राज्यसभेच्या ३ जागांमुळे बदलले म. प्रदेशचे राजकारण

मध्य प्रदेशात काँग्रेसचे सरकार स्थापन झाले तेव्हापासून भाजपच्या नेत्यांकडून हे सरकार फार काळ टिकणार नाही, अशी विधाने येऊ लागली. पण जसजसा काळ पुढे सरकत निघाला विधीमंडळात महत्त्वाच्या विधेयकांवर मतदानाचे प्रसंग येऊ लागले आणि त्यात कमलनाथ यांच्या सरकारला यश येऊ लागले तशी भाजपच्या गोटात चिंता पसरू लागली.

विधानसभा निवडणुकांत काँग्रेसला ११४ जागा मिळाल्या व केवळ दोन जागां कमी पडल्याने हा पक्ष बहुमतापासून दूर राहिला. भाजपला १०९ जागा मिळाल्या. पण सत्ता स्थापन करताना काँग्रेसने एक अपक्ष आमदार प्रदीप जायस्वाल यांना मंत्रिपद दिले व त्यांना सामावून घेतले. नंतर छिंदवाडा येथील पोटनिवडणुकीत कमलनाथ यांनी मोठा विजय मिळवून काँग्रेसचा आकडा ११५ वर नेला व भाजपचा आकडा एकने कमी होऊन तो १०८ वर आला.
पुढे काँग्रेसने बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी तीन अपक्ष, दोन बसपाचे आमदार व एक सपाचा आमदार यांचा पाठिंबा मिळवला व आकडा १२२ पर्यंत नेऊन ठेवला.
२०१९मध्ये केंद्रात भाजपचे मजबूत सरकार आल्यानंतर पुन्हा एकदा म. प्रदेशातील भाजप कमलनाथ सरकार पाडण्यासाठी प्रयत्न करू लागली. गेल्या पावसाळी अधिवेशनात काँग्रेसने एका विधेयकावर भाजपचे दोन नेते नारायण त्रिपाठी व शरद कौल यांना आपल्या बाजूला वळवले होते. त्यामुळे भाजप अधिक कमजोर झाला व त्यांची संख्या १०६ पर्यंत घसरली व त्यांच्या अपेक्षित बहुमताला १० आमदार कमी पडू लागले.
ज्या आमदारांनी काँग्रेसच्या बाजूने मत दिले त्यांना भाजपने आपल्या पक्षातून ना काढले ना त्या आमदारांनी राजीनामा दिला. हे दोन आमदार सतत भाजपच्या विरोधात विधाने करू लागले. या दरम्यान काँग्रेस व भाजपाच्या एकेक आमदाराचे निधन झाले, त्यामुळे सदनाची संख्या २२८ झाली. यात काँग्रेसचे १२१, भाजपचे १०५ व २ आमदार (नारायण त्रिपाठी व शरद कौल) अधांतरी होते.
इथपर्यंत काँग्रेसचे सरकार हे सुरक्षित होते आणि ते संकटात आणण्यासाठी काँग्रेसचे आमदार फोडणे हाच भाजपपुढे एकमेव पर्याय होता.
पण खरा वाद राज्यसभेच्या ३ जागांसाठी सुरू झाला. सध्या राज्यातल्या ३ राज्यसभा जागांवर भाजपाचे २ व काँग्रेसचा १ खासदार आहे. भाजपचे प्रभात झा व सत्यनारायण जटिया व काँग्रेसचे दिग्विजय सिंह हे खासदार आहेत. आणि येत्या २६ मार्चला राज्यसभेच्या जागांसाठी निवडणूक होत असून ६ मार्चला उमेदवारांकडून अर्ज भरणे सुरू झाले आहे व १३ मार्चला अर्ज भरण्याची अंतिम तारीख आहे.
म. प्रदेशात राजकीय वाद सुरू झाला तो ३ मार्च रोजी. या दिवशी दिग्विजय सिंह यांनी प्रसार माध्यमांपुढे विधान करत काँग्रेसचे उमेदवार विकत घेण्यासाठी भाजपने ३५-३५ कोटी रु. देऊ केल्याचा आरोप केला. पण या वादाची पटकथा अगोदरच भाजपने लिहिली होती. भाजपने म. प्रदेशातल्या दोन राज्यसभा जागांवर आपला दावा करण्यास सुरुवात केली होती.
भाजपाची राजकीय चाल काय आहे हे समजून घेण्यासाठी राज्यसभा निवडणुकांचे गणित समजून घेण्याची गरज आहे. म. प्रदेशात एकूण २३० विधानसभा जागा असून राज्यसभेची एक जागा जिंकण्यासाठी २५ टक्के आमदारांचे समर्थन आवश्यक असते.
सध्याच्या म. प्रदेश विधानसभेत दोन जागा रिक्त असून त्यामुळे हा आकडा २२८ इतका होतो. त्यामुळे राज्यसभेच्या एका जागेसाठी ५७ आमदारांचे समर्थन आवश्यक आहे.
काँग्रेसकडे १२१ आमदार असून भाजपकडे १०५ आमदार आहेत. म्हणजे काँग्रेसकडे दोन जागा निवडून आणण्यासाठी आवश्यक ११४ आमदार आहेत. भाजप आपला एक राज्यसभा खासदार सहज निवडून आणू शकते पण त्यांना दुसरा राज्यसभा उमेदवार निवडून आणण्यास ९ आमदारांच्या मतांची गरज आहे. ही गरज ते काँग्रेस पक्षामध्ये खिंडार पाडून करणार होते.
मतांच्या या समीकरण माहिती असूनही भाजपने दोन राज्यसभा जागांसाठी आपले उमेदवार उभे करण्याचा ठाम निर्णय घेतला. याचा अर्थ काँग्रेस फोडण्याचे त्यांनी आधीच ठरवले होते.
३ मार्चला दिग्विजय सिंह यांनी भाजपकडून आमदारांचा घोडेबाजार मांडला जात असल्याचा आरोप केला, त्याच रात्री कमलनाथ सरकारला समर्थन देणारे तीन अपक्ष, दोन बसपाचे व एक सपा आमदारांसह चार काँग्रेसचे आमदार बेपत्ता झाले.
म्हणजे १० आमदार भाजपकडे जाण्याच्या तयारीत होते. हे आमदार गुरगांव व बेंगळुरूतील हॉटेलमध्ये होते. नंतर कमलनाथ व दिग्विजय सिंह यांनी मध्यस्थी करून आपले सर्व आमदार पुन्हा आणले.
हरदीप सिंह डंग व रघुराज कंषाना हे सोडून ८ आमदार परत आले आणि जाता जाता काँग्रेसने भाजपच्या घरालाही फोडण्याचे प्रयत्न केले.
नारायण त्रिपाठी व शरद कौल यांच्याबरोबर भाजपचे एक आमदार पीएल तंतुवाय हे काँग्रेसच्या गटात जात असल्याची चर्चा सुरू झाली. नंतर भाजपचे आमदार संजय पाठक जे काँग्रेसचे आमदार फोडण्यात सक्रीय होते पण ज्यांच्या खाणी आहेत त्यांच्या खाणीचे परवाने काँग्रेसने रद्द केल्यानंतर संजय पाठक यांच्या काँग्रेसच्या गोटात जाण्याच्या बातम्या पसरू लागल्या.
हा सगळा प्रकार घडत असताना ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी मौन बाळगले होते.
पण सोमवारी याचा उलगडा झाला. शिंदे यांच्या गटातील १९ आमदार ज्यात ६ मंत्री होते सर्वजण बेपत्ता झाले. दुसऱ्या दिवशी शिंदे यांनी पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांची दिल्लीत जाऊन भेट घेतली व काँग्रेसचा राजीनामा दिला. त्यानंतर बुधवारी त्यांनी भाजपमध्ये रितसर प्रवेश केला.
ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या राजीनाम्यामागे काँग्रेसमधील अंतर्गत राजकारण, त्यांची नाराजी असे मुद्दे असले तरी राज्यसभेच्या निवडणुका समोर आल्यावर त्यांनी काँग्रेसमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, हे विशेष आहे.
लोकसभेच्या निवडणुकांत स्वत:चा पराभव झाल्यानंतर ज्योतिरादित्य यांना राज्यसभेत जायचे होते पण दिग्विजय सिंह यांना तिसऱ्यांदा राज्यसभेची खासदारकी हवी होती. त्यामुळे दिग्विजय व कमलनाथ हे ज्योतिरादित्य यांच्या मध्ये आले. दिग्विजय सिंह व ज्योतिरादित्य या दोघांना राज्यसभा खासदारकी कोणत्याही अडथळ्याविना हवी होती. दुसऱ्या जागेसाठी त्यांना संघर्ष करावा लागला असता. त्यामुळे पक्षातील अंतर्गत राजकारण, गटबाजी लक्षात घेता दुसऱ्या जागेसाठी आपली दावेदारी लावण्यास हे दोन्ही नेते तयार नव्हते. त्यांना ती जोखीम नको होती.
काही दिवसांपूर्वीच दिग्विजय सिंह यांनी काही आमदारांचे एक बंड मोडून सरकार वाचवले होते आणि त्याच्या बळावर त्यांना राज्यसभा जागा हवी होती. आता त्यात ते यशस्वी झाले आहेत. त्यांनी राज्यसभेचा अर्ज गुरुवारी भरला आहे.
दिग्विजय सिंह यांच्या या राजकीय चाली एक मंत्री उमंग सिंघार यांच्या ट्विटमधून लक्षात येतात. सिंघर यांनी ट्विटमध्ये ‘कमलनाथ सरकार पूर्णपणे सुरक्षित असून आता राज्यसभेची लढाई सुरू झाली आहे, बाकी आपण सर्व हुशार आहात,’ असा संदेश लिहिला होता. त्यांच्या या संदेशाला दिग्विजय सिंह यांचे भाऊ लक्ष्मण सिंह यांच्या पत्नी रुबिना शर्मा सिंह यांनी सहमती दर्शवली होती. उमंग सिंघार हे दिग्विजय सिंह यांचे कट्‌टर विरोधक आहेत, तरीही त्यांनी असे ट्विट केले होते.
या अगोदर म. प्रदेशातून राज्यसभेवर जाण्यास काँग्रेसमधून माजी प्रदेशाध्यक्ष अरुण यादव, मीनाक्षी नटराजन व अन्य काही नेते उत्सुक होते पण हे नेते लोकसभा निवडणुकांत हरल्यामुळे त्यांची नावे मागे पडत गेली. यात ज्योतिरादित्य यांचे नाव तसे तगडे होते. पण त्यांना रोखण्यासाठी काही राजकीय चाली प्रदेश काँग्रेसकडून खेळल्या गेल्या. अरुण यादव व अन्य काही नेत्यांनी प्रियंका गांधी यांना मध्यप्रदेशातून राज्यसभेत पाठवण्याची मागणी केली.
आपल्या विरोधात एवढे व्यापक राजकारण पाहून ज्योतिरादित्य यांना अस्वस्थ वाटू लागले व त्यांनी भाजपकडे जाण्याचा पर्याय स्वीकारला.
ज्योतिरादित्य शिंदे भाजपमध्ये जाण्याच्या चर्चा अनेक महिने होत्या. पण फेब्रुवारी महिन्यात दंगलीत भडकलेल्या दंगलीवरून त्यांनी भाजपवर आरोप केले. त्यांनी गेल्याच आठवड्यात म. प्रदेशात शेतकरी कर्जमाफी प्रमाणपत्रे वाटली. त्यामुळे जेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की आपल्या हातातून राज्यसभेचे तिकीट जात आहे तेव्हा त्यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्‌ठी दिली.
आता भाजपतर्फे त्यांना राज्यसभेची उमेदवारी मिळाली आहे. पण गेल्या काही महिन्यात अनेक राज्ये हातातून गेल्यानंतर राज्यसभेत भाजपाची सदस्य संख्या कमी झाली आहे, अशावेळी महत्त्वाची विधेयके संमत करण्यासाठी मोदी सरकारला एकेक खासदार महत्त्वाचा वाटत आहे. ही भाजपसाठी अटीतटीची लढाई आहे.