एनसीईआरटीने काश्मीरातील चळवळीचा इतिहास वगळला

नवी दिल्लीः एनसीईआरटीच्या १२ वीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकात जम्मू व काश्मीरमधील फुटीरतावादी चळवळीचा इतिहास नव्याने लिहिला जाणार आहे. आता या धड्यात जम्मू व काश्मीरमधील फुटीरतावादी चळवळीचा सर्व इतिहास रद्द करून तेथे काश्मीरमधील निवडणुकांचा इतिहास व जम्मू व काश्मीरला भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या ३७० कलमाला हटवण्याचा विषय समाविष्ट केला जाणार आहे. हे बदल १२ वीच्या राज्यशास्त्राच्या पुस्तकातील ‘प्रादेशिक अस्मिता’ (Regional Aspiration) या धड्यात केले जाणार असून आता हा धडा ‘स्वातंत्र्यानंतरचे भारतातील राजकारण’ (Politics in India Since Independence) अशा नावाने प्रसिद्ध केला जाणार आहे.

एनसीईआरटीने आपल्या पाठ्यक्रमात असा बदल करण्याचा निर्णय हा भाजपला हव्या असलेल्या प्रखर राष्ट्रवाद अधोरेखित करणार्या इतिहासाचा एक भाग असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहेत.

१९८९मध्ये काश्मीरमध्ये फुटीरतावाद उफाळून आला पण त्यासंदर्भातील अनेक गटांच्या भूमिका भिन्न होत्या. एका गटाला स्वतंत्र काश्मीरची निर्मिती हवी होती. एका गटाला काश्मीरचे पाकिस्तानातील विलिनीकरण हवे होते. तर एका गटाला भारतामध्ये राहून व्यापक स्वायतत्ता हवी होती. ही व्यापक स्वायतत्ता जम्मू व लडाखच्या प्रदेशात नागरिकांच्या अपेक्षांना धरून होती. त्यामुळे काश्मीरच्या इतिहासात भारतात राहून अशी व्यापक स्वायतत्ता हवी म्हणून अनेक गट कार्यरत होते. आता हा इतिहास वगळला जाणार आहे.

काश्मीरमध्ये शांतता प्रस्थापित राहावी व तेथील दहशतवाद आटोक्यात यावा म्हणून आजपर्यंतची सरकारे काश्मीर खोर्यातील दहशतवादी गटांशी चर्चा करत होते, असा तपशील जुन्या अभ्यासक्रमात होता. आता या ऐवजी २००२ नंतरची परिस्थिती अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्यात आली आहे. २००२मध्ये काश्मीरमध्ये निवडणुका होऊन तेथे लोकनियुक्त सरकार स्थापन झाले होते. त्यानंतरचे घटनाक्रम समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

नव्या धड्यात ३७० कलमाचे महत्त्व सांगण्याऐवजी हे कलम रद्द केल्यानंतरच्या विकासावर भर देण्यात आला आहे. ‘जम्मू व काश्मीरच्या मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती असताना काश्मीरमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दहशतवाद उफाळला आणि अंतर्गत व बाह्य तणाव वाढू लागला. त्यामुळे जून २०१८मध्ये राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करत भाजपने मुफ्ती सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. ५ ऑगस्ट २०१९मध्ये ३७० कलम रद्द केले व जम्मू व काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आले’, असा नवा मजकूर समाविष्ट करण्यात आला आहे.

या धड्यात जम्मू व काश्मीरला विशेष दर्जा असूनही या राज्यात सीमापार दहशतवाद, हिंसाचार व राजकीय अस्थिरता कायम राहिली. त्याचा परिणाम अनेक निष्पाप नागरिक, लष्करातील जवान व पोलिसांचा मृत्यू झाला. काश्मीरमध्ये पंडितांचे मोठ्या प्रमाणावर स्थलांतरही झाले, असा मजकूर समाविष्ट करण्यात आला आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी १९४८मध्ये काश्मीरमध्ये सार्वमत घेण्यास सांगितले होते, याचाही उल्लेख धड्यात आहे.

जुन्या धड्यात शांततेचे प्रतीक असलेले कबूतर बंदुकीच्या गोळीने जखमी होते, असे राजकीय व्यंगचित्र होते ते वगळण्यात आले आहे.

मूळ बातमी