नागपूर पोलिसांकडून सर्वांत जुना रेड लाइट एरिया अचानक बंद

मुंबईः नागपूर शहराच्या मध्यभागी २५० वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या बांधलेल्या गंगा जमुना या रेड लाइट जिल्ह्याकडे जाणाऱ्या १६ पैकी १५ मार्गांवर पोलिसांकडून बॅरिकेड्स लावण्यात आले आहेत. किमान तीन पोलिस आणि सीसीटीव्ही कॅमेरा असलेली एक पोलिस व्हॅन यातील प्रत्येक प्रवेशमार्गावर पाहणी करताना दिसते. “त्रास” किंवा “संभाव्य धोक्याला” आळा घालण्यासाठी असलेले फौजदारी दंड संहितेचे कलम १४४ या तीन एकरच्या परिसराला लागू करण्यात आले आहे.

या क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या कोणत्याही बाहेरच्या व्यक्तीला आणि विशेषतः पुरूषांना त्यांच्या भेटीचे कारण विचारले जाते. पोलिसांचे समाधान न होणारे उत्तर दिल्यास तुम्हाला मारहाण होऊ शकते. जवळपास २००० महिला, काही एकट्या आणि त्यातील अनेकांसोबत त्यांची लहान मुले आहेत या सर्वांना या तीन एकरच्या परिसरात बंदिस्त करण्यात आले आहे. त्यांना शरीरविक्रय करणे तर दूरच, त्या क्वचितच आपल्या घरातून बाहेर पडताना दिसतात.

११ ऑगस्ट रोजी नागपूर शहर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी हे ठिकाण बंदिस्त करण्याचे आदेश अचानकच दिले. त्यामुळे संपूर्ण गंगा जमुना परिसर बेरोजगार झाला आहे. या अचानक आणि ताबडतोब घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम इतका गंभीर आहे की, अनेक महिलांना संपूर्ण ऑगस्ट महिन्यात एक रूपयाचेही उत्पन्न कमावता आलेले नाही.

जया (नाव बदलले आहे) ही तिशीतील महिला आहे. ती ओदिशातील दुष्काळग्रस्त फुलबनी जिल्ह्यातून वयाच्या अवघ्या १४ व्या वर्षी गंगा जमुनाला स्थलांतरित झाली. “त्या वर्षी आमच्याकडे घरात क्वचित काहीतरी खायला होते. मी नोकरी आणि पुरेसे अन्न शोधण्यासाठी घरातून पळाले,” असे जया म्हणाली. “आज आम्हाला त्याच परिस्थितीचा सामना करावा लागत आहे.” जयाला आपल्या दोन मुलांची काळजी वाटते आहे. एक चौथीत असलेली मुलगी आणि अलीकडेच दहावी पास झालेला तिचा मुलगा. “त्यांच्यासाठी मागे काहीही शिल्लक नाही. मी काही कमावले नाही तर माझी मुले शिकणार नाहीत. त्यांचे आयुष्य दावणीला लागले आहे.”

अलका या अहमदनगरमधील २८ वर्षीय महिलेसाठी ही भीती खूप जास्त वाईट आहे. ती म्हणते की तिने अज्ञात नंबरवरून आलेले फोन उचलणे बंद केले आहे. “मागील वर्षी मार्चमध्ये लॉकडाऊनपूर्वी मी माझ्या लहान बहिणीच्या लग्नासाठी १.५ लाख रूपयांचे कर्ज घेतले होते. मला वाटले होते की मी ते हळूहळू परत करेन. परंतु ही जागा सील केल्यानंतर एजंट (कर्ज देणारे) यांनी मला गंभीर परिणाम होतील अशा धमक्या देण्यास सुरूवात केली आहे,” असे अलका म्हणाली.

अलका ही निरक्षर आहे. तिच्या सात वर्षांच्या मुलीची शाळा अद्याप सुरू व्हायची आहे. “या अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे मी हतबल झाले आहे,” असे ती म्हणाली.

पोलिस अधिकाऱ्यांच्या आकडेवारीनुसार या जागेत १८८ कुंटणखाने- ३० बहुमजली आणि इतर लहान जागा- चालतात. ते गंगा जमुनामध्ये किंवा बाहेर राहणाऱ्या महिलांना प्रतिदिन, साप्ताहिक किंवा मासिक तत्वावर जागा भाड्याने देतात. अनेक कुंटणखान्यांचे मालक या आपल्या तरूणपणी शरीरविक्रयाचा व्यवसाय करणाऱ्या महिला होत्या आणि मागील अनेक वर्षांत त्यांनी या परिसरात घर घेण्यासाठी पैसे साठवले आहेत.

अनैतिक तस्करी (प्रतिबंध) कायदा (आयपीटीए) १९५६ अंतर्गत कुंटणखाना चालवणे हा दंडनीय अपराध असला तरी शरीरविक्रयाच्या व्यवसायातील महिला बळी मानल्या जातात आणि कायद्याचे अंमलबजावणीकर्ते आणि राज्य सरकार हे दोन्ही त्यांच्या पुनर्वसनासाठी कार्यरत असणे अपेक्षित आहे.

मानवाधिकार वकील निहालसिंग राठोड यातील काही महिलांना कायदेशीर मदत देत आहेत. त्यांनी १९७८ साली आयटीपीए कायद्यात केलेल्या बदलांकडे लक्ष वेधून घेतले. “या व्यवसायाच्या व्यावहारिक बाबीकडे बेकायदा म्हणून पाहिले असले तरी स्वेच्छेने शरीरविक्रयात असलेल्या महिलांना गुन्हेगार मानले जात नाही. कोणत्याही अडथळा किंवा फौजदारी कारवाईशिवाय महिला शरीरविक्रयाला आपला व्यवसाय म्हणून निवडू शकतात”, असे राठोड म्हणाले.

दीनानाथ वाघमारे हे राज्यातील भटक्या आणि विमुक्त जमातींसोबत कटिबद्धतेने काम करणाऱ्या संघर्ष वाहिनी या संघटनेचे संस्थापक सदस्य आहेत. त्यांनी जागा बंदिस्त केल्यावर लगेचच या महिलांशी संपर्क साधला. वाघमारे म्हणतात की शरीरविक्रयात सहभागी असलेल्या सुमारे ८० टक्के महिला या मध्य आणि पूर्व भारतातील एनटी आणि डीएनटी वर्गातील आहेत आणि उर्वरित महिला या अनुसूचित जातींच्या आहेत. “या महिला प्रचंड गरीब पार्श्वभूमीच्या आहेत. त्या भूमीहीन आहेत. त्यांना सामाजिक, आर्थिक किंवा सांस्कृतिक पार्श्वभूमी नाही आणि सरकार आणि समाजाकडून अनेक वर्षांपासून दुर्लक्षित राहिलेल्या समाजाच्या आहेत. सरकारने या समाजाला फक्त गुन्हेगारीकरणाकडे वळवले आहे,” असे वाघमारे म्हणतात.

नागपूर आयुक्त अमितेश कुमार यांनी तयार केलेल्या माहितीनुसार २०११ ते आतापर्यंत पोलिसांनी या जिल्ह्यात ३५५ विविध खटले दाखल केले आहेत. त्यातील १६ खटले हे अज्ञान मुलांशी आणि लैंगिक अपराधांपासून बालकांचे संरक्षण (पोस्को) कायद्यांन्वये आहेत. “या खटल्यांमुळे जवळपास ११३७ आरोपींना अटक झाली. या कालावधीत सुमारे १०९ मुलांची सुटका झाली आणि १२४ महिला ज्यांना शरीरविक्रयात जबरदस्ती ढकलण्यात आले होते त्यांना संरक्षणगृहात पाठवले गेले. आमच्याकडे कठोर कारवाई करण्यासाठी पुरेशी कारणे होती,” असे कुमार म्हणाले.

पोलिसांनी सर्वप्रथम त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा स्त्रोत थांबवण्याचे ठरवले आणि त्यानंतर पुनर्वसनाच्या शक्यतेचा विचार केला. अमितेश कुमार म्हणतात की हे घडले कारण या महिला ऐकायला तयार नव्हत्या. “त्यांना हा त्यांचा अधिकार वाटतो. परंतु हे तसे नाही” असे अमितेश कुमार यांनी द वायरला दूरध्वनीद्वारे सांगितले.

ते पुढे म्हणाले की, हे क्षेत्र ज्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत येते त्या लकडगंज पोलिस ठाण्याकडून या महिलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी काम सुरू आहे आणि फ्रीडम फर्म आणि आत्मवेदना यांच्यासारख्या स्थानिक स्वयंसेवी संस्था यात सहभागी आहेत. “परंतु या महिलांचा गैरसमज झाला आहे आणि त्यांना असे वाटते आहे की त्यांचे काम तात्पुरत्या स्वरूपात थांबवले गेले आहे. परंतु हे असे नाही. मी बेकायदा शरीरविक्रय आणि लहान मुली तसेच मुलांना या शरीरविक्रयाच्या व्यवसायात तस्करी करण्याची परवानगी देणार नाही,” ते म्हणाले.

संशयास्पद नजरेने पाहिल्या जाणाऱ्या आणि नियमितपणे गुन्हेगारीकरण झालेल्या या समाजासाठी आणि ज्यांना अमानुष वागणुकीचा सामना करावा लागला आहे त्यांच्यासाठी सरकारवर विश्वास ठेवणे कठीण जाते आहे, असे मत परिसरातील एका तरूण पदवीधर मुलीने व्यक्त केले. तिची आई पूर्वी शरीरविक्रयाचा व्यवसाय करत होती. आता तिच्या मालकीचा एक कुंटणखाना या परिसरात आहे. ही तरूण मुलगी सांगते की तिचे शिक्षण पूर्ण होऊ शकले कारण तरूणपणी तिच्या आईने तिच्यासाठी खूप कष्ट उपसले. “माझ्या आईला कळते की यातील अनेक महिला गंगा जमुनामध्ये येतात कारण त्यांच्यासमोर अडचणी असतात. कधीही एखादी अज्ञान मुलगी या परिसरात दिसली तर ती लगेच पोलिसांना कळवत असे. परंतु त्यामुळे पोलिसांच्या अत्याचारांपासून माझ्या कुटुंबाचे रक्षण झाले नाही,” असा आरोप या तरूण मुलीने केला आहे.

तिला मागील वर्षीच्या १० डिसेंबरची एक घटना आठवते. अनेक महिला, अगदी गर्भवती महिलादेखील आणि अज्ञान मुलींना बेदम मारहाण करण्यात आली आणि पोलिसांच्या छाप्यात अटकही झाली. द वायरच्या जान्हवी सेन यांनी तपशीलवार नमूद केलेली ही घटना पोलिस आठ १७ वर्षीय मुलींची सुटका करण्यासाठी गेले होते तेव्हा घडली होती. पोक्सो आणि आयपीटीए आणि भारतीय दंडविधान संहितेच्या कलमांतर्गत अज्ञान मुलींना शरीरविक्रयासाठी तस्करी करण्यासाठी आणण्यात आल्याची तक्रार नोंदवण्यात आली होती. या खटल्यात नावे असलेल्या सर्व महिलांखाली पोक्सोअंतर्गत खटले भरण्यात आले आहेत.

या महिलांनी पोलिसांवर अन्यायाने लोकांना अटक केल्याचा आरोप केला आहे. किशोरवयीन आणि शाळेला जाणाऱ्या मुलांनाही उचलण्यात आले होते. लकडगंज पोलिस ठाण्यात इतर महिलांसह १२ वीमध्ये शिकणाऱ्या सुमन या १७ वर्षीय मुलीलाही मध्यरात्रीपर्यंत पोलिस ठाण्यात ठेवण्यात आले होते आणि तिच्या आई विनंती करून तिच्या शाळेची कागदपत्रे आणून दिल्यावर सोडण्यात आले होते. “हे लोक सगळ्यांना वेश्या समजतात. लहान, मोठे, महिला, पुरूष काहीही फरक पडत नाही,” असा आरोप ती करते.

“आणि आता त्याच पोलिसांनी संपूर्ण परिसराला वेढा घातला आहे. आमच्या अडचणींची कल्पनाही कुणी करू शकत नाही,” असे सुमन म्हणाली. पोलिसांच्या मते हे बॅरिकेड्स इथे राहणाऱ्यांसाठी नाही तर इथे बाहेरून येणाऱ्या पुरूषांसाठी आहेत. “स्थानिक रहिवाशांना परिसरात फिरण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. आम्ही कोणालाही थांबवलेले नाही,” असे प्रादेशिक पोलिस उपायुक्त लोहित मातानी यांनी द वायरला सांगितले. त्यांनी हेही सांगितले की गंगा जमुनाकडे जाणाऱ्या १६ मार्गांपैकी १५ मार्ग बंद करण्यात आले आहेत. परंतु, यामुळे या परिसरात पोलिसांचे अस्तित्व अनावश्यकरित्या वाढले असल्याला नकार देतात.

मतानी म्हणतात की, ही जागा बंदिस्त करण्याचे आदेश दिल्यावर लगेचच लकडगंज पोलिस ठाण्यात शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांना सरकारी योजनांचा फायदा मिळेल आणि त्यांचे पुनर्वसन होऊ शकेल यासाठी खिडकी उघडण्यात आली होती. परंतु हे महत्त्वाकांक्षी कार्य अद्याप सुरू झालेले नाही.

महिला आणि बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी द वायरशी बोलताना पोलिसांनी अचानकपणे घेतलेल्या या निर्णयाबाबत काळजी व्यक्त केली आहे. “मी गृहविभागाच्या कामामध्ये हस्तक्षेप केलेला नाही. परंतु हा गंभीर चिंतेचा विषय आहे,” असे मत ठाकूर यांनी द वायरकडे व्यक्त केले. “पोलिस त्यांच्याकडे जगण्यासाठी पर्यायी साधने असल्याची खात्री केल्याशिवाय त्यांचा उदरनिर्वाह बंद करू शकत नाहीत. त्यांच्या आयुष्यावर याचा गंभीर प्रभाव पडेल. मी प्रत्यक्ष परिस्थिती समजून घेण्यासाठी या परिसराला भेट देणार आहे. मी त्यानुसार आदेश देईन,” असे ठाकूर म्हणाल्या.

२३ ऑगस्ट रोजी या महिलांनी एकत्रितरित्या महिला आणि अज्ञान मुलींना शरीरविक्रयात बेकायदा आणणे थांबवण्यासाठी ठराव पारित केला. या महिलांनी या परिसरात कोणतेही बेकायदा कृत्य केले जाणार नाही यासाठी पोलिसांना सहकार्य करण्याची शपथ घेतली.

प्रचंड राजकारण केलेला विषयः नागपूर पोलिस

पोलिस, महिलांमधील आपल्या समाजाबाबत असलेल्या अविश्वासाचे कारण राजकीय हस्तक्षेपांना ठरवतात. अमितेश कुमार आणि मतानी या दोघांनीही द वायरला सांगितले की, स्थानिक राजकारण्यांनी पुनर्वसनाच्या कार्यात अडथळे आणले नसते तर पुनर्वसनाचे काम सहजपणे पार पडले असते. येथील महिला दावा करतात की अद्याप तरी स्थानिक नागरी संस्था किंवा राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची मदत येताना दिसत नाही.

येथे राजकीय फूट पडल्याचे मात्र दिसून येत आहे. सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे स्थानिक नेते महिलांना आणि त्यांच्या उदरनिर्वाहाला मदत करण्यासाठी आघाडीवर आहेत परंतु भाजपच्या नेत्यांना मात्र हा परिसर बंद झालेला हवा आहे.

राजू धाकटे, भाजपचे नेते आणि या परिसरातील माजी नगरसेवक आपल्या मागण्यांबाबत आक्रमक आहेत. “या महिला या परिसराला प्रदूषित करत आहेत,” असे ते म्हणाले. द वायरसोबतच्या आपल्या मुलाखतीत बोलताना धाकटे पुढे म्हणाले की यातील अनेक महिला मध्य प्रदेशातील चंबळ परिसरातील आणि मध्य भारतातील इतर भागांमधल्या डाकू आहेत आणि त्या इथे गुन्हेगारी कृत्ये करण्यासाठी आल्या आहेत. त्यांचे हे विधान भटक्या, विमुक्त आणि अनुसूचित जातींच्या वर्गाशी संबंधित असलेल्या जातीय आणि वांशिक भेदभावाशी संबंधित आहे.

भाजपच्या नेत्यांनी या परिसरात २५० वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून असलेल्या शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांचे अस्तित्व नाकारले आहे. “त्या या परिसरात फक्त दहा वर्षांपासून आहेत,” असा दावा त्यांनी केला. धाकटे नागपूर पोलिसांसोबत पुनर्वसनाच्या कामासाठी मदत करत असल्याचा दावा करतात. परंतु त्यांनी आतापर्यंत नेमके काय काम केले आहे हे मात्र त्यांना सांगता आले नाही.

धाकटेंचा विरोध अनेक लोकांनी केला आहे. जसे नागपूरच्या राजघराण्यातील राजे मुधोजी भोसले. त्यांनी पोलिस आयुक्तांना त्यांच्या “या जबरदस्तीच्या” कारवाईचा विरोध करणारे पत्र लिहिले आहे. भोसले यांनी पत्रात लिहिले आहे की, “मी हे मान्य करतो की काही विशिष्ट घटक जसे अज्ञान बालकांना शरीरविक्रयात ढकलणे, रस्त्यावर शरीरविक्रय करणे आणि संबंधित कृत्ये बेकायदा आहेत. परंतु आपण सर्वांना उपाशीपोटी मारू शकत नाही.”

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) ज्वाला जांबुवंतराव धोटे यांनीही चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की पोलिसांनी भाजपच्या सांगण्यावरून कारवाई केली आहे. “हा परिसर मागील २५० वर्षांपासून अस्तित्वात आहे. देवेंद्र फडणवीस सत्तेत आले तेव्हाही हा अस्तित्वात होता. मग हा आता अचानक समस्या होण्याचे कारण काय?” असे त्या म्हणाल्या. स्थानिक नागपूर महापालिकेत भाजपचे अस्तित्व आणि येथील समाजाच्या हितासाठी काम करण्यात त्यांना आलेले अपयश यांच्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधून घेतले.

भाजपने महिलांना येथे काम करण्यापासून थांबवण्यासाठी आतले-बाहेरचे हे विभाजनाचे धोरणही अवलंबले आहे. त्याचबरोबर पोलिसांनी गंगा जमुनाजवळ असलेला दर्गा, देऊळ आणि शाळा यांच्या अस्तित्वाचीही कारणे आपल्या निर्णयाला पाठिंबा देण्यासाठी स्पष्ट केली आहेत.

पोलिस आणि भाजपच्या कारणांना काही निवासी समूहांनीही स्वीकृती दिली आहे. “काही महिलांमुळे या परिसराचे नाव बदनाम होते,” असे मत आसपासच्या परिसरात राहणाऱ्या अपर्णा श्रीवास्तव यांनी व्यक्त केले. त्या म्हणतात की अनेक मुलींना त्या राहत असलेल्या परिसरामुळे लग्न करणे कठीण झाले आहे.

एनसीपीच्या धोटे यांच्या मते ही एक विचित्र मध्यमवर्गीय नैतिकता आहे. ती शरीरविक्रयात सहभागी असलेल्या महिलांवर विनाकारण थोपली जात आहे. “मी या निवासी समूहांना विचारू इच्छिते (शरीरविक्रयाला विरोध करणाऱ्या) की त्यांनी या ठिकाणची एकही महिला दाखवावी जिचे वय ३० वर्षांपेक्षा जास्त आहे आणि तिचे लग्न झालेले नाही. त्या एकही महिला दाखवू शकत नाहीत कारण इथे तशा महिलाच नाहीत.” धोटे म्हणतात की शरीरविक्रयात असलेल्या महिलेकडे सामाजिक वाईटपणाच्या नजरेतून दाखण्यासाठी खोटे दावे केले जात आहेत.

दीनानाथ वाघमारे म्हणतात की “बाहेरच्या” लोकांबाबतचे हे भडकाऊ तर्कशास्त्र या महिलांना आणखी टोकाला ढकलण्यासाठी वापरले जात आहे. हा रेड लाइट परिसर तीन शतकांच्या आसपास अस्तित्वात आहे. हे शहर त्याभोवती बांधण्यात आले होते. त्यामुळे, इथे बाहेरचे कोण आहे आणि हा परिसर कोणाच्या मालकीचा आहे हे स्पष्ट आहे,” असे वाघमारे म्हणाले.

मूळ बातमी