मोदी ‘राष्ट्राध्यक्ष’ असते तर बरे झाले असते…

मोदी ‘राष्ट्राध्यक्ष’ असते तर बरे झाले असते…

मोदी अध्यक्षीय सरकार चालवत असते तर फार बरे झाले असते. त्यांच्या हातातील सत्ता बरीच कमी असते. मात्र, भारताला आपल्या अतिकेंद्रीकृत प्रणालीच्या ओझ्याखाली दबावे लागत आहे. आपण अध्यक्षीय लोकशाहीकडे बघण्याचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन बदलत नाही, कारण, आपल्याला त्यातील गोमच नेमकी उमगत नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भारतात अध्यक्षीय लोकशाही आहे असे समजून देश चालवत आहेत असे अनेक भारतीयांना वाटत आहे. अर्थात सत्य सांगायचे तर मोदी यांचे सरकार म्हणजे संसदीय लोकशाहीचा विपर्यस्त अवतार आहे. “कार्यक्षम प्रशासनाच्या” नावाखाली सत्ता पूर्णपणे केंद्रीकृत करण्याचा हा प्रकार आहे. यामुळे मोदी यांना तथाकथित “कणखर नेता” म्हणवून घेण्याची मुभा लाभते. धाडसी निर्णय झटपट घेणारा आणि ते हुकूमशाहीने राबवणारा नेता.

हे हुकूमशाही वर्तन नक्कीच त्रासदायक झाले आहे. मोदी यांनी संसदेत कोणतीही चर्चा न घेता कायदे संमत करवून घेतले आहेत; संसदेतील प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करून टाकला आहे; केवळ स्वत:च्या मनाने निश्चलनीकरणाची गुप्त योजना तयार केली; कोरोना साथीचे कारण देऊन काही तासांचा अवधी देत राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन जाहीर केला; पीएम सीएआरईएस (ज्याला पीएम केअर्स असेही म्हणतात) निधीबद्दलच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्यास सरळ नकार दिला; राजकीय योगदानांमधील पारदर्शकता संपवून टाकली… या यादीला अंत नाही.

मोदी हे सगळे करू शकत आहे ते भारतातील संसदीय लोकशाहीच्या सदोष रचनेमुळे. ही पद्धती अंगभूतरित्या एकात्मक आहे आणि सगळ्या सत्ता केंद्राच्या हातात देते. नोकरशाही व संसदीय सत्ता पंतप्रधान कार्यालयाच्या हातात एकत्रित करून देणारी ही पद्धती आहे. हे सगळे “कार्यक्षमते”च्या नावाखाली केले जाते, जेणेकरून, नोकरशाही आपल्याला हवे ते कायदे आणू शकेल आणि त्यांच्या अमलबजावणीसाठी संसदेला जबाबदार राहील. मात्र, यामुळे आपले “ब्रिटिश स्टाइल्ड” पंतप्रधान सर्वशक्तिमान होऊन जातात. “इंग्लंडच्या पंतप्रधानांनी एकदा संसदेत बहुमत प्राप्त केले की ते जर्मन सम्राटांनी किंवा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी केले ते सगळे काही करू शकतात. ते कायद्यांमध्ये फेरफार करू शकतात, ते कर लादू शकतात किंवा रद्द करू शकतात आणि सरकारमधील सर्व सत्ताकेंद्रांना ते निर्देश देऊ शकतात,” असे सर सिडनी लो यांचे मत आहे. ही व्यवस्था ब्रिटनच्या इतिहासात बहुतेकदा उत्तम ठरली असली (स्कॉट्स, वेल्श आणि आयरिश जनतेचे याबद्दल दुमत असू शकते), तरी भारतीय केंद्राच्या संघराज्यीय तत्त्व मात्र यामुळे गंभीररीत्या धाब्यावर बसवले गेले आहे.

अमेरिकन शैलीत हिशेब

मोदी अमेरिकेसारख्या अध्यक्षीय पद्धतीमध्ये राष्ट्राध्यक्ष असते, तरी वर दिलेल्या यादीतील पावले उचलणे त्यांना शक्य झाले नसते. त्यांचे सनदी आदेश न्यायालयांनी रद्द ठरवले असते; खुली चर्चा घेतल्याखेरीज त्यांना कायदे संमत करवून घेता आले नसते; संसदेच्या कोणत्याही नियमांमध्ये ते बदल करू शकले नसते; देशातील चलन बदलण्याचा निर्णय ते गोपनीयपणे राबवू शकले नसले.

राष्ट्राध्यक्ष म्हणून मोदी यांना संपूर्ण देशात टाळेबंदी लागू करता आली नसती, कारण, अध्यक्षीय पद्धतीत हा निर्णय स्टेट गव्हर्नर्सचा असतो. संसदेच्या मंजुरीखेरीज ते सरकारी निधी उभारू शकले नसते.

पंतप्रधान मोदी यांना लागू नसलेले अनेक निर्बंध “राष्ट्राध्यक्ष मोदीं”ना पाळावे लागले असते. त्यांना राज्यपालांची नियुक्ती किंवा हकालपट्टी करता आली नसती किंवा राज्य सरकारे विसर्जितही करता आली नसती. त्यांना कोणत्याही राज्यात मुख्यमंत्र्याची किंवा अन्य कोणत्या मंत्र्याची नियुक्ती करता आली नसती. लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकांत त्यांना आपल्या पक्षाचे उमेदवार निवडता आले नसते, कारण, त्यांची निवड ओपन प्रायमरीजमध्ये होते. कोषागारातील निधी ते संसदेच्या मंजुरीखेरीज वापरू शकले नसते. संसदेला माहिती न देता ते युद्धाची घोषणा करू शकले नसते. (निदान कागदोपत्री तरी). संसदेच्या मंजुरीखेरीज त्यांना त्यांच्या कॅबिनेटमधील सदस्यांची नियुक्तीही करता आली नसती. राष्ट्राध्यक्षांवरील निर्बंधांची यादी बघता, मोदी “अध्यक्षीय पद्धतीने” सरकार चालवत आहेत ही भारतातील विश्लेषकांची टीकाही फारशी योग्य नाही.

वेगळा समज

राजकीय समालोचक बद्री रैना यांनी मोदी यांनी केलेल्या हानीवर नुकताच प्रकाश टाकला. ते लिहितात, “वसाहतवादाच्या प्रभावामुळे भारत आजही संसदीय लोकशाहीत अडकलेला असला, तरी, गेल्या सहा वर्षांत आधी संथपणे आता जलद गतीने स्थित्यंतर सुरू झाले आहे. हे स्थित्यंतर इच्छित अशा अध्यक्षीय पद्धतीकडे आहे.” रैना यांच्या मते भारतातील अभिजन वर्गाला हे स्थित्यंतर हवेच आहे. भारताच्या मागासलेपणावरील रामबाण उपाय हा पक्षीय राजकीय प्रणाली नव्हे, तर कणखर व सर्वशक्तिमान नेता आहे असे अभिजन वर्गाला वाटते.

अध्यक्षीय पद्धत “कणखर नेता” तयार करते हा सदोष विचार कदाचित “अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षाला जगातील सर्वांत शक्तिमान व्यक्ती” म्हणून बघण्याच्या लोकप्रिय मानसिकतेत असू शकेल. मात्र, ही शक्ती त्याच्या राष्ट्राकडून येते, त्याच्या कार्यालयातून नव्हे.

अमेरिकेतील प्रणाली त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षाला केवळ कार्यकारी (एग्झिक्युटिव) सत्ता देते, आणि तीही त्याला जबाबदाऱ्यांसह दिली जाते, अधिकारांसह नव्हे. राष्ट्राध्यक्षाच्या सत्तेच्या मर्यादा आणि त्यांचा उपयोग करून राष्ट्राध्यक्ष कसा मर्यादेत ठेवला जातो हे डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या उदाहरणातून स्पष्ट दिसून येते. पदभार स्वीकारल्यानंतर दोन वर्षांतच २०१८ मध्ये झालेल्या मिडटर्म इलेक्शनमध्ये त्यांच्या अधिकारांमध्ये प्रचंड कपात करण्यात आली. त्यांना असंख्य चौकशांना तोंड द्यावे लागले, युक्रेनच्या राष्ट्रप्रमुखांनी फोनवर उच्चारलेल्या एका वाक्याच्या आधारे महाभियोगाची वेळ आली. याउलट पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या संसदीय लोकशाहीमध्ये अधिकाधिक सत्ता हातात एकवटून घेतली. राष्ट्राध्यक्षांचा पक्ष हाउस आणि लेजिस्लेचर दोहोंचे नियंत्रण करत असूनही, राष्ट्राध्यक्षांना सर्वशक्तिमान होण्याची शून्य संधी अमेरिकेतील प्रणाली देते. राष्ट्राध्यक्षाला अनेक बाजूंनी लावलेले चाप त्याच्या सत्तेवर अंकुश ठेवते. राष्ट्राध्यक्ष लेजिस्लेचरचे नेते निवडत नाहीत किंवा ते त्यांच्या स्वत:च्या पक्षातून खासदार (लॉमेकर्स) निवडण्यात त्यांना मत देता येत नाही. कारण, प्रत्येक लॉ-मेकर हा थेट जनतेकडून निवडला जातो. राष्ट्राध्यक्ष कायदे आणू शकत नाहीत.

पक्षातील शिस्त कमकुवत असते, कारण, राष्ट्राध्यक्ष व लेजिस्लेचर सदस्यांचे अस्तित्व परस्परांवर अवलंबून नसते. लोकोपयोगी कामांचा पुरस्कार करून स्वत:ची पत उभारण्यासाठी लॉ-मेकर्स उत्सुक असतात. अशा प्रशासनाच्या उत्तम पद्धतींची यादीही न संपणारी आहे.

राष्ट्राध्यक्ष लेजिस्लेचरला रबर स्टॅम्पसारखे कसे वापरू शकत नाहीत याचे अलीकडील उदाहरण म्हणजे ओबामा केअर कायदा रद्द करण्यात ट्रम्प यांना आलेले अपयश होय.

अध्यक्षीय प्रणाली भारतातील पक्षीय राजकारण प्रणालीला धक्का पोहोचवू शकेल या रैना यांना वाटणाऱ्या चिंतेमागील हेतू चांगला असला, तरी ती अनाठायी आहे. अमेरिकेतील प्रणालीची ताकद राष्ट्रीय, राज्य आणि स्थानिक अशा तीन स्तरांवरील सरकारांच्या कार्यकारी व संसदीय शाखांमध्ये असलेल्या आदानप्रदानाच्या नात्यामध्ये आहे. यामुळे आपल्या संसदीय प्रणालीच्या तुलनेत खूप अधिक प्रमाणात लोकशाहीचे पालन होते. तेव्हा हा सगळा विचार केल्यावर मला वाटते की, मोदी अध्यक्षीय सरकार चालवत असते तर फार बरे झाले असते. त्यांच्या हातातील सत्ता बरीच कमी असते. मात्र, भारताला आपल्या अतिकेंद्रीकृत प्रणालीच्या ओझ्याखाली दबावे लागत आहे. आपण अध्यक्षीय लोकशाहीकडे बघण्याचा पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन बदलत नाही, कारण, आपल्याला त्यातील गोमच नेमकी उमगत नाही.

मूळ लेख:

COMMENTS