बस्तरमध्ये तथाकथित नक्षली ‘आत्मसमर्पण’ करतात त्यानंतर काय घडते?

दंतेवाडा (छत्तीसगढ): एका पोलिस स्टेशनमध्ये प्रखर उजेड असलेल्या गोल टेबल असलेल्या कॉन्फरन्स रूममध्ये नवविवाहित जोडप्यांचा एक गट जोडीजोडीने बसला होता. सगळे जेमतेम विशीतले होते. कसे बसायचे ते पूर्वनियोजित होते. आधी एक पुरुष, त्यानंतर त्याच्या उजव्या बाजूला तरुण मुलगी. काही इंच अंतर ठेवून दुसरे जोडपे.

खोलीमध्ये किमान १५ नवविवाहित जोडपी होती. सर्वांनी मास्क घातले होते आणि फिरणाऱ्या कॅमेऱ्यापासून लपण्याचा प्रयत्न करत होते. प्रत्येक जोडप्याच्या मागे लग्नाचे साहित्य नीट रचून ठेवले होते – नवऱ्या मुलासाठी एक सेहरा, निस्तेज सोनेरी रंगाचा कुर्ता आणि पायजमा; आणि नवऱ्या मुलीसाठी लालभडक साडी, बांगड्या आणि काही चमकदार दागिने. भांडीकुंडी, पांघरुणे, उशा आणि नवा स्मार्टफोन या वस्तूही शेजारीच ठेवल्या होत्या.

ती खोली कुठल्याही बरेचदा आयोजित केल्या जाणाऱ्या इतर सरकारी सार्वजनिक विवाह सोहळ्यांसारखीच दिसत होती. पण एक महत्त्वाचा फरक होता: दंतेवाडा पोलिसांच्या मते, हे सर्व तरुणतरुणी पूर्वी “सशस्त्र बंडखोर” होते. त्यांच्या लग्नाला मदत करायला कोणीही कुटुंबीय त्यांच्याबरोबर नव्हते, नाचायला-टाळ्या वाजवायला कोणीही मित्र आणि नातेवाईक आले नव्हते. मागच्या वर्षी जूनमध्ये जिल्हा पोलिस सुपरिंटेंडंट अभिषेक पल्लव यांनी चालू केलेल्या महत्त्वाकांक्षी “लोन वरत्तू” योजनेचा भाग म्हणून या जोडप्यांचे लग्न लावून दिले जात होते.

‘लोन वरत्तू’, भारतातील एका आदिवासी समूहाची भाषा असलेल्या गोंडी भाषेत याचा अर्थ होतो ‘घरी परतणे’, किंवा अभिषेक पल्लव अभिमानाने सांगतात त्याप्रमाणे ‘घर वापसी’. हा शब्द – आणि त्याबरोबर जोडलेला हिंदुत्वाचा अजेंडा ‘नव्या भारता’तल्या सगळ्यांना चांगलाच माहीत आहे.

पल्लव आग्रहाने सांगतात, “लग्नाचा निर्णय या जोडप्यांनी स्वेच्छेने घेतला आहे. त्यापैकी काहीजण (सशस्त्र) चळवळीत असल्यापासून एकमेकांच्या प्रेमात आहेत. त्यांनी प्रेमासाठीच चळवळ सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे.” त्यांच्या दाव्यानुसार, बाकीचे काहीजण दोन दिवसांपूर्वी दंतेवाडा इथे ‘शांती कुंज’ या पोलिस छावणीत आणल्यानंतर प्रथमदर्शनी प्रेमात पडले आहेत.

१ एप्रिल रोजी, एका मीडिया इव्हेंटमध्ये मी या जोडप्यांना भेटले तेव्हा त्यांना एकत्र गोळा करून पल्लव यांच्या (पल्लव हे बरोबरीने वैद्यकीय व्यवसायही करत असल्यामुळे “डॉक्टर एसपी” म्हणून प्रसिद्ध आहेत) या अभिनव कल्पनेचा प्रसार करण्यासाठी स्थानिक पत्रकार आणि छायाचित्रकारांच्या समोर इकडून तिकडे फिरवले जात होते.  पुरुषांनी पांढरे टीशर्ट घातले होते, ज्यावर देवनागरीमध्ये ‘लोन वरत्तू’ असे लिहिले होते. बायकांनी त्यांचे चेहरे घट्ट स्कार्फ बांधून झाकून घेतले होते, व त्यायोगे आपली ओळख लपवली जाईल अशी त्यांना आशा होती.

या तरुण जोडप्यांनी द वायरला सांगितलेल्या, भीती, जबरदस्ती, हतबलता यांच्या अनेक कथा पल्लव यांचा हे विवाह स्वेच्छेने होत असल्याचा दावा खोडून काढतात.

सोमुलु* हा हिंदी जाणणाऱ्या काही मोजक्या तरुणांपैकी एक. थोडा वेळ चाचपडता संवाद झाल्यानंतर हळूहळू तो मोकळेपणाने बोलू लागला. “या कैद्यांच्या छावणीत जिवंत रहायचे असेल तर लग्न हाच बहुधा एकमेव पर्याय आहे असे मला वाटले.” कैद्यांची छावणी म्हणजे शांती कुंज.

शांती कुंज ही एक स्वतंत्र एकमजली इमारत दंतेवाडाच्या कारली ब्लॉकमध्ये पोलिसांच्या जागेतच बांधली आहे. या इमारतीत एका वेळी 80 स्त्रीपुरुष राहत होते. त्यांच्या हालचालींवर पोलिसांचा पहारा असे त्यामुळे त्यांना फार इकडे तिकडे जाता येत नसे.

सोमुलुचा अनुभव वेगळा असता, तरी पल्लव मात्र हेच सांगत राहिले की शांती कुंज हे खास करून शरण आलेल्या, पण अजूनही नैराश्यात असलेल्या आणि जिथे जाता येईल अशी जागाच नसलेल्या नक्षलवाद्यांसाठीचे सुरक्षित घर म्हणून बांधले गेले होते. पल्लव यांचा दावा होता की त्यांना डिस्ट्रिक्ट रिझर्व गार्ड (डीआरजी) फोर्समध्ये सामील करून घेण्यासाठी प्रशिक्षित केले जात आहे, ज्यामध्ये मुख्यतः आदिवासी तरुण लोकच असतात जे एकेकाळी सशस्त्र नक्षलवादी कारवायांमध्ये सामील होते.

सोमुलुची पत्नी कोसीने*, ती 17 वर्षाची असल्याचे सांगितले, दिसतही तेवढीच होती. ती गोंडी भाषेत बोलत होती. सोमुलुच्या किंवा कोसीच्या पालकांना त्यांचे लग्न झाल्याचे माहीत नसल्याचे त्याने सांगितले. “आम्ही जिवंत असल्याचे तरी त्यांना माहीत आहे की नाही कोण जाणे,” तो म्हणाला.

सोमुलुने सांगितले, जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात काटेकल्याण भागातल्या त्याच्या खेड्यातून, नोकरी आणि पैशांचे वचन देऊन त्याला ३५ किमी लांब असलेल्या या पोलिस लाईनवर आणण्यात आले. त्याच्याच भागातून आणखी तीन लोकांना त्यांच्या खेड्यातून असेल उचलले गेले आणि नंतर त्यांना लोन वरत्तू योजनेच्या अंतर्गत “शरणार्थी नक्षलवादी” म्हणून सादर करण्यात आले.

सोमुलु म्हणाला, पुन्हा गावी परतणे हा पर्याय आता आमच्यासाठी खुला नाही. “पोलिसांनी जाहीरपणे मी पैशांसाठी आत्मसमर्पण केले असल्याचा दावा केला आहे. यामुळे माझ्या खेड्याच्या भोवतीच्या दलम (नक्षलवाद्यांचे पथक) सदस्यांना नक्कीच राग आला असणार. ते मला मारून टाकण्यासाठी वाटच पाहत असतील. दोन्ही बाजूंनी माझा सत्यानाशच आहे!” तो म्हणाला. त्याचे पालक काटेकल्याण भागात थोथा पाराजवळ राहतात. तिथे सशस्त्र बंडखोर आणि केंद्रीय राखीव पोलिस दल (सीआरपीएफ) या दोघांचीही भरपूर उपस्थिती असते. काटेकल्याण भागातून आणखी किमान सहा लोक आहेत ज्यांनी या योजनेअंतर्गत “आत्मसमर्पण” केल्याचे सांगण्यात येते.

लोन वरत्तू योजनेचा भाग म्हणून, जे शरण आलेत म्हणून दाखवले जाते त्यांना १०,००० रुपये दिले जातात. सोमुलु आणि त्याच्या पत्नीलाही प्रत्येकी १०,००० रुपये मिळाले. सध्याच्या मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजनेच्या अंतर्गत त्यांच्या विवाहावर आणखी २५,००० रुपये खर्च केले गेले. ही योजना “पात्र महिलांच्या” विवाहाला मदत करण्यासाठी राज्यसरकारद्वारे सुरू करण्यात आली होती.

सोमुलु आणि त्याची पत्नी हे दोघेही सशस्त्र चळवळीचा भाग होते आणि राज्य सरकारद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या माफी योजनेच्या अंतर्गत इथे आले आहेत या पोलिसांच्या दाव्याबद्दल त्याला काय म्हणायचे आहे असे मी सोमुलुला विचारले. त्याने हा आरोप पूर्णपणे नाकारला. “मी कधीच कोणत्याही नक्षलवादी चळवळीचा भाग नव्हतो,” त्याने ठामपणे सांगितले. “आणि मला वाटते माझी पत्नीही नव्हती. पण अर्थात तिच्या वतीने बोलण्याइतका काही मी तिला अजून ओळखत नाही.”

त्याने त्याच्या पत्नीला गोंडी भाषेत माझा प्रश्न सांगितला. तिने काहीच उत्तर दिले नाही. त्याने नंतर मला सांगितले, की २६ फेब्रुवारीला कँपमध्ये आणल्यापासून त्याची पत्नी फारसे काहीच बोललेली नाही. “ती फार बोलत नाही. एकच गोष्ट पुन्हा पुन्हा म्हणते, की ती लवकरच तिच्या आईवडिलांकडे पळून जाईल,” तो त्याच्या पत्नीकडे पाहत बोलला.

साध्या वेषातला एक पोलिस पुन्हा पुन्हा आमच्या संभाषणात व्यत्यय आणत होता. कार्यक्रमात जमलेल्या तरुण जोडप्यांवर लक्ष ठेवण्याचे काम त्याच्यावर सोपवण्यात आले होते. सोमुलु म्हणाला, त्या दिवशी मीडियापुढे फक्त आज्ञाधारक लोकांनाच सादर करण्यात आले. “त्रासदायक लोकांना इथे आणलेले नाही,” तो म्हणाला. “पत्रकारांशी काहीही बोलायचे नाही असे आम्हाला सांगण्यात आले आहे,” तो म्हणाला. कुणी त्याला माझ्याशी बोलताना पाहिले तर त्याला त्रास होईल असे त्याला सुचवायचे होते.

कोसीचे गप्प राहणे समजण्यासारखे होते. तिला आणले त्याच्या तीनच दिवस आधी, २३ फेब्रुवारी रोजी, २० वर्षांच्या पांडे कवासी नावाच्या एका तरुणीने तिथे आत्महत्या केल्याचे सांगितले जात होते. पत्रकार परिषदेमध्ये एका नवविवाहित तरुणीने मला सांगितले, की कोसीला आणले तेव्हा तिने काहीही खायला-प्यायला नकार दिला होता. “तिला शांत करणे कठीण झाले होते. ती सतत आता मी मरणार एवढेच बोलत होती. ती सुद्धा पांडेसारखीच आपलं आयुष्य संपवेल की काय अशी आम्हाला भीती वाटत होती,” त्या तरुणीने मला सांगितले.

दंतेवाडा पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार कवासी ही काटेकल्याण भागातल्या गुडसे गावातली “आत्मसमर्पण केलेली नक्षलवादी” होती. कवासीने इतर पाच जणांबरोबर १८ फेब्रुवारीला आत्मसमर्पण केल्याचे सांगण्यात आले होते: शेजारच्या नारायणपूर जिल्ह्यातले पाइके कोवासी (२२) आणि कमलु उर्फ संतोष पोडियम (२५), किरंडुलमधले भुमे उइके (२८) आणि लिंगा उइके (३६), आणि गुडसे गावातलीच जोगी कवासी (२८).   या सहा जणांचे आत्मसमर्पण म्हणजे “महत्त्वाचे यश” असल्याचे सांगितले जात होते.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार जोगीवर ५ लाख रुपयांचे बक्षिस होते. पल्लव यांनी मला सांगितले की जोगी ही “खतरनाक माओवादी” होती आणि तिच्या विरोधात अनेक गुन्हे दाखल होते. कवासी चेतना नाट्य मंडळीची सदस्य होती असा पोलिसांचा दावा होता. हा बंदी घातलेल्या सीपीआय (माओवादी) या संघटनेची सांस्कृतिक आघाडी असलेला गट होता. मात्र आत्तापर्यंत तरी कोणत्याही फौजदारी खटल्यांमध्ये तिचे नाव जोडलेले दिसत नाही.

१८ ते २३ फेब्रुवारी या काळात कवासीला जोगीबरोबर १० x १० फुटांच्या एका छोट्या खोलीत ठेवले होते. या खोलीच्या शेजारच्या खोलीत पोलिसांचे कार्यालय होते, जिथे डेप्युटी सुपरिंटेंडंट (डीएसपी) अमरनाथ सिडर आणि त्यांच्या हाताखालील कर्मचारी असत. कवासी आणि जोगी यांना जिथे ठेवले होते ती खोली ‘सेफ हाऊस’ होती असे सुरक्षा कर्तव्यावर असलेल्या एका डीआरजी मधल्या व्यक्तीने सांगितले. पोलिसांच्या भाषेत त्याचा अर्थ होतो खास करून नुकत्याच अटक केलेल्या किंवा आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांची चौकशी करण्यासाठीची जागा.

पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार कवासी एका खिडकीच्या रेलिंगला लटकलेली आढळली, जी पाच फुटांपेक्षा थोडी उंच होती. तिच्या कुटुंबियांच्या दाव्यानुसार ती ४ फूट ११ इंच उंच होती. सिडर यांनी मला ती जागा दाखवली. कवासी शौचालयात गेलेली असताना जोगी बाहेर उभी होती असे ते म्हणाले. एक लक्षणीय बाब अशी की शौचालयाच्या दाराचे लॅच तुटलेले होते आणि दरवाजा उघडा होता. तरीही पोलिस अजूनही हेच सांगतात की जोगी आणि खोलीतला डीआरजी एस्कॉर्ट यांना कवासीच्या “आत्महत्येच्या प्रयत्नाबद्दल” काहीच समजले नाही. “पांडेने तिचे दाततोंड घट्ट आवळून धरले होते. तिने काहीही आवाज न केल्यामुळे ती शौचालयात काय करत आहे ते बाहेरच्यांना कळले नाही,” असे स्पष्टीकरण सिडर यांनी दिले. “खूप वेळ झाला तरीही ती बाहेर आली नाही, तेव्हा जोगीने आत डोकावून पाहिले. तोपर्यंत पांडेचा मृत्यू झाला होता.”

कवासी आणि जोगी मैत्रिणी होत्या. त्या काटेकल्याणच्या जंगलात खूप आत असलेल्या गुडसे गावात शेजारच्या पाड्यात रहात होत्या. जिल्ह्याच्या मुख्य गावापासून ३० किमी आत पूर्वेला असलेल्या गावात १२ पाडे आहेत, प्रत्येकात सुमारे ४० घरे आहेत. सर्व लोक गोंडी जमातीचे आहेत.

मार्चच्या शेवटी त्यांच्या घरच्या लोकांना भेटायला द वायरने गुडसे गावाला भेट दिली होती. पाचवीपर्यंत शिकलेली पांडे त्या गावातल्या लिहिता-वाचता येणाऱ्या मोजक्या लोकांपैकी एक होती. घरातले लोक तिला मानत आणि तिच्या निर्णयांवर विश्वास ठेवत. “ती कधीच चुकत नसे, तिने कधीच कोणत्याही चुका केल्या नाहीत,” तिच्या दुःखी वडिलांनी, शानू कवासी यांनी मला सांगितले.

१७ फेब्रुवारी रोजी सुमारे ९ वाजता त्यांची मुलगी जोगीकडे गेली होती असे शानूंना आठवते. “सुगी सुरू होत होती. जोगीच्या घरी त्याचाच उत्सव साजरा केला जात होता आणि तिच्या वयाच्या इतर तरुण मुलींसारखीच माझी मुलगीही खाणं-पिणं, मजा करायला तिच्या घरी गेली होती.”

पण तासाभरातच ज्यांच्याजवळ आधुनिक शस्त्रे होती अशा अंदाजे २५-३० डीआरजीच्या लोकांनी खरकापाराला वेढा घातला. जोगी तिथेच राहत होती. “ते जोगीला उचलायला आले होते. पण ते जोगीला घेऊन जात असताना माझ्या मुलीने त्यांना थांबवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे ते दोघींनाही फरपटत घेऊन गेले,” पांडेची आई, सोमली कवासी यांनी गोंडी भाषेत सांगितले. जवळच्या दुवलिकारका खेड्यातला पूर्वी नक्षलवादी असलेला आणि आता डीआरजीमध्ये सामील झालेला बमन मंडवी त्यांच्यामध्ये होता, आणि तोच फार आक्रमक होता असे सोमली यांनी सांगितले. “बमननेच निर्दयपणे त्यांना फरपटत नेले,” त्यांनी मला सांगितले.

त्यांच्या अटकेचा दिवस हा गावातला वार्षिक क्रीडामहोत्सवाचा दिवस होता. जवळजवळ सगळी तरुण मुले-मुली गावाबाहेरच्या मैदानावर खेळत होती. शानू कवासींना शंका आहे की, डीआरजीला याची कल्पना असावी, कारण त्यांच्यामध्येही बहुतांश आदिवासी तरुणच असतात. “फक्त म्हातारे-कोतारे आणि अधू लोकच गावात असणार हे त्यांना माहीत होते. त्यांनी गावात येण्याची वेळ बरोबर निवडली होती. फारसा प्रतिकार न होता ते आमच्या मुलींना घेऊन जाऊ शकले.”

खोट्या चकमकीत मुलींना मारून टाकले जाईल या भीतीने – सबंध भारतात अशा घटना सामान्य आहेत – गावकऱ्यांनी काही वाहने भाड्याने घेतली आणि ते ३० किमीवरच्या दंतेवाडा जिल्हा मुख्यालयात गेले.

तिथे कुटुंबियांना अटक केलेल्या मुलींना भेटू दिले नाही. कुटुंबियांबरोबर आलेल्या, जिल्हा परिषदेचे सदस्य असलेल्या श्यामा मरकम यांनी द वायरला सांगितले. गावातल्या मोजक्या साक्षर लोकांपैकी एक असलेले मरकम न्याय मिळवून देण्यासाठी कुटुंबियांना मदत करण्यात आघाडीवर आहेत.

त्यानंतर, २० फेब्रुवारी रोजी जेव्हा कुटुंबीय आणि काही गावकऱ्यांनी कवासीला भेटण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा त्यांना अगदी थोडा वेळ भेटू दिले. शानू कवासी म्हणाले, त्यांच्या मुलीची अवस्था भयंकर होती. ‘पांडेच्या सबंध अंगावर काळेनिळे वळ होते आणि तिला आणि जोगीला कोठडीमध्ये अमानुष मारहाण केल्याचे तिने आम्हाला सांगितले. तिच्या दंडावर, मांडीवर, पाठीवर सगळीकडे काळेनिळे झालेले होते.” पकडल्यानंतर डीआरजीचे लोक पहिल्यांदा त्यांना जवळच्या जंगलात घेऊन गेले आणि अनेक तास त्यांनी त्यांना झाडाला बांधून ठेवले असेही तिने कुटुंबियांना सांगितले. “शरण या, नाहीतर आम्ही इथेच तुम्हाला मारून टाकतो,” असे त्यांना सांगण्यात आल्याचेही तिने सांगितले.

२३ फेब्रुवारीला गावकरी पुन्हा गेले. “पोलिस लाईनपर्यंत जाण्यासाठी आम्ही कितीतरी अंतर चालत आणि मग बसने गेलो. आम्ही संध्याकाळपर्यंत थांबलो, पण कुणीच आम्हाला आमच्या मुलींचे काय झाले हे सांगायला तयार नव्हते,” मरकम म्हणाले. “हा विचार करूनही अस्वस्थ वाटते, की आम्ही काहीतरी अधिकृतपणे सांगितले जाईल यासाठी बाहेर वाट पाहत होतो, त्यावेली अगोदरच त्यांनी पांडेला मारून टाकले होते.”

कवासीचे शरीर ज्या अवस्थेत सापडले, ते पाहून कुटुंबियांनी असा आरोप केला आहे, की तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करून तिला मारून टाकले आहे, आणि नंतर पोलिसांनी ती आत्महत्या असल्याचे नाटक रचले आहे.

कवासी आणि जोगी यांची अटक आणि त्यानंतर कवासीचा शंकास्पद मृत्यू यामुळे संपूर्ण दंतेवाडामध्ये मोठ्या प्रमाणात निदर्शने सुरू झाली. जोगीचेही काहीतरी बरेवाईट केले जाईल या शंकेने, त्यांना जिथे कैदेत ठेवले होते तिथे बाहेरच दोन्ही मुलींचे कुटुंबीय तिला बरोबर घेऊन जाण्यासाठी बसून राहिले.

आदिवासी हक्क कार्यकर्त्या आणि सुप्रसिद्ध सामाजिक व राजकीय नेत्या सोनी सोरी यासुद्धा तिथे उपस्थित होत्या. सोरी म्हणाल्या, कवासीचे लटकलेले शरीर खाली काढले तेव्हा कुटुंबातल्या स्त्रियांनी त्याची प्रत्यक्ष तपासणी केली. “तिच्या छातीवर आणि जननेंद्रियांवर ओरबाडल्याच्या खुणा होत्या. तिच्यावर शारीरिक आणि लैंगिक अत्याचार झाले होते असे दिसत होते,” सोरी यांनी द वायरला सांगितले. कवासीची आई सोमली म्हणाल्या, शरीरावर निष्ठुर मारहाणीच्या स्पष्ट खुणा होत्या. “तिला पुरण्याआधी आम्ही तिचे संपूर्ण शरीर नीट पाहिले होते. तिच्या जननेंद्रियांवर सूज होती आणि काळेनिळे झाले होते,” त्यांनी द वायरला सांगितले.

गोंडी जमात आत्महत्या ही गंभीर सामाजिक समस्या मानतात. मृत व्यक्तीचे सामान्यतः दहन केले जाते, पण कवासीला पुरण्यात आले. गावातील काहीजणांचे म्हणणे आहे, भविष्यात फोरेन्सिक तपासणीची वेळ आली तर तिचे शरीर असावे म्हणून तसे करण्यात आले. पण काहींच्या मते पोलिसांच्या दबावाला बळी पडून तिने आत्महत्या करणे मानहानीजनक वाटल्यामुळे कुटुंबियांनी तसे केले.

कवासीच्या मृत्यूला नऊ महिने लोटले आहेत. अगदी मूलभूत तपासणी अहवालासाठीही कुटुंबियांना ५०० किमी दूर असलेल्या बिलासपूरमधल्या छत्तीसगड उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले. कुटुंबाचे वकील किशोर नारायण यांनी द वायरला सांगितले, की कुटुंबियांनी स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम (एसआयटी) गठित करावी अशी तसेच आर्थिक भरपाईची मागणी केली आहे. “आत्तापर्यंत न्यायालयाने केवळ दंतेवाडा पोलिस सुपरिंटेंडंटना हे शवविच्छेदनाचा अहवाल देण्यास सांगितले आहे,” नारायण म्हणाले.

पल्लव यांनी कुटुंबाचे आणि नारायण यांचे दावे फेटाळले आहेत. “ते खोटे बोलतात. त्यांनी कधीही आमच्याकडे शवविच्छेदनाचा अहवाल मागितला नाही”, ते म्हणाले. आदेश आल्यानंतर शवविच्छेदनाचा अहवाल कुटुंबियांना तसेच गुडसे गावच्या सरपंचांना दिला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कवासीला तिच्या गावातून उचलून पोलिस पहाऱ्यात ठेवले होते हे तर अगदीच स्पष्ट आहे. तिला कुणालाही भेटू दिले गेले नव्हते, आणि पाच दिवसांनंतर ती मृतावस्थेत आढळली. पोलिसांचा दावा आहे की ते “ऐच्छिक आत्मसमर्पण होते, अटक नव्हती,” त्यामुळे तिच्या मृत्यूचे कोठडीमध्ये झालेला मृत्यू असे वर्गीकरण करण्यात आलेले नाही.

अटक केल्यानंतर पोलिसांनी कुणाही व्यक्तीला २४ तासांच्या आत जवळच्या ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटसमोर सादर करणे आवश्यक असते. तसे न केल्यास अटक बेकायदेशीर मानली जाते. आत्मसमर्पण असेल तर पोलिस कायदेशीररित्या सक्तीच्या सर्व प्रक्रियांचे पूर्ण उल्लंघन करू शकतात, अगदी त्या व्यक्तीला कैदेत ठेवले असले तरीही.

सर्वोच्च न्यायालय आणि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या दोघांनीही वेळोवेळी कोठडीत असताना एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला किंवा व्यक्तीने आपल्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचा आरोप केला तर काय केले पाहिजे त्याबाबत अनेक मार्गदर्शक सूचना आखून दिल्या आहेत.  कवासीच्या प्रकरणामध्ये या दोन्ही गोष्टी घडल्या आहेत. तरीही पोलिसांनी महत्त्वाच्या प्रक्रियांचे उल्लंघन केले आहे.

फौजदारी दंडप्रक्रिया कलम १७६ (१अ) अंतर्गत कोठडीतील मृत्यूची ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेटद्वारे चौकशी झाली पाहिजे. पण कवासीच्या मृत्यूची चौकशी सब डिव्हिजनल मॅजिस्ट्रेटनी (एसडीएस) केली. पल्लव यांचा दावा आहे की हेसुद्धा आवश्यक नव्हते, परंतु पोलिसांची बाजू स्वच्छ आहे याची खात्री करण्याकरिता ते केले गेले.

द वायरने मॅजिस्टेरियल चौकशी करणारे एसडीएम अबिनाश मिश्रा यांना ३ नोव्हेंबर रोजी संपर्क केला. फोनवरील संभाषणात मिश्रा यांनी दावा केला की चौकशी समाप्त झाली होती आणि त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुपूर्त करण्यात आला होता. त्यांनी असाही दावा केला की प्रत्येक साक्षीदाराची – पोलिस खात्यातल्या आणि कवासीच्या कुटुंबातल्याही – पोलिसांच्या दाव्याला मान्यता दिली आहे. त्यांनी असेही सांगितले शवविच्छेदन करणाऱ्या जिल्हा वैद्यकीय विभागाच्या प्रमुखांनीही पोलिसांची बाजू घेतली आहे. आत्महत्येच्या संभाव्य कारणाबाबत मिश्रा म्हणाले, “तपासाच्या वेळी पोलिस चौकशी करू लागले तर स्वतःला संपवायचे असे कॉम्रेड्सना प्रशिक्षण दिलेले असते.”

मात्र, काही तासांमध्येच त्यांचे हे म्हणणे बदलले. संध्याकाळी मिश्रा यांनी सांगितले की त्यांचे आधीचे बोलणे चुकीचे होते आणि चौकशी अजून चालू आहे. कवासीचे कुटुंबीय आणि वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना अजून साक्षीला बोलावण्यात आलेले नाही. त्यांचे म्हणणे होते, की ते आठ कोठडीतल्या मृत्यूंच्या प्रकरणांची चौकशी करत असल्यामुळे त्यांचा जरा गोंधळ झाला.

अशा स्थानबद्धता केंद्रांबाबत जाणीवपूर्वक अशी संदिग्धता बाळगल्याने शासनाला कायदेशीर प्रक्रिया बाजूला सारणे शक्य होते, अशा प्रकारे अडकवून ठेवलेल्या लोकांबद्दलचा डेटा कधीच सार्वजनिक रित्या उपलब्ध केला जात नाही, अगदी वार्षिक नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) मध्येही नाही, जिथे सर्व तुरुंगांचा आणि कैद्यांचा डेटा एकत्रित केला जातो.

पण न्यायव्यवस्थेच्या बाहेरच्या अशा संरचनांकडे सरकार पूर्ण दुर्लक्ष करते.

संघर्ष क्षेत्रांमध्ये सरकार नेहमीच अशा पद्धतीने दुर्लक्ष करते असे सोरी म्हणाल्या. “हा कायदेशीर आणि मानसिक छळ आहे. सरकारी यंत्रणा माणसांना पूर्णपणे मोडून टाकतात; त्यानंतर न्यायासाठी या लोकांना न्यायालयातही जाता येत नाही. यात एफआयआर नसतो, चार्जशीट नसते, खटले नसतात… पोलिस केवळ दावा करतात की अमुक इतक्या लोकांनी शस्त्रे खाली ठेवली आणि ते आता त्यांच्याबरोबर काम करत आहेत. हे सगळे सरकारच्या परवानगीने घडणारे गुन्हे आहेत, बाकी काही नाही,” असे सोरी यांना वाटते.

पटणा उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश आणि आता सर्वोच्च न्यायालयात वकिली करत असलेल्या अंजना प्रकाश अशा स्थानबद्धता केंद्रांच्या बेकायदेशीरपणाकडे लक्ष वेधतात. “त्यांचे स्वरूपच ते बेकायदेशीर असल्याचे सांगते, त्यांच्या अस्तित्वाला आव्हान दिले पाहिजे,” प्रकाश यांनी द वायरला सांगितले. “कोणत्याही व्यक्तीला तिच्या इच्छेविरुद्ध डांबून ठेवणे बेकायदेशीर आहे, जोपर्यंत त्याला न्यायालयाच्या आदेशाद्वारे परवानगी मिळालेली नसेल.”

मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश अभय ठिपसे यांचेही असेच मत आहे. ते म्हणाले, पोलिस काहीही दावा करत असले तरीही न्यायिक प्रक्रिया टाळता येत नाही. “पोलिस जे काही म्हणतात ते खरे आहे आणि ही आत्मसमर्पणे स्वेच्छेने होत आहेत असे गृहित धरले, तरीही पोलिसांना त्यांना न्यायालयापुढे हजर करावेच लागते. योग्य न्यायिक प्रक्रियेशिवाय कोणताही गुन्हा माफ केला जाऊ शकत नाही. न्यायालयाची संमती असायलाच पाहिजे,” ठिपसे म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले, भारतीय राज्यघटना आणि इतर कायदेशीर तरतुदींनी हा अधिकार न्यायालयांना दिला आहे, पोलिसांना नाही. “आणि याचे कारण असे आहे की पोलिसांद्वारे या अधिकाराचा दुरुपयोग होण्याची भीती आहे.” ठिपसे म्हणाले, “इथे पोलिस आणि छत्तीसगड सरकार एक गंभीर गुन्हा करत आहेत आणि ते बस्तरच्या आदिवासींचे मानवाधिकार आणि न्यायव्यवस्थेने सक्तीच्या केलेल्या प्रक्रिया या दोन्हींचे उल्लंघन करत आहे.

अशा प्रकारचे स्थानबद्धता केंद्र स्थापन करून छत्तीसगड सरकारने आंतरराष्ट्रीय मानकांना धुडकावून लावले आहे. ज्यामध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अनेक एजन्सींचाही समावेश आहे. कोणत्याही प्रकारची स्थानबद्धता किंवा कैदेमध्ये असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या संरक्षणासाठीच्या तत्त्वप्रणाली मधील तत्त्व क्रमांक ११ नुसार, “कोणत्याही व्यक्तीला न्यायिक किंवा इतर प्राधिकरणाद्वारे त्वरित सुनावणीची परिणामकारक संधी मिळाल्याखेरीज स्थानबद्ध करून ठेवले जाणार नाही. स्थानबद्ध केलेल्या व्यक्तीला स्वतःचा बचाव करण्याचा किंवा कायद्याद्वारे विहीत सल्लागाराची मदत घेण्याचा अधिकार असेल.” दंतेवाडाच्या शांती कुंज मध्ये स्थानबद्ध केलेल्या लोकांना न्यायिक प्राधिकरणांसमोर सादर केले जात नाही किंवा कायदेशीर प्रतिनिधित्वाची संधी दिली जात नाही.

लोन वरत्तू योजनेच्या अंतर्गत ४४७ लोकांनी आत्तापर्यंत “आत्मसमर्पण” केले आहे असा पल्लव यांचा दावा आहे. त्यांच्या मते ही आजवरची सर्वात यशस्वी मोहीम आहे. आधीचा ८० हा आकडा वाढून तो आता ५०० झाल्याचेही ते सांगतात. “५०० हून अधिक जण पोलिस लाईनमध्ये राहत आहेतआणि “बस्तर फायटर”मध्ये (छत्तीसगड सरकारने खासकरून राज्यातील डाव्या अतिरेक्यांशी लढण्यासाठी तयार केलेले डीआरजीसारखेच आणखी एक लढाऊ दल) सामील होण्यासाठी प्रशिक्षण घेत आहेत. आणि ३,००० लोक रोज येतात आणि जातात,” ते म्हणाले. हा कार्यक्रम गुप्तपणे चालू असल्यामुळे या संख्यांची पडताळणी करणे अवघड आहे.

ज्यांनी “आत्मसमर्पण” केले असे दाखवले गेले त्यापैकी अनेकांवर मोठी बक्षिसे होती असेही पल्लव म्हणाले. एखाद्या व्यक्तीने किती मोठा गुन्हा केला आहे, सशस्त्र चळवळीतील त्यांचे स्थान आणि वरिष्ठता यावर बक्षिसाची रक्कम ठरवली जाते. मात्र आत्मसमर्पणानंतर त्या व्यक्तीवर खुनाचा आरोप आहे, स्फोटक साधनांचा वापर केल्याचा की जाळपोळ केल्याचा याचा काही संबंध राहत नाही. सगळे गुन्हे माफ केले जातात. “आणि या माफीच्या विरोधात कुणाही गावकरी न्यायालयात जात नाही. नक्षलवादी लोक त्यांना लगेच मारून टाकतील,” पल्लव यांनी कबूल केले.

पल्लव यांच्या मते शांती कुंजमध्ये राहत असणाऱ्या सगळ्यांनीच आत्मसमर्पण केलेले नाही. काही जणांनी नक्षलवाद्यांच्या हिंसेला घाबरून गाव सोडले आहे. “पांडे कवासीच्या भावाला सुद्धा बस्तर फायटरमधल्या जागेसाठी प्रशिक्षण घ्यायचे आहे,” असा दावा पल्लव यांनी केला. या दाव्याबद्दल विचारण्यासाठी पांडेच्या कुटुंबियांना फोनवरून संपर्क होऊ शकला नाही.

ज्यांना गावाला परतायचे आहे त्यांच्या सुरक्षेचे काय? “ती डोकेदुखी आमची नाही,” पल्लव म्हणाले. “त्यांना जोपर्यंत माझी माणसे मारत नाहीत, तोपर्यंत मी चिंता करत नाही,” ते शांतपणे म्हणाले.

पल्लव यांच्या म्हणण्यानुसार शांतीकुंज मध्ये लोक स्वेच्छेने राहतात. पण तरीही जाता येता पोलिस त्यांना अडवतात, त्यांच्याबरोबर जातात. पोलिस वसाहत अनेक एकरमध्ये पसरलेली आहे. आधी खूप मोकळी जाता, नंतर बॅरिकेड लावलेले जिल्हा पोलिस ठाणे, नंतर डीआरजी या सर्वांना पार करून शांती कुंजला जावे लागते.

जरी 1 एप्रिल रोजीची माझी भेट पल्लव यांच्या मंजुरीनेच होती, तरीही मला त्या बंदिस्त जागी जाण्याआधी तीन वेळा थांबवले गेले.

मुख्य इमारतीच्या आत, अनेक छोट्या इमारती बांधल्या आहेत, ज्यांच्या मध्यभागी मोकळी जागा आहे. विवाहित जोडपी एका बाजूला राहतात आणि अविवाहित लोक दोघे-दोघे दुसऱ्या बाजूला राहतात.

या लहान खोल्या आहेत, ज्यामध्ये पुरेशी खेळती हवा नाही. काही खोल्यांमध्ये गाद्या आहेत, त्यावरून तिथे विवाहित जोडपी राहत होती हे समजते. उरलेल्या खोल्यांमध्ये एक किंवा दोन लोक राहतात, त्या नुसत्याच रिकाम्या खोल्या आहेत.

मी जोगीला शेवटचे पाहिले ते एप्रिलमध्ये. ती अजूनही शांती कुंजमध्येच राहते. त्या बंदिस्त जागेत सशस्त्र महिला डीआरजी कमांडो जोगीला घेऊन आली होती. इतर आत्मसमर्पण केलेल्या तरुणांशी बोलण्याला डीआरजीला हरकत नव्हती, पण जोगीपर्यंत पोहोचणे अशक्य होते. मी तिच्याशी बोलायचा प्रयत्न केला तेव्हा डीआरजी कमांडोने तिला खोलीत ओढत नेले. नंतर, माझ्या विनंतीला उत्तर देताना डीआरजी कमांडो म्हणाली, जोगीला कुणाशीही बोलण्याची इच्छा नाही. “तुम्ही तिला प्रभावित करण्यासाठी इथे आला असाल अशी तिला भीती वाटते,” असे त्या महिला कमांडोने मला सांगितले.

कवासीप्रमाणेच जोगीच्या कुटुंबियांनाही ठामपणे असे वाटते की तिचा छळ करून आत्मसमर्पण करण्यास तिच्यावर दबाव आणला. आणि कवासीच्या मृत्यूनंतर कुटुंबियांना तिला भेटू दिलेले नाही. २९ ऑक्टोबर रोजी, पल्लव यांनी फोन कॉलवर मला सांगितले, की जोगी सुद्धा बस्तर फायटर्समध्ये सामील होण्यासाठी प्रशिक्षण घेत आहे. “ती परीक्षेत पास झाली तर लवकरच ती या दलामध्ये सामील होईल,” ते म्हणाले. पण जोगी आणि शांतीकुंजमध्ये राहणाऱ्या इतरांना स्वतंत्रपणे भेटून त्यांच्या साक्षी नोंदवल्या जात नाहीत तोपर्यंत या दाव्याचा खरेपणा तपासणे कठीण आहे.

आत्मसमर्पण हे काही नवीन धोरण नाही, विशेषतः गेल्या अनेक दशकांपासून जिथे सशस्त्र संघर्ष चालू आहे अशा मध्य भारतासाठी तर नाहीच. आत्मसमर्पणाबाबतची धोरणे राज्यानुसार वेगवेगळी आहेत. या योजनेच्या अंतर्गत आर्थिक सहाय्य दिले जाते, काहींना पोलिस किंवा इतर संबंधित दलांमध्ये सामील करून घेतले जाते, आणि काही शांती कुंजसारख्या ठिकाणी येऊन पडतात.

आत्मसमर्पणामुळे तिथल्या प्रभारी अधिकाऱ्याची प्रतिमा सुधारते. त्याला आकडे दाखवता येतात आणि पदके किंवा बढतीसारखे सन्मान मिळवता येतात. हे साध्य करण्याचे उपाय क्वचितच जनतेला माहीत होतात, त्यामुळे कुठलाही विरोध न होता पुष्कळ लोकांना त्यात अडकवणे शक्य होते.

वैयक्तिक प्रकरणे बाजूला ठेवली, तरी आत्मसमर्पणाच्या नावाखाली दंतेवाडामधील लोन वरत्तूमुळे गावेच्या गावे उद्ध्वस्त झाली आहेत. या योजनेखाली सगळेच शांती कुंजमध्ये येत नाहीत.

उदाहरणार्थ, काटेकल्याण तालुक्यातल्याच चिकपाल गावात दोन टप्प्यात आत्मसमर्पण झाले. आधी नोव्हेंबर २०१७ मध्ये २७ स्त्रीपुरुषांनी आत्मसमर्पण केल्याचे दाखवण्यात आले. आणि नंतर २६ जानेवारी, २०२१ मध्ये त्याचा आणखी एक टप्पा झाला. दुसऱ्या टप्प्याच्या आधी काही दिवस गावामध्ये नावांची यादीच लावण्यात आली होती.

सगळ्या गावकऱ्यांचा असा दावा आहे की त्यापैकी कोणीही कधीही नक्षलवाद्यांबरोबर नव्हते, किंवा त्यांच्यावर कोणतेही गुन्हे दाखल नाहीत. तरीही त्या सगळ्यांना आत्मसमर्पण करण्यास भाग पाडले गेले असे ते म्हणतात.

ज्यांनी पहिल्या टप्प्यात आत्मसमर्पण केल्याचे दाखवण्यात आले होते, त्यांना पैसे देण्यात आले नाहीत. दुसरा टप्पा लोन वरत्तू योजनेनुसार झाला. “आम्हाला १०,००० रुपये मिळतील असे वचन देण्यात आले होते, त्यातले १,००० मिळाले,” आत्मसमर्पण करणाऱ्या अनेक गावकऱ्यांपैकी एक असलेला, २१ वर्षांचा राजुराम मरकम सांगतो. रोख रक्कमेबरोबरच त्यांना चप्पल, पाण्याचे कॅन आणि छत्र्या देण्यात आल्या. बायकांना साड्या मिळाल्या.

आत्मसमर्पण होण्याआधी मरकम जवळच्या आंध्र प्रदेश राज्यात मजुरी करत होता. त्याने आरोप केला की जून किंवा जुलै २०२० मध्ये त्याला प्रथम डीआरजीने अटक केली आणि त्यावेळी त्याला निर्दयपणे मारहाण करण्यात आली. “तेव्हाच लोन वरत्तू योजना सुरू झाली होती,” त्याने सांगितले, “आणि नंतर जानेवारीमध्ये मी माझ्या कुटुंबासोबत राहण्यासाठी काही दिवस गावात आलो होतो तेव्हा डीआरजीने पुन्हा मला पकडले. त्यांनी माझ्या छोट्या मुलालासुद्धा अटक केली.”

मरकम प्रमाणेच, इतरांनीही मारहाणीपासून बचाव करण्यासाठी शरण येण्याचे ठरवले. दोन छोट्या मुलांची आई असलेल्या २० वर्षांच्या पाली मुचकीचे प्रकरण तसेच आहे. “माझा छोटा मुलगा फक्त सहा महिन्यांचा आहे. मला (डीआरजीने) आत्मसमर्पण करायला सांगितले तेव्हा एकच विचार माझ्या मनात होता: माझ्या मुलांची सुरक्षितता. मला सांगितले एक तर आत्मसमर्पण कर नाहीतर तुरुंगात जा. आत्मसमर्पण हा त्यातल्या त्यात बरा पर्याय आहे असा विचार मी केला,” मुचकी म्हणाली.

चिपकला विरोधाचा मोठा इतिहास आहे. जेव्हा सीआरपीएफने गावाच्या मध्यात छावणी उभारायचे ठरवले होते, तेव्हा गावाने विरोध केला होता. सरपंच जितेंद्र मरकम यांनी गावकऱ्यांच्या वतीने सीआरपीबरोबर बोलणी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना हाकलून देण्यात आले. गुरे चारण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वनजमिनीवर त्यांनी कब्जा केला आणि आता सीआरपीएफ गावातल्या केंद्रातूनच काम करते. त्यांच्या छावणीबरोबरच त्यांचे अत्याचार वाढले आहेत. अनेक गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार अनेक वेळा त्यांना थांबवून धमक्या दिल्या जातात आणि मारहाणही केली जाते.

सीआरपीएफ कँप इतका जवळ असल्यामुळे गावकऱ्यांना आणखी असुरक्षित वाटते. गावकऱ्यांना आता सीआरपीएफ आणि नक्षलवादी या दोघांपासून बचाव करावा लागतो. सीआरपीएफने चिकपालमध्ये कँप उभारणे ही गोष्ट नक्षलवाद्यांना आवडणे शक्यच नव्हते. त्यांनी गृहीत धरले की गावकऱ्यांनीच सीआरपीएफला गावात बोलावले असणार. जितेंद्र मरकम यांना नक्षलवाद्यांच्या भीतीने कुटुंबियांसह गाव सोडून जावे लागले.

“पोलिस आम्हाला खोटे आत्मसमर्पण करण्यास सांगतात आणि नक्षलवाद्यांना वाटते आम्ही पोलिसांशी लढावे. इकडे आड, तिकडे विहीर!” अशा एका वाक्यात जितेंद्र मरकम यांनी संघर्षमय बस्तर भागातल्या सामान्य आदिवासींच्या जीवनाचे सारसंकलन केले.

लेखाचे छायाचित्र – चिकपाल गावात आपल्या सहा महिन्याच्या बाळासह पाली मुचकी. लोन वरत्तू योजनेत तिला जबरदस्तीने शरणागती पत्करायला लावल्याचा आरोप आहे.

(सर्व छायाचित्रे – सुकन्या शांता)