‘फाटा’ची लोकशाहीकडे वाटचाल : ७० वर्षानंतर निवडणुका

‘फाटा’ची लोकशाहीकडे वाटचाल : ७० वर्षानंतर निवडणुका

२० जुलै २०१९ला पाकिस्तानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच फाटामध्ये (Federally Administered Tribal Areas) प्रांतिक निवडणुका झाल्या. ‘फाटा’मधील जनतेने गेल्या ७० वर्षात पहिल्यांदाच मतदानाचा अधिकार बजावला. या निवडणुका म्हणजे या संघशासित प्रदेशांना पाकिस्तानच्या घटनेच्या आणि प्रशासनाच्या चौकटीमध्ये म्हणजे पाकिस्तानच्या मुख्य राजकीय प्रवाहात आणण्यातील एक महत्त्वाचे पाउल आहे.

मतदान – एक निःस्वार्थ कृती!
लोकशाही निर्देशांकमध्येही मोदींच्या ‘न्यू इंडिया’ची घसरण
वाळू वेगाने खाली यावी…

“फाटा” म्हणजेच ‘Federally Administered Tribal Areas’ – पाकिस्तानचा संघशासित प्रदेश. पाकिस्तानच्या वायव्य सरहद्दीवर पाकिस्तान-अफगाणिस्तान सीमेलगत आदिवासी लोकसंख्या असलेले सात छोटे भूप्रदेश आहेत त्यांनाच फाटा असे म्हटले जाते. या प्रदेशांना संघशासित प्रदेश असे म्हटले जात असले तरी या प्रदेशावर प्रत्यक्षात पाकिस्तान सरकारचे मर्यादित नियंत्रण आहे. २०१८ पर्यंत हे प्रदेश सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या देखील स्वायत्त होते. वायव्य सरहद्द प्रांताच्या नैऋत्येला असेलेल्या या भागावर तेथील स्थानिक आदिवासींची सत्ता चालते. चाले. पाकिस्तानी सुरक्षा यंत्रणा किंवा पोलीस यांना या प्रदेशात प्रवेश करण्याचाही अधिकार नव्हता.

२०१८मध्ये पाकिस्तानच्या राज्यघटनेत केलेल्या २५व्या घटनादुरुस्तीने या संघशासित प्रदेशांना पाकिस्तानच्या खैबर पख्तुनवा (वायव्य सरहद्द प्रांत) या प्रांतात विलीन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. ३१व्या घटनादुरुस्तीने हे संघशासित प्रदेश खैबर पख्तुनवाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आले. २० जुलै २०१९ला पाकिस्तानच्या इतिहासात पहिल्यांदाच फाटामध्ये प्रांतिक निवडणुका झाल्या. ‘फाटा’मधील जनतेने गेल्या ७० वर्षात पहिल्यांदाच मतदानाचा अधिकार बजावला. या निवडणुका म्हणजे या संघशासित प्रदेशांना पाकिस्तानच्या घटनेच्या आणि प्रशासनाच्या चौकटीमध्ये म्हणजे पाकिस्तानच्या मुख्य राजकीय प्रवाहात आणण्यातील एक महत्त्वाचे पाउल आहे.

‘फाटा’चा राजकीय इतिहास

१९व्या शतकामध्ये ब्रिटिश आणि रशिया यांच्यामध्ये भौगोलिक विस्तारासाठी संघर्ष सुरू झाला. रशियाचा विस्तार रोखण्यासाठी ब्रिटिशांनी अफगाणिस्तानवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला. परंतु तेथील आदिवासी प्रदेशातील स्थानिक पश्तून लोकांनी ब्रिटिशांना कडवा विरोध केला. रशियाला रोखण्यासाठी ब्रिटिशांना या आदिवासी प्रदेशांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक होते. त्यासाठी ब्रिटिशांनी आदिवासी गटांबरोबर करार केला. त्यानुसार ब्रिटिशांनी या प्रदेशाची वैशिष्ट्यपूर्ण प्रशासकीय व राजकीय व्यवस्था जतन करण्यास मान्यता दिली आणि ब्रिटिश इंडिया आणि अफगाणिस्तान यांचे विभाजन करणारी “ड्युरंड रेषा” आखली.

या सीमारेषेजवळ असलेले हे भूप्रदेश स्वायत्त पण अप्रत्यक्षपणे ब्रिटिशांच्या नियंत्रणाखाली होते. या प्रदेशातील राजकीय सत्ता प्रामुख्याने ब्रिटिशांनी नियुक्त केलेल्या पोलिटिकल एजंट्सच्या आणि स्थानिक आदिवासी नेत्यांच्या हातात होती. १९०१मध्ये या प्रदेशांसाठी ब्रिटिशांनी ‘न्यू फ्रंटिअर क्राइम रेग्युलेशन’ लागू केले. या नुसार मलिक– ही राजकीय संस्था निर्माण करून त्यांच्या हाती राजकीय सत्ता सोपवली गेली. या मलिकांमार्फत ब्रिटिशांनी या आदिवासी प्रदेशांवर आपले नियंत्रण ठेवले. स्वातंत्र्यानंतर हे आदिवासी भूप्रदेश पाकिस्तानचा भाग झाले. हे प्रदेश जरी पाकिस्तानचा भाग असले तरी पाकिस्तान सरकारचे प्रत्यक्ष नियंत्रण या प्रदेशांवर नव्हते. पाकिस्तानचे राष्ट्रपती पाकिस्तानच्या वायव्य सरहद्द प्रांताच्या राज्यपालांमार्फत या प्रदेशांवर नियंत्रण ठेवत. पाकिस्तान सरकारने या संघशासित प्रदेशांना विशेष प्रशासकीय दर्जा दिलेला होता. त्यानुसार या प्रदेशांवर आदिवासी कायदे आणि संस्था यांचेच प्रशासकीय अधिकार होते. पाकिस्तान संसदेचे कायदे या प्रदेशांना लागू होत नव्हते. तसेच त्यांची न्यायालयीन व्यवस्था देखील वेगळी होती. ‘फाटा’ची प्रशासकीय आणि वैधानिक स्वायत्तता पाकिस्तानच्या १९७३च्या राज्यघटनेने मान्य केली होती.

१९७९साली सोव्हिएत युनियनने अफगाणिस्तानवर आक्रमण केल्यानंतर त्याचे दूरगामी परिणाम या आदिवासी भूप्रदेशांवर झाले. सोव्हिएत फौजांचा मुकाबला करणाऱ्या मुजाहिदीन गटांना शस्त्रास्त्रे आणि इतर युद्धसाहित्य यांचा पुरवठा अफगाणिस्तान-पाकिस्तान सीमेवर असलेल्या या प्रदेशातूनच होऊ लागला. या ठिकाणी मुजाहिदीन गटांनी आपले तळ स्थापन केले. आणि मदरसामध्ये त्यांना जिहादचे प्रशिक्षण दिले जाऊ लागले. युद्धादरम्यान अफगाणिस्तानातून येणाऱ्या निर्वासितांच्या छावण्या देखील या प्रदेशातच पडल्या. आधीच अविकसित असलेल्या या प्रदेशांची आर्थिक व्यवस्था त्यामुळे अधिकच कोलमडली. त्यातूनच शस्त्रास्त्रे आणि अंमली पदार्थांच्या तस्करीला चालना मिळाली. सोव्हिएत युनियनने अफगाणिस्तानमधून काढता पाय घेतल्यानंतरही अफगाणिस्तानमधील संघर्ष चालूच राहिला. आणि या अस्थिर वातावरणात तालिबानी संघटना स्थापन झाल्या. प्रामुख्याने पश्तून जमातीच्या असलेल्या या संघटनांना ‘फाटा’मधील पश्तून बहुसंख्यांकांकडून पाठिंबा मिळत होता.

तालिबान संघटनांनी अफगाणिस्तानवर नियंत्रण प्रस्थापित केल्यानंतर अमेरिका विरुद्ध तालिबान असा संघर्ष सुरू झाला. या संघर्षाची परिणीती अमेरिकेतील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील दहशतवादी हल्ल्यात झाली. अमेरिकेने दहशतवादाविरोधात आंतरराष्ट्रीय आघाडी उघडल्यानंतर पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांना अमेरिकेला पाठिंबा देणे भाग पडले. तालिबानी गटांना अफगाणिस्तान सोडावा लागला आणि त्यांनी ‘फाटा’ आणि वायव्य सरहद्द प्रांतात आश्रय घेतला. ‘फाटा’ हा संघशासित प्रदेश त्यानंतर चर्चेत आला.

‘फाटा’मधील तालिबानी गटांचे अस्तित्व संपविण्यासाठी अमेरिकेच्या दबावाखाली पाकिस्तान सरकारने येथे लष्करी कारवाई करण्यास सुरवात केली. स्वायत्त राजकीय आणि सामाजिक व्यवस्था असलेल्या प्रदेशात अचानक पाकिस्तानी सरकारचा हस्तक्षेप वाढणे तेथील जनतेला मान्य होणे अवघड होते. पश्तूनवाली म्हणजेच तेथील कायद्यानुसार आश्रयाला आलेल्यांना – तालिबानी गटांना अभय देणे व त्यांचे संरक्षण करणे हे त्यांच्यासाठी क्रमप्राप्त होते. पाकिस्तानी लष्कर आणि ‘फाटा’ यांच्यामध्ये संघर्ष वाढू लागला. अमेरिकाविरोधी भूमिका घेतलेल्या तालिबानी गटांनी आता पाकिस्तानविरोधी भूमिका घ्यायला उघडपणे सुरवात केली. आणि खुद्द पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी हल्ले होण्यास सुरवात झाली. त्यानंतर पाकिस्तान सरकारला ‘फाटा’वर राजकीय आणि लष्करी नियंत्रण प्रस्थापित करण्याची गरज निर्माण झाली.

‘फाटा’चा राजकीय सहभाग

पाकिस्तानच्या राजकारणात ‘फाटा’चा सहभाग आणि प्रतिनिधित्व अत्यंत मर्यादित स्वरूपाचे होते. केंद्रीय संसदेमध्ये ‘फाटा’ला १२ जागा आणि वरच्या सभागृहात ८ जागा आहेत. पण ‘फाटा’मध्ये १९९६ पर्यंत प्रौढ मताधिकार नव्हता. ‘फाटा’मधील राजकीय प्रतिनिधी संसदेमध्ये निवडून देण्यासाठी मतदान करण्याचा अधिकार फक्त ‘मलिक’ना  होता. कोणत्याही अधिकृत राजकीय पक्षाला ‘फाटा’मध्ये कार्य करण्यास मनाई होती. पाकिस्तानच्या सामाजिक, आर्थिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक जीवनापासून थोडक्यात पाकिस्तानच्या मुख्य प्रवाहात ‘फाटा’चा सहभाग कधीच नव्हता. पाकिस्तान सरकारने कायम दुर्लक्ष केलेला हा प्रदेश विकासाच्या बाबतीतही मागे आहे.

राजकीय प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्याची संधीच नसल्यामुळे ‘फाटा’मधील जनतेमध्ये आपले हक्क हिरावून घेतले गेल्याची भावना प्रबळ होत गेली आणि त्यातून पश्तुनिस्तानच्या मागणीने जोर धरला. स्वतंत्र पश्तुनिस्तानची मागणी म्हणजे पाकिस्तानच्या एकात्मतेला असलेला धोका असे गृहीत धरून पाकिस्तान सरकारने ही मागणी दडपण्यासाठी लष्करी बळाचा वापर केला. किंबहुना बांगलादेश युद्धानंतर दडपशाही हे एकमेव हत्यार पाकिस्तान सरकारने अशा चळवळी किंवा मागण्यांविरोधात वापरलेले आहे.

१९७० च्या दशकात तर मलिकांच्या नियंत्रणाखाली असलेली आदिवासी व्यवस्था मोडून काढण्यासाठी पाकिस्तान सरकारने ‘फाटा’मध्ये मदरसांची स्थापना करायला सुरवात केली ज्यामुळे मलिकांच्या हातातील सत्ता मुल्ला-मौलवींच्या हातात केली आणि ‘फाटा’मध्ये धार्मिक मूलतत्त्ववाद रुजायला सुरवात झाली. वर्षानुवर्षाच्या मागासलेपणामुळे विकासाच्या आशा धूसर झाल्या आहेत. तेथील जनतेला मुलभूत हक्क नाहीत, कायदेशीर प्रतिनिधित्व नाही, राजकीय व न्यायालयीन अधिकार नाहीत, कायद्याची समानता नाही, न्यायालयात दाद मागता येत नाही, पाकिस्तानी सरकारचा आणि लष्कराचा तेथील जनतेवर विश्वास नाही यामुळे तेथील सर्वसामान्य जनता पाकिस्तानच्या मुख्य प्रवाहापासून दुरावलेली आहे.

अमेरिकेने दहशतवाद विरोधात सुरू केलेल्या कारवाईचे प्रमुख केंद्र ‘फाटा’ प्रदेश हेच होते. येथील आधीच ढासळलेली सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिस्थिती, दहशतवादी संघटनांचे जाळे, अंमली पदार्थांची आणि शस्त्रास्त्रांची तस्करी, आणि पाकिस्तानी लष्कराच्या वाढत्या कारवाया यामुळे या प्रदेशातील पायाभूत सुविधा देखील नष्ट झाल्या.

‘फाटा’चे विलीनीकरण

‘फाटा’मधील दहशतवादी कारवायांना आळा घालून ‘फाटा’मधील जनतेला घटनात्मक, कायदेशीर आणि राजकीयदृष्ट्या पाकिस्तानच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी या संघशासित प्रदेशांना खैबर पख्तुन्वा मध्ये विलीन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ‘फाटा’ आणि खैबर पख्तुन्वा या प्रदेशातील जनतेमध्ये भाषिक आणि सांस्कृतिक साधर्म्य आहे. तालिबान विरोधातील पाकिस्तानी लष्कराने कारवाई करण्यास सुरुवात केल्यानंतर तालिबानी गटांना विरोध करणाऱ्या ‘फाटा’मधील जनतेने हळूहळू खैबर पख्तुन्वामध्ये आश्रय घ्यायला सुरुवात केलीच होती. ‘फाटा’च्या खैबर पख्तुन्वा मधील विलीनीकरणामुळे ‘फाटा’मधील जनतेला पाकिस्तानचे अधिकृत नागरिकत्व प्राप्त झाले आणि त्यांना आपले प्रतिनिधी प्रत्यक्ष निवडून देण्याचा अधिकार देखील प्राप्त झाला.

‘फाटा’मधील निवडणुका

२० जुलैला ‘फाटा’मध्ये पहिल्यांदाच प्रांतिक निवडणुका पार पाडल्या. २ महिलांसह २८५ उमेदवारांनी खैबर पख्तुन्वाच्या विधानसभेतील १६ जागांसाठी निवडणूक लढवली. या १६ जागांव्यतिरिक्त ४ जागा महिलांसाठी आणि १ जागा अल्पसंख्यांकांसाठी राखीव आहे. मतदारांना निवडणुकीची वेळ संपल्यानंतरही मतदान करण्याची संधी देण्यात आली. मतदानासाठी १,८९७ मतदान केंद्रे उघडण्यात आली होती. पाकिस्तानमधील जवळजवळ सर्व प्रमुख पक्षांनी या निवडणुकीत आपले उमेदवार उभे केले होते.

‘फाटा’मधील निवडणुकांमध्ये स्वतंत्र उमेदवारांना सर्वात अधिक म्हणजे ६ जागा मिळाल्या. तर पाकिस्तानमधील सध्याचा सत्ताधारी पक्ष – इम्रान खान यांचा पाकिस्तान ‘तेहरिक-ए-इन्साफ’ ५ जागांवर निवडून आला. ‘जमात-उलेमा-इस्लाम’ला ३, ‘जमात-ए-इस्लामी’ला १ तर ‘अवामी नॅशनल पार्टी’ला १ जागा मिळाली. निवडून आलेल्या उमेदवारांचा शपथविधी ५ ऑगस्टला होईल.

‘फाटा’मधील आदिवासी स्त्रियांनीदेखील मतदानाचा हक्क बजावला ही नोंद घेण्यासारखी गोष्ट आहे. जरी त्यांचे प्रमाण कमी असले तरी तेथील स्त्रियांना राजकीय जाणीवा नाहीत, निवडणुकांमध्ये त्यांना रस नाही आणि स्वतंत्र राजकीय मत नाही हा पारंपरिक समज त्यांनी खोटा ठरवला.

‘फाटा’मध्ये निवडणुका जरी पार पडलेल्या असल्या तरी या निवडणुकांमध्ये खूप भ्रष्टाचार झाला, गैरमार्गांचा वापर केला गेला, मते विकत घेतली गेली, उमेदवारांनी मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च केला, हिंसेच्या काही घटना घडल्या अशा अनेक तक्रारी आहेत. पण कोणत्याही स्थिर लोकशाही व्यवस्थेमधील निवडणुकांसंदर्भात देखील या प्रकारच्या तक्रारी असलेल्या दिसतातच. ‘फाटा’मधील जनतेसाठी मात्र या निवडणुका विशेष महत्त्वाच्या आहेत. या जनतेला मिळालेल्या मतदानाच्या हक्कामुळे त्यांना पाकिस्तानचे नागरिक म्हणून मान्यता मिळाली, तेथील नागरिक कायद्याच्या आणि न्यायालयाच्या कक्षेत आले. त्यामुळे तेथील जनतेची पाकिस्तानच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याची ही अधिकृत सुरवात आहे असे म्हणता येईल.

डॉ. वैभवी पळसुले, रुईया महाविद्यालयातील राज्यशास्त्र विभागाच्या प्रमुख आहेत.

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0