नव्या भारताने पूर्णपणे हिंदू बहुसंख्याकवादाचे राजकारण मान्य केले आहे. अशात अनेक शक्यता निर्माण होतात दिसतात. एक म्हणजे हिंदू-मुस्लिम संबंध आता पितृसत्ताक पद्धतीचे असतील असे सूचित होते आहे. याची दुसरी बाजू अधिक धोकादायक आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या संकल्पनेतील नवा भारत आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मूलभूत विचारधारेतील हिंदू राष्ट्र ही दोन समांतर घटिते आहेत. २०१४ आणि आता २०१९च्या लोकसभा निवडणुकांमधल्या विजयानंतर भाजपची संघटना या दोन संकल्पनांमधला दुवा बनू पाहते आहे आणि मोदींच्या नेतृत्वात नेमके याचेच समायोजन सुरू आहे.
आजच्या काळात अखंड भारत ही स्वप्नवत कल्पना आहे. भारतीय संविधानिक चौकट हिंदू राष्ट्रासाठी कायमच प्रतिकूल परिस्थिती तयार करत आली आहे. पण राजकीय इच्छाशक्तीच्या आणि सत्तेच्या बळावर हिंदू राष्ट्राच्या संकल्पनेजवळ पोहोचता येते हे भाजपला ठाऊक आहे. हे साध्य करण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भाजपला वैचारिक कुमक व कार्यकर्त्यांचे बळ देतो. संघाशी जोडलेल्या इतर जहाल हिंदुत्ववादी संघटना ध्येयपूर्तीचे भान देतात. आजवर या जहाल हिंदुत्ववाद्यांना राजकीय यशाने हुलकावणी दिली आहे. भाजप पक्ष यातूनच घडला आहे.
अलीकडच्या काळात पक्षसंघटनेचा झालेला प्रचंड विस्तार आणि अभूतपूर्व राजकीय बलाबल यामुळे अनेकदा भिन्न विचारांची लोकं भाजपमध्ये आली. आज भाजपच्या छताखाली राष्ट्रवादी, धर्मवादी, उदारमतवादी आणि आंतरराष्ट्रवादी अशा साऱ्यांचा भरणा आहे. भारतीय राजकारणाच्या मुख्यधारेत आलेल्या भाजपला या सर्व घटकांना सोबत पुढे न्यायचे आहे.
ज्येष्ठ विचारवंत रजनी कोठारींनी काँग्रेस पक्षाची मीमांसा करताना काँग्रेस हा ‘मतैक्यचा पक्ष’ असल्याचे म्हटले आहे. सुरुवातीच्या काळात काँग्रेसने अनेक हिंदू संघटनांना कधी जवळ केले, तर कधी co-opt करून आपल्यात विलीन केले. काँग्रेसच्या Consensus मॉडेलमध्ये परिघावरच्या राजकीय घटकांना समाविष्ट करण्याची योजना होती. यात आर्यसमाजी होते, हिंदू महासभेचे नेते होते व सनातन धर्म आणि इतर पुराणमतवादी समूहसुद्धा होते. यामधील अंतर्विरोध लक्षात घेऊन काँग्रेसने नेमस्त भूमिका स्वीकारत मध्यममार्गी राजकारण केले. काँग्रेसप्रमाणे आता भाजपदेखील मतैक्यावर आधारलेला पक्ष म्हणून उदयास येत आहे.
अर्थात, ही जुळवाजुळव करणे तितकीशी सोपी नाही आणि म्हणूनच पक्षाला सातत्याने ‘आक्रमक राष्ट्रवादाच्या’ दिशेने आपली कूच सुरू ठेवलेली दिसते. यामुळे बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुजातीय आणि बहुवर्गीय असलेला भारतीय समाज एका धाग्यात बांधता येतो.
लोकसभा निवडणुकीत निर्भेळ यश मिळवून मोदी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (रालोआ) खासदारांना संबोधित करताना म्हणाले, गेली पाच वर्षे ‘सबका साथ, सबका विकास’ हा नारा दिला, आता त्यात सबका विश्वास अशी भर पडली आहे. भारतातील अल्पसंख्यांक समूहांना उद्देशून केलेले हे वक्तव्य नव्या भारताचे नवे धोरण असा संभ्रम निर्माण करते. परंतु त्याचवेळी नव्या भारताचे नवे शिलेदार या प्रतिमेला लागलीच छेद देतात. देशाचे गृहमंत्री आणि लक्षणीय मुस्लिम लोकसंख्या असलेले राज्य म्हणजे उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री मात्र निवडणूक प्रचारांमध्ये मुस्लिमांचा बागुलबुवा उभा करत हिंदू मनात अशांतता आणि असुरक्षितता निर्माण करण्याचे सर्वतोपरी प्रयत्न करताना दिसले. याला सरसकट विरोधाभास म्हणणे कदाचित चुकीचे ठरेल. हा भाजपमधील पक्षांतर्गत मतैक्याचा भाग आहे.
हिंदू दहशतवाद विरोधकांनी रचलेले एक तथ्यहीन घटित असल्याचे सांगून प्रज्ञा सिंग ठाकूरची उमेदवारी योग्य ठरवली गेली. ओडिशात दंगली घडविणे, प्रक्षोभक भाषण करणे व समाजात तेढ निर्माण करणे असे अनेक गंभीर आरोप असलेले प्रताप चंद्र सारंगी यांना मंत्रिपद बहाल करण्यात आले. यातून भाजपने दोन गोष्टी साधल्या. एक म्हणजे विरोधकांना हिंदू अस्मिता व तत्सम मुद्द्यांवर प्रचार करायला भाग पाडले. दुसरे म्हणजे भाजपने यात पक्षापलीकडे जाऊन ‘परिवारातले’ मतैक्य साधले. ठाकूर यांनी विश्व हिंदू परिषदेच्या दुर्गा वहिनीत सक्रिय सहभाग नोंदवला आहे. सारंगी हे अनेक वर्षे बजरंग दलाचे राज्य प्रमुख होते. विहिंप आणि बजरंग दल यांना थेट प्रतिनिधित्व देऊन भाजपने एक प्रकारे त्यांना प्रशस्तीपत्र देऊन गौरवच केला. पूर्व उत्तरप्रदेशमधील म्हणजेच पूर्वांचल भागात हिंदू महासभेचे एक विशेष स्थान आहे. १९८९ ते १९९९ दरम्यान महंत योगी अवैद्यनाथ म्हणजेच उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांचे गुरू हे गोरखपूर लोकसभा मतदारसंघातून पहिल्यांदा हिंदू महासभेच्या तिकिटावर निवडून गेले. नंतर ते भाजपतर्फे लढले. पुढे ही धुरा आदित्यनाथांनी सांभाळली. याद्वारे भाजपने राम मंदिराच्या मुद्द्यावरून होणारी त्यांची कोंडी फोडून राज्यात चांगले यश मिळवले.
नव्या भारतात विरोधी सूर क्षीण झाले आहेत. हे चित्र फक्त निवडणुकीपुरते सीमित नसून वैचारिक पातळीवर विरोधकांना नामोहरम करण्यात आले आहे. काँग्रेसचे हिंदुकरण करण्यासाठी प्रखर व आक्रमक हिंदुत्वाचा पुरस्कार करणाऱ्यांना मुद्दामहून संधी देण्यात आली. यामुळे काँग्रेसची नसती पंचाईत झाली. यात नेहरूंचे मुस्लिम असणे, राहुल गांधींचे ब्राह्मणत्व आणि प्रियंका गांधींचे ख्रिश्चन धर्म स्वीकारल्याचे Narrative सतत समाज माध्यमांमध्ये उधळले गेले. अनेकदा स्पष्टीकरण करण्याच्या नादात काँग्रेसही यात पुरती गुरफटून गेली. राहुल गांधींच्या पोटजातीचा बडेजाव करण्यात जेव्हा राष्ट्रीय कार्यकारिणी गुंतली, तेव्हा भाजपचा नैतिक विजय झाला. असेच काहीसे दिग्विजय सिंहांच्या बाबतीत घडले. प्रज्ञा सिंह यांना शह देण्यासाठी आपले हिंदूपण उदात्त स्वरूपात मिरवण्यात दिग्विजय सिंहानी अनेक साधूंना हाताशी धरून प्रचार केला. अर्थात, मध्यप्रदेशच्या राजकारणात धार्मिक विधी, पूजा इत्यादी गोष्टींना खूप महत्त्व आधीपासूनच आहे हे मान्य करायला हवे.
मतांचे ध्रुवीकरण घडवून सार्वजनिक चर्चाविश्वात होणाऱ्या वाद-विवादांचे महत्त्व कमी करून अपक्व आणि तीव्र भावनांच्या आधारे सार्वमत तयार करण्याची प्रक्रिया सातत्याने अवलंबिली जाते. राजकीय, सामाजिक, व सांस्कृतिक क्षेत्रांमधील घटनांवरच्या प्रतिक्रिया अधिकाधिक ढोबळ किंवा क्षीण केल्या जातात. यातूनच पुढे ‘तुम्ही विरुद्ध आम्ही’ ही परिस्थिती निर्माण होऊन राजकीय परिघात “you’re either with us, or against us (तुम्ही एकतर आमच्या सोबत अथवा आमच्या विरुद्ध)’ असे चर्चाविश्व आकारास येते.
हे घडवून आणण्यासाठी भाजपने राजकारणाचे मूळ संदर्भच बदलले.
गेल्या काही वर्षांत भाजपने हिंदी पट्ट्यापलिकडचे आपले अस्तित्व दाखवून दिले आहे. उत्तरप्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, राजस्थान या राज्यांमध्ये फटका बसण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळे भाजपने बंगाल, ओडिशा आणि ईशान्येकडील राज्यांवर लक्ष केंद्रित केले. ‘लोकनिती-सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवेलपिंग सोसायटीज’ (सीएसडीएस)च्या निवडणुकोत्तर सर्वेक्षणात पुढील बाबी समोर आल्या; बंगालमध्ये परंपरागत डाव्या मतदारांनी भाजपला कौल दिला. डाव्यांमधील उच्च व कनिष्ठ जातींनी भाजपला पाठिंबा दिल्याचे चित्र आहे. तर तृणमूल काँग्रेसने डाव्यांची मुस्लिम मते घेतली. भाजप हा गरीब हिंदूंसाठी पर्याय ठरला. ओडिशात सुद्धा कल्याणकारी योजनांचा फायदा झालेला गरीब मतदार भाजपकडे आकर्षित झाला.
अासाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टरच्या मुद्द्यावरून आधीच अस्थिर असलेले राजकारण आता स्थानिक व भाषिक संदर्भांपलिकडे जाऊन आता जमातवादी ध्रुवीकरण दिशेने झुकले आहे.
पश्चिम बंगालप्रमाणे केरळमध्ये हिंदुत्ववादी राजकारणाचे हळूहळू संक्रमण झाले. साम्यवादी शासनामुळे कशाप्रकारे हिंदू प्रथापरंपरांचा क्षय होतो आहे यावर सातत्याने भाष्य केले जाते. शबरीमलावरून पेटलेल्या वादात भाजपने थोड्या विलंबाने का होईना आपली भूमिका मांडत स्त्रियांच्या मंदिर प्रवेशाला विरोध केला. काँग्रेसलाही त्यामुळे मवाळ हिंदुत्वाचा आधार घेत आंदोलनात उतरावे लागले. मे महिन्याच्या सुरुवातीला त्रिसुरपुरम येथील मंदिराच्या महोत्सवात हत्तीवर बंदी आणली गेली. वनमंत्री के राजू यांनी यासाठी सुरक्षेचे कारण दिले आणि चकचकीत महोत्सव आयोजित करण्यापेक्षा सुरक्षितता जास्त महत्त्वाची असल्याचे नमूद केले. त्याचा भाजपने फायदा उठवला आणि साम्यवादी सरकारे कशी हिंदू संस्कृतीला बाधक असतात याचा प्रचार सुरू केला.
यादरम्यान सातत्याने धार्मिक अस्मिता अधोरेखित करण्यात आल्या आणि मोदींना विकासाचा मसिहा म्हणून समोर आणले गेले. यामुळे मध्यमवर्ग त्यांच्याकडे आकृष्ट झाला. परिणामी, याचा पुरेपूर फायदा भाजपला झाला. २०१४च्या तुलनेत मतांचे प्रमाण १० वरून १५ टक्के एवढे वाढले. केरळच्या द्विध्रुवीय राजकारणात आता हिंदू मतांवर आधारलेला एक तिसरा ध्रुव निर्माण करण्यात भाजप यशस्वी झाला आहे.
नव्या भारताने पूर्णपणे हिंदू बहुसंख्याकवादाचे राजकारण मान्य केले आहे. अशात अनेक शक्यता निर्माण होतात दिसतात. एक म्हणजे हिंदू-मुस्लिम संबंध आता पितृसत्ताक पद्धतीचे असतील असे सूचित होते आहे. याची दुसरी बाजू अधिक धोकादायक आहे. आज मुस्लिम समाजावर होणाऱ्या अत्याचारांवर गप्प बसणारेच अधिक आहेत, त्याउपर अशा कृत्यांचे समर्थन करणारी मंडळी अधिकाधिक बळकट होत आहेत ही चिंतेची बाब आहे.
मजबूत शासन व राज्यसंस्था हे भारतासाठी नवे नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हा नेहमीच कळीचा मुद्दा राहिलेला आहे. राष्ट्रवाद आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला कायमच महत्त्व मिळाले आहे. किंबहुना त्याची कारणे आपल्या इतिहासात आणि एकूणच दक्षिण अशियातील राजकीय अस्थिरतेत दडलेली आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे. नव्या भारतात ही काही वैशिष्ट्ये असतीलच. या गोष्टींचा आधार घेऊन जर कोणी भारत सौम्य फॅसिझमकडे वाटचाल करतोय असे म्हणत असेल तर ते मान्य करणे कठीण आहे. परंतु बेकायदा सामाजिक सत्ता मिरवणारे, सरकारी अभय लाभलेले परंपरावादी गटांचे अस्तित्व व एका नायकत्व प्राप्त झालेल्या नेत्यापुढे सपशेल शरणागती नक्कीच फॅसिझमशी साधर्म्य साधते हे मान्य करायला हवे.
२५ मे रोजी सेंट्रल हॉलमध्ये नव्या भारताची रुजवात करताना मोदींनी संविधानाची महती सांगितली. संविधान हे केवळ एक प्रतीक नाही तर ती एक मूल्याधिष्ठित चौकट आहे. त्याचे पावित्र्य जपणे म्हणजे त्याला नमस्कार करणे नव्हे, तर त्यातील मूल्यांचा मान ठेवून त्यांचा पुरस्कार करणे होय.
तूर्तास, नव्या भारताला शुभेच्छा!
अजिंक्य गायकवाड, राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.
COMMENTS