक्षणासाठी संरचना नसल्याने, तो आणखीनच बिघडतो.

मोदी सरकारच्या अधिसूचनेबाबत आणि एकूणच पाळत ठेवण्याच्या मोठ्या व्यवस्थेबाबत, देशातील नागरिकांनी कुठले प्रश्न विचारायला हवेत?

‘द वायर’ने याचा खुलासा केला आहे.

1. पाळत ठेवण्यासंबंधीचे नवीन आदेश हे रालोआ-२ सरकारने कुठल्याही आधाराशिवाय बनविले आहेत का?

गृहमंत्रालयाने काढलेल्या आदेशामध्ये, २००८ आणि २००९मध्ये संपुआ सरकारने मंजूर केलेल्या एका नियमाचा दाखला दिला आहे.

या अधिसूचनेबद्दल प्रतिक्रिया व्यक्त करताना, कॉंग्रेस नेते पी. चिदंबरम यांनी म्हंटले आहे, की इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून पाळत ठेवल्याने ‘मुक्त समाजाची संरचना’ ढासळेल.

भारतीय कम्युनिस्ट पक्षा(मार्क्सवादी)चे नेते सीताराम येचुरी यांनी या अधिसूचनेला, उच्च न्यायालयाच्या ताज्या निर्णयाचा “उघडउघड भंग” म्हंटले आहे. या निर्णयानुसार सर्व भारतीय नागरिकांना गुप्ततेचा संवैधानिक अधिकार मिळाला आहे.

या अधिसूचनेचा आधार १० वर्षांपूर्वी ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा २०००’ मध्ये केलेली दुरुस्ती आहे. ही दुरुस्ती कॉंग्रेस प्रणीत सरकारने केली होती व भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष(मार्क्सवादी )ने त्याला पाठिंबा दिला होता.

या दुरुस्त्या संसदेमध्ये चर्चेशिवाय मंजूर झाल्या होत्या व भाजपसारख्या विरोधी पक्षांनी त्यावर कुठलाही मोठा विरोध नोंदविला नव्हता.

Credit: Reuters/Jonathan Ernst

2. आधारभूत कायदा जर १० वर्षांपूर्वी मंजूर झालेला आहे तर नवीन आदेश वेगळे काय सांगतो ?

भारतामध्ये, नागरिकांवर पाळत ठेवण्याच्या व हस्तक्षेप करून माहिती मिळविण्याच्या दोन कायदेशीर यंत्रणा केंद्र व राज्य सरकारे वापरू शकतात.

यातील पहिली यंत्रणा म्हणजे ‘इंडियन टेलिग्राफ अॅक्ट’मधील कलम ५(२) व ‘इंडियन टेलिग्राफ (दुरुस्ती) नियम, २००७’मधील नियम ४१९अ.

दुसरी यंत्रणा आहे २००८ आणि २००९ साली ‘माहिती तंत्रज्ञान कायद्या’मध्ये केलेली दुरुस्ती. यातील कलम ६९ आणि नियम ४ (डेटा ट्रॅफिक किंवा माहितीच्या संकलन व देखरेखीसाठी प्रक्रिया आणि पूर्वदक्षता) हे या विषयाशी संबंधित आहेत.

दोन्ही कायदे हस्तक्षेप करत विविध पद्धतीची माहिती मिळविण्याची, तिचे संकलन करण्याची, तिच्यावर पाळत ठेवण्याची आणि तिची फोड करण्याची अनुमती देतात. अशा प्रकारे विविध परिस्थितींमध्ये, विविध पद्धतींनी पाळत ठेवायला सरकार सक्षम आहे.

ढोबळमानाने बघता, ‘टेलिग्राफ अॅक्ट’ हा पारंपारिक टेलीफोन व संलग्न संभाषणांबाबत आहे. ‘माहिती तंत्रज्ञान कायदा’ हा इलेक्ट्रॉनिक माहितीसंदर्भातील कायदा आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांतील तंत्रज्ञानातील प्रगतीची झेप बघता, दोन्ही कायद्यांमधील फरक धूसर आणि अस्पष्ट आहे.

दोन्ही कायद्यांमध्ये, ज्यांना पाळत ठेवण्याची वा ‘पाळतीचे उत्पादन’ (माहिती) मिळण्याची अधिकृत परवानगी आहे, अशा संस्थांची यादी आहे. ‘टेलिग्राफ अॅक्ट’ने ज्या दहा संस्थांना ही परवानगी दिली आहे, त्यांची यादी येथे दिली आहे.

गुरुवारी रात्री, मोदी सरकारने संस्थांची अशीच एक मिळतीजुळती यादी जाहीर केली आहे, ज्यांना ‘माहिती तंत्रज्ञान कायद्या’तील दुरुस्त्यांच्या आधारवर पाळत ठेवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

Credit: g4ll4is, CC BY 2.0/Flickr

3. नवीन आदेशांमुळेकाही कायदा अंमलबजावणी संस्थांनादेखरेखीचा वा पाळत ठेवण्याचा जास्तीचा अधिकार प्राप्त होत आहे का?

हे पूर्णपणे स्पष्ट नाही. याबाबत विविध मते आहेत.

‘टेलिग्राफ अॅक्ट’नुसार, ‘इंटेलिजन्स ब्युरो’ (आयबी) किंवा ‘इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट’ (ईडी)सारख्या संस्थांनासुद्धा केंद्र वा राज्यातील गृहखात्याच्या सचिवांकडून (पाळत ठेवण्यापूर्वी) मंजुरी किंवा आदेश लागतो. टॅपिंगसंबंधित सर्व आदेशांचे एका पुनरावलोकन समितीद्वारे परीक्षण केले जाते. या प्रक्रियेच्या परिणामकारकतेवर अर्थातच टीका होऊ शकते.

मोदी सरकारचे असे म्हणणे आहे, की हीच प्रक्रिया ‘माहिती तंत्रज्ञान कायद्या’खाली ठेवण्यात येणार्‍या पाळतीलाही लागू पडते. त्यामुळे सदरच्या परिपत्रकामध्ये नमूद संस्थांनाही ती लागू पडते.

डिजिटल चौकीदारी  (क्रेडिट मिका)

‘येल लॉ स्कूल’च्या ‘इन्फॉर्मेशन सोसायटी प्रोजेक्ट’शी सलंग्न सहकारी, प्रणेश प्रकाश व अशा कायदेतज्ज्ञांच्यामते,नवीन आदेश  “पाळत ठेवण्याच्या या संस्थांचा अधिकार (गृहसचिवांच्या) अधिकृत परवानगीशिवाय वाढत नाही”.

कायदा व तंत्रज्ञानविषयक इतर काही विश्लेषक मात्र याविषयी असहमती दर्शवितात. ‘अॅक्सेस नाऊ’चे एशिया पॉलिसी डायरेक्टर रमण जीत सिंग चिमा म्हणतात की माहिती तंत्रज्ञान नियमां मधील नियम ४चा वापर करून या (अधिकृत परवानगीच्या) प्रक्रियेला बगल देता येऊ शकते.

‘द वायर’शी बोलताना चिमा म्हणाले, “सध्याच्या अधिसूचनेनुसार आणि कलम ६९नुसार, (पाळत ठेवण्यासाठी) गृहसचिवांच्या पूर्व-मंजुरीची गरज नाही. नियम ४ [हस्तक्षेपाचा व माहितीची फोड करण्याचा अधिकार] संस्थांकडे सोपविण्याची अनुमती देतो. हा अधिकार गृहखात्याकडे तोपर्यंत परत येत नाही जोपर्यंत गृहखाते स्वतः त्याचे पुनरावलोकन करीत नाही व तो परत घेत नाही.”

आपल्या ब्लॉगपोस्टमध्ये मात्र अर्थमंत्री अरुण जेटली लिहितात, “माहिती हस्तक्षेपाचा वा देखरेखीचा अधिकार फक्त गृहसचिवाच्या विशिष्ट मंजुरीने मिळतो. (ही मंजुरी) फक्त कलम ६९मध्ये नमूद केलेल्या उद्दिष्टांशी संलग्न बाबींमध्ये मिळू शकते. हे प्रतिबंध घटनेच्या कलम १९(२) अन्वये आहेत, ज्यानुसार अभिव्यक्तीस्वातंत्र्यावर मर्यादा घालता येतात.”

ही चर्चा महत्वाची आहे. हा वाद गुंतागुंतीचा आहे. त्याच्या निष्कर्षातूनच हे प्रस्थापित होऊ शकते की या संस्था इलेक्ट्रॉनिक माहितीवर कायेदेशीररीत्या पाळत कशी ठेवू शकतात. यातूनच हेसुद्धा कळेल की सध्याच्या भाजप सरकारचा देशाच्या नागरिकांच्या गुप्ततेप्रती व त्याअनुषंगाने गुप्ततेच्या अधिकाराप्रती काय दृष्टीकोन आहे.

4. मोदी सरकारने आत्ताच, २०१८च्या शेवटी, ‘माहिती व तंत्रज्ञान कायद्याखाली या संस्थांना इलेक्ट्रॉनिक माहितीवर पाळत ठेवण्याचा अधिकार का दिला?

हे सरकार सत्तेवर चार वर्ष आहे आणि आधारभूत नियम (कलम ६९) ‘माहिती तंत्रज्ञान कायद्या’खाली येऊन आता १० वर्षे झाली आहेत. त्यामुळे ही अधिसूचना आत्ताच काढणे हे गोंधळात टाकणारे आहे.

प्रणेश प्रकाश यांनी म्हंटल्याप्रमाणे, (पाळत ठेवण्याची) अधिकृत परवानगी असलेल्या या संस्थांची यादी (नव्याने) जाहीर करण्याचा अर्थ असा होतो, की आतापर्यंत “कलम ६९ अंतर्गत कुठल्याही इलेक्ट्रॉनिक साधनावरील माहितीमध्ये केलेला हस्तक्षेप वा त्यांवर ठेवलेली पाळत” ही “अवैध” व “कायदेशीर परवानगीशिवाय” होती.

(डावीकडे) अमित शहा आणि (उजवीकडे) नरेंद्र मोदी : क्रेडिट पीटीआय

टी.व्ही.वरील चर्चांमधून, भाजपच्या प्रवक्त्यांनी नवीन नियम हे मूळ प्रक्रियेला सुलभ करण्यासाठी काढण्यात आले आहेत, अशी आग्रही भूमिका मांडली आहे. त्यांच्या मते, खरेतर नवीन नियम मूळ प्रक्रियेला वैयक्तिक हक्क व स्वातंत्र्याच्या बाजूने झुकवितात.

सरकारतर्फे शुक्रवारी जाहीर करण्यात आलेल्या एका प्रसिद्धीपत्रकामध्येही हाच मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला आहे. यामध्ये म्हंटले आहे की नवीन आदेश ‘कुठल्याही संस्थेद्वारे, व्यक्तीद्वारे वा मध्यस्थाद्वारे, [देखरेखीच्या] अधिकाराचा अनधिकृत वापर’ राखण्यासाठी आहे. हे जर खरे असेल, तर मग असा प्रश्न उद्भवतो की गेली १० वर्षे याबाबत नेमके काय घडत आले आहे?

5. हा वाद इथेच संपतो का? भारत सरकारच्या लक्ष्यित पाळत ठेवण्याच्या यंत्रणेमध्ये काय बदल व्हायला हवेत?

राज्यसभेमध्ये घातल्या गेलेल्या राजकीय हुज्जतीवरून हे लक्षात येते, की भाजप व कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांना याबाबत पाऊले उचलण्याची गरज आहे. विविध कायदेतज्ज्ञांनी सांगितल्याप्रमाणे, ‘माहिती तंत्रज्ञान कायद्या’तील कलम ६९ मुळातच चर्चेशिवाय मंजूर व्हायला नको होता. कलम ६९ संभवतः घटनाबाह्य आहे.

यापलीकडे केंद्र व राज्य सरकारे कुठल्या पद्धतीने लक्ष्यित पाळत ठेवण्याची प्रक्रिया करतात, याबाबत अजून माहिती मिळायला हवी.पुनरावलोकन समितीची प्रक्रिया कशी दुर्लक्षित राहते किंवा तिची व्यवस्थित अंमलबजावणी कशी अशक्य आहे, हे अनेक पुराव्यांनिशी सिद्ध होते. दर महिन्याला काढल्या जाणाऱ्या टॅपिंगच्या आदेशांच्या संख्येवरून ही अंमलबजावणी अशक्य वाटते.

फेब्रुवारी २०१४ मध्ये, गृहखात्याचे राज्यमंत्री आर.पी.एन. सिंग यांनीलोकसभेमध्ये हे मान्य केले, की “गुजरात, हिमाचल प्रदेश आणि राजधानी दिल्ली व संलग्न प्रदेशामध्ये, कथितपणे अधिकृत परवानगीशिवाय, पारंपारिक व इलेक्ट्रॉनिक माहितीवर पाळत ठेवण्याच्या घटना नोंदविल्या गेल्या आहेत.”

एका प्रश्नाचे उत्तर देताना सिंग म्हणाले, की या घटनांची चौकशी करण्यासाठी एक “चौकशी आयोग” नेमण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळाने मंजूर केला आहे. या चौकशीचे पुढे काय झाले, हे अद्याप स्पष्ट नाही.

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, गुप्ततेच्या अधिकाराच्या व ‘आधार’च्यासंबंधी लागलेले निकाल वश्रीकृष्ण माहिती संरक्षण समिती’ने केलेल्या टिप्पणीलक्षात घेता, भारतातील (सरकारद्वारे) पाळत ठेवण्याच्या पद्धती या घटनाबाह्य असू शकतात. यातून कायदेशीर व संसदीय पर्यवेक्षण हाच मार्ग आहे.

सदर लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे

COMMENTS