कर्नाटकात ब्राह्मणांना जातीचे व उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र

कर्नाटकात ब्राह्मणांना जातीचे व उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र

नवी दिल्लीः कर्नाटक सरकारने राज्यात ब्राह्मण विकास महामंडळ स्थापन केले असून ब्राह्मण समाजाला जातीचे व उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश सर्व महसूली

‘सिरीयस’, ‘कॅज्युअल’ आणि जातीची जाणीव
सिस्को : सिलिकॉन व्हॅलीतील जातिभेद चव्हाट्यावर!
भारताच्या तुरुंगांमध्ये मनूच्या जातीव्यवस्थेचे राज्य – भाग १

नवी दिल्लीः कर्नाटक सरकारने राज्यात ब्राह्मण विकास महामंडळ स्थापन केले असून ब्राह्मण समाजाला जातीचे व उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश सर्व महसूली उपायुक्तांना देण्यात आले आहेत.

गेल्या वर्षी नरेंद्र मोदी सरकारने सवर्ण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना शैक्षणिक संस्था व नोकर्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती. त्या अंतर्गत ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना जातीची व उत्पन्नाची तशी प्रमाणपत्रे द्यावीत असे कर्नाटक महसूल खात्याच्या अवर सचिव एम. एल. वारालक्ष्मी यांनी सर्व महसूल उपायुक्तांना हे आदेश दिले आहेत.

केंद्राच्या निर्णयात सवर्णांतील सर्व जातींना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचा फायदा देणे अभिप्रेत आहे. पण कर्नाटकातील येडियुरप्पा सरकारने मात्र सवर्णातील फक्त ब्राह्मण समाजासाठी स्वतंत्र विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ब्राह्मण समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींना जातीचे व उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र तहसीलदारांकडून मिळत नसल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. त्या तक्रारींवरून स्वतंत्र ब्राह्मण विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सवर्ण जातीतील कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रु.च्या खाली असेल त्याचा समावेश आर्थिकदृष्ट्या दृष्ट्या दुर्बल घटकात करण्यात आला आहे. सध्याच्या ५० टक्के आरक्षणातून सर्व जातीतील गरीबांचे कल्याण होत नाही असा मुद्दा उपस्थित करत मोदी सरकारने सवर्णांना शैक्षणिक आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता.

सवर्ण जातीतील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण व रोजगार संधी देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कर्नाटक व तामिळनाडू सरकारने सुरू केली नव्हती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करून या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची विनंती करण्यात आली होती. यावर केंद्र सरकारने सवर्ण जातीतील व्यक्तींना १० टक्के आरक्षणाचा निर्णय हा राज्य सरकारने घेतला पाहिजे अशी भूमिका घेतली होती व तशा सुधारणा कायद्यात केल्याचे केंद्राने न्यायालयात सांगितले होते.

मूळ बातमी

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0