नीलाचल इस्पात १२,१०० कोटींला टाटा स्टीलकडे

नीलाचल इस्पात १२,१०० कोटींला टाटा स्टीलकडे

नवी दिल्लीः सरकारच्या मालकीची सार्वजनिक क्षेत्रातील एक मोठी पोलादनिर्मिती कंपनी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआयएनएल) टाटा स्टील लाँग प्रॉडक्ट्स लिमिट

प्रा. हनी बाबू: तात्काळ सुटकेसाठी आवाहन
विद्यार्थ्यांच्या सोशल मीडिया खात्यांवर सरकारी नजर 
तत्त्वचिंतक कुमार गंधर्व!

नवी दिल्लीः सरकारच्या मालकीची सार्वजनिक क्षेत्रातील एक मोठी पोलादनिर्मिती कंपनी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआयएनएल) टाटा स्टील लाँग प्रॉडक्ट्स लिमिटेड या कंपनीला सुमारे १२,१०० कोटी रु.ना विकण्याच्या प्रस्तावास केंद्र सरकारने मंजुरी दिली आहे. या विक्री प्रस्तावानुसार नीलाचल इस्पातमध्ये टाटा कंपनीचा ९३.७१ टक्के हिस्सा राहील.

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितीन गडकरी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन व वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी या प्रस्तावास नुकतीच मंजुरी दिली आहे.

नीलाचल या कंपनीमध्ये खनिज-धातू व्यापार निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मेकॉन, ओडिशा मायनिंग कॉर्पोरेशन व इंडस्ट्रियल प्रमोशन अँड इन्व्हेसमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ ओडिशा लिमिटेड असा सहभागी कंपन्या सामील आहेत.

जानेवारी २०२०मध्ये केंद्र सरकारने नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेडच्या विक्रीला मंजुरी दिली होती. नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेडचा ओदिशातील कलिंगनगर येथे ११ लाख टन क्षमतेचा पोलाद निर्मित प्रकल्प असून ३० मार्च २०२०पासून हा प्रकल्प बंद आहे. हा प्रकल्प मोठ्या प्रमाणात तोट्यात गेला आहे.

नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेडच्या खरेदीसाठी नलवा स्टील अँड पॉवर लिमिटेड, जेएसडब्लू स्टील लिमिटेड, टाटा लॉंग प्रॉडक्ट्स लिमिटेड या कंपन्यांनी बोली लावली होती. त्यात टाटाने बाजी मारली होती.

काही दिवसांपूर्वीच सरकारच्या मालकीची १८ हजार कोटी रु.ची एअर इंडिया कंपनी टाटाकडे अधिकृतपणे हस्तांतरित झाली होती. त्यानंतर टाटा समुहाकडे दुसरा सरकारी सार्वजनिक उद्योग जात आहे.

नीलाचल कंपनी ही सरकारी मालकीची पहिली पोलाद निर्मित कंपनी आहे, ज्याचे खासगीकरण झालेले आहे. या खासगीकरणाचा सर्वात लाभ स्थानिक अर्थव्यवस्थेला होईल. कंपनीत नवे आधुनिक तंत्रज्ञान आणता येईल, नवे भांडवल आणता येईल, असा सरकारचा युक्तीवाद आहे.

नोव्हेंबर २०२०मध्ये केंद्राने शिपिंग कॉर्पोरेशन अँड कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीचेही खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला होता.

मूळ वृत्त

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0