वाहनसंबंधित माहिती केंद्र सरकारने गुपचुप विकली

नवी दिल्ली: जवळजवळ सहा वर्षांपूर्वी भारताच्या वाहतूक मंत्रालयाने मोटर वाहनसंबंधी ठोक प्रमाणातील (बल्क) डेटा सामायिक करण्याचे धोरण घोषित केले आणि त्यानंतर खाजगीयता आणि गैरवापर या दोन समस्यांमुळे ते रद्दही केले. त्यानंतर आता सहा वर्षांनंतर केंद्र सरकारने देशाचा संपूर्ण वाहन नोंदणी डेटाबेस एका खाजगी भारतीय कंपनीला विकला आहे.

हा व्यवहार पूर्णपणे सार्वजनिक नजरेतून निसटला आहे. ‘प्राईस डिस्कवरी’च्या अभावाबद्दल मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली असूनही सरकारने दीर्घकाळ करार चालू ठेवला. ‘प्राईस डिस्कवरी’ ही एक नोकरशाहीमध्ये वापरली जाणारी संज्ञा आहे, जी डेटा स्वस्तात विकला जात आहे असा इशारा देते.

त्यांनी असा निष्कर्ष काढला की हा करार “मोठ्या प्रमाणात ग्राहकाच्या हिताकडे झुकलेला आहे”.

माहिती अधिकार प्रश्नांमार्फत मिळवलेल्या सरकारी दस्तावेजांनुसार, सप्टेंबर 2014 च्या या व्यवहारामध्ये फास्ट लेन ऑटोमोटिव्ह (एफएलए) नावाच्या कंपनीला वाहन नोंदणी डेटा विकला गेला. त्याला सरकारी अधिकाऱ्यांकडून अनेक हरकती घेतल्या गेल्या. तरीही हा वादग्रस्त व्यवहार संपुष्टात आणायला मंत्रालयाने जवळजवळ दोन वर्षे घेतली. आजपर्यंत, एफएलएला सरकारने रद्द केलेल्या या कराराच्या अंतर्गत विकलेला डेटा व्यावसायिक स्वरूपात उपलब्ध आहे.

हा डेटा म्हणजे भारतभरात, सर्व राज्यांमधील वाहतूक विभागांकडे नोंदवलेल्या मोटर वाहनांची माहिती आहे. त्यामध्ये वाहन मालकांचे वैयक्तिक तपशील असतीलच असे नाही. परंतु सरकारचे अंतर्गत दस्तावेज दर्शवतात की करारावर सह्या झाल्यानंतर अनेक महिन्यांनी नॅशनल इन्फर्मेटिक्स सेंटर (एनआयसी) यांनी ठोक डेटा खाजगी खरेदीदारांबरोबर सामायिक करताना सर्वसाधारण सुरक्षा आणि खाजगीयता यांच्याबाबत गंभीर शंका उपस्थित केल्या होत्या.

2014 सालचा हा व्यवहार एफएलएकरिता अत्यंत महत्त्वाचा ठरला. कंपनीने काही वर्षांतच कोट्यवधी रुपये कमावले. मंत्रालयाने व्यवहार रद्द करण्याला त्यांनी हरकत घेतली आणि या डेटाची उपलब्धता हाच फर्मच्या व्यावसायिक गरजांचा आधार असल्याचे सांगितले.

वाहन आणि परवाना डेटाबेसचे मूल्य हे त्यामधून भारताच्या वेगाने वाढत असलेल्या वाहनउद्योग क्षेत्राबाबत जी अंतर्दृष्टी मिळते त्यामुळे आहे. नागरिकांबाबत उपलब्ध असलेले इतर डेटासेट आणि माहिती यांच्या जोडीला हा डेटा बँकर, वित्तीय कंपन्या, वाहन उत्पादक, विमा कंपन्या, मार्केटिंग कंपन्या आणि इतरांना प्रचंड व्यवसाय संधी मिळवून देतो.

इतर ग्राहक?

2014 मधील ज्या कराराच्या अंतर्गत एफएलएला डेटाची प्रत मिळाली त्यासाठी अन्य कोणतेही खाजगी ग्राहक नव्हते हे एक विचित्र तथ्य समोर येते. खरे तर मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी हे सूचित केले होते की ते फास्ट लेनला दिलेल्याच भावाने इतर कंपन्यांबरोबरही डेटा सामायिक करण्यास तयार आहेत.

2016 मधील एका सरकारी फाईलमधून हे दिसते की एका संयुक्त सचिवांनी हेसुद्धा नोंदवले होते की सरकारला ठोक डेटाच्या सामायिकीकरणाकरिता आणखी एक अर्ज मिळाला आहे, परंतु या विनंतीवर प्रक्रिया करण्यापूर्वी प्राईस डिस्कवरीबद्दल मंत्रालयाच्या वित्त विभागाचा सल्ला घ्यावा असेही त्यांनी सुचवले.

फास्ट लेनने हा डेटा अनेक अतिरिक्त डेटा सेटबरोबर एकत्रित केला. त्यामुळे भारतातील वाहन नोंदणी डेटावर आधारलेल्या तांत्रिक तोडग्यांसाठीच्या जागतिक बाजारपेठेमध्ये ते एक महत्त्वाचे नाव बनले. करारामध्ये विशेषत्वाने याला परवानगी दिलेली असूनही मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी डेटाबेस असे एकत्रित करण्याबाबत भीती व्यक्त केली. मात्र त्यांना उशीर झाला होता. फास्ट लेन ऑटोमोटिव्हला अगोदरच अत्यंत स्वस्तात भरपूर लाभ मिळाला होता.

हा करार फास्ट लेनच्या स्वतःच्याच प्रस्तावावर आधारलेला होता, कोणतीही निविदा किंवा बिडिंग प्रक्रियेतून झालेला नव्हता. मात्र सरकारी फाईलींमध्ये मंजुरीबाबतची नोंद करताना इतर स्वारस्य असलेल्या खाजगी पक्षांना याच शर्ती असतील असे लिहिले होते.

खाजगी कंपनी, फास्ट लेन ऑटोमोटिव्ह यांनी एक व्यवसाय मॉडेल विकसित केले होते, ज्यामध्ये भारतीय नागरिकांच्या डेटाला असलेल्या या अनन्य अधिकाराच्या आधारावर ते त्यांच्या ग्राहकांना तांत्रिक तोडगे देऊ करत होते. आणि त्यातून त्यांचा व्यवसाय फळफळला.

त्यांनी देशांतर्गत तसेच परदेशी खरेदीदारांना माहिती देऊ केली. हा डेटा उपलब्ध झाल्यानंतरच्या एका वर्षात कंपनीचा टर्नओव्हर १६३ पटीने वाढला. आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मध्ये २.२५ लाखांपासून ते आर्थिक वर्ष २०१५-१६ मध्ये ३.७० कोटी. मागच्या पाच वर्षांमधीलल आर्थिक ताळेबंद पाहता याच डेटाबेसच्या जोरावर कंपनीचे उत्पन्न अजूनही वाढतच आहे. आढावा घेतलेल्या कालावधीत ते ३३३ पटीने वाढले आहे.

स्वतंत्र डेटा प्रशासन संशोधक श्रीनिवास कोडली आणि सदर पत्रकार यांनी माहिती अधिकाराखाली विचारलेल्या अनेक प्रश्नांमधून उपलब्ध झालेले दस्तावेज हे दाखवतात की मंत्रालयाने या फर्मला कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काविना डेटा आणखी काही काळ उपलब्ध करून दिला. तसे करताना त्यांनी एनआयसी आणि त्यांचे स्वतःचे अधिकारी यांनी घेतलेल्या गंभीर हरकतींकडे दुर्लक्ष केले.

२०१९ मध्ये सरकारने ठोक डेटा खरेदीदारांना सामायिक करण्याबाबत अधिकृत धोरण जाहीर केले त्यापूर्वी पाच वर्षे या करारावर सह्या झाल्या होत्या. जरी हे नवीन धोरण २०२० च्या मध्यात “खाजगीयता समस्यां”मुळे लगेचच रद्द झाले असले, तरी फास्ट लेनला दिलेला डेटा अजूनही त्यांच्याकडे आहे.

सरकारने फास्ट लेनला डेटा पुसण्यास सांगितलेले नाही आणि आंतरराष्ट्रीय वाहन उद्योगातील बडी नावे आपले ग्राहक असल्याचा दावा करणाऱ्या या कंपनीकडे अजूनही तो डेटा आहे. त्यांच्या वेबसाईटवर असे लिहिले आहे की सप्टेंबर २०१४ पासून त्यांना संपूर्ण भारतभरातील नोंदणी डेटा उपलब्ध आहे.

वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी फेब्रुवारी ११, २०२१ मध्ये लोकसभेमध्ये सांगितले की सरकारने खाजगी फर्मना सामायिक केलेला डेटा पुसून टाकण्यास सांगण्याबाबत विचार केलेला नाही.

द वायरने एफएलएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्मल सिंग सरन्ना यांना दूरध्वनीद्वारे संपर्क केला आणि नंतर त्यांना सविस्तर लिखित प्रश्न पाठवले.

प्रश्नांना दिलेल्या त्यांच्या सविस्तर उत्तरामध्ये सरन्ना यांनी कंपनीच्या बाजूने कोणताही गैरव्यवहार झाल्याचे नाकारले. “कोणत्याही स्तरावर, कोणत्याही टप्प्यावर काहीही अयोग्य कृती झालेली नाही,” त्यांनी लिहिले.

सरन्ना यांनी सदर पत्रकाराला “एफएलए आणि त्यांच्या अधिकाऱ्यांची अन्याय्य छळवणूक थांबवावी” असेही सांगितले.

त्यांनी पुढे लिहिले आहे, “जर या उत्तरानंतरही तुम्ही एफएलएच्या विरोधात दुष्टबुद्धीने कृती केली तर एफएलए आवश्यक असेल तेव्हा योग्य ते कायदेशीर उपायांचे मार्ग अवलंबेल, ज्यामध्ये मानहानी आणि अप्रतिष्ठेसंदर्भातले उपायही असतील.”

द वायरने खाली आणि या स्टोरीच्या भाग २ मध्ये दाखवलेल्या या कराराचा अभ्यास केला असता काहीही बेकायदेशीर दिसून आले नाही. उलट, मागे गेले असता एका लहान कंपनीचा अत्यंत किफायतशीर करार समोर येतो, ज्याबद्दल यापूर्वी काहीच माहिती नव्हती. तसेच तांत्रिक बाबतीतील धोरण ठरवण्याची एक अत्यंत गोंधळाची प्रक्रियाही समोर येते, ज्यामध्ये भारताचे नागरिक आणि सरकार या दोघांनाही भरपूर जोखमींचा समावेश होता.

द वायरने रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग विभागाचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी यांच्या कार्यालयाला, सचिव आणि इतर अधिकाऱ्यांनाही सविस्तर प्रश्न पाठवले. त्यापैकी कोणीही पुन्हा पुन्हा आठवण करून देऊनही उत्तर दिले नाही.

उत्पत्ती
ठोक डेटाच्या सामायिकीकरणाचे धोरण लगेचच रद्द झाल्यामुळे मोदी सरकारने सही केलेल्या पहिल्या काही करारांपैकी एक असलेल्या या करारापर्यंत आम्हाला पोहोचवले. याच करारामुळे कंपनीला ठोक डेटा उपलब्ध झाला होता.

२५ एप्रिल २०१४ रोजी, मनमोहन सिंग यांच्या यूपीए सरकारने कार्यालय सोडण्यापूर्वी काही आठवडे आधी मंत्रालयाने लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सी आणि विमा कंपन्या यांच्याबरोबर नॅशनल रजिस्टरमधील डेटा सामायिक करण्यासाठीची योजना मंजूर केली.

त्यानंतर फास्ट लेन ऑटोमोटिव्हचा प्रवेश झाला. या कंपनीची पालक कंपनी यूके (इंग्लंड) स्थित होती आणि २०२० च्या आर्थिक वर्षातील नोंदींप्रमाणे आता तिच्यामध्ये ४६% परकीय भांडवल आहे. तिने सरकारला एक प्रस्ताव दिला, त्यामध्ये ते यूके सरकारबरोबर त्यांनी केलेल्या एका करारासारख्याच एका कराराद्वारे संपूर्ण देशातील वाहन डेटा खरेदी करतील असे नमूद केलेले होते. त्याची किंमतही ब्रिटिश सरकारने ठरवलेल्या किंमतीच्याच आधारे ठरवण्यात आली होती.

आमच्या एका प्रश्नाचे उत्तर देताना अशा डेटाचे व्यवसायातील महत्त्व सरन्ना यांनी विशद केले, “ऑटोमोटिव्ह उद्योगातील सर्व हितसंबंधीयांना असा “अनामीकरण केलेला” वाहनसंबंधी डेटा हवा असतो, जेणेकरून ते त्यांचे उत्पादन, डीलर व्यवस्थापन, वितरण आणि सप्लाय चेन यांच्यासाठी मोजमापाचे मेट्रिक्स तयार करू शकतील आणि अधिक माहितीपूर्ण, शास्त्रीय आणि डेटाचा आधार असलेले निर्णय, व्यवसाय योजना आणि धोरणे बनवू शकतील.”

चर्चेला एक महिना झाला असताना सरकार बदलले आणि भाजप सत्तेत आला. नवीन प्रशासनाने झटपट निर्णय घेतला.

२० जून, २०१४ रोजी, मंत्रालयाने वाहन आणि सारथी डेटाबेस सामायिक करण्याचा प्रस्ताव दिला. यातील पहिल्यामध्ये वाहन नोंदणी तपशील आहेत तर दुसऱ्यामध्ये वाहनचालक परवाना संबंधी माहिती. हा डेटा वर्षाला १ कोटी इतक्या कमी दराने देऊ केला होता. नंतर आलेल्या ठोक डेटाच्या सामायिकीकरणाच्या धोरणामध्ये स्थापित केलेल्या ३ कोटींपेक्षा कितीतरी कमी.

एनआयसीला वळसा घातला

२०१४ मध्ये, वाहतूक मंत्रालयाने मंत्रालय, एफएलए आणि एनआयसी यांच्यामधील एका त्रिपक्षीय कराराला मंजुरी द्यावी अशी विनंती कायदा व न्याय मंत्रालयाला केली.

डेटा ट्रान्सफर करणे आणि अनधिकृत वापराला प्रतिबंध घालणे ही एनआयसीची जबाबदारी होती. मात्र मंत्रालयाने प्रत्यक्ष करारावर सह्या करताना एनआयसीला बाजूलाच सारले असावे असे नोंदींवरून दिसते.

मंत्रालय आणि कायदेशीर बाबी विभागामधील पत्रापत्रीवरून अशा प्रकारचा कोणताही करार अंमलात आल्याचे दिसत नाही. ७ ऑगस्ट २०१४ पर्यंत, कराराचा मसुदा तपासून त्यात बदल केले गेले आणि मग तो मंजूर केला गेला. वाहतूक विभागाच्या संयुक्त सचिवांच्या फाईल नोंदीमध्ये म्हटले आहे, “अर्ज स्वीकारणे, करारावर सह्या करणे आणि अनामीकरण केलेल्या ठोक डेटाचे सामायिकीकरण करण्याला परवानगी देणे या गोष्टींची सुरुवात करावी.” त्याच दिवशी, मंत्रालयाकडे करारावर सही करण्यासाठी फास्ट लेन ऑटोमोटिव्ह यांच्याकडून अर्ज आला.

मात्र एनआयसीच्या हरकतींबद्दल मंत्रालयाचा लवकरच धीर सुटला.

१५ सप्टेंबर रोजी, मंत्रालयाने याकडे लक्ष वेधले, “एनआयसीकडून करारासाठी मंजुरी मिळण्यास फार उशीर होत आहे असे दिसून येत आहे.” मंत्रालयाने फास्ट लेनचा हा दावा स्वीकारलाकी डेटाचे मालक एमओआरटीएच आहेत आणि एनआयसी केवळ एक मध्यस्थ आहे.”

काही कारणास्तव, मंत्रालयाने करारावर सह्या करण्यापूर्वी प्रस्ताव आपल्या एकत्रित वित्त विभागाकडे पाठवला नाही.

जेव्हा त्यांनी डेटा पुरवठा सुरू झाल्यानंतर बऱ्याच महिन्यांनी तो पाठवला, तेव्हा अनेक शंका उपस्थित केल्या गेल्या ज्यांना दीर्घ काळ संबोधित केलेच गेले नाही. प्राईस डिस्कवरीच्या अभावाबद्दल अनेक अधिकाऱ्यांनी सतर्क केले, आणि एका संयुक्त सचिवांनी एका फाईलमध्ये नोंदवले की ठोक डेटासाठी आणखी एक अर्ज आला आहे परंतु त्यासाठी आधी किंमत ठरवण्यासाठीची यंत्रणा स्थापित करावी असे सुचवले.

१९ सप्टेंबर रोजी, सरकारने फास्ट लेनबरोबर करारावर सही केल्यानंतर तीन दिवसांनी, मंत्रालयाने एनआयसीला करारावर सही करण्यास सांगितले आणि त्यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये पैसे भरले असल्यामुळे डेटा पुरवठा करावा असेही सांगितले.

प्राईस डिस्कवरी

कराराचा आढावा घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांना मंत्रालयाने १ कोटी रुपये हा आकडा कसा काढला याबाबत प्रश्न पडला. अनेक फाईल नोंदींमध्ये हा प्रश्न वारंवार आलेला दिसतो. दस्तावेजांमधून दिसते की मंत्रालयाने हा व्यवहार यूकेमधील वाहतूक विभागाने केलेल्या यासारख्याच कराराच्या आधारे ठरवला. यूकेमध्ये एका वर्षाला ९६,००० पाऊंड अधिक व्हॅट (म्हणजेच सुमारे १ कोटी रुपये) असा दर ठरवण्यात आला होता.

भारत सरकारने ब्रिटिशांचा करार – ज्यावर एफएलएच्या पालक कंपनीने सह्या केल्या आहेत – कॉपी-पेस्ट का केला याचे स्पष्टीकरण देण्यात आलेले नाही. खरे तर यूकेचा वाहन उद्योगाची बाजारपेठ आणि वाहनांची संख्या भारतापेक्षा किमान साडेपंधरा कोटींनी कमी आहे.

थोडेसे गणित करू. २०१४ मध्ये जरी भारतात १९१ नोंदणीकृत वाहने असली तरी मंत्रालयाने २०११ ते २०१४ या कालावधीत नोंदणी केलेल्या केवळ ४९ दशलक्ष वाहनांचीच माहिती डिजिटल स्वरूपात आणली होती. आणि ४९ दशलक्ष वाहनांकरिता १ कोटी रुपये, म्हणजे सरकारने प्रत्येक वाहनाचे तपशील केवळ २० पैसे या किंमतीला विकले. आणि जर त्यांना भारतातील सर्व वाहनांचे तपशील डिजिटल स्वरूपात आणता आले असते तर ही विक्री किंमत फक्त ५ पैसे इतकी झाली असती. आणि त्यात परवानाविषयक माहितीची भर घातली तर ही किंमत आणखी कमी होईल.

करार झाल्यानंतर एक वर्षाने पहिल्यांदा वित्तविभागाचा सल्ला घेतला गेला – तेही एफएलएला मुदत वाढवून देण्यासाठी.

एका नोंदीमध्ये वित्तविभागाने आपली नापसंती व्यक्त केली आहे: “असे गृहीत धरले जात आहे की धोरण अगोदरच तयार केलेले असल्यामुळे खाजगीयतेचा अधिकार आणि डेटाचा गैरवापर यासारख्या विविध समस्या, अधिक किंमत मिळावी याकरिता डेटा सामायिक करण्यासाठी बाजारात निविदा सूचना देण्याची शक्यता या सगळ्या गोष्टींचा विचार झालेला आहे आणि सक्षम  प्राधिकरणाद्वारे त्याला मंजुरी मिळाली आहे.”

वाहतूक विभागाचे संयुक्त सचिव अभय दामले यांनी २३ मार्च, २०१६ रोजी एका फाईलमध्ये नोंद केली, “आयएफडीचे (वित्त विभाग) मत न घेताच १ कोटी रुपये हा दर ठरवला गेला. त्याशिवाय, करारामध्ये एमओआरटीएचला शुल्क वाढवण्याची परवानगी आहे, जे सीपीआयमधील वाढीने मर्यादित असेल. त्यामुळे प्राईस डिस्कवरी केल्याचे दिसत नाही. सरकारला होणाऱ्या लाभांचा विचार करता, वाहन/सारथी डेटाकरिता एमओआरटीएचला कोणताही लक्षणीय लाभ झालेला दिसत नाही. ग्राहकाने एमओआरटीएच बरोबर कोणतेही अहवाल सामायिक केलेले नाहीत.”

ते मंत्रालयाच्या त्यांच्या डेटा शेअरिंग प्रोसिजरवर शिक्कामोर्तब करण्याच्या मागणीला प्रतिसाद देत होते.

पुढे, त्यांनी असेही म्हटले, “कराराचा मसुदा अधिक संतुलित करण्यासाठी नव्याने तयार करणे गरजेचे आहे कारण सध्याचा मसुदा खूपच जास्त ग्राहकाच्या बाजूने झुकलेला आहे.”

अधिकाऱ्याने असेही नोंदवले आहे, “ठोक डेटा सामायिक करण्यासाठी आणखी एक अर्ज आला आहे. परंतु या अर्जाबाबत पुढे जाण्याकरिता, आपण आधी प्राईस डिस्कवरीच्या बाबतीत आयएफडीचे मत घेऊ शकतो.” अनेक फर्मनी वाहन डेटाबेसमधील डेटाच्या उपलब्धतेकरिता मंत्रालयाला लिहिले होते.

पण प्राईस डिस्कवरी ही एकमेव मोठी समस्या नव्हती.

कोडाली म्हणाले, “जर तुम्ही आरटीआयमार्फत वाहन डेटाबेस डिजिटल करण्यासाठीच्या नोंदी पाहिल्या, तर तुम्हाला आढळेल की केंद्राने हा डेटा खाजगी फर्मना देण्यापूर्वी राज्यांना सुद्धा विचारले नाही. वाहतूक हा राज्यांचा विषय आहे. एमओआरटीएचचा डेटा सर्व राज्यांमधील आरटीओंकडून संकलित केला जातो, पण या योजनेकरिता कोणत्याही राज्यांची परवानगी घेतली नव्हती. राज्ये नियमनांप्रमाणे डेटा सामायिक करत असतात.”
जेव्हा टीडीपी एमपी केसिनेनी श्रीनिवास यांनी वाहन आणि सारथी डेटाबेस उपलब्ध करून मिळालेला निधी राज्यांबरोबर वाटून घेतला जाईल का असे विचारले तेव्हा रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग खात्याचे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी संसदेला माहिती दिली, “नाही, तो राज्यांबरोबर वाटून घेतला जात नाही.”

वाढीव कालावधी

जर किंमती ठरवणे हा केक असेल तर वाढीव कालावधी हे त्यावरचे आयसिंग आहे. या वाढीव कालावधीमध्ये फर्मला एका विशेष कालावधीकरिता डेटा उपलब्ध असणार आहे.

दस्तावेजांमधून दिसते की मंत्रालयातील अनेक अधिकारी आणि एनआयसी यांनी कंपनीला ‘वाढीव कालावधी’ बहाल करण्याबद्दल शंका उपस्थित केली होती. २८ पैकी एका राज्यातील, आंध्र प्रदेशमधील डेटा अनुपस्थित असल्यामुळे आपल्याला डेटाचा व्यावसायिक लाभ घेता आला नाही असा दावा करून कंपनीने त्याची मागणी केली होती.

सरन्ना यांनी याबाबतीतल्या प्रश्नाला उत्तर देताना म्हटले, “आपण दावा करता त्याप्रमाणे एफएलएच्या बाजूने कधीही पक्षपात केला गेलेला नाही.”

त्यांनी पुढे लिहिले आहे, “हा कालावधी मंत्रालयाने करारानुसार काही कामे न केल्यामुळे आणि काही बाबतीत उशीर केल्यामुळे हा कालावधी बहाल करण्यात आला. हे एफएलए आणि मंत्रालयाच्या पत्रसंवादांमध्ये योग्यरित्या नोंदवलेले आहे.”

द वायरने आरटीआय कायद्याखाली मिळालेल्या सरकारी दस्तावेजांचा भाग म्हणून या पत्रांचा आढावा घेतला.

या पत्रसंवादामध्ये दिसते की कंपनीने एक वर्षाचा काऊंटडाऊन सुरू करण्याची तारीख १६ सप्टेंबर २०१४ ऐवजी १ मे २०१५ अशी पुढे ढकलण्याची विनंती केली, म्हणजेच त्याच करारात आणखी ७ महिने डेटा उपलब्ध असणे.

रस्ते वाहतूक मंत्रालयामध्ये असलेले एनआयसी अधिकारी असा वाढीव कालावधी देण्याच्या विरोधात होते, कारण आंध्र प्रदेशच्या विभाजनामुळे पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता, ज्याला ‘अनपेक्षित परिस्थिती’ म्हटले होते. परंतु फास्ट लेन ठाम राहिले आणि मंत्रालयाने एनआयसी अधिकाऱ्यांना बाजूला सारले.

“हा करार अशा प्रकारचा पहिलाच आहे आणि आजपर्यंत कोणतीही कंपनी ठोक डेटाकरिता मंत्रालयाकडे आलेली नाही, म्हणून आम्ही त्यांच्या विनंतीचा विचार करू शकतो,” असे सप्टेंबरमध्ये वाहतूक विभागाच्या संयुक्त सचिवांनी लिहिले.

पहिल्यांदाच, फाईल वाढीव कालावधीचा फॉर्म्युला निश्चित करण्यासाठी वित्त विभागाकडे पाठवण्यात आली. आत्तापर्यंत मंत्रालयाच्या अंतर्गत कराराच्या विरोधी आवाज मोठा झाला होता. १२ ऑक्टोबर २०१५ रोजी फाईलमधील नोंदीमध्ये मंत्रालयाच्या वित्त विभागातील संयुक्त सचिव आणि वित्तीय सल्लागार यांनी “ठोक डेटा सामायिक करण्यासाठी याच विशिष्ट कंपनीची निवड करण्याचा आणि रु. १ कोटी हे शुल्क लावण्याचा आधार काय,” अशी विचारणा केली.

“वाढीव कालावधी मंजूर करण्याचा आधार आहे डेटाची गुणवत्ता, पण करारामध्ये डेटाच्या गुणवत्तेचा उल्लेख नाही,” असे या अधिकाऱ्याने लिहिले आहे.

२ नोव्हेंबर, २०१५ रोजी मोटर वाहने, डीएस (एमव्हीएल) च्या उपसचिव आयरीन चेरियन म्हणाल्या, “एनआयसी म्हणते, त्यांनी पहिल्या दिवसापासून डेटा पुरवठा सुरळित होईल याची खात्री केली आहे आणि काही अनपेक्षित परिस्थितींमुळे त्यात व्यत्यय आला आहे, त्यामुळे एफएलएला वाढीव कालावधी मंजूर करता येणार नाही.”

त्याच दिवशी, संयुक्त सचिव नीरज वर्मा यांनी नोंदवले, “वाढीव कालावधीसाठीची विनंती नाकारली जाऊ शकते.”

या हरकती घेतल्या जाऊनही रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग सचिवांनी फाईलवर लिहिले: “महत्त्वाचा प्रश्न हा आहे की आपण करारातील आपल्या वचनांची पूर्ती केली आहे का, आणि केली असेल तर कोणत्या डेटाने.”

काही दिवसांनंतर, मंत्रालयाने कंपनीला १८ सप्टेंबर, २०१५ ला संपणाऱ्या कराराकरिता ३० नोव्हेंबर, २०१५ पर्यंत वाढीव कालावधी मंजूर केला.

कालरेखा

एनआयसीच्या शंकांनंतर डेटा पुरवठा बंद करण्यात आला

खाजगीयता आणि सुरक्षाविषयक चिंतांमुळे ठोक डेटा खाजगी फर्मना देऊ नये अशा एनआयसीच्या मतानंतर मंत्रालयाने फेब्रुवारी २०१६ मध्ये फास्ट लेनला ठोक डेटा पुरवणे तात्पुरते बंद केले.

कंपनीचे सीईओ, निर्मल सिंग सरन्ना यांनी मंत्रालयाला अनेक पत्रे लिहून डेटा पुरवठा पुन्हा चालू करण्याची विनंती केली. ते म्हणाले, मंत्रालयाने डेटा प्रवाह बंद केल्यामुळे कंपनीला तोटा होत आहे.

“१० वर्षांची मेहनत आणि जीवनभराची बचत यामध्ये गुंतवल्यानंतर आम्हाला या परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे. १ कोटी रुपये वार्षिक शुल्कासह, जे आम्ही एमओआरटीएचला दिले आहे, सप्टेंबर २०१४ मध्ये केलेला वैध करार असूनही आज आमच्या व्यवसायाच्या गरजांचा आधारच – नॅशनल रजिस्टरमधील अनामीकरण केलेला वाहन नोंदणी डेटा – संपुष्टात आला आहे. हा करार सप्टेंबर २०१४ मध्ये सुरू झाला आणि फेब्रुवारी २०१६ मध्ये कोणतेही स्पष्टीकरण किंवा सूचनेशिवाय तो खंडित करण्यात आला आहे आणि त्यानंतर आम्हाला कोणताही डेटा दिला जात नाही,” त्यांनी ईमेलमार्फत द वायरला सांगितले.

२०१८ मध्ये बराच काळ मंत्रालयाने वाहन नोंदणी डेटा सार्वजनिक करण्याचा विचार केला. सरकारकडे असलेल्या सर्व अशा डेटाकरिता नीती आयोगाचे सीईओ अमिताभ कांत यांनीही ऑक्टोबरमध्ये या धोरण प्रस्तावाला अनुमोदन दिले होते.

शेवटी २०१८ मध्ये – फास्ट लेनबरोबर करारावर सही केल्यानंतर चार वर्षांनंतर – मंत्रालयाने जाहिरात करून इतर खरेदीदारांना आमंत्रित केले.

एका अधिकाऱ्याने नोंदवले आहे: ‘जर इतर कोणत्याही खाजगी कंपनी किंवा संस्थेला अनामीकरण केलेला ठोक डेटा हवा असेल, तर त्यांनासुद्धा तो मेसर्स फास्ट लेन यांना दिला त्याच दराने आणि त्याच अटीवर दिला जाऊ शकतो.’ त्यांनी पुढे नोंदवले, “अशा प्रकारची सूचना मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर अपलोड केली जाऊ शकते.”

जानेवारी २०१९ मध्ये, मंत्रालयाने ठोक डेटा सामायिकीकरण धोरण निश्चित करण्यासाठी बैठका घेतल्या. हे धोरण शेवटी मार्चमध्ये जाहीर झाले. मार्च १८ रोजी फास्ट लेनने पुन्हा ठोक डेटाच्या पुरवठ्याकरिता अर्ज केला. यावेळी किंमत होती ३ कोटी रुपये.

३० जुलै २०१९ रोजी वित्त विभागाने पुन्हा एकदा मंत्रालयाला किंमतीबाबत प्रश्न केला. त्यांनी एमओआरटीएचलासुद्धा धोरण निश्चित करण्यापूर्वी त्यांची सहमती विचारली होती का हे विचारले. मंत्रालयाने उत्तर दिले: “एका उपसमितीने तपशीलांवर काम केले आहे आणि ठोक डेटा सामायिकीकरणाच्या धोरणाचा प्रस्ताव तयार केला आहे. सविस्तर चर्चेनंतर धोरणाचा मसुदा एएस आणि एफएच्या सहमतीसाठी देण्यात आला होता, ज्याला नंतर मंत्रीमहोदयांनी मंजुरी दिली (आरटीएच).”

जवळजवळ एक वर्षानंतर, ४ जून, २०२० रोजी, मंत्रालयाने त्यांचे ठोक डेटा सामायिकीकरण धोरण रद्द केले. याचे अधिकृत कारण डेटा खाजगीयता चिंता हे होते.

सरन्ना यांचे अजूनही हे म्हणणे आहे, की सरकारने त्यांच्या बाजूने पक्षपात केला नाही. सरकार यावर गप्प आहे.

मूळ वृत्त