शासनाचे खरे लक्ष्य प्रशांत भूषण नव्हे  तर पारदर्शी न्यायसंस्था होय !

शासनाचे खरे लक्ष्य प्रशांत भूषण नव्हे तर पारदर्शी न्यायसंस्था होय !

सर्वोच्च न्यायालय ही बंदिस्त संस्था असल्याने केवळ ‘प्रसारमाध्यमे आणि वकील’ हेच समाजासाठी माहितीचे स्त्रोत ठरतात.

नर्मदा बचाव आंदोलन खटल्याचा निकाल येईपर्यंत याचिकाकर्त्यांनी माध्यमांशी याबाबत चर्चा करू नये असा आदेश देत १९९७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची मुस्कटदाबी केली होती.

या खटल्यात ११ एप्रिल १९९७ रोजी अंतरिम निकाल लागला. माध्यमांशी चर्चा न करण्याचा न्यायालयीन आदेश असतानाही मेधा पाटकर यांनी ५ नोव्हेंबर १९९८ रोजी  हिंदुस्तान टाइम्सला मुलाखत दिली. आणि त्याविषयी बुकर पुरस्कार विजेत्या लेखिका अरुंधती रॉय यांनी द ग्रेटर कॉमन गुडया पुस्तकात लिहिले.

यानंतर रॉय यांच्यावर न्यायालयाने अवमानाचा खटला दाखल केला व  के.के. वेणुगोपाल यांची ‘न्यायालयाचा मित्र’वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.

वेणुगोपाल यांनी रॉय यांची बाजू यशस्वीपणे मांडली आणि युक्तिवाद केला की अंतरिम आदेशाने याचिकाकर्त्यांचे तोंड बंद केले आहे आणि “सार्वजनिक महत्त्वाच्या प्रकरणांत असा आदेश भाषण स्वातंत्र्याच्या मूलभूत हक्काच्या सांविधानिक हमीला छेद देणारा आहे.”

योगायोगाने प्रशांत भूषण हे रॉय यांचे  वकील होते.

आता २०१९ मध्ये काय झाले ते पाहू.

भारतीय जनता पक्षाने ॲटर्नी जनरल ऑफ इंडिया म्हणून नियुक्ती केलेल्या वेणुगोपाल यांनी २०१६मध्ये भूषण यांच्याविरुद्ध न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका दाखल केली.

ही अवमानकारक कृती होती भूषण यांचे एक ट्वीट! भूषण यांनी १० जानेवारीला ट्वीट करून ॲटर्नी जनरल त्यांच्यावर आरोप केला होता की केंद्रीय गुन्हे अन्वेषणचे अंतरिम संचालक एम नागेश्वर राव यांच्या नियुक्तीबाबत ॲटर्नी जनरल हे सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करत आहेत.

वेणुगोपाल यांनी  न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की भूषण यांनी न्यायप्रविष्ट प्रकरणात अयोग्य आणि द्वेषपूर्ण ट्वीट करून न्यायालयाला धक्का देऊन न्यायाधिश ए.के. सिक्री आणि  ॲटर्नी जनरल या दोघांवरही शिंतोडे उडवले गेले.

धक्कादायक गुप्त नोंदी

1 फेब्रुवारी रोजी ॲटर्नी जनरल यांनी युक्तिवाद केला, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, न्यायाधीश ए. के. सिक्री आणि लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते मल्लिकार्जुन खरगे यांचा सहभाग असलेल्या उच्चाधिकार समितीची १० जानेवारीला बैठक झाली व त्या बैठकीत राव यांची  सीबीआयच्या अंतरिम प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली.

वेणुगोपाल यांनी त्या बैठकीचे गोपनीय इतिवृत्त न्यायालयाला दिले (आणि ते केवळ न्यायाधीश अरुण मिश्रा आणि नवीन सिंह यांच्या खंडपीठालाच सादर केले) आणि म्हटले की  उच्चाधिकार समितीने राव यांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेतला.

खरगे यांनी मोदींना लिहिलेल्या पत्रांच्या आधारे भूषण यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये या दाव्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि शासनाने  बंद लिफाफ्यात सादर केलेले इतिवृत्त दुरुस्त केलेले असण्याची शक्यता असू शकते असा अंदाज व्यक्त केला.

बंद लिफाफ्यातील गुप्त बाबींविषयी कोण जबाबदारी घेणार?

गतवर्षी राफेल प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी वेणुगोपाल यांनी स्वतः हा बंद लिफाफा न्यायालयास सादर केला असला तरीही त्यांनी त्याची जबाबदारी घेण्यास  नकार दिला आहे.

‘मी लिफाफा उघडून पाहिलेला नाही, त्यामुळे त्या कागदपत्रांतील मजकुराबाबत मला काहीही माहिती नाही. उद्या जर त्या लिफाफ्यातील कोणतीही माहिती बाहेर फुटली  तर त्याबाबत माझ्या कार्यालयाला कुठलाही दोष देऊ नये.’ असे त्यांनी न्यायालयात लिफाफा सादर करताना म्हंटले होते.

आतापर्यंत बंद लिफाफ्यात संशयास्पद माहिती देऊन किंवा माहिती दाबून ठेवून शासनाने किमान एकदा तरी न्यायालयाची दिशाभूल केली असल्याचे प्रकाशात येत आहे. सर्वोच्च कायदा अधिकारी असणारे ॲटर्नी जनरलच जबाबदारी घेत नाहीत तर ती कोणाची जबाबदारी आहे?

अशा स्थितीत,  बंद लिफाफ्यातील माहितीबाबतच्या ॲटर्नी जनरल यांच्या वक्तव्याबाबत प्रश्न विचारणे संयुक्तिक आहे.

वेणुगोपाल यांचा भूतकाळ

वेणुगोपाल यांनी रॉय यांच्या व्यतिरिक्त अनेक न्यायालयीन अवमानाच्या खटल्यांमध्ये बाजू लढवली आहे. १९८१मध्ये त्यांनी न्यायाधीशांच्या दिशेने बूट भिरकावून न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी एका वकिलाची बाजू मांडली होती.  यात त्या वकीलाला दोन महिन्याची शिक्षा झाली. त्यावेळी वेणुगोपाल यांनी युक्तिवाद केला होता की आरोपीची झालेली बदनामी ही त्याला मिळालेली पुरेशी शिक्षा आहे. याची दखल घेऊन उच्च न्यायालय अनावश्यकच या घटनेला हवा देत आहे.

१९९४मध्ये त्यांनी उत्तर प्रदेश शासनाची बाजू मांडली. बाबरी मशीद उद्ध्वस्त केली जाण्याच्या प्रकरणानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंग यांच्यावर न्यायालय अवमान प्रकरण दाखल झाले. आजही हा खटला न्यायालयात प्रलंबित आहे.

अगदी अलीकडे २०१७मध्ये कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सी.एस.कर्णन यांच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अवमान प्रकरण दाखल केले होते. त्यावेळी त्यांनी कर्णन यांची बाजू मांडली होती. वेणुगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले की न्यायाधीश कर्णन यांना सन्मानाने निवृत्त होऊ द्यावे. मात्र ॲटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी याला जोरदार विरोध केला.

ॲटर्नी जनरल असतानाही वेणुगोपाल यांनी ज्येष्ठ वकील आणि काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांच्याविरुद्ध अवमान याचिकेची कार्यवाही सुरू करण्यास परवानगी नाकारली होती.

तर मग आता वेणुगोपाल  का या खटल्याच्या मागे लागले आहेत? कारण ते आता मोदी शासनाच्यावतीने बोलत आहेत. निवडणुकीच्या काळात त्रासदायक प्रकरणामध्ये कार्यकर्त्या वकीलांना बोलता येऊ यासाठी मोदी शासनाची ही धडपड चालू आहे.

ॲटर्नीजनरल के. के. वेणुगोपाल. सौजन्य: निखिल कनेकल, CC BY-SA 3.0

विषयांतर

न्यायालयाने सुनावणीमध्ये भूषण आणि वेणुगोपाल यांनी केलेल्या युक्तिवादांची साधी सत्यता तपासली असती तरी प्रकरण मिटले असते. भूषण अगदी चूक असल्याचे सिद्ध झाले असते तरी  तो न्यायालयाचा अवमान निश्चितच ठरला नसता.

इथेच भूषण  यांच्या विरोधात ही कारवाई क्षुद्र सूडबुद्धीने केली असल्याचे सिद्ध होते.

वेणुगोपाल यांनी खरे तर भूषण यांना पुकारायला हवे होते, पण असे न करता त्यांनी सांगितले की या प्रकरणाचा पाठपुरावा करण्यात त्यांना अजिबात रस नाही. मात्र वकिलांनी त्यांच्या न्यायप्रविष्ट प्रकरणांबाबत सार्वजनिकरित्या बोलावे का यासाठीची ‘मार्गदर्शक तत्त्वे’ न्यायालयाकडून त्यांना अपेक्षित आहेत.

केंद्र सरकारसुद्धा भूषण यांच्याविरुद्ध आपल्या वतीने अवमान याचिका दाखल करून या प्रकरणात सहभागी झाले आहे.

केंद्र सरकारच्या वतीने बोलताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी भूषण यांना कठोर शिक्षा व्हावी असा आग्रह केला. तुषार मेहता हे भाजपाचे विश्वासू वकील आहेत आणि अलिकडेच त्यांनीकेरळच्या भाजपा नेत्यांविरुद्ध अवमान याचिकेचा खटला दाखल करण्याची परवानगी नाकारली.

“ॲटर्नी जनरल हे भीष्मपितामहांसारखे असल्यामुळे त्यांना कदाचित अपेक्षित नसेल पण अशा वकीलांना कठोर शिक्षा मिळावी अशी माझी इच्छा आहे,” असे तुषार यांनी न्यायालयाला सांगितले.

वेणुगोपाल यांनी ६ फेब्रुवारीला अवमानाचा अर्ज दाखल केला आणि ७ फेब्रुवारीला अर्जावर सुनावणी होऊन नोटीस बजावण्यात आली. याउलट रावच्या नियुक्तीबाबत भूषण यांनी १४ जानेवारी रोजी अर्ज दाखल केला होता आणि यावर सुनावणीस तीन न्यायाधीशांनी असमर्थता दर्शवल्यानंतर  एक फेब्रुवारीला सुनावणी झाली होती.

खंडपीठाचे प्रमुख न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा  म्हणाले की जी प्रकरणे वकील चालवत आहेत त्याबाबत त्या वकिलांनी लेख लिहिणे, मुलाखती देणे किंवा दूरदर्शनच्या वादविवादात सहभागी होणे याबाबत एक रीतसर मार्गदर्शिका तयार करावी लागेल.

पारदर्शक न्यायसंस्था : एक स्वप्नरंजन

या सगळ्या पार्श्वभूमीवर पारदर्शक न्यायसंस्थेची कल्पना दूरवर क्षितिजावर असल्यासारखी भासते. तुम्ही जसजसे क्षितिजाच्या दिशेने पुढे जाता तसतसे ते अधिक दूर जाते.

२०१२मध्ये सहारा विरुद्ध सेबीया खटल्यात न्यायप्रविष्ट प्रकरणांचे वार्तांकन करण्यापासून माध्यमांना रोखण्याचा हक्क सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःलाच दिला होता कारण खंडपीठासमोरील प्रकरणात तसे करणे योग्य वाटले होते. बारचे एक प्रतिष्ठित वकील फली नरिमन यांनी या धोकादायक प्रस्तावाचे समर्थन केले होते. आता दुसरे प्रतिष्ठित वकील वेणुगोपाल हे देखील न्यायालयाला अशीच चूक करण्यास उद्युक्त करत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालय ही बंदिस्त संस्था असल्याने केवळ प्रसारमाध्यमे (मोजकेच न्यायालयीन वार्तांकन करणारे बातमीदार) आणि वकील हेच समाजाला माहिती पुरवणारे स्त्रोत असतात.

मागील वर्षी  सध्याचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यासह चार न्यायाधीशांनी, न्यायाधीश लोया यांच्या प्रकरणाबाबत सार्वजनिकरित्या वक्तव्य केले. खरे तर हेही प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

वकिलांना बोलण्यापासून रोखण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पूर्णपणे चुकीचा आहे. असे केल्याने ते विरोधी आवाज दाबून टाकण्याच्या शासनाच्या प्रयत्नांनाच हातभार लावेल असा धोका संभवतो.

अपूर्वा विश्वनाथ या मुक्त पत्रकार आहेत.

हा लेख मूळ इंग्रजी लेखाचा अनुवाद आहे.

अनुवाद – हिनाकौसर खान- पिंजार

COMMENTS