पुलवामा हल्ल्यानंतर, काश्मीरमधल्या मुख्य प्रश्नाकडे पुन्हा एकदा दुर्लक्षच होत आहे

१४ फेब्रुवारी रोजी पुलवामामध्ये केंद्रीय राखीव पोलिस दलाच्या ताफ्यावर (सीआरपीएफ) झालेल्या आत्मघातकी हल्ल्याने  पुन्हा एकदा भारताला खडबडून जागे केले आहे. मागच्या वर्षभरात सुरक्षा दलांना दहशतवाद्यांच्या विरोधात यश मिळाले असले तरी त्याचा अर्थ जम्मू काश्मीरमध्ये आता सर्व काही आलबेल आहे असा होत नाही ही जाणीव करून दिली आहे.

मात्र हल्ल्यानंतर टीव्ही आणि इतर माध्यमांमधून चाललेल्या संभाषणांचा एकूण भावार्थ पाहता, आपण अजूनही समस्येचा योग्य प्रकारे वेध घेत नाही असेच म्हणावे लागेल. चर्चांमध्ये तज्ञ लोक फक्त आपला मुद्दा सिद्ध करू पाहतात, पण देशासाठी त्यातून काहीच योगदान मिळत नाही.

खालील काही मुद्द्यांवर तज्ञ भर देत आहेत:

1. जैश-ए-मोहम्मदच्या मसूद अझरची आणि त्याला संरक्षण देणाऱ्या चीनची या घटनेमधील भूमिका.
2. सुमारे ३५० किलो इतक्या मोठ्या प्रमाणात वापरलेली स्फोटके.
3. जम्मू आणि काश्मीरमधील राजकीय पक्षांकडून दहशतवाद्यांना मिळणारे कथित प्रोत्साहन.
4. जम्मूहून श्रीनगरला भूमार्गाने जाण्यामध्ये असणारा अपरिहार्य धोका, आणि सैनिकांना विमानाने घेऊन जाण्याची गरज.
5. भूराजकीय धोरणात्मक परिस्थिती ज्यामध्ये युनायटेड स्टेट्स अफगाणिस्तानमधून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर आहे, आणि भारतामध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होत आहेत.
6. सैनिकांचे अपुरे प्रशिक्षण ज्यामुळे आरओपी (कोणताही ताफा जाण्यापूर्वी रस्ता सुरक्षित करणारे दल) आपले काम व्यवस्थित करू शकले नाही.
7. बाँबने भरलेले वाहन वापरण्याची दहशतवाद्यांनी नवी क्लृप्ती.

हे सर्वच मुद्दे योग्य आहेत, परंतु तुमच्याकडे हातोडा आला की प्रत्येकच गोष्ट खिळा दिसू लागते! तज्ञ लोक एखाद्या समस्येकडे त्यांच्या त्यांच्या विषयाच्या सीमित परिप्रेक्षात पाहतात.

असा कोणता मुद्दा आहे जो सोडवणे सर्वात परिणामकारक ठरू शकते, हा खरा कळीचा प्रश्न आहे.

गुरुवारी झालेल्या हल्ल्यातील हल्लेखोराचे नाव होते अदिल अहमद. तो पुलवामाचा राहणारा होता. तो पाकिस्तानी नव्हता, पाकव्याप्त काश्मीरमधूनही आला नव्हता. अहमदने त्याच्या आत्मघातकी स्फोटातून घडवलेल्या भीषण रक्तरंजित हल्ल्यातून एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो – ‘स्थानिक काश्मिरी, त्यापैकी अनेकजण सुस्थितीतले, सुशिक्षित असूनही, अशा प्रकारे त्यांचे आयुष्य उधळायला का तयार आहेत?’ या प्रश्नाला थोडेफार जरी भिडले तरी बाकी अनेक गोष्टींचा ठाव लागेल.

मी एकाही तज्ञाला या मुख्य प्रश्नाबाबत चर्चा करताना ऐकले नाही; अगदी जम्मूकाश्मीरमधल्या राजकीय नेत्यांनाही नाही. कदाचित आत्ता सार्वजनिक भावनेच्या विरोधात जायला त्यांना भीती वाटली असेल. या वेळी कोणी अशी चर्चा करू पाहील तर तो आपली सहानुभूती आणि आपली मते गमावण्याचीच शक्यता अधिक!

भारताने अगोदरच पाकिस्तानचा सर्वाधिक पसंतीचा देश हा व्यापारी दर्जा रद्द केला आहे. मी हे लिहीत असताना पंतप्रधान टीव्हीवर बोलताना ऐकत आहे, “जनतेचे रक्त खवळले आहे. आम्ही याला उत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही. आपण सर्वजण राजकारणाच्या पलिकडे जाऊन याचा विचार करू या.”

पंतप्रधानांच्या शेवटच्या विधानाशी मी पूर्णपणे सहमत आहे. आपण सर्वजण राजकारणाच्या, अर्थात मतांच्या, पलिकडे जाऊन याचा विचार करू या!

मुख्य समस्येला किंवा संभाव्य प्रमुख उपायाला बगल देऊन या प्रश्नाचे राजकारण केले जात आहे! कारण त्याबाबत बोलण्यामध्ये लोकांचा पाठिंबा किंवा मते गमावण्याचा धोका आहे. विरोधी पक्ष सरकारबरोबर आहे एवढेच बोलून राहुल गांधींनी ही सुरक्षित पवित्रा घेतला आहे. धोका पत्कराण्यासाठी कोणीच तयार नाही. त्याचा परिणाम देशाला भोगावा लागतो.

मतांच्या समीकरणांकरिता देशाला धोक्यात टाकले जाणे सातत्याने होत आले आहे. पण कधीतरी आपल्याला या समस्येचा समोरासमोर सामना करावा लागेल. तोपर्यंत आपण दुसऱ्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’चे नियोजन करत राहू, जसे काही त्यामुळे जम्मूकाश्मीरमधल्या, भारताचेच नागरिक असलेल्या, काश्मिरी जनतेची गाऱ्हाणी दूर होणार आहेत. या जनतेला नक्कीच हे खुपत असणार आहे की त्यांचे सरकार भारतातील इतर नागरिकांचे समाधान करण्यासाठी कोणत्याही थराला जायला तयार आहे, अर्थव्यवस्थेला ज्याचा भार सोसवणार नाही अशी कर्जमाफी करायला तयार आहे, घटनेला मान्य नसलेले आणि सर्वोच्च न्यायालय ज्याला मंजुरी देणार नाही असे आरक्षण द्यायला तयार आहे.

काश्मिरी जनतेकरिता काहीतरी केले पाहिजे असे म्हणण्यासाठी ही वेळ कदाचित योग्य नसेलही, पण मग ती योग्य वेळ कोणती असेल? ती कधी येईल का? आज आजाराचा उद्रेक झाला असल्याने, त्या आजाराचे मुख्य कारण काय याचा शोध घेण्याची परिस्थिती आणि गरज निर्माण झाली आहे.

आलोक अस्थाना हे भारतीय सैन्यातील निवृत्त कर्नल आहेत.

हा लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.

अनुवाद: अनघा लेले