एअर इंडिया विकण्यास मंजुरी

नवी दिल्ली : प्रचंड कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या एअर इंडिया व एअर इंडिया एक्स्प्रेसला कर्जातून मुक्त करण्यासाठी सोमवारी या कंपनीचा १०० टक्के मालकी हिस्सा विक्रीस काढण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्याचबरोबर एअर इंडियाचे सिंगापूर एअरलाइन्ससमवेत एअर इंडिया-सैट्स एअरपोर्ट सर्विस प्रायव्हेट लिमिटेड असा संयुक्त भागीदारीतला एक उद्योग आहे, त्यातीलही ५० टक्के मालकी हिस्सा विकण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे. या उद्योगात विमानांना मिळणारी पार्किंगची जागा व त्यांची देखभाल यांचा समावेश आहे.

गेले दोन वर्ष एअर इंडिया विकण्याचा सरकारचा प्रयत्न सुरू आहे. पण योग्य बोली मिळाली नसल्याने ही विक्री पूर्ण होत नव्हती. २०१८मध्ये सरकारने एअर इंडियातील ७६ टक्के मालकी हिस्सा विकण्याचा प्रयत्न केला होता पण त्यातही अपयश आले होते. आता नवे गुंतवणूकदार येत्या १७ मार्च अखेर आपली निविदा सादर करतील व एप्रिलपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण होणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

एअर इंडियाचे अनेक कंपन्यांमध्ये हिस्से

एकेकाळी देशाचे भूषण समजल्या जाणाऱ्या एअर इंडियाच्या एअर इंडिया इंजिनिअरिंग सर्विस, एअर इंडिया एअर ट्रान्स्पोर्ट सर्विसेस, एअरलाइन अलाइड सर्विसेस, इंडियन हॉटेल अशा अनेक कंपन्यांमध्ये हिस्सेदारी आहे. आता हे सर्व हिस्से एअर इंडिया असेट होल्डिंग लिमिटेड अशा नव्या कंपनीत समाविष्ट करण्यात येतील. पण या कंपन्यांची विक्री मात्र केली जाणार नाही.

एअर इंडियावर सध्या सुमारे २३,२८६.५० कोटी रु.चे कर्ज आहे. हे कर्ज स्वीकारून नव्या कंपनीला आपला व्यवसाय करायचा आहे. सध्या या कंपनीत १६,०७७ कर्मचारी असून एअर इंडियामध्ये एखाद्या कंपनीने पैसे गुंतवल्यास व ती ताब्यात घेतल्यास त्या कंपनीचे सुमारे तीन टक्के समभाग कर्मचाऱ्यांना देण्याची अट आहे.

काही दिवसांपूर्वी एअर इंडियाची विक्री होणार नाही असा दावा एअर इंडियाचे संचालक अश्विनी लोहानी यांनी केला होता. बाजारात उडालेल्या या अफवा आहेत, ही कंपनी सरकारकडेच राहील व तिचा विस्तार केला जाईल असे ते म्हणाले होते. मात्र आता लोहानींच्या दाव्याच्या उलट सरकारचा निर्णय असल्याचे दिसून आले आहे.

मूळ बातमी