लसीकरण उत्सवात महत्त्वाच्या मुद्दयांकडे काणाडोळा

कोविड-१९ साथ सुरू झाल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या दहाव्या भाषणाच्या एक दिवस आधी देशाने १०० कोटी कोविड लसीकरण डोसेसचे प्रशासन पूर्ण केले होते. मोदी यांनी या ‘पथदर्शी’ कामासाठी स्वत:च्या सरकारची पाठ थोपटली. लसीकरणाचा हा टप्पा गाठण्यातून ‘नवभारता’चा निर्धार दिसून येतो वगैरे विधाने त्यांनी केली.

त्यांच्या भाषणातील ठळक मुद्दा म्हणजे सकारात्मकतेवर दिलेला भर होय. केवळ लसीकरण मोहीमच नव्हे, तर अर्थव्यवस्थाही येत्या काही दिवसांत सुधारणार आहे असे त्यांनी ठासून सांगितले आणि सणासुदीच्या काळात ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादनेच वापरा असे आवाहनही जनतेला केले. सरकारने साथीची परिस्थिती हाताळण्यात ज्या काही चुका केल्या त्यावर, ‘१०० कोटी लसीकरणे’ टीकाकारांना गप्प करतील असे सांगत, सराईतपणे पांघरूणही त्यांनी घातले.

जनतेला आशावादाचा सल्ला देताना पंतप्रधानांनी पुन्हा एकदा लोकनिर्वाचित नेत्याहून अधिक कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तीचा आव आणला होता. हे त्यांनी पूर्वीही केले आहेच. सरकारच्या प्रशासकीय अपयशावर बोलणारे कसे ‘निराशावादी’ आहेत असे सांगत त्यांनी महत्त्वाच्या मुद्दयांना चलाखीने बगल दिलेली आहे. जेव्हा, जेव्हा टीकाकार पंतप्रधानांकडून थेट आणि अचूक उत्तरांची अपेक्षा ठेवतात, तेव्हा, तेव्हा ते नेमके संताचा आव का आणत असावेत?

या प्रश्नाचे उत्तर गेल्या दोन वर्षांतील घटनांमध्ये आहे. कोविड साथीने भारताच्या सार्वजनिक आरोग्य संरचनेतील कच्चे दुवे पूर्वी कधी नव्हे एवढ्या तीव्रतेने उघड केले. विशेषत: दीर्घकाळ भाजपची सत्ता असलेल्या भागांमधील संरचनेतील त्रुटी प्रकर्षाने समोर आल्या. भारतातील कोविड रुग्णांची संख्या सुमारे ३.४ कोटी आहे. ही अमेरिकेच्या खालोखाल जगातील सर्वाधिक रुग्णसंख्या आहे. भारतात ४.५२ लाख जणांचा कोविडने मृत्यू झाला. हा आकडा जगात अमेरिका व ब्राझिलमधील आकड्यांहून कमी आहे.

त्यात भारतातील लसीकरणाचा दरही संथ आहे. आजही पात्र लोकसंख्येपैकी केवळ २१.१ टक्के लोकांना दोन्ही डोस मिळाले आहेत. आरोग्य निर्देशांकाच्या निकषावर भारताच्या तुलनेत खूप मागे असलेल्या अनेक राष्ट्रांची लसीकरणाबाबतची कामगिरी याहून चांगली आहे.

पंतप्रधान आरोग्य संरचना सुधारल्याचा दावा करत असले, तरी सरकारने साथीची परिस्थिती किती भीषण पद्धतीने हाताळली हे आकडेवारीतून स्पष्ट आहे. दुसऱ्या लाटेमध्ये ऑक्सिजन व रुग्णालयात जागा न मिळाल्यामुळे हजारो रुग्णांना प्राण गमवावे लागले हे विसरणे कठीण आहे. सरकारचा पुरेसा पाठिंबा न मिळाल्यामुळे लोकांवर प्रचंड आर्थिक बोजा आला, मृतदेह नदीत टाकून देण्याची वेळ लोकांवर आली. दुसऱ्या लाटेत जवळच्या व्यक्ती गमावलेले अद्याप त्या धक्क्यातून बाहेर आलेले नाहीत. पंतप्रधानांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणांमध्ये या बाबींकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष केले आहे. आजही या अभूतपूर्व संकटातून जनता पुरेशी बाहेर आलेली नाही पण त्याकडेही काणाडोळा करण्याची मोहीम भाजप चालवत आहे. पंतप्रधानांना जबाबदाऱ्यांतून मुक्त करण्यासाठी भाजप साथीच्या वैश्विक स्वरूपावर भर देत आहे आणि ती आटोक्यात आणण्यातील सरकारची भूमिका हा मुद्दा मागे टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे.

म्हणूनच अत्यावश्यक वस्तूंच्या वाढत्या किमती, बेरोजगारी, लाखो उद्योग बंद पडणे आदी महत्त्वाचे मुद्दे किंवा पहिल्या लॉकडाउनच्या वेळेस असंख्य कामगारांचे शेकडो किलोमीटर्स तुडवत आपल्या गावी परत जाणे यावर भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही. एरवी पंतप्रधानांना केंद्र सरकारचे केंद्रस्थान म्हणून दाखवण्याची एकही संधी हे नेते सोडत नाहीत.

अत्यावश्यक आरोग्यसेवा उपकरणे व लशी पुरवण्यामध्ये केंद्र सरकारने विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यांबाबत दुजाभाव केला असल्याचा आरोप विरोधीपक्ष गेल्या दोन वर्षांपासून करत आहेत. केरळ, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगढ या राज्यांतून लशींच्या तुटवड्याच्या तक्रारी सातत्याने येत असताना, प्रत्येक राज्याला गरजेनुसार लशी पुरवण्याचा दावा पंतप्रधान अभिमानाने करत आहेत.

साथीच्या काळात महाकाय जनसंपर्क उपक्रम व इव्हेंट मॅनेजमेंट करून केंद्र सरकारने या सर्वांवर कडी केली आहे ती वेगळीच. लसीकरणाची मोहीम सुरू झाल्यानंतर नऊ महिन्यांनी १०० कोटींचा टप्पा गाठला गेला आहे. या काळात मंदगतीने चाललेले लसीकरण, अपुरे उत्पादन, अपुरा पुरवठा, मनुष्यबळाचा अभाव आणि हर्ष वर्धन यांची आरोग्यमंत्रीपदावरून उचलबांगडी असे कितीतरी प्रकार घडले. केंद्र सरकार मात्र लोकच लस घेण्यास डगमगत आहेत असा दावा करून याचे खापर विरोधीपक्षांवर फोडून मोकळे झाले होते. साथीचा वापर मोदी यांच्या प्रमोशनसाठी करण्यासही सरकारने मागेपुढे पाहिले नाही. लसीकरणाच्या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधानांचा फोटो छापणारा भारत हा कदाचित एकच देश असावा.

इव्हेण्ट मॅनेजमेंटचा हव्यास

मोफत लसीकरणावर प्रकाश टाकण्यासाठी भाजपने “थँक यू मोदीजी” नावाचे अभियान राबवले. यापूर्वीचे सगळे लसीकरण कार्यक्रम हे सरकारनेच राबवलेले होते याकडे दुर्लक्ष करून ही जगातील सर्वांत मोठी लसीकरण मोहीम आहे असा प्रचार भाजपने केला. “मोफत लसीकरण” हादेखील भ्रमच ठरला, कारण, मोदी सरकारने नंतर मोहीम व्यापक करण्याच्या नावाखाली खासगी रुग्णालयांनाही शुल्क आकारून लसीकरणाची परवानगी दिली. खासगी रुग्णालयांनी एका डोससाठी ८०० ते २००० रुपयांपर्यंत दर आकारले (कोविड उपचारांसाठीही खासगी रुग्णालयांनी अव्वाच्या सव्वा पैसे उकळले होते). मोफत लशीसाठी स्लॉट नाही पण सशुल्क लशींची मुबलक उपलब्धता असे चित्र सर्वत्र होते.

पंतप्रधान एकीकडे ‘मेड इन इंडिया’ उत्पादनांचा पुरस्कार करत असले तरी प्रत्यक्षात एतद्देशीय कोवॅक्सिन केवळ १० टक्के पात्र प्रौढांना देण्यात आली. त्याहून अधिक प्रशासन ऑक्सफर्ड विद्यापीठ व अस्ट्राझेनेकाने विकसित केलेल्या कोविशील्डचे झाले. एखाद्या विशिष्ट दिवशी प्रचंड लसीकरण दाखवण्यासाठी भाजपशासित राज्यांनी त्याच्या आधीच्या दिवशी जाणूनबुजून लसीकरणाचा वेग कमी करण्यासारख्या क्लृप्त्या राबवून इव्हेंट मॅनेजमेंटचा हव्यास दाखवून दिला. उदाहरणार्थ, मोदी यांच्या ७१व्या वाढदिवशी दोन कोटी डोसेस देणे.

२०२१ सालाच्या अखेरीस लसीकरण मोहीम पूर्ण होईल असा दावा सरकार करत आहे. याचा अर्थ सरकारला दररोज १.५ कोटींहून अधिक डोसेस द्यावे लागतील. मात्र, लसीकरण सुरू झाल्यापासून दररोज दिल्या जाणाऱ्या लशींची सरासरी संख्या ३६ लाख आहे आणि तेवढीच आपली उत्पादनक्षमता आहे.

१०० कोटी लशी दिल्यामुळे सरकारचा उत्साह गगनात मावेनासा झाला आहे. यावर एक फिल्म तसेच गाणे लाँच करण्याची घोषणा नवीन आरोग्यमंत्री मनसुख मांडविया यांनी करून टाकली आहे. खरे तर हा टप्पा गाठण्याचे श्रेय अविश्रांत काम करणाऱ्या लाखो फ्रण्टलाइन कर्मचाऱ्यांना दिले पाहिजे. फ्रण्टलाइन कर्मचाऱ्यांना याचा मोबदला मिळाला पाहिजे असे मोदी म्हणाले ते योग्यच आहे पण बाकी काही तर सोडा, सर्वच्या सर्व फ्रण्टलाइन कर्मचाऱ्यांना अद्याप लसही मिळालेली नाही याकडे त्यांनी दुर्लक्ष केले.

जुलै २०२१पर्यंत ३०० दशलक्ष फ्रण्टलाइन व आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण करू असा वायदा मोदी सरकारने केला होता. ३० सप्टेंबर रोजी उपलब्ध आकडेवारीनुसार, ९९ टक्के आरोग्यसेवा कर्मचाऱ्यांना दोन्ही डोस, तर ८५ टक्क्यांना एक डोस मिळाला होता. पोलीस व पालिका कर्मचाऱ्यांमध्ये हे प्रमाण आणखी कमी आहे. ८५ टक्क्यांचा आकडा मोठा आहे यात वादच नाही पण १०० टक्क्यांसाठी घातलेली डेडलाइन आपण यापूर्वीच चुकवलेली आहे आणि सरकार नियोजनात अपयशी ठरत आहे पण साजरीकरणात मग्न आहे हे यातून दिसून येत आहे.

आव्हाने अधिक तीव्र होत असतानाही मोठे टप्पे साजरे करण्याचा हव्यास सरकार सोडत नाही आहे. सरकारला लसीकरणाचा वेग अनेकपटींनी वाढवावा लागणार आहे. सध्याचा दर बघता ते अशक्य आहे असे तज्ज्ञांचे मत आहे. एकूण सर्वकाही सुरळीत असल्याचा दावा सरकार करत असले, तरी सरकारची कामगिरी निकृष्ट आहे हे त्यांच्या खंद्या पाठीराख्यांनाही मान्य करावे लागेल.

कार्यक्षम प्रशासनावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी केंद्र व राज्यांतील भाजप सरकारे विरोध मोडून काढण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याचा वापर करत आहेत. विरोधी मते व्यक्त करणाऱ्यांना ताब्यात घेणे, अटक करणे सुरू आहे. क्षुल्लक यशांचे श्रेय पंतप्रधानांना देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सरकार प्रोत्साहन देत आहे.

केंद्र सरकारची वाढती हुकूमशाही साथीच्या काळात प्रकर्षाने जाणवत आहे. अर्थात संताचे कातडे पांघरून मोदी टीका-तक्रारींकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यांचे शुक्रवारचे भाषण या धोरणाचेच प्रतिबिंब होते.

मूळ लेख