महाराष्ट्र काँग्रेसला अटक करा…

राज्य सरकार मुस्लिमांसाठी ५% आरक्षण देणार अशी बातमी वाचली.  तीन पायांच्या सरकारचा हा निर्णय अनेक अर्थांनी ‘बुडत्याचा पाय खोलात’ नेणारा आहे.

पहिला मुद्दा आहे तो राजकीय आरोपाचा, मुस्लिम लांगुलचालनाचा. भाजपचे माथेफिरू हिंदुत्व याचा फायदा उठवणार हे तर उघड आहे. तीन पायांच्या सरकारमधली सेना आपले हिंदुत्व पुरेसे सिद्ध करून बसलेली असल्याने भाजपच्या हातात कोलित मिळाले तरी त्याची झळ सोसण्यास दोन कॉंग्रेस सोबत असल्याने, आणि शिक्षणखाते सेनेच्या वाट्याला आलेले नसल्याने, सहजपणे हात वर करू शकेल. राष्ट्रवादीचे धोरण ‘गंगा गए गंगादास, जमना गए जमनादास’ असे असल्याने भाजप त्यांनाही फार टोचणार नाही. पण कॉंग्रेस मात्र यात साऱ्याला अंगावर घेऊन आणखी खोल गर्तेत जाणार आहे. याला एकाहून अधिक कारणे आहेत.

पहिले म्हणजे सध्या चालू असलेल्या सीएएविरोधी आंदोलनाच्या बाजूला आपले वजन टाकणारी काँग्रेस इथे दुटप्पी दिसू लागते आहे. तसे पाहता सीएए हा भारताबाहेरील बिगर-मुस्लिम आणि भारतात निर्माण झालेल्या धर्मीयांसाठी नागरिकत्वाचा दरवाजा अधिक सताड उघडणारा कायदा आहे. यात तसे पाहता थेट असे धोकादायक काही नाही. पण यात अत्यंत गंभीर धोका आहे तो म्हणजे धर्माधारित विभागणीला संविधानात स्थान निर्माण होण्याचा. एकदा अशी विभागणी संविधानमान्य आहे यासाठी हा प्रिसिडन्स तयार केला की त्याचा वापर पुढे कुठे नि कसा होत राहिल याचा तर्क करण्याजोगा आहे. (शिवाय एनआरसी-सीएए ही जोडी एकत्रितरित्या काय भयाण परिस्थिती निर्माण करू शकते याबाबत भरपूर लिहिले-बोलले गेले आहे.) हाच मुद्दा शैक्षणिक मुस्लिम आरक्षणाबाबतही लागू पडतो आहे.

सर्वप्रथम लागू झालेल्या एस. सी-एस.टी, एन.टी या एकत्रितपणे मागासवर्गीय म्हटल्या गेलेल्या वर्गाला आरक्षण लागू झाले ते त्यांना समाजाने निर्माण केलेल्या व्यवस्थेने नाकारलेल्या संधींमुळे. ती नाकारलेली संधी, ते बंद केलेले दार व्यवस्थेनेच उघडल्याखेरीज त्यांना मूळ प्रवाहात येणे शक्यच नव्हते. थोडक्यात सामाजिक शोषण हा त्या आरक्षणाचा निकष होता. त्यानंतर विशिष्ट वर्ग आणि गरीबी असा संयुक्त निकष मंडल आयोगाने मान्य करत ओबीसी आरक्षण लागू केले. यात सामाजिक वर्ग हा निकषाचा भाग होता, जात नव्हे. तो नुकताच मराठा आरक्षणाच्या वेळी समाविष्ट झाला. आता जात+गरीबी हा तिसरा निकष आरक्षणासाठी मान्य झाला. मराठा आरक्षणासोबत चालू असलेल्या धनगर आरक्षणाचा मुद्दा अजून प्रलंबित आहेच. अशा अनेक जाती आपापल्या जातींची सरासरी गरीबी सिद्ध करून आरक्षण मागण्यास उभ्या राहणार आहेत. देशात कोणत्याही जातीमध्ये गरीबी ही एकच गोष्ट आहे जिची कमतरता नसते. त्यामुळे या मागण्यांची संख्या वाढतच जाणार आहे. अशा वेळी शैक्षणिक क्षेत्रात एकदा मुस्लिम+गरीबी हा चौथा निकष मान्य केला गेला जातो आहे. या साऱ्या प्रक्रियेमध्ये गरीबी हा निकष सामायिक असला, तरी समाजगटांनुसार गरीबीची प्रतवारी करण्यात येते आहे. यात वर्ग, जात आणि आता धर्म या निकषाची भर पडते आहे. आता अनेक जाती आणि इतर धर्म आपापल्या धर्मातील गरीबीची आकडेवारी घेऊन आरक्षणाच्या रांगेत उभे राहणार आहेत. आणि ही रांग सतत वाढतच जाणार आहे.

काँग्रेसचे समर्थक जरी ‘हे फक्त शैक्षणिक क्षेत्रापुरते आहे, रोजगार आणि राजकीय क्षेत्रात नाही.’ असे म्हणत असले तरी एकदा ‘पँडोराज बॉक्स’ उघडला की त्यातील मधमाश्या आपण म्हणू तशाच वागतील हा समज भाबडाच म्हणावा लागेल. (त्यासाठी भाजपचे सरकार पुन्हा यावे यासाठी त्यांना देव पाण्यात घालून बसावे लागेल.) कारण असे आरक्षण फक्त प्रवेशाच्या टप्प्यावर असून पुरेसे ठरत नाही, पुढच्या प्रत्येक टप्प्यावर ते देत जावे लागते. याचा पूर्वानुभव आहे. सर्वप्रथम लागू केलेल्या मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत असे दिसून आले की आरक्षणाने रोजगार तर मिळतो, पण त्या रोजगारातील वरचा स्तर हा नेहमी उच्चवर्णीयांच्या बहुसंख्येचा असतो. परस्पर सहकार्याने आरक्षण-लाभार्थींना ते वरच्या स्तरात येण्यापासून रोखताना दिसत होते. थोडक्यात आरक्षण हे केवळ किमान गरज भागवणारे ठरत होते, प्रगतीची पुढची वाट मात्र अजून तितकीच खडतर राहिली होती. मग पदोन्नतीमध्येही आरक्षणाची मागणी करावी लागली. थोडक्यात केवळ तळाशी जागा निर्माण करून पुरत नाही, ती पहिली पायरी असलेली पुरी शिडीच तयार करावी लागते. निदान तशी मागणी पुढे होणार हे उघड आहे.

याशिवाय व्यक्तीचा धर्म स्वीकृत असतो. तो जातीप्रमाणे जन्मदत्तच असावा, अपरिवर्तनीय असावा असा नियम नाही. हे एक वास्तव मुस्लिम आरक्षणाचा उघड गैरफायदा घेण्यास सोयीचे आहे.

केवळ प्रवेशापुरता इस्लाम ‘कुबूल’ केला आणि नंतर पुन्हा धर्म बदलून मूळ धर्मात आलेल्या विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द होईल का? आणि हा बदल कुणाच्या नजरेस आणून द्यायचा? तो निर्णय घेणारी अधिकारी व्यक्ती/संस्था कुठली? आणि समजा हे निदर्शनास आलेच नाही तर काय? शाळेच्या दाखल्यावर अथवा पदवीवर कुठेही धर्माचा उल्लेख नसतो. त्यामुळे पुढचा सारा प्रवास मूळ धर्माचा नागरिक म्हणून करणे शक्य आहे. ज्याप्रमाणे उच्चवर्णीय, उच्चस्थानावरचे अधिकारी ज्या संगनमताने आरक्षणधाऱ्यांना वरची वाट बंद करतात त्याचप्रमाणे असे ‘इस्लाम सर्टिफिकेटधारी’ हिंदू वा अन्य धर्मीय त्यांच्या सोबत्यांना अधिक आपले वाटल्याने ते सोबतीही यावर पांघरुणच घालतील याची शक्यताच अधिक. त्यातून ‘त्यांना’ अर्थात मुस्लिमांना लाभ मिळू देत नाही याचे कलेक्टिव समाधानही असेल. आता याचे काय करायचे? खरा मुस्लिम की खोटा याची सिद्धता कशी घ्यायची? की त्यासाठी आणखी एक किचकट व्यवस्था निर्माण करायची…?

याहून अधिक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केवळ आरक्षण ठेवून भागेल का? मुळात ज्या समाजात आपण उपरे आहोत ही भावना आहे, ज्यांच्या वस्तीत आपल्याला घरही दिले जात नाही अशा सोबत्यांबरोबर मुस्लिम विद्यार्थी शिक्षण घेण्यास राजी होतील? रोजगाराच्या ठिकाणी कदाचित तुलनेने थोडे सोपे असेल कारण सोबतीचे लोक वयाने सज्ञान असतात. मनातील द्वेष निदान शब्दात वा वर्तणुकीत थेट दिसणार नाही याची काळजी घेणारे बरेच असतात. त्या तुलनेत शाळकरी विद्यार्थी अधिक थेट असतात. ज्याला आपण दुय्यम मानतो, त्याला कमी लेखतो त्यामागची भूमिका, भावना त्यांना समजत नसते. ते फक्त आईबापांकडून वारशाने मिळालेला द्वेष पुढे नेत असतात. अशा परिस्थितीत मुस्लिम विद्यार्थी कितपट टिकतील. टिकायला हवेत हे खरे, पण त्याला आरक्षण हा उपाय आहे का? प्रबोधनाची सर्वच राजकीय पक्ष विसरलेली बाजू कधी उचलणार आहेत? बुद्धिहीनतेला, केवळ वारशालाच जोजवणारे अति उजवे, आपल्या बुद्ध्यामैथुनात रमलेले अति डावे यांच्याकडून ती अपेक्षा करणे फोल आहे. कॉंग्रेससारख्या आणि अन्य मध्यममार्गी पक्षांनाच ती जबाबदारी स्वीकारावी लागणार आहे. पण त्यासाठी एकीकडे जनेऊधारी माजी अध्यक्ष दुसरीकडे मुस्लिम आरक्षणाचा पुरस्कार असा तळ्यात-मळ्यात प्रकार म्हणजे मध्यममार्ग, हा कॉंग्रेसचा भ्रम दूर व्हायला हवा.

कॉंग्रेसी मंडळी हा सारा विचार करतात का असा मला प्रश्न आहे. किंबहुना एक युनिट म्हणून, एक गट म्हणून कॉंग्रेसचे असे काही धोरण आहे का अशी शंका यावी इतपत विस्कळित विचार वेगवेगळी कॉंग्रेसी मंडळी मांडताना दिसतात. याला लोकशाही म्हटले तरी ती विचारापुरती असायला हवी, धोरणात मात्र सातत्य हवे हे नाकारता येणार नाही. सीएएबाबत धार्मिक निकष संविधानमान्य नाही म्हणून विरोध करायचा आणि शैक्षणिक आरक्षणात त्याचा पुरस्कार करायचा हा दुटप्पीपणा आहे.

एकीकडे हिंदुत्व हा एक आणि एकच आक्रमक मुद्दा घेऊन उभा असलेला भाजप, आपले स्थान अधिकाधिक बळकट करण्यासाठी हक्काचा सैतान म्हणून कॉंग्रेसला मुस्लिम लांगुलचालन करणारा पक्ष म्हणून अनेक वर्षे बदनाम करू पाहतो आहे. याला गेल्या पाच-सात वर्षांत कमालीचे यश मिळाले आहे. अशा वेळी असा मुस्लिम तुष्टीकरणाचा असा निर्णय घेणे, दोन वेगळ्या मुद्द्यांवर परस्परविरोधी भूमिका घेणारे नेते असणे आणि पक्ष म्हणून एकच अशी ठोस भूमिका नसणे याचा अर्थ कॉंग्रेस आत्महत्या करते आहे. आणि आपल्या देशात अजून तरी आत्महत्या हा गुन्हा आहे. तेव्हा काँग्रेसवर आत्महत्येचा प्रयत्न केल्याचा गुन्हा नोंदवून तिला ताबडतोब अटक करून तुरुंगात टाकावे अशी मागणी या निमित्ताने, या ठिकाणी मी करतो आहे अध्यक्ष महोदय.

डॉ. मंदार काळे, राजकीय-सामाजिक विश्लेषक आणि संगणकतज्ज्ञ आहेत.