लोकनियुक्त मंत्री सरकार चालवत नाहीत, तर प्रशासकीय अधिकारीच सरकार चालवत असतात, हे आपल्याला अनेक खात्यांच्या कारभारात दिसून येते. तथापि हे प्रशासकीय अधिकारी बेकायदा आणि जनहित विरोधी धोरणे राबवित असतील, तर संबंधित कंपन्यांचे कसे वाटोळे होते, याचा महावितरण हा एक उत्तम नमुना आहे.
२०१२ सालापासून महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगासमोर अनेक वैयक्तिकग्राहक प्रतिनिधी व संस्था ग्राहक प्रतिनिधी प्रामुख्याने प्रयास ऊर्जा गट पुणे, विदर्भ इंडस्ट्रीज असोसिएशन नागपूर, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना, इरिगेशन फेडरेशन शेतकरी नेते प्रा. एन. डी. पाटील, वीज ग्राहक समितीअॅड. सिद्धार्थ वर्मा, प्रकाश पोहरे, डॉ. अशोक पेंडसे, ललित बहाळे व इतरअनेक वैयक्तिक व संस्था ग्राहक प्रतिनिधी यांनी कृषी पंपाच्या वीजदेयकांतील घोळ व चोरीला जाणाऱ्या विजेची कृषी पंपाची विक्री दाखवूनमहावितरण कंपनी शासनाची, ग्राहकांची फसवणूक कशी करत आहे हेवेळोवेळी पुराव्यानिशी दाखविले आहे.
ज्या शेती वीज वाहिनी (एजी फीडर) ला उपकेंद्रातून १.५ लाख युनिट वीजदिली, त्या वाहिनीवरील शेती पंपांना ६ लाख युनिट वीज विक्रीची बिले होतअसतात, अशा अनेक धक्कादायक बाबी उघडकीस आल्या. ज्या शेतांचे लेआऊट होऊन १०/१५ वर्षे झाली आणि रहिवाशी वस्त्या झाल्या, तिथेसुद्धाशेतीपंपांचे मीटर रीडिंग सुरूच होते. सरसकट सरासरी ठराविक युनिटसचेबिलिंग सुरू झाले होते. उदाहरणार्थ अकोट, जिल्हा अकोला येथील सुमारे५००० मीटर्स असलेल्या सर्व कृषी पंपांचा वीजवापर अनेक महिने एकसारखासुरू असल्याचे पुरावे वीज नियामक आयोगापुढे सादर झाले होते. अशीपरिस्थिती राज्यात सर्वत्र अनेक ठिकाणी होती. जागेवर पंप नसतानाही किंवावीज पुरवठा खंडित असतानाही बिले दिली जात होती. महावितरणकंपनीचेच माजी कर्मचारी दिवाकर ऊरणे यांनी विनामीटर शेती पंपांच्याजोडभारात परस्पर केलेली वाढ चव्हाट्यावर आणली होती. रीडिंगघेण्यासाठी नियुक्त एजन्सीची देयके मात्र वेळचे वेळी दिली जात होती. परंतुया सर्व बाबतीत दुरुस्ती करणेऐवजी झालेल्या चुकांवर पांघरून घालणेयालाच महावितरणचे तत्कालीन कार्यकारी संचालक (वाणिज्य) अभिजितदेशपांडे यांनी प्राधान्य दिले. देशपांडे यांनी हे सत्य नाकारले, तरीहीकायद्यानुसार आवश्यक म्हणून किमान दुरुस्ती उपाययोजना जरी केल्याअसत्या, तरी वीज चोरी शोधून खरी गळती कमी करता आली असती आणिपरिणामी बोगस कृषी विक्री कमी होऊन कृषी थकबाकी सुद्धा कमी झालीअसती आणि महावितरणचा महसूल खूप वाढला असता व महावितरण आजआर्थिक संकटात आले नसते. त्या वेळेस देवेन्द्र फडणवीस विधानसभेतविरोधी पक्षनेते असताना शेतकरी देयक घोटाळा आवर्जून सांगत. शेतकऱ्यांच्या विजेच्या विषयावर ग्रामीण भागात असलेल्या रोषाचा २०१४साली झालेल्या सत्तांतरामध्ये वाटा निश्चितच आहे. पण अल्पावधीतच परतराज्यातील बेताल कारभार करणारे अधिकारी यांनी सत्तेशी लवकरच जुळवूनघेतले. चंद्रशेखर बावनकुळेही याला अपवाद नव्हते.
फडणवीसांच्या सूचनेप्रमाणे “कृषीपंप वीज वापर सत्यशोधन समिती” २०१५साली स्थापन झाली खरी, पण महावितरणच्या अधिकारी वर्गाने ऊर्जामंत्रीयांचे सल्लागार व समितीचे अध्यक्ष विश्वास पाठक यांना विश्वासात घेऊनचौकशी हेतुपुरस्पर लांबवली. “आयआयटी पवई” सारख्या नामवंत संस्थेनेतयार केलेला अहवाल पाठकांच्या मदतीने केराच्या टोपलीत टाकण्यातअभिजित देशपांडे यांना यश आले आणि येथेच महावितरण स्वतःच्याकंपनीच्या अस्तित्वाच्या लढाईतील महत्त्वाचा टप्पा हरली.
सदरचा “शेतीपंप वीजवापर सत्यशोधन समिती“चा अहवाल हासत्यस्थितीस अनुसुरून होता व त्या माध्यमातून अनेक चुका दुरुस्त करूनमहावितरणला आर्थिक अडचणीतून वेळीच सहज रीतीने बाहेर काढणेसरकारला शक्य होते. परंतु विश्वास पाठक त्यावेळेस उत्तर प्रदेशात योगीसरकारने कर्जमाफी केल्याने राज्यालाही करावी लागणार असे सांगत होते. त्यामुळे कृषी देयक चुका मान्य करून त्या दुरुस्त करणेसाठी आवश्यक आर्थिक भार राज्यावर येणार असल्याने ते शक्य नसल्याचे त्यांनी समितीपुढेमांडले व संपूर्ण अहवालच बदलण्याचा प्रयत्न केला. त्यासाठी एक नवीनअहवाल ई–मेलद्वारे पाठवण्यात आला. समितीचे सदस्य आशिष चंदाराणाह्यांनी माझ्याशी बोलून समन्वय साधण्याचा प्रयत्न केला. पण त्यांना मीराज्याच्या व शेतकरी ग्राहकांच्या हितासाठी सत्याची साथ देणेबाबत सांगितले. त्यानुसार समितीने दोन अहवाल सादर केले. एक समितीच्या मीव चंदाराणा या २ सदस्यांनी बनविलेला, तर दुसरा विश्वास पाठक यांनामहावितरण अधिकाऱ्यांनी बनवून दिलेला. समितीने बहुमताने जरी आय. आय. टी. अहवालास मान्यता देऊन शेतीपंप वीज वापर दुरुस्त व कमीकरण्यास मान्यता दिली असली, तरीसुद्धा पाठक हे सरकारचाच घटकअसल्याने किंबहुना ऊर्जा खात्याचे प्रमुख निर्णय घेण्याचे अधिकार त्यांनाचअसल्याने त्यांनी “आय. आय. टी. मुंबई‘ कृत अहवाल अलगद केराच्याटोपलीत टाकला. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अहवाल विधानसभेसमोरठेवण्याचे व शेती पंप वीज बिले दुरुस्त करण्याचे सातत्याने विधानसभेमध्येव वाहिन्यांद्वारे आश्वासन दिले पण अधिकाऱ्यांच्या दबावामुळे तेसातत्याने टाळले. वास्तविक पाहता महावितरणमधल्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यासकृषी पंपाचे बिलिंग बोगस असल्याचे मान्यच आहे. परंतु जर अधिकृतकागदोपत्री मान्य केले तर कृषी पंपाच्या जादा दाखवलेल्या विक्रीवर राज्यशासनाकडून घेतलेल्या जादा अनुदानाच्या वसुलीसाठी फौजदारी गुन्हेदाखल होऊ शकतात, या भीतीपोटी व काही अधिकाऱ्यांच्या हितासाठीअभिजित देशपांडे यांनी महावितरण कंपनीचे भविष्यच पणाला लावले. वास्तविक त्यावेळी केंद्रात आणि राज्यात एकच सरकार होते. काम कठीणहोते पण अशक्य नव्हते. धाडसी निर्णय घेतले जात होते. परंतुअधिकाऱ्यांच्या प्रेमात पडलेले विश्वास पाठक यांची भूमिका नडली. मलाअधिकाऱ्यांच्या अडचणी समजून त्या अनुषंगाने समितीने अहवाल बदलणेमुळीच मान्य नव्हते. किंबहुना विश्वास पाठक यांनी अधिकाऱ्यांना मदतकरणेसाठी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांची सुद्धा दिशाभूल केली असल्याचीशक्यता नाकारता येत नाही. पाठकांनी पाठवलेला अहवाल वाचताच तोकोणी लिहिला होता हे माझ्या त्वरित लक्षात आले होते. त्या अधिकाऱ्यासफोन करून विचारताच त्याने मान्य सुद्धा केले, पण तो शासकीय सेवक. त्याला दोष देऊन काय उपयोग. तत्कालीन मुख्यमंत्री हे ऊर्जा खात्याबाबतबावनकुळेपेक्षा पाठकांवर जास्त विश्वास ठेवत होते आणि पाठकांनाअधिकाऱ्यांनी पूर्वीच ताब्यात घेतले होते. यातूनच खुद्द फडणवीस यांचा व शेतकऱ्यांचा सुद्धा “विश्वास”घात झाला, दोषी अधिकारी जिंकले आणिमहावितरणला गर्तेतून बाहेर काढण्याच्या मोहिमेतील महत्त्वाचा टप्पामहाराष्ट्र हरला.
त्यानंतरही पुन्हा “राज्यातील सर्व ४० लाख शेती पंप वीज ग्राहकांची वीजबिले १५ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत तपासून दुरुस्त व अचूक करण्यात येतील. वत्यानंतर अचूक वीज बिलांच्या आधारे नवीन कृषि संजीवनी योजनाराबविण्यात येइल.” असे स्पष्ट आश्वासन मा. मुख्यमंत्री व मा. ऊर्जामंत्रीयांनी तत्कालीन अधिवेशन काळात २७ मार्च २०१८ रोजी इरिगेशनफेडरेशनच्या धडक मोर्चाच्या शिष्टमंडळासोबत विधानभवन येथे झालेल्याबैठकीत दिले होते. या मोर्चाचे व शिष्टमंडळाचे नेतृत्व जेष्ठ नेते एन. डी. पाटील यांनी केले होते. शिष्टमंडळामध्ये एन. डी. पाटील यांच्यासह प्रतापहोगाडे, बाबासाहेब पाटील भुयेकर, आर. जी. तांबे, विक्रांत पाटील व अरुणलाड हे सहभागी होते. या बैठकीमध्ये व चर्चेमध्ये आ. गणपतराव देशमुख, सतेज पाटील, चंद्रदीप नरके, प्रकाश आबीटकर, अमल महाडीक, उल्हासपाटील, सुजीत मिणचेकर, सुरेश हाळवणकर इ. आमदार सहभागी होते. मा. मुख्यमंत्री यांचे सह ना. ऊर्जामंत्री, ना. दिवाकर रावते, ना. चंद्रकातदादापाटील, ऊर्जा सचिव अरविंद सिंग, संजीव कुमार, अभिजित देशपांडे इ. प्रमुख उपस्थित होते. तथापि सदर बैठकीचा निर्णय व संबंधित पुढील सर्वकार्यवाही हा भाग पुन्हा अभिजित देशपांडे व विश्वास पाठक यांनी दाबूनटाकला. या सर्व बाबींचा एकत्रित परिणाम व गेली १० वर्षे सातत्याने दुप्पटबिलींग यामुळे शेतकऱ्यांची बोगस व पोकळ थकबाकी ५० हजार कोटी रु. दिसते आहे.
लोकनियुक्त मंत्री सरकार चालवत नाहीत, तर प्रशासकीय अधिकारीच सरकार चालवत असतात, हे आपल्याला अनेक खात्यांच्या कारभारात दिसूनयेते. तथापि हे प्रशासकीय अधिकारी बेकायदा आणि जनहित विरोधी धोरणेराबवित असतील, तर संबंधित कंपन्यांचे कसे वाटोळे होते, याचा महावितरणहा एक उत्तम नमुना आहे हेच या सर्व बाबींमुळे स्पष्टपणे दिसून येत आहे.
प्रताप होगाडे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना व कृषी वीजवापर सत्यशोधन समिती सदस्य.
COMMENTS