सर्वसमावेशकता आणि भारतीयत्व या संकल्पनेचाच आज रानटीपणे विध्वंस

हल्ली आपल्या आजूबाजूला मुळी ‘समाजवाद’ हा शब्दच ऐकू येईनासा झालेला आहे. सध्याच्या बाजारपेठेचा आहारी गेलेल्या, उपभोगवादी समाजामध्ये प्रत्येक गोष्टीची किंमत तिच्या बाजारपेठेतल्या मूल्यावरून जोखले जात आहे. ज्या समाजातले मूठभरच प्रतिष्ठित लोक अतिश्रीमंत असतात, त्या समाजात समाजवाद ‘आउट ऑफ फॅशन’ आणि कालबाह्य झालेला आहे, असे समजले जाते. आजच्या नव्या भारतात काही मोजक्या अब्जाधीशांकडे देशातली बहुतांश संपत्ती एकवटली आहे, तर दुसरीकडे याच देशात कोट्यवधी लोक दारिद्र्यरेषेखाली राहत आहेत. ही असमानता आता जणू सगळीकडे गृहीतच धरली जात आहे.
त्यामुळेच आजच्या या परिस्थितीत संपूर्ण जीवनभर व्रतस्थपणे समाजवादी राहिलेल्या एका महान व्यक्तीच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ मिळणारा हा पुरस्कार स्वीकारताना मला विशेष आनंद होतो आहे. ज्या माणसाचा आदर्श बाजारपेठेतली मूल्ये नव्हे, तर मानवी मूल्ये हाच आदर्श आयुष्यभर राहिलेला आहे, अशा एका थोर व्यक्तीच्या नावाने दिला जाणारा हा पुरस्कार आहे. दुर्दैवाने भाईंना भेटण्याचा योग माझ्या आयुष्यात कधी आला नाही. मात्र त्यांचे सुपुत्र डॉ. अभिजीत वैद्य यांनी त्यांबद्दल मला जे लिहून कळवले होते, त्यावरून आणि समाजवादी राजकारणात व्यतीत केलेल्या त्यांच्या संपूर्ण कारकीर्दीबद्दल मी जे वाचले त्यावरून मी काही गोष्टी सांगू इच्छिते. वयाच्या १८व्या वर्षीच भाई काँग्रेस सोशलिस्ट पार्टीचे सदस्य बनले. त्यांनी देशसेवेचा आपला निश्चय कधीच ढळू दिला नाही. आपल्या राजकीय आयुष्याची सुरुवात त्यांनी ब्रिटिशांशी लढा देण्यापासून सुरू केली. अगदी किशोरवयातच ते ‘भारत छोडो’ अभियानात सहभागी झाले होते. त्यानंतर स्वतंत्र भारतातदेखील त्यांनी सर्व भारतीयांना न्याय्य व समतेची वागणूक मिळावी यासाठीच ते अखेरपर्यंत काम करत राहिले.
सन १९३१पासूनच समाजवाद काँग्रेसपक्षाच्या आर्थिक धोरणाच्या केंद्रस्थानी राहिलेला होता. ’हा केवळ एक आर्थिक सिद्धांत नसून आयुष्य कसे जगावे यासाठीचे तत्त्वज्ञान आहे,’ असे नेहरूंनी समाजवादाबद्दल म्हटले होते. त्यांच्या दृष्टीने तत्कालीन भारतातल्या वास्तवाला संवेदनशीलपणे तसेच व्यावहारिकपणे हाताळण्याचा तो सर्वात योग्य मार्ग होता. आपला निधर्मी लोकशाही राष्ट्राच्या विकासाचा डोलारा ज्यावर उभा राहिला, त्याला आधार देणारे समाजवादाचे मॉडेल हाच खरा पाया होता. देश-विदेशातल्या सर्वोत्कृष्ट आणि सर्वांत बुद्धिमान लोकांनी याला साथ दिली. भारतातल्या ज्या झपाटून गेलेल्या तरूणांना सामाजिक आणि आर्थिक बदल देशात घडवून आणायचे होते, विशेष करून त्यांना समाजवादाने आकर्षित केलेच होते. भाई वैद्य अशाच काही झपाटलेल्या पुरोगामी तरूणांपैकी एक होते. एक राजकीय कार्यकर्ता या जबाबदारीतून त्यांनी पोर्तुगीजांच्या जोखडातून गोव्याची मुक्तता करून घेण्यासाठीच्या स्वातंत्र्य लढ्यात भाग घेतला होता. सन १९७४मध्ये जयप्रकाश नारायण यांच्या इंदिरा गांधी सरकारच्या विरोधातल्या दडपशाहीविरोधी चळवळीतही त्यांनी भाग घेतला होता. त्यावेळी खरेतर भाई वैद्य आणि माझ्या भेटीचा योग आला असता. कारण त्यावेळी मीही जेपींच्या चळवळीतच काम करत होते. जेपींच्या आग्रहामुळे मी त्यांच्या ‘एव्हरीमन्स वीकली’ या साप्ताहिकात त्या काळात स्तंभ लिहित होते. जून १९७५मध्ये आणीबाणी जाहीर झाल्यानंतर सेन्सॉरच्या बडग्याखाली हे साप्ताहिक बंद करण्यात आले. त्याच्या शेवटच्या अंकाच्या प्रती तर फाडून नष्ट करण्यात आल्या. अगदी तोवर मी त्या साप्ताहिकात नेमाने लिहित होते.
भाई वैद्य पुण्याचे महापौर होते. ज्यावेळी सगळ्या विरोधी पक्षांना गप्प करण्यात आले होते, त्यावेळी भाईंनी मात्र आणीबाणीविरोधात एक सार्वजनिक सभा घेतलेली होती. त्यांना लगेचच तत्कालीन मिसा (म्हणजे आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम) या कुख्यात कायद्याखाली तुरूंगात टाकण्यात आले. १९७५ ते १९७७ या काळात त्यांनी हा तुरूंगवास भोगला. अगदी किशोरवयापासूनच भाई वैद्य जेव्हा एखादी राष्ट्रीय आपत्ती असेल, तेव्हा हिरीरीने त्यात सहभाग होत हे दिसतेच. राष्ट्रीय महत्त्वाच्या गोष्टींत ते नेहमीच सहभागी होत असत. जेव्हा कुठल्याही प्रकारचे स्वातंत्र्य धोक्यात येई, तेव्हा ते अगदी अढळपणे त्या लढ्यामध्ये सहभागी होत.
काँग्रेस समाजवादी पक्षाने स्वतःला नंतर काँग्रेसपासून वेगळे केले. याचे कारण महात्मा गांधींची मवाळ आर्थिक धोरणे या पक्षाला पसंत नव्हती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर या पक्षाने शेतकरी आणि कामगार हा केंद्रबिंदू असणारा स्वतःचा तीव्र परिवर्तनवादी कार्यक्रम राबवायला सुरुवात केली.
या पक्षाला आपण कधी सत्तेवर येऊ, अशी किंचितशीही अपेक्षा नव्हती. त्यातल्या कुणालाच वैयक्तिक तर सोडाच, राजकीय स्वरूपाचा फायदाही नको होता. या पक्षाचे सारे सदस्य एका विशिष्ट ध्येयापोटीच राजकारणात कार्यरत होते. उराशी असे उदात्त ध्येय बाळगलेल्या त्या काळच्या स्त्री-पुरुषांमध्ये भाई वैद्य यांचं नाव अग्रस्थानी घेतले पाहिजे.
आता काळ खूपच बदललेला आहे. सद्यकालीन भारताचे आपल्या देशाच्या ६०च्या दशकातल्या राजकारणाशी काहीही नाते उरलेले नाही. निधर्मी वातावरणावरच आता मुळात हल्ला होतो आहे. समान हक्क आणि समान नागरिकत्व यांच्या चिंधड्या करण्यात येत आहेत. भारतीयांची विभागणी आता हिंदू व अन्य यांमध्ये करण्यात येते आहे. वास्तवात ही विभागणी हिंदू आणि अन्य अशी नसून, ती हिंदुत्ववादी या नावानं ओळखली जाणारी अतिरेकी जमात आणि अन्य लोक अशीच खरेतर आहे. खऱ्या हिंदुत्वाच्या अर्थाच्या तर हे अगदी विरुद्ध आहे. अनेक विवेकनिष्ठ हिंदू या जातीयवादी विचारधारेला व परकीय म्हणून हिणवल्या जाणाऱ्या अन्य भारतीयांच्या विरोधात राबवल्या जाणाऱ्या सूडबुद्धी व हिंसाचार यांनी प्रभावित असलेल्या राजकीय कार्यक्रमाला विरोध करत आहेत. सध्याच्या आपल्या लोकशाहीत मुद्दामच धर्माला कोणतीही भूमिका दिलेली नाही. या साऱ्याचा उद्देश आपल्या निधर्मी लोकशाहीच्या जागी एक हिंदूराष्ट्र प्रस्थापित करणं हा आहे. आपल्या देशाची स्थापना करणाऱ्या राज्यघटनेच्या समितीमध्ये बहुसंख्य लोक हिंदू होते, तरीदेखील त्यांनी स्वातंत्र्यानंतर एका धार्मिक ओळखीवर आधारित देशाची संकल्पना फेटाळून लावली होती. एका निधर्मी देशातच सर्व धर्मांबद्दल आदर राहील व त्यांचं संरक्षण केलं जाईल, हे त्यांना पक्के ठाऊक होतं. त्यामुळेच सर्व भारतीयांना आपापल्या विश्वासानुसार धर्माचे आचरण करता येऊ शकले असते. घटना समितीनं लोकशाहीची निवड करण्यामागे विविध संस्कृतींचे पाईक असलेल्या सर्वांनाच एकसमान मताधिकार मिळावा, नागरिकत्वाचे अधिकार सर्वांना समान असावेत हे उद्देश होते. आता या सुसंस्कृत वारशालाच नष्ट करण्याचे प्रयत्न जोमाने सुरू आहेत.
या नव्या आक्रमक हिंदुत्वाच्या व्याख्येनुसार अन्यधर्मीयांना आता परकीय म्हणण्यात येते आहे. विशेष करून त्यातल्या मुस्लिमांना तर देशाचे शत्रू असेच वागवण्यात येते आहे. हे यावरच थांबत नाही, तर ज्या लोकांचे सत्ताधारी हिंदुत्व विचारधारेसोबत वैचारिक मतभेद आहेत, त्यांची तर चक्क राष्ट्रद्रोही अशीच संभावना करण्यात येत आहे. जे हिंदुत्वाला अनुकूल मते मांडणार नाहीत त्यांना वेचून-निवडून शिक्षा देण्यात येत आहेत.
या नव्या हिंदुत्ववादी भारतात शोधक वृत्ती, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, विवेकपूर्ण दृष्टिकोन आणि कल्पकता, वैचारिक स्वातंत्र्य या गोष्टींना स्थान असणार नाही. भारत हे एक लोकशाही राष्ट्र आहे याकडे दुर्लक्ष करून आपण मागे मागेच जाऊ पाहतो आहोत. कुठल्याही लोकशाहीमध्ये नागरिकांना राष्ट्रद्रोहाच्या किंवा कट कारस्थानांच्या खोट्या आरोपांवरून तुरुंगात पाठवलं जात नाही. ज्या नागरिकांचा कोणताही दोष नाही, त्यांचा सार्वजनिकरीत्या छळ करण्यात येत आहे. ते केवळ मुस्लिम आहेत म्हणून त्यांना ठेचून मारण्यात येत आहे. जमावांचे हे हल्ले मुख्यतः मुस्लिमांवर होत असतात. ख्रिश्चनांच्या चर्चेसची जमावाद्वारे मोडतोड केली जाते. आता ख्रिश्चनधर्मीयांचाही छळ सुरू झालेला आहे. खऱ्या लोकशाहीमध्ये अज्ञात मोटारसायकलस्वार येऊन नागरिकांना गोळ्या घालत नाहीत. पाच विख्यात विवेकवादी लोकांच्या बाबतीत आणि मुक्त विचाराचं समर्थन करणाऱ्या लोकांच्या बाबतीत मात्र आपल्या देशात हे घडले. अंधश्रद्धायुक्त कल्पना नाकारण्याबद्दलचे व स्वतंत्र विचार करण्याबद्दलचे शासन म्हणून त्यांना मोटारसायकलस्वार पाठवून गोळ्या घालण्यात आल्या. याहूनही महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, कुठल्याही सुदृढ लोकशाहीत गुन्हेगारांना अटक केली जाते व त्यांनी केलेल्या गुन्ह्यांबद्दल शिक्षाही दिली जाते. येथे मात्र बरोबर उलटे घडत आहे. येथे गुन्हेगार मोकाट हिंडत आहेत. त्यांना सत्ताधारी पक्षाचं केवळ संरक्षणच पुरवून थांबत नाही, तर त्यांचा सत्कारदेखील होतो आहे. सध्या जे सत्तेत आहेत त्यांनी अगदी स्पष्ट संदेश दिलेला आहे : एकतर आमच्यासोबत रहा किंवा परिणाम भोगायला तयार व्हा.
अर्थातच, हा आपल्या घटनात्मक तरतुदींवरच थेट हल्ला आहे. आपली घटना जीवन, स्वातंत्र्य आणि समानता यांचा सर्व नागरिकांना हक्क मिळण्याची खात्री देते. आजवर जे समाजघटक आपल्या विविध संस्कृती असलेल्या देशात शतकानुशतके राहत आहेत, ज्यांचे अस्तित्व आपण अगदी गृहीतच धरून चालतो, जे लोक अगदी शांततेनं आपल्यासोबत राहात आहेत, ती जीवन पद्धतीच नष्ट करण्यात येते आहे. स्वातंत्र्यानंतर उभारणी करण्यात आलेल्या भारताच्या सर्वसमावेशक अशा मुख्य लोकशाही गाभ्याचा आणि भारतीयतत्व या संकल्पनेचाच आज रानटीपणे विध्वंस होताना दिसतो आहे.
हा विध्वंस साऱ्याच क्षेत्रांना व्यापून टाकतो आहे. आज अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला तर होतोच आहे. इतिहास, विज्ञान, कला, माहिती, शिक्षण किंवा संस्कृतीचे अनेक पैलू दर्शवणाऱ्या अनेक संस्था देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर स्थापन करण्यात आल्या होत्या. या साऱ्या संस्थांवर आता सत्ताधारी गटाच्या मूलतत्ववादी वृत्ती असणाऱ्या लोकांनी कब्जा केलेला आहे. विद्यापीठांचे स्वातंत्र्य व त्यांचा सच्चेपणा यांबाबतच आता शंका उपस्थित करण्यात येत आहेत. सरकारविरोधी विचार मांडण्याबद्दल विद्यार्थ्यांना अटक करण्यात येते आहे. वास्तवात काय घडले होते, याचा कुठलाही विचार न करता शालेय पाठ्यपुस्तकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल करून इतिहासाचे पुनर्लेखन केले जात आहे.
एक – दोन राज्यात तर पाठ्यपुस्तकांतून मोगल साम्राज्याचा इतिहासच काढून टाकण्यात आलेला आहे. काही पाठ्यपुस्तकांमध्ये गांधी व नेहरू यांचा उल्लेखच केलेला नाही किंवा तो असलाच त्यावर टीकाच करण्यात आलेली आहे. संग्रहालये आणि वेगवेगळ्या अकादमी यांना सरकारी नियंत्रणाखाली आणण्यात आलेले आहे. त्यामुळे त्यांचे स्वातंत्र्य तर गेलेलेच आहे, शिवाय ज्या उद्देशाने त्यांची निर्मिती करण्यात आली तोही उद्देशही नष्ट होतो आहे. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून आपला देश आधुनिक बनवण्यासाठी अत्यावश्यक अशा वैज्ञानिक वृत्तीची जोपासना करण्यात आलेली होती. तिची जागा आज कुठल्यातरी प्राचीन दंतकथा आणि कल्पना घेऊ पाहत आहेत. याबाबतची एक आवडती कल्पना म्हणजे – पूर्वीच्या हिंदू संस्कृतीच्या सुवर्णकाळाशी जोडलेली ओळख. त्यावेळी म्हणे देश सांस्कृतिकदृष्ट्या, वांशिकदृष्ट्या आणि धार्मिकदृष्ट्या अत्यंत शुद्ध होता. हिंदूंचे शुद्धत्व बिघडवायला बाहेरच्या कुणाचाही देशावर वाईट प्रभाव नव्हता. अशा प्रकारच्या धार्मिक ओळखीचे आणि कुठल्यातरी काल्पनिक वांशिक शुद्धतेचे तीव्र वेड यामुळे भारत कधी आधुनिक राष्ट्र बनू शकेल का? कुठलीही संस्कृती अन्य संस्कृतींची सरमिसळ होऊनच बनत असते. आपल्या सीमेपलीकडच्या संस्कृतीचा अजिबातच प्रभाव नसलेला एखादा शुद्ध वंश किंवा शुद्ध संस्कृती अशी गोष्ट कधीच अस्तित्वात नसते. व्यक्ती आणि राष्ट्रीयत्व या दोहोंबाबतीतही हे लागू पडते. या गोष्टी अन्य लोकांसोबत होणाऱ्या देवाणघेवाणीमुळंच तयार होत असतात. आपल्याला अपरिचित असणाऱ्या संस्कृतीचा आपल्यावर प्रभाव आहे आणि त्यामुळंच आपली मने अधिक विस्तारली आहेत, हे आपण त्यांचे देणे लागतो. त्यांनी आपलं आयुष्य समृद्ध केलेलं आहे; आणि अर्थातच आपणही त्यांच्यावर आपला प्रभाव सोडलेला आहेच ना.
मी उत्तर भारतात राहते. तिथली ऐतिहासिक स्मारक, संगीत, गीते, नृत्य, भाषा, अन्नपदार्थ आणि वागण्याबोलण्याची रीत या साऱ्यांवरच इस्लामी वारशाचा ठसा आहे. भाषेबद्दल एक आठवण सांगते. १९४७ नंतर स्वतंत्र भारतामध्ये नेमक्या किती भाषांना अधिकृत राष्ट्रीय भाषांचा दर्जा द्यावा असा प्रश्न त्यावेळी उपस्थित झालेला होता. त्यावेळी असा दर्जा देण्यासाठी सुमारे तेरा भाषांची यादी काढण्यात आलेली होती. पंतप्रधान पंडित नेहरूंनी ही यादी काळजीपूर्वक पाहिली. यात उर्दूचा समावेश का केलेला नाही, अशी पृच्छा त्यांनी केली. त्यावर ‘‘उर्दू ही कुणाचीच मातृभाषा नसते ना म्हणून असे केले,’’ हे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्याने उत्तर दिले. नेहरू म्हणाले, ‘‘असे आहे? ती तर माझी मातृभाषा आहे’’. त्यांनी उर्दूचा या यादीत समावेश करायला लावला. हे सांगताना मी कोणतीही अतिशयोक्ती करत नसून अगदी खरीखुरी, घडलेली गोष्ट सांगते आहे. यातून मला आपल्या मिश्र-संस्कृतीय वारशाला अधोरेखित करायचे आहे. आपण अशा वास्तवात घडलेल्या घटनांमधून आपली विविधता आजवर जोपासली आहेच. याखेरीज आपली गाणी, नृत्य आणि सिनेमा यांमधूनही अशी विविधता सकारात्मकरीत्या, अगदी आनंदाने जोपासलेली दिसते.
एक कादंबरीकार म्हणून माझ्या लेखनाचं बरंचसं श्रेय माझ्या हिंदू-मुस्लिम वारशाला जातं. येथे मी तुम्हाला एक उदाहरण देते. माझ्या “मिस्टेकन आयडेंटिटी’ या कादंबरीत भूषणसिंग नावाच्या कवीचे एक पात्र आहे. सन १९२९मध्ये, ब्रिटीश राजवटीमध्ये त्याला अटक करण्यात येते. कोर्टात त्यावर खटला भरण्यात येतो. सरकारी वकील त्याला विचारतात, “तुमचा धर्म कोणता आहे?” त्यावर भूषणसिंग उत्तरतो, “माझा धर्म आहे कविता. नाहीतर एरवी मी हिंदू-मुस्लिम असतो.” सरकारी वकील यावर चिडतात आणि त्याला पुन्हा नीट उत्तर द्यायला सांगतात. ते पुन्हा विचारतात, “तुम्ही कोण आहात? हिंदू की मुस्लिम?” भूषणसिंग यावर काही काळ विचार करतो मग तो म्हणतो, “खरेतर माझी मातृभाषा हिंदी आहे आणि माझी पितृभाषा आहे उर्दू. मी या दोन्ही भाषांमध्ये स्वप्ने पाहतो. माझे अन्न आणि त्यामुळे माझी पचनसंस्था बहुतांश मुस्लिम आहे, पण माझ्या शरीरातून जे रक्त वाहते ते आहे हिंदू पद्धतीने. आणि माझे हृदय एकदा या धर्मासाठी, तर एकदा त्या धर्मासाठी स्पंदत असतं.”
आज आपण भाई वैद्यांचं जीवन आणि त्यांचं कार्य यांची स्मृती जागवत असताना त्यांनी भारताच्या उभारणीसाठी जे योगदान दिलं ते पुन्हा एकदा स्मरू या. त्यांनी एका मुक्त आणि न्याय्य समाजाच्या निर्मितीसाठी आपलं संपूर्ण आयुष्य वेचलं, ते पुन्हा एकवार आठवू या.
त्यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ मला इथं बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे आभार.