मुळशी सत्याग्रह : पहिल्या धरणविरोधी लढ्याची शतकपूर्ती

मुळशी सत्याग्रह : पहिल्या धरणविरोधी लढ्याची शतकपूर्ती

भारतामध्ये धरणांशी संबंधित संघर्षांचा प्रदीर्घ इतिहास आहे. 1920 सालच्या सुरुवातीला म्हणजे 100 वर्षापूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रातील पुण्याजवळील मुळा आणि नीला नद्यांच्या संगमावर बांधण्यात आलेल्या मुळशी धरणाच्या विरोधात सुरू झालेला लढा हा भारतातील आणि कदाचित जगातील देखील, पहिला धरणविरोधी संघर्ष होता.

भारतामध्ये धरणांशी संबंधित संघर्षांचा प्रदीर्घ इतिहास आहे. 1920 सालच्या सुरुवातीला म्हणजे 100 वर्षापूर्वी पश्चिम महाराष्ट्रातील पुण्याजवळील मुळा आणि नीला नद्यांच्या संगमावर बांधण्यात आलेल्या मुळशी धरणाच्या विरोधात सुरू झालेला लढा हा भारतातील आणि कदाचित जगातील देखील, पहिला धरणविरोधी संघर्ष होता.

मुळशी सत्याग्रह म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या लढ्याचे नेतृत्व पांडुरंग महादेव ऊर्फ सेनापती बापट आणि वि. म. भुस्कुटे यांनी केले. हा शक्तिशाली संघर्ष केवळ धरणाखाली गेलेल्या ५२ गावांमध्येच नव्हे तर बाहेरही, अगदी पुण्यापर्यंत आणि त्यापलीकडे पसरला होता. शंभर वर्षांपूर्वीच्या या संघर्षाची महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे स्त्रियाही या संघर्षात सहभागी होत्या आणि निकराने लढल्या होत्या.[1] त्यांना मारहाण  झाली होती आणि त्यांनी तुरुंगवास देखील भोगला होता. महात्मा गांधींचे निकटवर्तीय महादेवभाई देसाई यांच्या डायऱ्यांमध्ये या संघर्षाचा संदर्भ मिळतो. ते १९२३ साली पुण्यातील येरवडा तुरुंगात असतानाच्या नोंदींनुसार या संघर्षात सहभागी असलेले धरणग्रस्तदेखील त्याच वेळी येरवडा तुरुंगात कैद केले गेले होते. मुंबईला वीज पुरवठा करण्यासाठी हे  धरण बांधणार्‍या आणि लोकांचा संघर्ष चिरडून टाकण्यार्‍या टाटा कंपनीच्या विरोधात हा लढा होता. हे धरण एकोणीसशे पंचवीसच्या आसपास बांधण्यात आले असले आणि तेव्हापासून कार्यरत असले तरीही पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील विस्थापितांची तिसरी पिढी यंदा मुळशी सत्याग्रहाची शतकपूर्ती साजरी करू इच्छिते हे स्वाभाविकच आहे.

या ऐतिहासिक लढ्याच्या १०० व्या वर्षाच्या निमित्ताने मी या धरणाच्या जलाशयाखालील बुडित गावांना भेट दिली. या गावांतील विस्थापित रहिवाशांमधील तळमळीचे आणि उत्साही नेते सोबत होते. आणि या धरणामुळे विस्थापित झालेल्या कुटुंबांच्या आजच्या पिढ्यांना आज देखील  भेडसावणाऱ्या अनेक समस्या पाहून मला धक्का बसला असे म्हटले तर ती अजिबात अतिशयोक्ती ठरणार नाही. धरणग्रस्तांच्या अशाच एका  गावातील लोकांना मी म्हटले की, त्यांचे गाव फार सुंदर आहे. यावर एका वृद्ध गृहस्थांनी दिलेले उत्तर ऐकून मी स्तंभित झाले. विस्थपितांच्या दुसऱ्या पिढीतील जे मोजके लोक उरलेत त्यातलेच ते एक.  ते उदासवाण्या आवाजात म्हणाले, “ताई, हे कुठलं आमचं गाव? हे तर टाटांचं गाव आहे.” जी ५२ बुडित गावे होती त्यांपैकी अनेक गावे धरणाच्या जलाशयाच्या आजूबाजूला उंचावर विस्थपितांना वसवावी लागली,  कारण ना ब्रिटिश इंडियाने, ना टाटा कंपनीने त्यांना पुनर्वसनासाठी जमीन उपलब्ध करून दिली होती. धरणासाठी विस्थापित झालेल्यांच्या सुपीक जमिनी पाण्याखाली गेल्यावर गावातील लोकांनी धरणाच्या परिसरातल्या आणि जलाशयाच्या परिघावरील जमिनींवर वस्ती केली आहे. या जमिनींना “टाटा लँड्स” असे म्हणतात. कारण या जमिनींचा मोठा भाग टाटा कंपनीच्या मालकीचा आहे. किंबहुना, खरेतर सुलसा बेटावर  अनेक धरणग्रस्त कुटुंबे जमीन कसत असली आणि राहत असली तरीही संपूर्ण सुलसा बेट टाटा कंपनीचे आहे असे घोषित करण्यात आले आहे.

ओरडून स्पष्ट शब्दात सांगितले जात आहे - या जमिनी टाटा कंपनीच्या आहेत. फोटो: नंदिनी ओझा

ओरडून स्पष्ट शब्दात सांगितले जात आहे – या जमिनी टाटा कंपनीच्या आहेत. फोटो: नंदिनी ओझा

त्यानंतर आम्ही तीन दिवस बुडित गावांना भेटी दिल्या. ज्या ज्या गावाला भेट दिली त्या सर्व धरणग्रस्त गावांतील लोकांच्या समस्या एकसारख्याच होत्या. लोक म्हणाले की विस्थापित कुटुंबांना मालकी हक्क मिळालेले नसल्यामुळे, “आम्ही टाटा कंपनीच्या दयेने जगत आहोत.” वरच्या टेकड्यांवर असलेल्या उंचावरच्या जमिनींचे काही भूखंड काही विस्थापितांच्या नावे आहेत. पण हे भूखंड शेती करण्याजोगे नाहीत कारण ते खडकाळ आहेत,  जंगल जवळ आहे,  रानटी प्राण्यांचा तिथे वावर आहे, आणि जलाशय अवघ्या काही अंतरावर असूनही सिंचनाची काही सोय नाहीय. या गावांमध्ये राहत असलेले लोक हे मुख्यतः विस्थापितांच्या दुसर्‍या पिढीतील लोक आहेत.  रोजगाराच्या संधी नाहीत आणि घरे बांधण्यासाठी जमिनींवर मालकी हक्क नाही अशा परिस्थितीत विस्थापितांच्या तिसऱ्या पिढीला रोजगारासाठी बाहेर पडावे लागले आहे. काही गावांमध्ये फक्त वृद्ध जोडपीच राहतात. ते दृश्य हृदयद्रावक होते. एका वृद्ध स्त्रीने त्यांची खंत व्यक्त केली, “तुला इथे कोणी खेळताना, बागडताना दिसतंय का? मला इथे आवडत नाही कारण इथे फक्त आम्ही म्हातारे- कोतारेच राहतो. पण त्याला पर्याय काय? कामधंदा नाही, आमच्याकडे गाव वसवण्यासाठी गावठाणदेखील नाही. जमिनीच्या अभावी तरुण पिढी स्वत:ची घरंही बांधू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत हे तरुण इथे कशाला राहतील?”

टाटा कंपनीच्या मालकीच्या मुळशी जलाशयाभोवती विखुरलेली गावे. फोटो: नंदिनी ओझा

टाटा कंपनीच्या मालकीच्या मुळशी जलाशयाभोवती विखुरलेली गावे. फोटो: नंदिनी ओझा

गावात राहिलेल्या तुरळक तरुणांनी सांगितले की, तरुणांना शहरांत न राहता त्यांच्या पूर्वजांच्या गावी परत येण्याची इच्छा आहे. इतर ठिकाणच्या अनेक धरणांप्रमाणे जर टाटा कंपनीने केवळ जलाशयातील मासेमारीला परवानगी दिली तरीदेखील जलाशयात शेकडो टन माशांचे उत्पादन होण्याची शक्यता असल्याने कामाच्या शोधात शहरात गेलेले अनेक तरुण परत येऊ शकतील. त्याचबरोबर टाटांनी पश्चिम घाटातील या सुंदर गावांमध्ये पर्यावरणीय पर्यटनाला (इको-टुरिझम)

"टाटा लँड्स"वरील एका गावातील शेती. फोटो: नंदिनी ओझा

“टाटा लँड्स”वरील एका गावातील शेती. फोटो: नंदिनी ओझा

परवानगी दिली तर रोजगाराच्या संधींची कमतरता भासणार नाही. टाटांना मनोरंजन आणि हॉटेल व्यवसायाचा प्रदीर्घ इतिहास व अनुभव असला तरी स्थानिक लोकांना या भागात त्यांच्यासारखी आलिशान पंचतारांकित हॉटेल्स नको आहेत. त्यांना हवे आहे पर्यावरणपूरक पर्यटन, जे सांस्कृतिकदृष्ट्या स्थानिक जीवनशैलीशी जुळणारे असेल आणि लोकांचे त्यावर नियंत्रण ठेवता येईल. उत्पन्न व रोजगार निर्मितीसाठी लोकांच्या अनेक कल्पना आहेत. तरुणांना आजूबाजूच्या

"टाटा लँड्स"वरील एका गावाची चावडी/सामाईक अंगण, गाव ढोकळवाडी. फोटो: नंदिनी ओझा

“टाटा लँड्स”वरील एका गावाची चावडी/सामाईक अंगण, गाव ढोकळवाडी. फोटो: नंदिनी ओझा

परिसरात भरपूर उपलब्ध असलेल्या छोट्या वनउत्पादनाच्या संकलन आणि विक्रीचे प्रशिक्षण देता येईल. स्थानिक रोजगार उपलब्ध झाल्यावर शहरांमधून तरुण परत गावात येतील आणि , शहराकडून गावाकडे होणार्‍या, उलट्या दिशेच्या स्थलांतराला प्रोत्साहन मिळेल. कामाच्या शोधात गावाबाहेर गेलेले चाळिशीचे एक गृहस्थ म्हणाले, “टाटा कंपनीने इथल्या स्थानिक लोकांना कोणत्याही नोकर्‍या दिल्या नाहीत. त्यामुळे येत्या १०-१५ वर्षांत आमची वृद्ध पिढी मृत झाल्यावर हा प्रदेश विस्थापित-मुक्त होईल अशी त्यांनी सोय करून ठेवली आहे.”

"टाटा लँड्स"वरील एका गावाचे देऊळ आणि पटांगण, गाव ढोकळवाडी, फोटो: नंदिनी ओझा

“टाटा लँड्स”वरील एका गावाचे देऊळ आणि पटांगण, गाव ढोकळवाडी, फोटो: नंदिनी ओझा

आम्हाला भेटलेल्या काही कुटुंबे जमीन टाटा कंपनीच्या ”मालकी”ची असल्यामुळे काही दशकांपूर्वीपर्यंत त्यांनी कसलेल्या जमिनींसाठी भाडे भरत होती व त्यांना त्याबद्दल पावत्या दिल्या जात. तथापि, कंपनीने भाडे वसूल करणे बंद केल्यामुळे लोकांना असुरक्षित वाटू लागले आहे. भाड्याच्या पावत्या नसल्यामुळे त्यांना भविष्यात या जमिनी कसण्याची परवानगी दिली जाणार नाही अशी भीती त्यांना वाटतेय. “टाटाच्या लोकांची गस्त वाढली आहे. जर त्यांना कुणी आपल्या घराच्या एक-दोन खोल्या वाढवलेल्या आढळलं तर ते थेट नोटिसा देतात आणि लोकांना कोर्टात खेचजातात.” पाण्याबाहेर मोठ्या प्रमाणात जमीन आहे आणि ती सारी टाटा कंपनीच्या मालकीची तरीही विस्थापितांच्या कुटुंबांवर मात्र एखादी खोली वाढवण्यावरही निर्बंध आहेत. जलाशयाभोवतीच्या कंपनीच्या मालकीच्या जमिनीचे ऑडिट करणे मोठे रोचक ठरेल.

: मुळशी धरणाच्या खालच्या भागातील जमिनीचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी बांधावी लागलेली संरक्षक भिंत, फोटो: तेजस पवार

: मुळशी धरणाच्या खालच्या भागातील जमिनीचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी बांधावी लागलेली संरक्षक भिंत, फोटो: तेजस पवार

या प्रभावित गावांतील लोक जगण्यासाठी संघर्ष करत असतानाच बुडित क्षेत्राबाहेर पडताच वेगवेगळे आवाज ऐकू येतात. त्या काळी धरणामुळे विस्थापित झालेल्या मोठ्या जमीनमालकांना आणि सावकारांना इतकी प्रचंड रोख रक्कम देण्यात आली होती की ती त्यांच्या बैलगाड्यांमध्ये मावली नव्हती असे लोकांचे म्हणणे आहे! आजही टाटा कंपनी स्थानिक लोकांना रस्ते आणि छोटी बांधकामाची कामे यांसाठी काही कंत्राटे देते. त्यांनी एक शाळा आणि रुग्णालयदेखील उभारले आहे ज्यामुळे स्थानिकांना फायदा झाला आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. पण मग काही तरुण म्हणतात, “हे सरकारचे काम नाही का? टाटांकडे या जमिनीची खाजगी मालकी कशी काय?”

टाटा कंपनीने उभे केलेले सेनापती बापट स्मारक. फोटो : नंदिनी ओझा

टाटा कंपनीने उभे केलेले सेनापती बापट स्मारक. फोटो : नंदिनी ओझा

पण अंशतः पाण्याखाली गेलेल्या गावांमध्ये राहणाऱ्या विस्थापितांच्या कुटुंबांनादेखील आजही नव्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. उदाहरणार्थ, कंपनी आता जलाशयाभोवती ६-७ फूट उंच भिंत बांधत आहे आणि त्या भितीचे बहुतांश भाग बांधण्यात आले आहेत. या भिंतीमुळे पाण्याजवळ येणाऱ्या पाळीव गुरे ढोरे आणि वन्यजीवांच्या पाणी पिण्याच्या मार्गांमध्ये अडथळा आला आहे. वन्य प्राण्याच्या वावरासाठी भिंतीमध्ये काही ठिकाणी जागा सोडण्यात आल्या आहेत. पण त्या अपुऱ्या आहेत व उलट त्या ठिकाणी शिकाऱ्यांना जनावरांची शिकार करणे सुलभ झाले आहे. अशा भिंतींमुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या प्रभावांचे मूल्यांकन करणे आवश्यक आहे की नाही हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरेल, विशेषतः ही भिंत अजून बांधून झाली नसल्याने. याला आणखी एक विशेष महत्त्व आहे कारण सरकारने स्थापन केलेल्या पश्चिम घाट पर्यावरण समितीच्या अहवालानुसार यातील काही भाग पर्यावरणीय दृष्ट्या अतिसंवेदनशील प्रदेश ठरवणयात आला आहे.

१०० वर्षे पूर्ण होत आलेले मुळशी धरण आता खूप जुने झाले आहे आणि ते कमकुवत होत चालले आहे आणि त्यामुळे नव्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. “१९९५-९८ च्या दरम्यान आधाराला मोठे मोठे दगडी खांब बांधून त्याची जवळपास नव्याने पुनर्बांधणी करण्यात आली. हे दगड उपलब्ध करण्यासाठी दगडाच्या खाणींमध्ये लावलेल्या सुरुंगांमुळे आमचे ताजे पाण्याचे प्रवाह लुप्त झाले

 टाटा कंपनीने उभे केलेले सेनापती बापट स्मारक. फोटो : नंदिनी ओझा

टाटा कंपनीने उभे केलेले सेनापती बापट स्मारक. फोटो : नंदिनी ओझा

आहेत,” असे जामगाव येथील एका रहिवाशाने सांगितले. धरणाच्या खालच्या भागात, गेल्या काही वर्षांत धरणाचे पाणी मोठ्या प्रमाणात सोडल्याने त्या जोराच्या प्रवाहाने नदीकाठच्या दोन्ही बाजूच्या जमिनी नष्ट झाल्या आहेत. माले या खालच्या प्रभावित  गावात भेटलेल्या लोकांपैकी एक जण म्हणाला, “टाटा कंपनीने धरणातून पाणी सोडल्यामुळे माझ्या जमिनीची धूप होऊ नये म्हणून भिंत बांधून घेण्यासाठी मला सात वर्षे संघर्ष करावा लागला! अशा प्रकारची धूप रोखण्यासाठी कंपनीने इतर कोठेही आपणहून प्रयत्न केलेला नाही.”

भारतातील इतर धरणांप्रमाणे याही धरणाचे त्याच्या खालच्या भागावर होणारे  परिणाम कुठेच हिशेबात घेतले गेलेले नाहीत. मुळशी धरणाच्या खालच्या भागातील माशांच्या पैदाशीवर या धरणाचा गंभीर परिणाम झाला आहे. बदललेल्या परिस्थितीमुळे आणखी एक समस्या प्रकर्षाने जाणवत आहे. ती म्हणजे महाराष्ट्रातील कृष्णा खोऱ्यातील पाण्याच्या अभावग्रस्त भागातील पाणी या धरणामार्फत दुसऱ्या खोऱ्याकडे वळवले जात आहे. वीजनिर्मितीनंतर या धरणातून वाहून जाणारे पाणी आणि निर्माण झालेली  वीज किनारपट्टीच्या मुबलक पाणी असलेल्या प्रदेशांकडे वळवली जात आहे. हा मुद्दा इतका वादग्रस्त ठरला आहे की, टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये दिलेल्या वृत्तानुसार, नुकतेच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटले आहे की ”पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यासाठी मुळशी धरणातून पाणी घेण्याचा आमचा विचार आहे… . टाटांनी धरणातील वीजनिर्मिती थांबवावी … देशात आधीच अतिरिक्त वीजनिर्मिती होत आहे.”

पण पीडित कुटुंबांना आणि या भागाला भेट देऊन झाल्यानंतर,  मौखिक इतिहास अभ्यासक या नात्याने, मला जी गोष्ट पीडितांच्या दुखा:वर मीठ चोळणारी व सर्वांत अपमानकारक वाटली ती ही की धरण निर्माण करणार्‍या टाटांनी या धरणविरोधी लढ्याचा इतिहासदेखील पळवून आपल्या पंखाखाली घेतला आहे. ज्या सेनापती बापटांनी टाटा कंपनीने चिरडलेल्या मुळशी सत्याग्रहाचे नेतृत्व केले, त्यासाठी त्यांना अनेक वर्षे तुरुंगात घालवावी लागली त्यांच्याच स्मृतीप्रीत्यर्थ टाटा कंपनीने सिमेंट आणि दगडाने बांधलेले स्मारक निर्माण केले आहे!

गंमत म्हणजे, स्मारकावरील शिलालेखात सेनापती बापट यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या संघर्षाचा उल्लेखही नाही आणि फाटक अनेकदा बंद असल्याने स्मारकस्थळाकडे जाणेही कठीण आहे.

सेनापती बापट आणि जमशेदजी टाटा, टाटा कंपनीचे प्रणेते एकाच चौकटीत बंद. फोटो: नंदिनी ओझा

सेनापती बापट आणि जमशेदजी टाटा, टाटा कंपनीचे प्रणेते एकाच चौकटीत बंद. फोटो: नंदिनी ओझा

टाटा कंपनीने बांधलेल्या शाळेलाही सेनापती बापटांचे नाव देण्यात आले आहे. धरण बांधणाऱ्या कंपनीचे प्रमुख जमशेदजी टाटा आणि धरणविरोधी सेनापती बापट यांचे एके ठिकाणी एकाच चौकटीतले फोटो पाहून दुःख झाले.

दुसरीकडे मुळशी सत्याग्रहावर लिहीलेली पुस्तकेही आज छाप्यात उपलब्ध नाहीत. या प्रकल्पाचे अहवाल किंवा त्यासाठी केलेले करार हे विस्थपितांच्या कुटुंबीयांना उपलब्ध होणे ही तर फार लांबची गोष्ट आहे. जुनी मंदिरे पाण्याखाली आहेत आणि त्यांतील मूर्ती, वस्तू आणि कलाकृती जलाशयाच्या परिघावर  उपेक्षित आणि दुर्लक्षित अवस्थेत विखुरलेल्या दिसतात.

ऐतिहासिक मुळशी सत्याग्रहाच्या १०० व्या वर्षात मुळशी धरण बांधताना विस्थपित झालेल्या लोकांना टाटा वीज प्रकल्पाचे भागीदार आणि सहमालक बनवले पाहिजे असे मला वाटते, निदान सरकारने या विस्थापितांच्या आजच्या वारसांचे म्हणणे  ऐकून घ्यावे. मुळशी धरणग्रस्त आपले मौन तोडण्यास उत्सुक आहेत, त्यांचे पिढ्यांचे मौन तोडले जाण्यासाठी फक्त संवेदनशील कानांची गरज आहे.

नंदिनी ओझा, या ओरल हिस्ट्री असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अध्यक्षा आहेत. [email protected]

COMMENTS