सीएएही मागे घ्याः एनडीएतील पक्षाची मागणी

नवी दिल्लीः मेघालयमधील सत्तारुढ भाजप-नॅशनल पीपल्स पार्टीच्या प्रमुख नेत्या अगाथा संगमा यांनी वादग्रस्त नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) मागे घ्यावा अशी विनंती केंद्र सरकारला केली आहे. रविवारी सर्वपक्षीय बैठकीत त्यांनी ही मागणी केली. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरळीत चालावे अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली. केंद्राने नुकतेच वादग्रस्त तीन कृषी कायदे मागे घेतले होते, त्या धर्तीवर नागरिकत्व दुरुस्ती कायदाही मागे घ्यावा असे संगमा म्हणाल्या.

मेघालयमधील नॅशनल पीपल्स पार्टी हा एनडीएतील घटक पक्ष असून त्याचे नेते कॉनरॉड संगमा हे मेघालयचे मुख्यमंत्री आहेत. कॉनरॉड हे संगमा यांचे बंधुही आहेत.

रविवारी हिवाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वपक्षीय बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनुपस्थित होते. पण भाजपचे नेते व एनडीए घटक दलातील नेते उपस्थित होते.

संगमा म्हणाल्या, वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेताना जनभावना लक्षात घेतल्या होत्या, तशा जनभावना नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंदर्भातही घेतल्या जाव्यात. ईशान्य भारतातील जनभावना या नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याच्या विरोधात आहेत. त्या सरकारने समजून घ्याव्यात.

संगमा यांनी सीएए कायदा मागे घेण्याची मागणी केली असली तरी सरकारकडून अद्याप त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. पण त्यांच्या मागणीची दखल भाजपने घेतली आहे, असे संगमा म्हणाल्या.

२०१९मध्ये सीएए कायदा संसदेत संमत झाल्यानंतर त्याच्या तीव्र प्रतिक्रिया ईशान्य भारतात उमटल्या. ईशान्य भारतातील अरुणाचल, मिझोराम व नागालँड या राज्यांमध्ये प्रवेशासाठी परमीट घेण्याची गरज असते. त्या धर्तीवर आम्हालाही परमीट द्यावे अशी मागणी मणिपूर राज्याकडून झाली, ती केंद्राला मान्य करावी लागली. केंद्राने सीएए कायद्यामध्ये काही दुरुस्त्याही केल्या आहेत, त्यानुसार आसाम, मेघालय, मिझोराम, त्रिपुरा मधील आदिवासी भागाला हा कायदा लागू होणार नाही, अशी तरतूद केली आहे.

मूळ वृत्त