चालू आर्थिक वर्षात खर्चात २ लाख कोटी रु.ची कपात

नवी दिल्ली: अलिकडच्या काळात कराच्या उत्पन्नामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाल्यामुळे भारत सरकार येत्या वित्तीय वर्षात खर्चामध्ये जवळजवळ २ लाख कोटी रुपये इतकी कपात करण्याची शक्यता असल्याचे तीन सरकारी सूत्रांनी सांगितले.

आशियाची तिसऱ्या क्रमांकाची मोठी अर्थव्यवस्था गेल्या सहासात वर्षात खाजगी गुंतवणुकीच्या अभावामुळे आत्तापर्यंत सर्वात मंद गतीने वाढत आहे. सरकारने खर्च कमी केला तर त्याचा अर्थव्यवस्थेवर आणखी विपरित परिणाम होईल.

पण उत्पन्नात सुमारे २.५ ट्रिलियन रुपये (२,५०० अब्ज रुपये) इतकी घट होईल अशी अपेक्षा असल्याने सरकारला तूट “स्वीकारार्ह मर्यादांच्या” आत राखण्यासाठी खर्च कमी करणे भाग आहे, असे एका अधिकाऱ्याने नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर रॉयटर्सला सांगितले. २ लाख कोटी रुपयांची कपात म्हणजे एका वर्षाच्या खर्चात सुमारे ७% कपात होते.

मागणीचा अभाव आणि कॉर्पोरेटचे उत्पन्न कमी होणे यामुळे या वर्षात कर संकलन कमी झाले. विश्लेषकांच्या मते याचा वाढीवर विपरित परिणाम होईल.

“जेव्हा खाजगी गुंतवणूक इतक्या मोठ्या प्रमाणात कमी आहे, तेव्हा त्याच्या परिणामी आर्थिक वृद्धीचा दर निश्चितच आणखी कमी होईल,” असे एल अँड टी फायनान्शियलच्या मुख्य अर्थतज्ञ रूपा रेगे नित्सुरे म्हणाल्या.

फेब्रुवारी २०१९ मध्ये केंद्रीय बँकेने व्याज दरांमध्ये १३५-बेसिस-पॉइंट इतकी कपात करूनही भारताची अर्थव्यवस्था सहा सलग तिमाहींमध्ये मंदावत गेली आहे. जुलै-सप्टेंबर या तिमाहीमध्ये वृद्धी दर ४.५% इतका होता.

आता, भारतीय रिझर्व्ह बँकेलासुद्धा वाढत्या चलनवाढीबद्दल चिंता वाटू लागली आहे. चालू आर्थिक वर्षाकरिता तिने वाढीचा अंदाज ५% इतका कमी केला असला तरीही, ५ डिसेंबर रोजी तिने की लेंडिंग रेटमध्ये कोणताही बदल केला नाही.

सप्टेंबर २०१९ मध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अचानक कॉर्पोरेट कर दरात कपात करूनही अर्थव्यवस्थेत खाजगी गुंतवणुकीमध्ये वाढ झालेली दिसत नाही.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार सरकार आर्थिक तूट जीडीपीच्या ३.८% च्या आत राखण्याचा प्रयत्न करेल अशी शक्यता आहे. मात्र ३.३%चे सुरुवातीला ठरवलेले लक्ष्य साध्य करणे मात्र शक्य होणार नाही.

सरकार चालू वर्षात सुधारित आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी ३०० अब्ज ते ५०० अब्ज इतके अतिरिक्त कर्ज घेण्याची घोषणा करण्याची शक्यता असल्याचे सरकारच्या दोन सूत्रांनी सांगितले.

(रॉयटर्स)